कुराकानीमा सोधिएका प्रश्नहरूको चयन  र उत्तरको शैली हेर्दा अन्तर्वार्ताकारको उद्देश्य भारतीय समाज, उत्पादन इतिहासको गति र स्थिति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, माओवादी पार्टीको गठन र यसले भित्र र बाहिर लडेको लडाइँ, भाकपा माओवादीले भोगेका समस्या र उसले सैद्धान्तिक, वैचारिक र सैन्य क्षेत्रमा गरेका कार्य र उपलब्धिहरूका बारेमा  अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका पाठकहरूलाई विस्तुत जानकारी दिनु रहेको प्रस्ट हुन्छ । सात वटा मात्रै प्रश्न भए पनि उत्तर एकदमै व्याख्यात्मक र विश्लेषणात्मक किसिमका छन् । समग्र अन्तर्वार्ताको सामग्री एउटा पुस्तककै आकारका  रूपमा रहेको छ । सोधिएका प्रश्नहरू यस प्रकार छन् :  

प्रश्नः तपाईंको पार्टीले भारत अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अथवा  औद्योगिक पुँजीवादी ? उत्पादनको कुन स्थितिका रूपमा  रहेको छ भन्ने मान्दछ ?

प्रश्नः अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट  आन्दोलनले  सामना गरिरहेको  एउटा प्रमुख समस्या संशोधनवादको समस्या हो । संशोधनवाद धेरै रूपहरूमा आउँछः ट्रट्स्कीवाद, खु्रस्चेववाद,, चुनाववाद र देङवाद  केही मात्र हुन् । भारतमा संशोधनवाद कत्तिको ठूलो समस्या हो, कुनकुन पार्टीहरूलाई  संशोधनवादी प्रवृत्तिका रूपमा मान्नु हुन्छ र संशोधनवादका विरुद्ध भारतमा भाकपा  (माओवादी)  कसरी लडिरहेको छ ?

प्रश्न : आफूलाई ’कम्युनिस्ट’  भन्ने केहीले भारतमा चलिरहेको जनयुद्धप्रति पराजयवादी मनोवृत्ति राख्ने गर्दछन्,  कतिपयले जनयुद्ध  विजयी हुन्छ भन्ने आशा नभएको भनेर पनि भन्ने गर्छन् । भारतमा चलिरहेको जनयुद्धका सम्बन्धमा किन हामी  आशावादी र विश्वस्त हुनुपर्छ भनेर हाम्रा पाठकहरूलाई प्रस्ट पारिदिनु हुन  र कतिपय असफलताहरूका बाबजुद पनि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र जनमुक्ति छापामार सेनाले हालैका दिनहरूमा के–कस्ता प्रगति र उपलब्धिहरू  हासिल गरेका छन् भन्ने कुरा  हाम्रा पाठकहरूलाई प्रस्ट पारिदिनु दिनुहुन्छ कि ?

प्रश्न : तपाईंको पार्टी र जनमुक्ति छापामार सेना  सक्रिय रहेका धेरै क्षेत्रहरू जैविक विविधता, दुर्लभ र महत्वपूर्ण वनस्पति र वन्यजन्तुहरूका दृष्टिले धेरै धनी छन् । पुँजीवादी–साम्राज्यवादी वातावरणीय विनाशका विरुद्ध यी क्षेत्रहरूको  संरक्षणमा पार्टीको के–कस्तो भूमिका  रहेको  छ ?

प्रश्न : त्यसैगरी, तपाईंको पार्टी र जनमुक्ति छापामार सेना  सक्रिय रहेका धेरै क्षेत्रहरू कोइला र बक्साइट जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूमा धनी छन् । ठूला बहुराष्ट्रिय पुँजीवादी कम्पनीहरूले यी स्रोतहरू हात पार्न चाहन्छन्, जसलाई फासिवादी पुरानो भारतीय सत्ताले आमन्त्रित गर्दछ । यस क्रममा धेरै मानिसहरूलाई आफ्नो घरजेथाबाट जबरजस्ती विस्थापित गरी यी स्रोतहरूमा बहुराष्ट्रिय  कम्पनीहरूको  पहुँच दिन बाध्य पारिन्छ । भारतमा साम्राज्यवादका यस किसिमका अभ्यासहरूलाई लिएर  भाकपा (माओवादी) र जनमुक्ति छापामार सेनाले कसरी प्रतिरोध गरिरहेको छ भन्ने बारे थप विस्तारमा बताइदिनुहुन्छ कि ?

प्रश्न: पुरानो भारतीय सत्ताद्वारा सताइएका मानिसहरूमध्ये एउटा फरक समूह समलिङ्गी, उभयलिङ्गी र ट्रान्सजेन्डरहरूको  समुदाय हो ।  भारतमा एलजिबिटी अधिकारको आन्दोलन,  यस्ता मानिसहरूलाई भारतीय फासिस्ट सत्ताद्वारा  गरिएको उत्पीडनका सम्बन्धमा भाकपा (माओवादी) को के-कस्तो धारणा रहेको छ ?

प्रश्नः अन्तमा, म तपाईंलाई भारतमा क्रान्तिकारी राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्था बारे सोध्न चाहन्छु । हाम्रा पाठकहरूलाई यस बारेमा थप बताइदिनु हुन्छ कि ?

प्रस्तुत छ महत्वपूर्ण अंश :

प्रश्न : तपाईंको पार्टीले भारत अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अथवा  औद्योगिक पुँजीवादी ? उत्पादनको कुन मोड (स्थिति ) का  रूपमा  रहेको मान्दछ ? 

उत्तर :  मालेमाका आधारमा कमरेड सिएम (चारु मजुमदार) र कमरेड केसी (कन्हाई चटर्जी) को नेतृत्वमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले भारतको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरी अस्तित्वमा रहेका वर्गीय अन्तरविरोधको ठोस विश्लेषण गर्नुभएको थियो  ।  उहाँहरूले भारत अर्ध-सामन्ती  तथा अर्ध-औपनिवेशिक, समाज हो र क्रान्तिको बाटो  दीर्घकालीन जनयुद्ध हुनेछ, यसले पहिले नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा गर्नेछ र लगत्तै  समाजवादको चरणमा अघि बढ्नेछ भनेर निर्धारण गर्नुभयो । हाम्रो एकीकृत भाकपा (माओवादी) ले यही राजनीतिक-सैन्य लाइनलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

हाम्रो देश पुँजीवादी समाज हो कि अर्धऔपनिवेशिक, अर्धसामन्ती समाज भन्ने विषयमा मार्क्सवादी, संशोधनवादी, नवसंशोधनवादी, पुँजीवादी बुद्धिजीवी र गैरसरकारी संस्थाहरूबीचको ठूलै बहस र छलफलको पृष्ठभूमिमा हाम्रो पार्टीले सन् २०११ देखि विभिन्न राज्यहरूमा गरेको उत्पादन सम्बन्ध सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई विश्लेषण र संश्लेषण गरेर   केन्द्रीय समितिको  डिसेम्बर २०२० मा भएको छैठौं (पछिल्लो ) बैठकमा 'उत्पादन सम्बन्धमा  परिवर्तन-हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम' भन्ने विस्तृत दस्तावेज जारी गरेको थियो। दस्ताबेजले हाम्रो देश अझै अर्ध-सामन्ती तथा  अर्ध-औपनिवेशिक समाज रहेको निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, दस्ताबेजले साम्राज्यवादीहरू,  दलाल नोकरसाही पुँजीपति र जमिन्दारहरूका लागि अनुकूल हुने गरी विकृत पुँजीवादी परिवर्तनहरू भएको व्यहोरा पनि उल्लेख गरेको छ । हामीले पनि आवश्यकता अनुसार हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रमिक दिशा तय गरेका छौं । तपाईंले   हाम्रो दस्ताबेज हेर्नुभएकै  हुनुपर्छ।

( यसपछि भारतीय समाजको हिजोको र आजको स्थितिको लामो व्याख्या गरिएको छ । यहाँ पछिल्लो स्थितिको मात्र अनुवाद गरिएको छ।)   

...साम्राज्यवादी र भारतीय दलाल शासक वर्गका स्वार्थ पूरा गर्न सन् १९८५ देखि १९९१ सम्म पहिलो चरणमा उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणका नीतिहरू लागू गरियो भने दोस्रो चरण १९९१ देखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।

सन् १९८५ देखि सोभियत सङ्घ गहिरो आर्थिक सङ्कटमा फसेपछि अमेरिका प्रायोजित नयाँ आर्थिक नीतिहरू भारतमा लागू गर्न ल्याइयो ।  एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण) नीतिको पहिलो चरणमा निजी कर्पोरेट क्षेत्रले पहिलो चरणमा धेरै कर सहुलियत पाएका छन् र  दलाल ठूला पुँजीपति वर्गका विशेषताहरू  धेरै गुणा बढेका छन् । कृषिको व्यावसायीकरणसँगै पहिलो चरणमा साम्राज्यवादीहरूको योजनाअनुसार ठेक्का कृषिको माध्यमबाट विश्वव्यापीकरण सुरु भई विभिन्न क्षेत्रमा फैलियो । कर्पोरेट कम्पनीहरूले ठेक्का जग्गामा कृषिमा पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त गरे।

अब अर्ध-औपनिवेशिक, अर्ध-सामन्ती व्यवस्थाको विश्वव्यापीकरणको दोस्रो चरणतर्फ  लागौं ।  

  यस चरणले  साम्राज्यवादले पृथ्वीमा बसोबास गर्ने उत्पीडित जातजाति, आदिवासी र आम नगरिकलाई विचल्लीमा पार्ने सातवटा गम्भीर सङ्कटहरू सिर्जना गर्यो, ती हुन्— आर्थिक सङ्कट, रोजगारी सङ्कट, वातावरणीय–पारिस्थितिक सङ्कट, जबर्जस्ती बसाइँसराइ सङ्कट, इन्धन सङ्कट, सामाजिक–सांस्कृतिक सङ्कट, राजनीतिक-सैन्य सङ्कट । सहज किसिमले यी सङ्कटहरू समाधान गर्न नसक्ने हुनाले साम्राज्यवादले फसिवादको आश्रय लियो । राष्ट्रियताका नाममा फासिवादी पार्टी बलिया हुँदै गए । ती धेरै देशमा सत्तामा आए । भारतमा मोदीको नेतृत्वमा हिन्दुत्ववादी फासिवादी शक्तिहरू त्यसैको एउटा अंशका रूपमा सत्तामा आएका थिए । शासक वर्गको साम्राज्यवाद समर्थक, दलाल शक्ति समर्थक नीतिहरूको परिणामस्वरूप  हाम्रो देशमा परनिर्भरता बढ्दै गयो र नवऔपनिवेशिक शोषण पनि बढ्दै गएको छ  । 

साम्राज्यवादी दलाल नोकरसाही पुँजीपति  वर्ग र  सामन्त वर्गको स्वार्थ पूरा गर्न मजदुर वर्गलगायत साना तथा मझौला पुँजीपति र व्यापारीहरूमाथि पनि शोषण तीव्र हुँदै गयो । विशेष गरी विभिन्न समयमा एलपीजी नीतिहरूको कार्यान्वयनको एक भागको रूपमा लिइएका आर्थिक, औद्योगिक, खानी, कृषि, सेवा क्षेत्र नीतिहरूका कारण, मुख्यतया स्वदेशी उद्योगहरूमा कुल विदेशी साझेदारी, साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रण र विदेशी प्रविधिमा निर्भरतालाई अनुमति दिन थालेपछि देश थप परनिर्भतामा फस्यो  । स्वदेशी तथा विदेशी कर्पोरेट उद्यमहरूले श्रमशक्ति, उत्पादन, सेवा र मुख्यतया निर्यात-आयातमा निर्भर उद्योगहरू, विशेषगरी आउटसोर्सिङ उद्योग र कृषि व्यवसायी कम्पनीहरूको कच्चा पदार्थ लुटिरहेका छन् । 

यस अवधिमा साम्राज्यवादको दलाल सरकारहरूको दासत्व प्रवृत्ति चरम सीमामा पुग्यो । खुलेआम रूपमा  उनीहरूले देशको जमिन, श्रम, कच्चा पदार्थ र अन्य प्राकृतिक स्रोत लुट्ने मौका दिइरहेका छन् । उनीहरूले आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य र सांस्कृतिक क्षेत्र साम्राज्यवादलाई सुम्पिरहेका छन् । दलाल सरकारहरूले यस क्षेत्रको स्वतन्त्र बजारलाई ध्वस्त पारिरहेका छन् । यस क्षेत्रको वृद्धि दरमा ठूलो कमी आएको छ । नोटबन्दी र जीएसटीले देशभर ४, ८६, २९१ दमाइक्रो, साना र मझौला प्रकारका उद्योगहरू बन्द गर्यो । लाखौँ मजदुर बेरोजगार भइरहेका छन् ।

एलपीजी नीतिका कारण हाम्रो देश थप वैदेशिक ऋणको चपेटामा परेको छ । मोदीको दिवालिया शासनले विगत आठ वर्षमा विदेशी ऋण १३५ लाख  करोड पुगेको छ ।  सबैभन्दा बढी ऋण लिने देशको सूचीमा भारत पाँचौं स्थानमा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत रोजगारी दिने कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको छ भने ३० प्रतिशत मात्रै रोजगारी दिने सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अमेरिकी १०० वटा ठूला कम्पनीहरूले कब्जा गरेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार उद्यम र घरेलु दलाल नोकरशाही पुँजीवादी कर्पोरेट उद्यमहरूको संयुक्त आक्रमण बुझ्न पर्याप्त छ । यस अवधिमा मुकेश अम्बानी, अदानी, मित्तल, बिर्ला, टाटा, रुइया, जिन्दल, वेदान्त, इन्फोसिस, ईएसएसएआर, अनिल अम्बानी, टिभिएस अय्यङ्गर, थापर, आरपीजी, बजाज, महिन्द्रा र  पतन्जली रामदेव जस्ता प्रमुख दलाल नोकरसाही एकाधिकार पुँजीपतिहरू विकसित भएका छन् ।

देशमा नयाँ धनी वर्ग र शोषणका नयाँ रूपहरू देखा परेका छन् । खानी, ठूला उद्योग र पर्यटन जस्ता कतिपय महत्वपूर्ण  क्षेत्रहरू र सबैभन्दा नाफा कमाउने दूरसंचार, ऊर्जा र वित्त क्षेत्रहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका कारण तिनलाई हटाएर विदेशी कर्पोरेट उद्यमहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनाहरू आक्रामक र द्रुत गतिमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।  प्रत्येक क्षेत्रलाई विशेष नीतिका साथ निजीकरण गर्न विशेष प्रोत्साहन र सुविधा दिइँदै आएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा घाटामा धकेलिएको छ र सस्तो मूल्यमा कर्पोरेट उद्यमहरूको हातमा राखिएको छ । उच्च प्राविधिक मेसिनरीको वृद्धि, प्रविधिको प्रयोग र आउटसोर्सिङले लाखौं श्रमिक र कर्मचारीलाई जीविकोपार्जनबाट वञ्चित गरेको छ । सङ्गठित क्षेत्रहरू घट्तै गएका छन्  र असङ्गठित क्षेत्रहरू मुख्य बनेका छन् ।  स्वदेशी तथा विदेशी कर्पोरेट कम्पनीहरूले सन् १४ देखि १८ सम्मको को अवधिमा १७.५ लाख करोड आर्जन गरेका छन् ।  साम्राज्यवादीहरूले देशबाट बर्सेनी झण्डै ४७.०९ लाख करोड रुपैयाँ लुटिरहेका छन् । यस्तो तीव्र शोषण भएको देशको विकास सम्भव हुँदैन ।

यस अवधिमा मुलुकको अर्धसामन्ती स्थितिमा भएका उल्लेखनीय परिवर्तनका कारण पहिले सामन्ती वर्चस्व रहेका स्थानमा सरकारी र गैरसरकारी ‘पार्टी-सहकारी संस्था-पञ्चायत–प्रहरी’ प्रणालीको व्यापक सामूहिक सहकार्य नयाँ रूपमा देखा परेको छ  । सहकारी ब्याङ्कहरू नोकरसाही पुँजीवाद र अर्ध सामन्तवादको सहकार्यको महत्वपूर्ण संरचनात्मक रूपहरू हुन् । यी सहकारी ब्याङ्कहरूको सहकारी पुँजी भनेको साम्राज्यवादी, दलाल नोकरसाही पुँजीपति र स्थानीय अर्धसामन्ती तत्वहरूको लगानीको अतिरिक्तको संयोजन हो । यसका माध्यमबाट सरकारी सम्पत्ति÷कोषको आधारमा स्थानीय आधिपत्य र शोषणको नयाँ व्यवस्था विकसित भएको छ  ।

नाबार्डको सन् २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा जमिन्दारको सङ्ख्या ५.७६ प्रतिशत छ । जग्गाधनीको सङ्ख्यामा कमी आए पनि ठूला जग्गाको स्वामित्वका साथै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सामन्ती वर्चस्व कायमै छ । यो रूपमा परिवर्तन हो र सार मा होइन ।  भूमण्डलीकरणको अवधिमा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन भनेको किसान र आदिवासी जनजातिको लाखौं एकड खेतीयोग्य जमिन, वनजमिन अधिग्रहण गरिनु हो ।  बहुराष्ट्रिय सङ्घसंस्था, दलाल नोकरसाही ठूला पुँजीपति, गैरसरकारी संस्था, धार्मिक सङ्गठन, शेयर बजारका दलाल र विभिन्न किसिमका माफियाहरूले सरकारी जग्गा र किसानको खेतीयोग्य जमिन कब्जा गरिरहेका छन् । किसानको जग्गा र वनजग्गा गैरकृषि आयोजनामा बाँडफाँड भइरहेको छ । सन् १९५१–२०१० मा साढे छ करोड जनतालाई विस्थापित गर्दै शोषणकारी दलाल सरकारले करिब चार करोड एकड जमिन जबरजस्ती अधिग्रहण गरेका थिए । क्षतिपूर्ति र पुनर्वास नाम मात्रमा छ । विस्थापितहरूको समस्या जमिन समस्याको प्रमुख कारक बनेको छ ।

अर्कोतर्फ, भारतीय बजार कृषि आयातका लागि व्यापक रूपमा खुला गरिएको छ ।  कृषि क्षेत्रमा लगानी खस्कँदै गएको छ । खाद्य सुरक्षा नीति खारेज भएको छ । सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर भएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र अधिग्रहण नीति निजीकरण गरिएको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली उत्पादनमा भएको खर्चको आधारमा निकै कम छ । साम्राज्यवादी देशहरूमा चर्को अनुदानमा धेरै र सस्तोमा उत्पादन हुने कृषि वस्तुहरू स्वदेशी बजारमा खन्याइन्छ ।  यी र अन्य कारणले गर्दा कृषि क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । एक शब्दमा भन्नुपर्दा, विश्वव्यापीकरणका कारण धनी र गरिबबीचको असमानता उच्च स्तरमा पुगेको छ ।

पुँजीवादी/साम्राज्यवादी देशसँग तुलना गर्दा हामी  हाम्रो देशमा अन्न बालीको उत्पादकत्व निकै कम भएको  पाउँछौं  । साना जग्गाको स्वामित्वमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। र पनि  सामान्यतया  अन्न-बालीको उत्पादन अहिले पनि मुख्य प्रवृत्तिको रूपमा जारी छ। यो अर्धसामन्ती सम्बन्ध र पिछडिएको अर्धसामन्ती उत्पादन पद्धतिको महत्वपूर्ण मानदण्ड हो । कृषि र कृषिसँग सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा ज्याला मजदुरको वृद्धि भएको भए पनि र ज्यालामा काम गर्ने कृषि मजदुर र अर्धसर्वहारा वर्गको संख्यामा वृद्धि भए तापनि उद्योगहरूमा उनीहरू र आधुनिक सर्वहारा वर्गको ज्यालामा ठूलो अन्तर छ । यो परिवर्तनले अर्ध-सामन्ती शोषणलाई कम गर्न सकेको छैन ।

कृषिद्वारा सिर्जित अधिकांश बचतमा बैंक/सहकारी सङ्घहरू , ऋण-लगानीकर्ताहरू, साहुकार र विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको नोकरसाही वर्चस्व छ   । यो पुँजी सङ्कलनको बाटोमा आउँदैछ। पुँजीवादी  पुनरुत्पादनको अवस्था कतै देखिँदैन । अर्धसामन्ती सम्बन्ध माथिदेखि तलसम्म पुँजीवादको विकासको बाधक हो । उत्पादनको प्रक्रियालाई नभएर मुद्राऋण र व्यावसायिक पुँजीले किसानको कृषि उत्पादन/वस्तु कब्जा गर्ने गर्दछ । यो प्रक्रियाले किसानलाई अर्ध-सामन्ती सम्बन्धमा बाँधिरहेको छ। यसले उनीहरूको श्रमशक्तिलाई नियन्त्रण गर्छ र उनीहरूलाई कामदारमा रूपान्तरण गर्दैन। न त यसले उनीहरूलाई पुँजीपतिका रूपमा  नै परिणत हुन दिन्छ।

प्रभुत्त्ववादी जातका  जमिन्दार र दलित भूमिहीन मजदुरबीचको श्रम सम्झौता अर्ध-सामन्ती प्रकृतिको हुन्छ। यो एकै समयमा आर्थिक र गैर-आर्थिक शोषण र उत्पीडनको आधार हो। ब्राह्मण जातिमा आधारित सामन्तवाद र जातीय वर्गीय दमन ग्रामीण क्षेत्रमा अझै जीवन्त र व्याप्त छ। जातीय वर्गीकरण प्रणाली अर्ध-सामन्ती सम्बन्धको अभिन्न अङ्ग हो। अधिकांश मानिसहरू उत्पादनको पिछडिएको सम्बन्धमा बाँधिएका छन् र यसले उत्पादन शक्तिहरूको विकासको लागि एक श्रृंखलाको रूपमा काम गरिरहेको छ। यसले बहुसंख्यक जनतालाई गरिबी र दयनीय अवस्थामा राखेको छ । यसले उनीहरूको क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याइरहेको छ र यसले आन्तरिक बजारको विकासलाई सीमित गरिरहेको छ । दमन, उत्पीडन, भेदभाव, छुवाछूत, सामाजिक बहिष्कार, प्रत्यक्ष हिंसा, नरसंहार, जिउँदै जलाउने, महिलामाथि हुने यौनजन्य अत्याचार, घर जलाउने, सम्पत्तिको शोषण, उत्पीडित दलित जाति र जनजातिमाथिको विनास अझै पनि आम  विशेषता बनेका छन्  ।

सन् १९४७ मा सत्ता हस्तान्तरण भएदेखि दलाल शासकहरूले लागू गरेका नीति र सन् १९९१ देखि लागू भएका भूमण्डलीकरणका नीतिहरूका विरुद्ध  विगत पाँच दशकदेखि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएका सामन्तवाद विरोधी वर्गसङ्घर्ष र  क्रान्तिकारी आन्दोलनका साथै  विभिन्न राज्य/क्षेत्रहरूमा साम्राज्यवाद विरोधी, सरकार विरोधी आन्दोलनहरू भएका छन् र त्यहाँ उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । उत्पादनमा विकृत पुँजीवादी सम्बन्ध फैलिरहेको छ । पहिलेका जग्गाधनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति र लगानी सहरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेका छन् । 'क्रान्तिकारी किसान समितिहरू' कुली संगमहरू, क्रान्तिकारी जनसमितिहरू (RPC) बनाइएका छन्, ती सुद्रीढ छन्  र वर्गसङ्घर्ष विस्तारित भैरहेको  छ। यसले गाउँको वर्गसंरचनामा पनि ठूलै फेरबादल ल्याएको छ । गैर-कृषि ग्रामीण वंशगत स्वरूप  स्थापना गरिएको छ र भूमि मुख्यतया तिनीहरूको हातमा केन्द्रित भएको छ । शोषणका नयाँ तरिकाहरू देखा परेका छन् । यी सबैका कारण अर्धसामन्ती सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ । क्रान्तिकारी आन्दोलन सशक्त भएका आदिवासी  क्षेत्रमा वनजङ्गल र गैरआदिवासी जमिन्दार र  जनविरोधीहरूमा केन्द्रित  अतिरिक्त जमिन कब्जा गरिएको छ  । त्यहाँ सरकार, वन तथा राजस्व विभाग, साहुकार र बजार व्यावसायीको शोषण र दमन रोकिएको छ । ज्याला मजदुर प्रणाली धेरै हदसम्म घटेको छ र  साम्राज्यवादीहरू, सार्वजनिक-निजी लगानी र राज्य र त्यसका दलालहरू विरुद्धको सङ्घर्ष चर्किरहेको छ।

विगत सात दशकमा भएका समग्र परिवर्तन हेर्दा भारतीय अर्थतन्त्र पुँजीवादी वा पुँजीवादी रूपान्तरणको बाटोमा छैन, देशमा त्यस्तो  कुनै विशेष लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति छैन र पहिले भन्दा   सापेक्षित मात्रामा कमजोर भए पनि  अर्ध-सामन्ती सम्बन्धहरू यथावत छन् भन्ने   आधारहरू प्रष्ट छन् । जग्गाको समस्या मुख्य समस्या हो र जसको जोत उसको जमिनको आधारमा गरिने भूमि सुधारले व्यापक ग्रामीण क्षेत्रमा महत्व र सान्दर्भिकता बोकेको हुन्छ र छ ।

अर्ध-सामन्ती  भन्नाले सामन्ती व्यवस्थाको गर्भमा विभिन्न तहमा पुँजीवादी सम्बन्ध विकसित भएको भए  तापनि त्यो अझै व्यापक तहमा मूलभूत रूपमा स्वतन्त्र पुँजीवादी सम्बन्धको रूपमा विकसित हुन नसकेको अवस्थामा अर्ध-सामन्ती सम्बन्ध कायम रहने व्यवस्था हो। विभिन्न तहमा विकसित भएका यी पुँजीवादी सम्बन्धहरू विचारणीय छन्, तर ती मात्रात्मक मात्र हुन् । उत्पादन सम्बन्धमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन  । भारतीय क्रान्तिको प्रकृति वा क्रान्तिको मित्र र शत्रु वर्गमा कुनै आधारभूत परिवर्तन आएको छैन। साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रमा बाँधिएर  भारतीय अर्ध-औपनिवेशिक, अर्धसामन्ती अर्थतन्त्रमा जतिसुकै पुँजीवादी परिवर्तन भए पनि सबै साम्राज्यवादी, दलाल ठूला पुँजीपति र सामन्ती वर्गको हितमा छन् । स्वतन्त्र पुँजीवादी मुलुकका रूपमा  परिवर्तन भएको छैन र हुने कुनै सम्भावना छैन ।

यी परिवर्तनहरूको  अध्यन गर्दा यी परिवर्तनहरूले हाम्रो  आम राजनीतिक कार्यदिशालाई आधारभूत रूपमा असर गर्न सक्ने स्थित छैन/गर्न सक्दैनन् । यसरी हेर्दा  हाम्रो पार्टीले अँगालेको अहिलेको  राजनीतिक लाइनलाई सफल बनाउन अँगालेको दीर्घकालीन  जनयुद्धको बाटो सही प्रमाणित हुन्छ  तापनि साम्राज्यवादको युगमा भएका परिवर्तनहरूका आधारमा, विशेष गरी नवऔपनिवेशिक कालमा विश्वभर भएका र हाम्रो देशमा नक्सलबारीको महान् क्रान्तिकारी द्वन्द्वकालसम्म भएका सामाजिक परिवर्तनले नवौं एकता महाधिवेशनले समृद्ध बनाएको दस्तावेज र त्यसको कार्यान्वयनलाई केही  जटिल बनाउनेछ ।त्यसैले हामीले हाम्रो राजनीतिक-सैन्य कार्यदिशालाई देशमा भएका सामाजिक परिवर्तनहरू अनुरूप रचनात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सामाजिक क्रान्तिका अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर  कामकारवाही पूरा गर्नका लागि हाम्रा कार्यनीतिक योजनाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने, यी परिवर्तनहरू अनुसार हाम्रो राजनीतिक-सैन्य कार्यनीतिहरू अँगाल्नु पर्ने  आवश्यकता  रहेको स्पष्ट हुन्छ । यी परिवर्तनका आधारमा साझा दुस्मनका विरुद्ध  सम्पूर्ण मित्र वर्गलाई एकताबद्ध गरी दुस्मन वर्गलाई परास्त गर्न सम्भव छ ।

यसका लागि हामीले देशमा विद्यमान मिति पुगिसकेको अर्ध-सामन्ती तथा  अर्ध-औपनिवेशिक, व्यवस्थाको अन्त्य गरी भारतीय जनतालाई सधै पीडाग्रस्त बनाउने  साम्राज्यवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीपति   र सामन्ती वर्गजस्ता तीन पहाडलाई नष्ट गर्नुपर्छ र यसका लागि  भारतमा  नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवाद-साम्यवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ जनवादी समाज स्थापना गर्नुपर्छ ।  यसका लागि एउटै बाटो भनेको किसानलाई जसको जोत उसको जमिनको आधारमा कृषि क्रान्तिलाई धुरी बनाएर अघि बढ्ने नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो । यस क्रान्तिबाट मात्र भारतले साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र नोकरसाही दलालहरूको शोषणबाट मुक्ति पाउन सक्छ।

भारतमा क्रान्तिकारी युद्धका विशिष्ट विशेषताहरूका आधारमा सैन्य रणनीति दीर्घकालीन जनयुद्ध हुनेछ । यसको अर्थ हो-कमरेड माओले भनेजस्तै, दुस्मन  अपेक्षाकृत कमजोर भएका ग्रामीण क्षेत्रमा क्रान्तिकारी आधार क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने र शत्रु सेनाका लागि किल्ला भएका सहरहरूलाई क्रमशः घेरा हालेर कब्जा गर्ने।

राष्ट्रिय मुक्ति र  नयाँ जनवादी क्रान्तिकारी सम्पन्न गरेर  जमीन जोत्नेको नीतिका आधारमा बिना मुआब्जा जमिनदारको जग्गा कब्जा गर्ने र कृषि मजदुर, गरिब किसान र निम्न-मध्यम वर्गका किसानलाई बाँड्ने जस्ता राष्ट्रिय मुक्ति र जनवादी क्रान्तिकारी कार्य पूरा गर्न सक्छौं । साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय सङ्घ-संस्था, जमिन्दार, दलाल नोकसाही पुँजीपति र सरकारी संस्थाहरूको कृषि सम्पदा र अन्य सम्पति कब्जा गर्ने ; क्रान्तिकारी जनताको सरकारलाई राष्ट्रियकरण गर्ने,  ‘कृषिमा आधारित र उद्योगलाई नेतृत्वमा राख्ने’, 'दुई खुट्टामा हिँड्ने’ सिद्धान्तमा आधारित क्रमिक नीतिमा आधारित भएर मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, सहकारी कृषि आन्दोलन र कृषि सहकारी संघहरूलाई प्रोत्साहन र विकास गर्ने; साम्राज्यवादी उद्यमहरू, कम्पनीहरू, दलाल नोकरसाही पुँजीपति कम्पनीहरू र सरकारी भूमिहरू राष्ट्रियकरण गर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति र बैंक जफत गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी ऋण र असमान सम्झौता खारेज गर्ने र  बेरोजगारी उन्मूलन गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ  । यसरी मात्र हामी नयाँ जनवादी क्रान्तिकारी कार्यभार  पूरा गर्न सक्छौं ।

उत्तर: हो । तपाईंले भन्नुभएझैं अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले सामना गरिरहेको एउटा ठूलो समस्या संशोधनवाद हो। मार्क्सवाद सर्वहारा वर्गको सैद्धान्तिक हतियारको रूपमा अस्तित्वमा आएपछि संशोधनवाद  मार्क्सवादकै नाममा विभिन्न रूपमा आएको छ । यो अझै पनि आउँदैछ र भविष्यमा पनि भइरहने छ । विश्व समाजवादी क्रान्तिको सफलता र साम्यवादको स्थापना नभएसम्म संशोधनवादको खतरा उत्पन्न भइरहने छ । यो जुनसुकै रूपमा पनि  देखिने छ , यसको सैद्धान्तिक उत्पत्ति पुँजीवादी/निम्न- पुँजीवादी विचारधारामा निहित हुन्छ।

 संशोधनवादीहरूको स्वार्थले सर्वहारा वर्ग र श्रमिकहरूको हितलाई हानि पुऱ्याउँछ र पुँजीपति वर्गको हितलाई सघाउ पुर्याउँछ । यसरी संशोधनवादी अभ्यासले विरोधी वर्गहरूलाई नष्ट गर्न र सशस्त्र क्रान्तिको लागि तयार हुन वा नेतृत्व गर्न मद्दत गर्दैन, यसको उल्टो,  विद्यमान  समाजको अस्तित्व र यथास्थितिलाई नै सहयोग पुर्याुउँछ। क्रान्तिको समयमा र त्यस पछि पनि सर्वहारा वर्ग र पुँजीपति वर्गका बीचमा यस्ता प्रवृत्तिहरू  रहुन्जेलसम्म सर्वहारा पार्टीमा पनि यस्ता प्रवृत्तिहरू  द्वन्द्वका रूपमा विभिन्न रूपहरूमा प्रकट हुने गर्छन् । हामीले  सिङ्गो पार्टी-पंगतीलाई राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित पार्नु पर्छ र जनतामा पनि कम्युनिस्टहरू समाजको लागि आवश्यक हुँदासम्म विभिन्न रूपहरूमा संशोधनवादको खतरा रहिरहन्छ भन्ने राजनीतिक चेतनाको विकास गर्नुपर्छ । हामीले संशोधनवादविरुद्ध लड्ने पार्टीलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउनुपर्छ । हामीले उपयुक्त कार्यदिशा र नीतिका साथ राजनीतिक सत्ता कब्जा भएका देश/देशहरूमा समाजवादी जनतन्त्रलाई सर्वहारा अधिनायकत्व  अन्तर्गत ठूलो शक्तिमा रूपान्तरण गर्न धेरै सांस्कृतिक क्रान्तिहरू सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ ।

मार्क्स-एंगेल्सदले  मार्क्सवादको सर्वहारा क्रान्तिकारी सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो । त्यसपछिका दिनहरूमा  एकातिर पुँजीवादी सिद्धान्तहरूले मार्क्सवादमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् भने  अर्कोतर्फ आफूलाई मार्क्सवादी दाबी गर्ने र त्यसलाई विभिन्न रूपमा विकृत गर्ने र यसको सारको विरोध गर्ने काम पनि इतिहासमा निरन्तर रूपमा  भएका छन् ।

उन्नाइसौं शताब्दीको अन्तिम दशकको अन्त्यसम्ममा मार्क्सवादले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबै पुँजीवादी र  निम्न-पुँजीवादी अवसरवादी प्रवृत्तिहरूलाई पराजित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गको वैज्ञानिक सिद्धान्तको रूपमा सुनिश्चित स्थान हासिल गर्यो। मार्क्स-एंगेल्सले झण्डै आधा शताब्दीसम्म यी प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध निर्मम  सङ्घर्ष गरेर तिनीहरूलाई पराजित गर्नुभएको थियो ।

पुँजीवाद एकाधिकार पुँजीवाद-साम्राज्यवादमा परिणत भएपछि रुसी क्रान्ति र विश्व सर्वहारा क्रान्तिको ठोस अभ्यासका क्रममा  मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूको सृजनात्मक प्रयोगको प्रक्रियामा विभिन्न किसिमका संशोधनवादीहरू— उदाहरणका रूपमा बर्नस्टाइन, नारोदनिक, अर्थवादीहरू, मेन्सेविक, कानुनी मार्क्सवादी, लिक्विडेटर, काउत्स्की, ट्रटत्स्की र प्लेखानोभका  विरुद्ध सैद्धान्तिक, राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने क्रममा लेनिन जस्ता खाँटी मार्क्सवादीले मार्क्सवादको सर्वहारा विज्ञानको संरक्षण गरेर यसलाई समृद्ध, नयाँ र उच्च चरणमा पुर्याीउनु भयो । यसरी यो मार्क्सवाद-लेनिनवादमा विकसित भयो। लेनिनले संशोधनवादीहरूलाई सर्वहारा आन्दोलनको पङ्क्तिमा लुकेका साम्राज्यवादका एजेन्टहरू मान्नुहुन्थ्यो।   तिनको आलोचना गर्दै लेनिन तिनका विरुद्ध निरन्तर लड्नुभयो ।

कमरेड स्टालिनले सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीमा लुकेका ट्रट्स्कीवादी, जिनोभियनवादी, बुखारिनवादीहरूका साथै पुँजीवादी दलाल र विभिन्न प्रकारका अवसरवाद विरुद्धको सङ्घर्षमार्फत मार्क्सवाद-लेनिनवादको संरक्षण र विकास गर्नुभयो।

कमरेड माओको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चिनियाँ क्रान्तिको प्रक्रियामा 'वाम', दक्षिणपन्थी र अवसरवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध दशवटा आन्तरिक सङ्घर्ष गर्यो र तिनीहरूलाई पराजित गर्योय। यसले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवादको निर्माण गर्यो । यसरी यसले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा अर्ध-सामन्ती तथा अर्ध-औपनिवेशिक, अवस्थालाई  हटाएर ती देशहरूमा नयाँ जनवादी  क्रान्ति र समाजवादी क्रान्तिका लागि बाटो देखायो। यसले दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोको विकास गर्यो । यस प्रक्रियामा संशोधनवाद विरुद्धको सङ्घर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सङ्घर्षको एक हिस्साको रूपमा यसले साम्राज्यवादी दलाल टिटो र तोग्लियाट्टी र थोरेज जस्ता संशोधनवादीहरू विरुद्ध लडेर मार्क्सवाद-लेनिनवादको संरक्षण र विकास गर्यो।

यसले ख्रुश्चेवको आधुनिक संशोधनवाद विरुद्ध कमरेड माओको नेतृत्वमा महान् बहसको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सैद्धान्तिक सङ्घर्षको नेतृत्व गर्योे। महान् बहसले संशोधनवाद विरुद्ध लडिरहेका सच्चा सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई विश्वभर मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तका आधारमा नयाँ मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टीहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्योी र अगाडि बढ्नका  लागि बाटो सहज बनायो। यस अवधिमा कमरेड माओले कट्टर संशोधनवादी लिउ साओ-चीको नेतृत्वमा पुँजीवादी पथगामीहरूको आधुनिक संशोधनवादीहरूको मुख्य केन्द्रविरुद्व दुई लाइन सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुभयो  । आधुनिक संशोधनवादको विरुद्धमा कमरेड माओको नेतृत्वमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले  चिनियाँ महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई अघि बढायो । चिनियाँ महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र  संशोधनवाद विरुद्धको सैद्धान्तिक, राजनीतिक सङ्घर्षलाई  गम्भीर बनाउन उत्प्रेरकको रूपमा मद्दत गर्योि।  चिनियाँ महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिमा माओसँगै अग्रपंक्तिमा उभिएका लिन पियाओले माओ विचारको आवरणमा वामपन्थी शब्दावली फलाके पनि केही  समयमै  संशोधनवादी लाइन अंगालेर  देशद्रोही ढङ्गले सत्ता कब्जा गर्ने दुस्प्रयास  गर्यो, उनी षड्यन्त्रकारी प्रमाणित भए । कमरेड माओको निधनपछि हुवा-देङ आधुनिक संशोधनवादी गुटले प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रको नेतृत्व गर्दै सत्ता कब्जा गर्योद र समाजवादको ठाउँमा चिनियाँ पुँजीवाद र समाजवादी राज्यको ठाउँमा नोकरसाही पुँजीवादको पुनर्स्थापना गर्योग। रुसपछि चीनमा संशोधनवादले जरा गाड्न थालेपछि विश्वका धेरै देशका कम्युनिस्ट  पार्टीहरू दक्षिणपन्थी अवसरवादी र संशोधनवादी पार्टीमा परिणत भए । कतिपय देशमा उठेको  क्रान्तिकारी आन्दोलन पनि विसर्जनको स्थितिमा पुग्यो  ।

देङको आधुनिक संशोधनवादी लाइनले  हाम्रो देशको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि चरम नोक्सान  पुर्यायो  । विशेष गरी विनोद मिश्रको नेतृत्वमा रहेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी  (एमएल) लिबरेशन देङवादी  संसोधनवादी  पार्टीमा परिणत भयो । पहिलेको UCCRI ML बाट छुट्टिएको DV समूह पनि देङवादी संशोधनवादी विभाजित  समूह हो। हाम्रो पार्टी र विश्वका धेरै माओवादी पार्टी र शक्तिहरूले चिनियाँ महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको ऐतिहासिक शिक्षालाई आत्मसात गरे र मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियारले देङको आधुनिक संशोधनवादको तीव्र आलोचना र भर्त्सना  गरे। यी क्रान्तिकारी पार्टीहरू  माओवादको आवरणमा रहेको संशोधनवाद र संशोधनवादका सबै स्वरूपसहित देङको प्रभावमा रहेका विभिन्न रूपका संशोधनवादीहरूविरुद्ध पनि लडिरहेका छन्। 

पछि  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को   प्रचण्ड-भट्टराई गद्दार गुटले प्रचण्ड पथ' को धारणा  अघि सार्यो । बब अवाकियनको नेतृत्वमा रहेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, अमेरिकाले अर्को आधुनिक संशोधनवादी सिद्धान्त अवाकियनवाद अघि सार्यो । हाम्रो पार्टीलगायत विश्वका थुप्रै  माओवादी पार्टी र शक्तिहरूले यी दुवै  प्रवृत्तिको विरोधमा  सैद्धान्तिक भण्डाफोर गरेका  छन् ।

'चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ भन्ने नक्कली नारा दिएर भ्रम दिइरहेको चिनियाँ सामाजिक-साम्राज्यवादको  संशोधनवाद र नक्कली समाजवादलाई हामीले विशेष रूपमा भण्डाफोर गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीका  नाममा सत्तामा रहेका भियतनाम, क्युवा र उत्तर कोरियाका  कम्युनिस्ट पार्टीहरू, आधुनिक संशोधनवादी पार्टीहरू र आफ्नो देशमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सर्वहाराको अन्तर्राष्ट्रिय झण्डा माथि   नउचाल्ने, समाजवाद लागू नगर्ने, समाजवादको लागि प्रयास नगर्ने आधुनिक संशोधनवादी पार्टीहरू विश्व समाजवादी क्रान्तिको सफलताका लागि  वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन सक्दैनन्। अवसरवादी पार्टीका रूपमा उनीहरूले पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै जारी राख्न सहयोग पुर्याउँछन् । हामीले यी पार्टीहरूको अवसरवादलाई भण्डाफोर गर्नुपर्छ । यसरी हामीले विश्वका जनतामा कुन सही क्रान्तिकारी पार्टी हो होइन भन्ने कुराको क्रान्तिकारी संचेतना र जागरुकताको विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी कार्यक्रमले सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियता र मुलुकहरूबीचको सम्बन्धको बारेमा सही मार्क्सवादी अडानको घोषणा गरेको छ ।

हाम्रो देशको कुरा गर्दा, हाम्रो पार्टी संशोधनवाद र नवसंशोधनवाद विरुद्धको सैद्धान्तिक, राजनीतिक सङ्घर्षका बीचबाट निर्माण भएको हो  । पार्टीभित्र र बाहिर देखापरेका  दक्षिणपन्थी, वामपन्थी दुस्साहसवादी र थुप्रै  प्रकारका अवसरवाद र संशोधनवादका विरुद्ध लडेर नै हाम्रो पार्टी अहिलेको अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो  ।

सन् १९१७ मा महान् मार्क्सवादी शिक्षक लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा भएको महान् अक्टोबर क्रान्तिको सफलतापछि मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त हाम्रो देशमा लोकप्रिय भयो । क्रान्तिको सैद्धान्तिक प्रभाव र ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरुद्ध सर्वहारा वर्गको विरत्त्वपूर्ण जुझारू वर्ग सङ्घर्षको परिणामस्वरूप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) सन् १९२५ मा गठन भएको थियो। धेरै अवसर आए पनि तत्कालीन पार्टी नेतृत्वले अँगालेको गलत कार्यदिशाका कारण राष्ट्रिय मुक्ति-जनवादी  आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । कम्युनिस्ट पार्टीले गान्धीवादी, पुँजीवादी, सामन्ती नेतृत्वको वास्तविक वर्ग प्रकृतिलाई चिन्न सदैव अस्वीकार  गर्यो। त्यसैले यो क्रान्तिको वास्तविक मार्ग अँगाल्न र  क्रान्तिकारी पहल गर्न र नेतृत्व लिएर  लड्न असफल भयो । फलस्वरूप यसले दलाल पूँजीवादी वर्गलाई राष्ट्रिय   पुँजीपति वर्गका  रूपमा गलत रूपमा बुझ्यो, गान्धीवादी नेतृत्वको पुच्छर भयो  र मार्क्सवाद-लेनिनवादको विश्वव्यापी सत्यलाई भारतीय क्रान्तिको ठोस अभ्याससँग जोड्नको लागि वास्तविक कार्यनीति-रणनीति अँगाल्न  इच्छुक देखिएन । नेतृत्वमा रहेकाले भारतीय समाजमा वर्गहरूको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा  गम्भीर गल्तीहरू गरे। लडाकुको रूपमा रहेको  व्यापक जनसमुदाय, विशेष गरी किसानहरूसँग रहेको क्षमताको पहिचान गर्न नेतृत्व तह गम्भीर रूपमा असफल भयो। यसले कामरेड माओत्सेतुङ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सफलतापूर्वक अगाडि बढेको चिनियाँ  क्रान्तिबाट पाठ सिक्न र त्यसले अँगालेको दीर्घकालीन  जनयुद्धको  बाटो र त्यसका महान् अनुभवहरूलाई हाम्रो देशको ठोस परिस्थितिमा रचनात्मक रूपमा लागू गर्न अस्वीकार गर्योा। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा राजनीतिक सत्ता कब्जाका लागि यसले सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो लिएन । 

त्यतिबेलादेखि नै  भारतमा वस्तुगत  क्रान्तिकारी अवस्था निकै अनुकूल भइसकेको हो  । तर कम्युनिस्ट  पार्टीको अवसरवादी नेतृत्वले  सशस्त्र राष्ट्रिय मुक्ति र जनतन्त्रका  लागि दीर्घकालीन  जनयुद्धको सही बाटो लिन सधैं अस्वीकार गर्यो  । वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले साम्राज्यवाद विरोधी लडाकु आन्दोलनलाई अन्यत्र  मोड्न पुँजीपति  वर्गलाई सघाउ पुर्यायो  । कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेससँगको  अवसरवादी गठबन्धनमा प्रवेश गर्योर, संयुक्त मोर्चामा स्वतन्त्र पहल  थिएन, एकताबाट सबै कुरा सम्भव छ भन्ने महसुस गर्योठ र क्रान्तिकारी जनतालाई गान्धी नेतृत्वको पुच्छरका  रूपमा परिणत गर्यो । यो बाहेक, कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वले ठूलो तेलंगना किसान सशस्त्र सङ्घर्षलाई पनि धोका दियो र संसदको उपयोगका नाममा  संसदवाद र संसोधनवादको दलदलमा फस्यो। वास्तवमा, कृषि क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन वस्तुगत अवस्था अभूतपूर्व रूपमा अनुकूल थियो र यसमा कमरेड माओले देखाएको महान् दिर्घकालीन  जनयुद्ध र चिनियाँ क्रान्तिको सफलताको बाटो सामुन्नेमा थियो, तर तिनीहरूले  अरू नै व्यवहार देखाए  । र पनि  कम्युनिस्ट  पार्टीका योद्धा  पङ्क्तिले सङ्घर्षरत जनतासँग हात मिलाए र थुप्रै  क्रान्तिकारी सङ्घर्षको नेतृत्व गरे। विश्व समाजवादी क्रान्तिको एक हिस्साको रूपमा भारतमा नयाँ जनवादी  क्रान्ति सम्पन्न गर्ने महान् उद्देश्य प्राप्त गर्न हजारौं कमरेडहरूले आफ्नो बहुमूल्य जीवन अर्पण गरेका छन् ।

भारतमा क्रान्तिकारी पङ्क्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तविक क्रान्तिकारी शक्तिहरू, CPI  ले  नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्वको गलत दक्षिणपन्थी  अवसरवादी, संशोधनवादी कार्यदिशा र  र पछि आधुनिक संशोधनवादी CPI (M) सँग लडे। सन् १९५० को अन्त्य र ६० को दशकमा यो सङ्घर्षले नयाँ आयाम प्राप्त गर्यो। ख्रुश्चेवको नेतृत्वमा रहेको सोभियत आधुनिक संशोधनवादको विरुद्धमा कमरेड माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको महान् बहस यस नयाँ सुरुवातको प्रतीकको रूपमा देखा पर्यो ।  महान् बहसले  उच्च रूप लिंदै गएपछि यसले सिंगो  पृथ्वीलाई हल्लाउने चिनियाँ  महान् सर्वहारा क्रान्तितर्फ डोर्यायो  र यसपछि आधुनिक संशोधनवादी CPI (M) नेतृत्वको विरुद्धको सङ्घर्ष  झन् तीव्र हुँदै पार्टी विच्छेदको अवस्थासम्म  पुग्यो । चिनियाँ महान् सर्वहारा क्रान्तिको सुरुवात यस प्रक्रियाको लागि कोसेढुङ्गा साबित भयो । यस प्रक्रियाको प्रत्यक्ष प्रभावमा सुरुमा  अन्तरिक रूपमा  CPI को संशोधनवाद र पछि CPI (M) नेतृत्वको आधुनिक संशोधनवाद विरुद्धको सङ्घर्षको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरूले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचार (अहिलेको माओवाद) लाई सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गरे र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा यसलाई आफ्नो क्रान्तिकारी अभ्यासमा अघि बढाए  । भाकपा (मार्क्सवादी) को सातौं महाधिवेशनमा कमरेड चारु मजुमदार,  कमरेड कन्हाइ चटर्जी  र पहिलो तहका वरिष्ठ  नेताहरू र माओवादी शक्ति ठूलो संख्या मञ्चमा आएर भाकपा (मार्क्सवादी) को सातौं महाधिवेशनको कार्यक्रमलाई संशोधनवाद भन्दै भ्रत्सना  गरे। कामरेड चारु मजुमदारको नेतृत्वमा सन् १९६७ को मेमा भएको महान् नक्सलबारी विद्रोहसँगै ‘स्प्रिङ थन्डर इन इन्डिया’ को सुरुवात भयो। त्यसयता हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले पहिलो पटक नयाँ गुणात्मक मोड लियो । संशोधनवादलाई ठूलो मात्रामा पर्दाफास गर्ने र त्यसबाट स्थायी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने मात्र नभएर  पहिलो पटक  दिर्घकालीन जनयुद्ध मार्फत राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्ने उज्ज्वल  मार्ग, मालेमाको बाटो कमरेड माओले पहिले नै अघि सारेको बाटोको सचेत प्रयोगको  प्रतीकको रूपमा पार्टीले आफूलाई उपस्थित गरायो  ।

 यसरी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद भारतका संशोधनवादीहरू र वास्तविक क्रान्तिकारीहरू बीचको सैद्धान्तिक राजनीतिक सीमारेखाका रूपमा खडा भयो । नक्सलबारी विद्रोहले देशका करिब दश राज्यमा विभिन्न तहमा सशस्त्र किसान सङ्घर्षलाई प्रेरित गरेको थियो। यस प्रक्रियामा वास्तविक क्रान्तिकारीहरूले  सन् १९६९ मा दुई मुख्य क्रान्तिकारी धाराका रूपमा आफूलाई सङ्गगठित गराएका थिए – भाकपा (माले) र माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (एमसिसि ) । भाकपा (माले) को आठौं महाधिवेशन सन् १९७० मा भएको थियो । तर, केही समय  पछि नै विघटनकारी सत्यनारायण सिंहले सन् १९७१ मा आफ्नो दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण पार्टी फुटाए । पश्चिम बङ्गाल प्रहरीले २८ जुलाई १९७२ मा चारु मजुमदारलाई गिरफ्तार गरी प्रहरी हिरासतमा हत्या गरेको थियो। केन्द्रीय कमिटी र सिपिआई (एमएल) को विभिन्न राज्य समिति र पार्टीका धेरैजसो नेतृत्वहरू कोही सहिद भए, कोही गिरफ्तार भए र  छरपस्टको स्थिति बन्यो । पार्टी केन्द्रविहीन हुँदा सांगठनिक रूपमा निकै कमजोर भयो । केही सैद्धान्तिक अन्योल थियो । भाकपा  (माले) पटक पटक फुट्यो । धेरै दल/समूह बने । पक्राउ नपरेका केन्द्रीय तहका नेता र सम्बन्धित प्रदेश नेतृत्वले आ-आफ्नो बुझाइअनुसारको  सिद्धान्त र राजनीति अनुसार  काम गरे । यस अवधिमा दक्षिणपन्थी र वाम दुस्साहसवादी  धेरै प्रवृत्तिहरू सतहमा  आए। समयक्रममा  एकातिर सच्चा कम्युनिस्ट  क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुने प्रयासहरू भए भने भने अर्कोतिर विभाजन र नयाँ समूहहरूको गठनका प्रक्रिया पनि चले ।

आन्दोलनले केही समयका लागि धक्का खाए पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन क्रमशः बलियो हुँदै गयो र धेरै आरोहअवरोहका   बीचमा अगाडि बढ्दै गयो । विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर र सिपिआई (एमएल) र एमसिसिको नेतृत्व ठूलो त्याग गर्दै शत्रु दमनको साहसपूर्वक सामना गर्दै अघि बढे । यी दुवै माओवादी क्रान्तिकारी धाराहरूले क्रान्तिको सही मार्गमा अधारित भएर भित्र र बाहिरका विभिन्न प्रकारका अवसरवादका विरुद्ध क्रान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरेका छन् र भारतीय कम्युनिस्ट  आन्दोलनका सबै क्रान्तिकारी पक्षहरूको विरासतलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

अर्कोतर्फ दुई मुख्य क्रान्तिकारी धाराहरूले छुट्टाछुट्टै पार्टी/समूह, वर्ग र व्यक्तिको रूपमा काम गरिरहेका वास्तविक क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानलाई पनि निरन्तरता दिए । फलस्वरूप भारतीय सर्वहारा अग्रगामी शक्तिको एकल  केन्द्रका रूपमा २१ सेप्टेम्बर २००४  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी  (माओवादी) को  निर्माण  भयो। भारतीय क्रान्तिको इतिहासमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य थियो। त्यसै गरी ०१ मे २०१४ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी  (एमएल) नक्सलबारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी  (माओवादी) बीच एकता भएपछि भारतका विभिन्न क्रान्तिकारी पार्टी  र समूहहरूको  एकताप्रक्रिया  पूरा भएको छ ।

अब म तपाईंलाई अहिलेको परिस्थितिमा भारतका विभिन्न वामपन्थी दलहरूप्रति हाम्रो पार्टीको अडानको जानकारी गराउँछु।

 पार्टीको आजको मुख्य सैद्धान्तिक कार्य भनेको उत्तर-आधुनिक प्रवृत्तिहरू र विशेष गरी संशोधनवादी प्रवृत्तिहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा सामना गर्नु र पराजित गर्नु हो । हाम्रो पार्टीले सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा संशोधनवाद विरुद्ध लड्न सकेन भने देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न असम्भव हुनेछ । विभिन्न संशोधनवादीहरूले  क्रान्तिका अग्रगामी तह र तप्कालाई क्रान्तिको बाटोबाट विचलित पार्न  खोजिरहेका छन् । उनीहरूले क्रान्तिकारी जनतालाई आफ्ना  उत्तर-आधुनिकतावादी, संशोधनवादी विचारधाराका साथ संसदीय, कानुनी र शान्तिपूर्ण बाटोमा मोड्न खोजिरहेका छन्।

केरला र पश्चिम बंगालमा सिपिआई र सिपिआई (एम) को 'वाम गठबन्धन' सत्तामा हुँदा, केन्द्र र राज्यहरूमा उनीहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्न, शासक वर्ग पार्टीहरू-साम्राज्यवादी तानासाही, दलालपरस्त पार्टीहरूका  नीतिहरूको  पछि लागे। विशेष गरी पश्चिम बङ्गालमा सिपीआई (एम) सत्तामा हुँदा टाटा, बिरला अम्बानी, जिन्दल र देशका अन्य दलाल नोकरसाही पुँजीपतिहरू र सलेम जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि किसानहरूको जग्गा जबर्जस्ती अधिग्रहण गरेर सस्तो मूल्यमा दिलाएका  थिए । यी सामाजिक फासिस्टहरूले जनताको सङ्घर्षमा प्रहरी र अर्धसैनिक बलहरू खटाए र गम्भीर दमन गरे। उनीहरू नक्कली भिडन्त र नरसंहारमा संलग्न भए। हत्या, अत्याचार, लुटपाट, घर जलाउने, गिरफ्तारी, यातना र भ्रष्टाचार सामान्य विषय बन्यो  । अहिले सत्तामा रहेको केरलामा पनि सरकारले साम्राज्यवाद समर्थक नीतिहरू लागू गर्दै प्राकृतिक स्रोतहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई  सस्तो मूल्यमा हस्तान्तरण गरिरहेको छ । उनीहरूले हाम्रो पार्टी, जनता र उनीहरूका जनविरोधी नीतिहरूको विरोध गर्ने कार्यकर्तालाई निर्मम दमन गरिरहेका छन्  । उनीहरूले आफ्नो जनविरोधी दमनकारी नीतिहरूद्वारा साम्राज्यवादको सेवामा भाजपा र कांग्रेसभन्दा कम छैनन् भनेर आफूलाई   प्रमाणित गरिसकेका  छन्।   राज्य सरकारका  सत्तारुढ दलहरूले क्रान्तिकारी आन्दोलन र अन्य जनआन्दोलन दुवैलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरेर आफ्नो संशोधनवादी, सामाजिक-फासिस्ट चरित्रलाई नग्न रूपमा देखाएको छ।

अब म तपाईलाई मालेमाको  आवरणमा  रहेका अवसरवादी पार्टीहरूबारे केही भन्न चाहन्छु ।

सिपिआई (एमएल) लिबरेसन र सिपिआई (एमएल) रेड स्टार मालेमाको आवरणमा खाँटी अवसरवादी बाटो पछ्याइरहेका छन् । यी पार्टीहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष छोडे, संसदवादलाई समर्थन गरेर पुँजीवादी पार्टीहरू र सिपिआई, सीपीएम र एसयुसीआई जस्ता संशोधनवादी पार्टीहरूलाई सहयोग गर्न थालेका छन्। सिपिआई (एमएल) लिबरेसनले सन् १९८० को दशकको प्रारम्भमा देङको संशोधनवादी बाटो अँगालेपछि सशस्त्र क्रान्तिको बाटो त्याग्यो । यी दलहरूले हाम्रो पार्टी हिंसावादी  छ भनी असाध्यै नीच, क्षुद्र र अस्वस्थ प्रचार गर्ने गर्छन्। यी दुई पार्टीको वास्तविक चरित्र बढीभन्दा बढी जनतामाझ  प्रभावकारी किसिमले उदांगो पार्नु जरुरी छ ।

श्रमजीवी वर्गका क्षेत्रमा  काम गर्ने केही ट्रट्स्कीवादीहरू भारत पुँजीवादी देश हो, दीर्घकालीन जनयुद्ध  पुरानो भइसक्यो र भाकपा  (माओवादी) आतंकवादी सङ्गठन हो भनेर गलत प्रचार गर्छन्। उनीहरू ग्रामीण भारतसँग चिन्तित छैनन् र मजदुर वर्गको सङ्घर्षलाई जुझारू ढङ्गले पनि उठाइरहेका छैनन्। श्रमजीवी वर्गका आन्दोलनलाई भाकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरिरहेको छ भन्दै सत्ताधारी वर्गको  कुप्रचारमा सामेल हुने गरेका छन् ।

यिनीहरू बाहेक दक्षिणपन्थी अवसरवादी लाइन समातेका अरू केही मार्क्सवादी-लेनिनिवादी नामका पार्टीहरू छन् । यी सबै दलहरू आफूहरू मालेमावादी भएको  सैद्धान्तिक र राजनीतिक  प्रचार गर्छन्। बेलाबेलामा उनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक समस्या र राजनीतिक समस्यामा कानुनी विधिबाट जनतालाई परिचालन पनि गर्ने गर्छन् । उनीहरूले गर्ने  संघर्षका कार्यक्रमहरू  कहिल्यै पनि  जुझारू प्रकृतिका  हुँदैनन् । यी पार्टीहरू खुला संगठन हुन्। उनीहरूले क्रान्तिकारी अवस्था अझै परिपक्व नभएको, जनता सशस्त्र सङ्घर्षका लागि तयार नभएको, मुलुकमा क्रान्तिको कुनै लहर छैन भन्ने गर्दछन् । आफूहरू क्रान्तिको तयारीमा भएको र स्थिति अनुकूल नभएकाले कानुनी, आंशिक सङ्घर्षमा सीमित भएको भन्ने कारणहरू देखाउँछन् । उनीहरूका लागि जनयुद्ध अनिश्चितकालको विषय हो । अविभाजित आन्ध्र प्रदेशमा सिपी रेड्डी, सत्यनारायण सिंहको नेतृत्वमा रहेको समूह र अन्य समूहहरू (नयाँ जनवाद,  जनशक्ति र अन्य) यस्तै  खाले समूह  हुन्  । सशस्त्र सङ्घर्षका  लागि नभएर ठेकेदारहरूबाट पैसा उठाउन, भोटका लागि र आफ्नो समूहको वर्चस्व कायम राख्न उनीहरूले साना हतियारधारी टिम बनाएर परिचालन गर्ने गरेका छन् । उनीहरुको बुझाइअनुसार जनयुद्ध चलाउँन सैन्य संरचना बनाउनु दुस्साहसवाद हो । यी प्रायः सबै दल कार्यनीतिका नाममा चुनावको दलदलमा फसेका छन्  । यसै गरी पहिलेका युसीसीआरआई-माले गुटबाट छुट्टिएका समूहहरू देशमा विभिन्न भागमा फाट्टफुट्ट देखिए पनि उनीहरूले देशमा कतै पनि वर्गसङ्घर्ष निर्माण गरिरहेका छैनन्। र खासमा  तिनीहरू पञ्जाबबाहेक अन्यत्र कतै उपस्थित देखिंदैनन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, विभिन्न रूपका  संशोधनवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध सैद्धान्तिक लडाइँ गरेर, उनीहरूको नेतृत्वको वैचारिक दिवालियापनको वास्तविक चरित्रलाई उदाङ्गो पारेर र त्यसलाई पराजित गरेर मात्रै हामीले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई सफलतातर्फ अघि बढाउन सक्छौँ । नक्सलबाडी बसन्ते गर्जनदेखी आजसम्म पार्टीभित्र र बाहिर सैद्धान्तिक, राजनीतिक सङ्घर्षबाट दक्षिणपन्थी र वाम अवसरवादलाई पर्दाफास र परास्त गरेर मात्रै हाम्रो पार्टीको अहिलेको विकास भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट  क्याम्पमा सैद्धान्तिक सङ्घर्षमा सही मार्क्सवादी अडान राखेर आफ्नो शक्तिको अधिकतम प्रयास गरेर मात्र हाम्रो पार्टीले विभिन्न किसिमका उबडखाबड र तरंगका बीचबाट आफूलाई  टिकाउन  र विकास गर्न सक्छ। हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम र विधानमा    राजनीतिक सङ्कल्पले संशोधनवाद विरुद्धको सङ्घर्षमा अहं महत्त्व राख्दछ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको  हो  । सैद्धान्तिक क्षेत्रमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि कम्युनिस्ट  पार्टीको आवरणमा बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने संशोधनवादीहरूबाट हामीले धोका, मार र अस्थायी पराजय भोगे पनि अन्ततः हामीले उनीहरूलाई सैद्धान्तिक क्षेत्र र सबै क्षेत्रमा परास्त गरेर अवश्य सफलता हासिल गर्नेछौं र  विश्व पुँजीवादी व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर समाजवादको प्रक्रियाबाट साम्यवाद स्थापना गर्नेछौं । यो कुरा हामी हाम्रो पार्टीमा मात्र होइन, क्रान्तिकारी शिविरमा र जनतालाई पनि सधैं भन्छौं। हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा  पनि यही भन्छौं।

उत्तर :    हो।  तपाईंले सही  भन्नुभयो  । भारतमा आफूलाई 'कम्युनिस्ट' भनी दाबी गर्नेहरूसहित केही व्यक्तिहरूको जनयुद्धप्रति पराजयवादी मनोवृत्ति छ । अन्य  कतिपयलाई यसको जितमा विश्वास छैन। साम्राज्यवाद र त्यसलाई दास बनाउने भारतको अर्ध-औपनिवेशिक, अर्ध-सामन्ती व्यवस्था पतनमा छ र समाजवाद र विश्व समाजवादी क्रान्तिको हिस्साका रूपमा भारतमा चलिरहेको जनयुद्ध हो भन्ने सामान्य  मार्क्सवादी बुझाइको पनि उनीहरूमा कमी छ। किनभने उनीहरूमा सामाजिक विकासका नियमहरूप्रति द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणको कमी छ। उनीहरूले सामाजिक विकासका नियमहरू बुझेका छैनन्। उनीहरूले अधिभौतिक  तरिकाद्वारा  परिस्थितिको विश्लेषण गरेर  बुझ्ने गर्छन् । उनीहरू वर्तमान परिस्थितिमा क्रान्तिकारी आन्दोलनका समस्या, कठिन परिस्थिति र हानि-नोक्सानी  मात्र देख्छन् । उनीहरूले   शत्रु र जनताबीचको शक्ति सन्तुलनको वर्तमान अवस्थालाई स्थायी र अपरिवर्तनीय रहेको भन्ने बुझेका छन्  । उनीहरू वस्तुनिष्ठ क्रान्तिकारी अवस्था, शत्रुका कमजोरीहरू, शत्रु वर्गहरूबीचको अन्तर्विरोध र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको अभ्यासबाट प्राप्त बहुमूल्य पाठहरूलाई सुदृढ गर्ने अवसरप्रति विचार गर्दैनन्। वर्तमान साम्राज्यवादी-क्रान्तिकारी युगको प्रकृति र जनताको क्रान्तिकारी स्वभावमा उनीहरूमा विश्वासको अभाव  छ।

 

उनीहरू क्रान्तिकारी शक्ति र क्रान्तिकारी पार्टीका सचेत क्रान्तिकारी प्रयासहरूद्वारा, परिस्थितिअनुसार योजनाबद्ध ढङ्गले रणनीति अँगालेर प्रहार गरेर र कमजोर पारेर शत्रुसँगको शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको र भविष्यमा हुने फेरबदल बुझ्न सक्तैनन् अथवा अस्वीकार गर्दछन् । उनीहरू जनता इतिहासका वास्तविक निर्माता हुन्, मालेमा  (आजको  मार्क्सवाद)  सबैभन्दा  प्रगतिशील र  वैज्ञानिक सिद्धान्त  हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन्, उनीहरू आफूलाई समेत विश्वास गर्दैनन् । उनीहरू व्यापक जनसमूहका शत्रुहरू र तिनीहरूको शक्तिलाई चाहिं अजेय ठान्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले पराजयवाद जन्माउँछन्। पराजयवादी मनोवृत्ति हाम्रो देश र पार्टीमा मात्र नभई विश्वका कैयौं देश र पार्टीहरूमा देखिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई प्रस्ट भएकै कुरा हो  ।

हामी भारतमा जनयुद्धको सफलताप्रति पूर्ण विश्वस्त छौं।  मार्क्सवाद-लेनिनवाद- माओवाद  हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। आजसम्म विद्यमान सबै सिद्धान्तहरूमध्ये यो सबैभन्दा प्रगतिशील, क्रान्तिकारी, गतिशील र वैज्ञानिक सिद्धान्त हो। यो अति उन्नत वर्ग, सर्वहारा वर्गको सिद्धान्त हो। यो समाजका उत्पीडित जनताको हातमा रहेको सबैभन्दा भव्य सैद्धान्तिक हतियार हो ।

यसै  सिद्धान्तको प्रकाशमा उत्पीडित वर्ग, विभिन्न तह र तप्काका उत्पीडित समुदाय, जातजातिलाई  सङ्गठित गरेर र नेतृत्त्व गरेर  वर्गसङ्घर्ष/जनयुद्ध जारी राखेर हामी  अवश्य सफलता हासिल गर्नेछौं । जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् र उनीहरूले अन्तिम विजय प्राप्त गर्नेछन् भन्नेमा हामी पूर्णरूपमा विश्वस्त छौं । हामी हाम्रो सिद्धान्त, जनता र भविष्यमा पूर्ण भरोसा राखेर वर्गसङ्घर्ष/जनयुद्ध लडिरहेका  छौं। हामी हाम्रा मित्र र शत्रुहरूलाई राम्ररी चिन्दछौं । हामी दुस्मनलाई रणनीतिक रूपमा कागजी बाघको रूपमा हेर्छौं र कार्यनीतिक  रूपमा वास्तविक बाघको रूपमा हेर्छौं । हामी  दीर्घकालीन  जनयुद्ध लडिरहेका छौं।

मार्क्सवादले उत्पादन-शक्ति र उत्पादन- सम्बन्धबीचको अन्तर्विरोध नै सामाजिक परिवर्तनको जन्मदाता  हो  भन्छ । भारतीय सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था अहिले अर्ध-औपनिवेशिक, अर्ध-सामन्ती छ । दलाल नोकरसाही पुँजीपति वर्ग र सामन्ती वर्ग साम्राज्यवादीहरूसँग मिलेर शोषणकारी शासक वर्गका रूपमा निरन्तर सत्ता चलाइरहेका  छन् । हाम्रो देशमा साम्राज्यवादको अप्रत्यक्ष शासन, शोषण र नियन्त्रण छ । शोषणकारी शासक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय सत्ताले  मजदुर, किसान, निम्न-पुँजीपति, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, दलित, आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिला, LGBT, उत्पीडित जातजाति  जस्ता विशेष सामाजिक तप्काका साथै  काश्मिर र उत्तर पूर्वमा  शोषण, दमन र उत्पीडन  जारी राखेको छ। सरकारका राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि, सेवा, रक्षा, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा सबै नीतिहरू जनविरोधी र देशद्रोही छन् । ती केही दलाल नोकरसाही पुँजीपति, जमिन्दार र साम्राज्यवादीहरूको हितमा छन्। तसर्थ व्यापक उत्पीडित जनताले यी शोषक-शासक वर्गका विरुद्ध अवश्य लड्नेछन् र लडिरहेका पनि  छन् । यो जनयुद्धको सफलताको आधार, स्रोत र ग्यारेन्टी पनि हो ।

हाम्रो देश ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा फैलिएको देश हो, जहाँ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असमान उच्च किसिमको  छ । तुलनात्मक रूपमा हामी  कमजोर छौं र  हाम्रो शत्रु बलियो छ। क्रान्तिकारी आन्दोलन अहिले रणनीतिक आत्मरक्षाको चरणमा छ । त्यसमा पनि असमान विकास भइरहेको छ । यो सबै क्षेत्र र इलाकाहरूमा फैलिन बाँकी छ । हामी बलियो हुनुअघि दुश्मनले हामीलाई सिध्याउन  सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । हाम्रो शत्रु पुरानो भारतीय राज्य मात्र होइन, विश्व पुँजीवादी साम्राज्यवादले पनि यसको समर्थन गरेको छ । विश्वमा कतै पनि समाजवादी क्याम्प नभएको बेला रुसी क्रान्तिले सामना गर्नुपरेको जस्तो चुनौतिको सामना हामीले गर्नु परेको छ । तर पनि,  विश्वका धेरै देशहरूमा क्रान्तिको सफलताका लागि लडिरहेका माओवादी पार्टी र शक्तिहरू छन् । हामीलाई  उहाँहरूको समर्थन छ।   बलियो शत्रुसँग लड्ने क्रममा हामीमा पनि  उतार-चढाव आउने गर्छ , हामी अगाडि बढ्छौं र आवश्यक पर्दा पछि हट्छौं । 

हामी चुनौतिहरूको सामना गर्छौं, देशका सबै क्षेत्र र भागहरूमा फैलन्छौं, जनआधार बढाउँछौं र हिम्मतपूर्वक लड्नेछौं। हामी सफलता हासिल गर्नेछौं। जनता अजेय छन् । तिनीहरू निर्णायक तत्त्वहरू हुन्। उत्पीडित जनतालाई सङ्गठित गरेर अघि बढ्दा बहुसंख्यक जनताले थोरै शोषकलाई अवश्य पछार्नेछन्  । हार-सफलता-पराजय र अन्ततः सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने ऐतिहासिक सत्यमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं। पुँजीवादी साम्राज्यवाद यस पृथ्वीमा स्थायी छैन । मानव समाजको विकासको प्रक्रियामा अन्ततः शोषण र उत्पीडनरहित समाज र  साम्यवादको स्थापना हुनेछ । 

क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु  परिस्थिति निकै अनुकूल छ । तीनवटा आधारभूत अन्तर्विरोध दिनानुदिन तीव्र  बन्दै गएका छन् । देशभित्र  चारवटा आधारभूत अन्तर्विरोध पनि तीव्र बन्दै गएका छन् । यसले क्रान्तिका  लागि अनुकूल वस्तुगत अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। पछिल्लो समय र विशेषगरी मोदीको नेतृत्वमा हिन्दुत्ववादी फासीवादी शक्तिहरू केन्द्र र बहुसंख्यक राज्यमा सत्तामा आएदेखि साम्राज्यवादी र भारतीय दलाल शासक वर्गका स्वार्थ पूरा गर्ने एलपिजी  नीतिलाई निकै आक्रामक रूपमा लागू गर्दै आएका छन् । देशका किसानहरूले किसान विरोधी, देशद्रोही तीन कृषि नीति र कार्यहरू विरुद्ध दिल्लीमा एक वर्ष लामो, ऐतिहासिक, लडाकु सङ्घर्ष गरे, जसले मोदीलाई ती ऐनहरू अस्थायी रूपमा फिर्ता लिन बाध्य पारे। खाद्यान्नका लागि साम्राज्यवादीहरूमाथि  निर्भर देशका रूपमा भारतलाई  रूपान्तरण गर्ने षड्यन्त्रको एक अङ्गका रूपमा ‘आत्मनिर्भर’ नाममा यी ऐनहरू ल्याइएको थियो । CAA विरुद्ध दिल्लीको साहिनबाग सङ्घर्ष लगायत छत्तीसगढ, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगना, झारखण्ड, बिहार, केरला, पञ्जाब र महाराष्ट्रमा पुलिस क्याम्प, सडक, विस्थापन, विनाशकारी मेगा प्रोजेक्टहरूको निर्माण र राज्य फासिवादी दमन विरुद्ध चलिरहेको छ र जनसङ्घर्षका साथै  मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, बेरोजगार, उत्पीडित सामाजिक तप्काहरू देशैभर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यसले देशमा क्रान्तिको लागि अनुकूल परिस्थितिहरू रहेको यथार्थलाई प्रकट गर्दछ ।

केन्द्र र राज्य सरकारहरूले फासिवादी तरिकाले आन्दोलनलाई दबाउन खोजिरहेका छन्। विशेष गरी नयाँ भारतको नाममा ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व फासिस्ट नव-औपनिवेशिक भारत निर्माण गर्ने एउटा हिस्साको रूपमा मोदी सरकारले धार्मिक अल्पसंख्यकहरू, विशेष गरी मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति र जनवादी शक्तिहरूमाथि लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। उनीहरूका  धार्मिक रीतिरिवाज र खानपिनमा समेत अनेक  किसिमका प्रहार गरी आफ्ना कुकृत्यलाई जायज ठहराउन कठोर ऐन बनाउन खोजिरहेको छ । यसले धारा ३७०  र धारा ३५ A हटायो र काश्मिरको स्वायत्तता हरण  गर्यो। अयोध्यामा राममन्दिर निर्माण गर्ने, प्रावधान विरुद्ध प्रश्न उठाउने आवाजलाई दबाउन, षड्यन्त्र गर्दै  मुद्दाहरूमा  फसाउने र  जेल हाल्ने काम गरिरहेको छ । क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई चरम फासिवादी तरिकाले दबाउन ‘समाधान’ नामको बहुआयामिक आक्रमणका योजनाहरू  सबै त्यसका अङ्ग हुन् । तर, विशाल उत्पीडित जनता र जनवादीहरूले केन्द्रमा रहेको आरएसएस र बीजेपीको षड्यन्त्र बुझेका छन् र सङ्गठित भएर त्यसका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् ।

अनु : ऋषिराज बराल 

माथिको सामग्रीको पूर्ण पाठको अध्ययन तल उल्लेखित वेबसाइटहरूबाट गर्न सकिन्छ : 

https://libyajamahiriya.medium.com/

DAZIBAO ROJO (dazibaorojo08.blogspot.com)

https://icspwindia.wordpress.com

https://maoistroad.blogspot.com/