(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव कमरेड किरणको पछिल्लो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको छ । समसामयिक थुप्रै विषय, त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमिलाई गाभेर बनाएको नक्सा र मुलुकमा चलिरहेको आन्दोलनमा केन्द्रित सो अन्तर्वार्ता वर्तमान सन्दर्भमा सान्दर्भिक र उपयोगी हुने ठानी हामीले सो पार्टी सम्बद्ध अनलाइन प्रकाशनबाट साभार गरी नयाँ शीर्षकका साथ प्रकाशन गरेका छौँ ।)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारत सरकारद्वारा आफ्नो नक्सामा गाभी नयाँ नक्सा बनाइएको विषय र कालापानीसित सम्बन्धित नेपाल सरकारमा रहिआएका राजनीतिक शक्तिहरुले खेलेको भूमिकासहितको पृष्ठभूमि समेतलाई उल्लेख गरी यहाँले  प्रश्न गर्नु भएको छ । यो प्रश्न सकारात्मक नै रहेको छ ।

प्रस्तुत विषयलाई विभिन्न कोणले हेर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा त नेपालको कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा गाभेर बनाइएको नयाँ नक्साको विरोध र नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा जुन आवाज उठिरहेका छन्, तिनको हामीले सम्मान गर्नु पर्दछ । यो धेरै खुशीको कुरा हो । कतिपय अवसरवादी तथा पश्चगामी राजनीतिक शक्तिहरुका लागि यो बाध्यताको विषय पनि बन्न गएको छ । साथै, यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के पनि छ भने आजको युगमा सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा बसेका त्यस प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरुले सरकार, सदन र सडक तीनओटै मोर्चा कब्जा गरेर जनतामा भ्रम छर्ने कसरत पनि गरिरहेका हुन्छन् । वर्तमान सन्दर्भमा देउवा र ओलीको विषयलाई पनि यसरी नै बुझ्नु पर्दछ । यो कुरा निकट भविष्यमा अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

भारतीय शासक वर्गले नेपालमा निरन्तर सीमा अतिक्रमण गर्दै जानुको प्रमुख कारण त्यसको विस्तारवादी तथा प्रभुत्ववादी चरित्र हुनु हो । त्यस्तै, त्यसको विरोधमा जनस्तरमा विरोध भएपनि नेपालका शासकहरुद्वारा त्यस विषयलाई जोड दिएर नउठाउनु उनीहरुको विस्तारवादपरस्त दलाली चरित्र नै प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।

देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको पक्ष विस्तारवादी अतिक्रमणका विरुद्ध वृहत् राजनीतिक आन्दोलनको सम्भावना र आवश्यकता दुवै छन् । तर, यस आन्दोलनमा सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरु निरन्तर लागि पर्छन् र उनीहरुलाई नै साथमा लिएर बृहत् राजनीतिक आन्दोलनको सपना देख्नु गलत हुन्छ । यो सम्भव छैन । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा हाम्रो पार्टी तात्कालिक र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले निरन्तर संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्छ । विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादका विरुद्ध संघर्ष गर्नु नै नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको एउटा प्रमुख एजेण्डा हो ।

सरकारले नक्साको विषयलाई लिएर जुन वक्तव्य दियो, त्यति मात्रलाई त सकारात्मक नै भन्नु पर्छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । सरकारको चरित्र हेर्दा त्यो झारा टार्ने खालकै वक्तव्य देखिन्छ । जहाँसम्म राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको प्रश्न हो, त्यसमा यो सरकार असफल बन्दै गइरहेको छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गका हक हितको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र तिनका पार्टीको सरकारद्वारा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याको समाधान होला भनेर परिकल्पनै गर्न सकिन्न ।

भारत सरकारले ल्याएको नयाँ नक्साको विरोधमा जुन आवाज उठिरहेका छन्, तिनको प्रवृत्तिगत अध्ययन गर्दा निम्न विषयमा ध्यान दिनु पर्दछ , पहिलो, यो विरोध सच्चा देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुद्वारा भएको छ । दोस्रो, यो विरोध सरकार, सदन र सडक तीनओटै मोर्चा कब्जा गरेर जनतालाई भ्रमित तुल्याउने उद्देश्यले पनि भइरहेको छ । तेस्रो, यो विरोध सामान्यतः देशभक्तिको भावनामा आधारित रहेर पनि भइरहेको पाइन्छ । यहाँनेर, हामी दोस्रो प्रकारको विरोधप्रति सतर्क र सचेत भएर हेर्नु पर्दछ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि तात्कालिन र दीर्घकालिन नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर जानु पर्दछ । तत्कालीन रुपमा हामीले भारतीय विस्तारवादको सीमा अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध कुटनीतिक तथा राजनीतिक पहलका लागि सरकारसित माग गर्नु पर्दछ । यस विषयमा मिल्न सकिने सबै शक्तिसित मिलेर देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरुका बीच कार्यगत एकता गरेर जानु पर्दछ । यस विषयलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नु पर्दछ । र, विदेशी सच्चा मित्रहरुको सहयोग पनि लिनु पर्दछ । यस विषयमा जनतालाई ब्युँझाउँदै र गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । यस अतिरिक्त दीर्घकालीन रुपमा हामीले देशलाई अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि निर्णायक संघर्षमा जानु पर्दछ र त्यस निम्ति आवश्यक तयारीमा लाग्नु पर्दछ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दाका विविध विषयहरु छन् । जसमा सीमा अतिक्रमण, नागरिकता अतिक्रमण, सन् १९५० लगायत कोशी, गण्डकी, महाकाली, कर्णालीजस्ता असमान सन्धि सम्झौताहरुको खारेजी, समस्त प्रकृतिका स्रोत तथा साधनहरुमाथि कब्जा जमाउने प्रवृत्ति, नवउदारवादी अर्थतन्त्र तथा नवउपनिवेशवादी नीति लगायतका विषयहरु पर्दछन् ।

हरेक क्षेत्रमा भारतसित बढी झुक्नु तथा निर्भरता र एकपक्षीय सम्बन्ध भइरहेको स्थितिमा छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपति नेपालमा आउनु र विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी सम्झौता हुनुलाई मूलतः सकारात्मक अर्थमा नै लिन सकिन्छ । हरेक देशका आ–आफ्नै हित तथा स्वार्थ हुन्छन् । यो कुरा चीनका सन्दर्भमा पनि सत्य नै हो । नेपाललाई भूजडित भनिनु पनि सकारात्मक अर्थमा नै लिइएको बुझ्नु पर्दछ । जहाँसम्म भारतमा सी र मोदीको बीचका कुराकानीको प्रसंगमा आएको– “टु प्लस वान” (दुईंएक)को विषय हो, त्यसले पहिले चीन र भारत मिल्ने अनि नेपाललाई पनि मिलाउने जस्तो अर्थलाई अभिव्यक्त गर्दछ । यहाँ नेपाललाई समान हैसितमा राखिएको देखिदैन । तर पनि कुरा के हो स्पष्ट रुपमा बुझ्न जरुरी छ ।

वस्तुतः अहिले नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतका बीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध र संघर्षको स्थिति छ । यो बेला अमेरिका हिन्द प्रशान्त रणनीति र चीन एक क्षेत्र एक बाटोको मान्यता लिएर अघि बढिरहेका छन् । नेपाल सरकारले बीआरआई (एक क्षेत्र एक बाटो)को मान्यताप्रति त सहमति जनाइसकेको छ । तर, सरकारले अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिप्रति दोधारे कुरा गरिरहेको छ । एकातिर नेपाल सरकारले अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतका आर्थिक सहयोगलाई स्वीकार गरिसकेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकासित कुनै सैन्य साझेदारी भएको छैन भन्ने गर्दैछ । हिन्द प्रशान्त रणनीति र बीआरआईबीच गुणात्मक भिन्नता छ । हिन्द प्रशान्त रणनीति सैन्य साझेदारीमा आधारित छ । तर बिआरआइ आर्थिक सहयोग र बाटोघाटोको सम्बन्धसित मात्र सम्बन्धित छ । आर्थिक सहयोग र बाटोघाटोको सम्बन्ध जस्ता कुरालाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ । यदि नेपाल सरकारले हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई स्वीकार गरेको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो र त्यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई समाप्त पारिदिन्छ । हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ ।

जहाँसम्म भारत अमेरिकाद्वारा बताइएको नेपालमा आतंकवादीहरुको सेल्टरको विषय हो, त्यो गम्भीर प्रकृतिको विषय हो । अमेरिका र भारतले आतंकवादलाई निहुँ बनाएर क्रान्तिकारीहरुमाथि आक्रमण गर्न चाहन्छन्, अथवा भनौं नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेपका लागि आधार तयार पार्न खोज्दछन् । हामीले यसको दृढतापूर्वक विरोध गर्नु पर्दछ ।

आजको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । वर्तमान भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद आर्थिक क्षेत्रमा नवउदारवाद, राजनीतिक क्षेत्रमा संसदवाद र सांस्कृतिक क्षेत्रमा उपभोक्तावाद मिलेर बनेको छ र यी तीनओटै क्षेत्रमा गम्भीर संकट पैदा भएका छन् । वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिको आधारशिला पनि भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको जगमा खडा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद नै हो । बाह्य कलेवरमा कम्युनिस्ट सरकार देखिएपनि त्यसको अन्तर्वस्तु भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादसित अभिन्न रुपमा गाँसिएको नवउदारवादी अर्थतन्त्र, संसदवाद र उपभोक्तावादद्वारा निर्मित भएको छ । र, वर्तमान राज्यसत्ता र व्यवस्था दुवै नै संकटग्रस्त रहिआएका छन् ।

यसरी हेर्दा विश्व र नेपालका लागि पनि क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन्दै जान थालेको देखिन्छ । परन्तु, आत्मगत परिस्थिति भने अझै कमजोर नै छ । समग्रमा भन्नुपर्दा विश्व र नेपालमा पनि भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादी संकटको समाधान र विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । नेपालमा सम्पन्न गरिने नयाँ जनवादी क्रान्ति वैज्ञानिक समाजवादकै अभिन्न अंग हो । यसरी हेर्दा नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको भविष्य समुज्वल छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान हुन नसक्नु, कम्युनिस्ट नामधारी सरकार दिनप्रतिदिन नांगिदै जानु र जनता मुक्तिको निम्ति छट्पटाइरहनु नै नेपालमा नयाँ जनावादी क्रान्तिका मूल सम्भावना हुन् । जहाँसम्म नयाँ जनवादी क्रान्तिका सामु प्रस्तुत चुनौतीहरुको प्रश्न हो ती पनि गम्भीर नै छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर हुनु नै एउटा प्रमुख चुनौती हो । हामीले यस चुनौतीको सामना गर्नका लागि कठिन परिश्रम गर्नु पर्छ । र, त्यो गर्न सकिन्छ

क्रान्तिकारी माओवादीले मंसिर १४ को उपनिर्वाचन बहिस्कार गरेको छ । यसअघि भएको तीनवटै तहको निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गरेको पार्टीले उपनिर्वाचन बहिस्कार गर्नुका कारणबारे स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

संसदीय निर्वाचनको प्रश्नलाई हामीले सिद्धान्त होइन कार्यनीतिको विषय ठान्दछौं । यसरी हेर्दा सम्बन्धित परिस्थितिको अध्ययनका आधारमा उपयोग वा बहिस्कार गर्न सकिन्छ । र, हामीले कुनैबेला उपयोग र कुनै बेला बहिस्कार गर्दै आएका पनि छौं । यो बेला वर्तमान राज्यसत्ता, व्यवस्था र सरकारको भण्डाफोर गर्न र जनताको बीचमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको विकल्प प्रस्तुत गरी क्रान्तिको तयारीको दिशामा अघि बढ्न बहिस्कार नै बढी सही एवम् उपयुक्त हुने भएकोले हामीले बहिस्कारको नीति लिएका हौं ।

निश्चित रुपमा हामीले छितरिएर रहेका नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधर क्रान्तिकारीहरुलाई एकताबद्ध तुल्याउने प्रयास गर्दै आएका छौं । त्यस कार्यमा अहिले सफलता प्राप्त हुन नसकेपनि हाम्रो त्यो प्रयास जारी छ ।

 नेकपा विप्लव समूहप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण द्वन्द्ववादी रहेको छ । हामीले एकातिर सरकारद्वारा विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै सो समूहलाई राजनीतिक दलका रुपमा लिई राजनीतिक व्यवहार गर्न तथा धरपकड, दमन होइन राजनीतिक ढंगले समस्या सुल्झाउन जोड दिइरहेका छौं भने अर्कोतिर उनीहरुको रहस्यवादी कार्यदिशाको पनि आलोचना गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिरहेका छौं । त्यस्तै नेकपा (मसाल)प्रति पनि हाम्रो नीति द्वन्द्वात्मक नै रहेको छ । नेकपा (मसाल)को नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा मूलतः सही हुँदा हुँदै पनि त्यसले वर्तमान पश्चगामी संविधानलाई संस्थागत गर्ने मान्यता अगाडि सारेर संसदवादप्रति मोहित भएर र सरकारमा आवद्ध पुरातनपन्थीहरुलाई मित्र शक्तिको रुपमा लिएर अघि बढिरहेको छ । हामीले मसालको सही पक्षको समर्थन र गलत चिन्तनको विरोध गर्दै आएका छौं ।

म आमूल परिवर्तनका पक्षधर जनसमुदाय, सहिद तथा वेपत्ता योद्धाहरुका परिवारजन र घाइते अपाङ्ग योद्धाहरुसित क्रान्तिमा त्याग, वीरता तथा बलिदानका कीर्तिमान कायम भएकोमा गर्व गर्न, त्यसबाट आगामी क्रान्तिका लागि ठूलो उर्जा प्राप्त हुने कुराप्रति विश्वस्त रहन र क्रान्तिलाई सघाउँदै अगाडि बढ्न विशेष अनुरोध गर्दछु । साथै, उहाँहरुका हकहितसित तात्कालिक तथा दीर्घकालिन हकहितका पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने प्रतिबद्धता पनि पुनः व्यक्त गर्न चाहन्छु ।