नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले हालै बसेको केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका महासचिब कमरेड किरणद्वारा असार १७, २०७५ मा जारी वक्तव्यमा केन्द्रीय समितिका निर्णयहरूलाई ९ वटा बुँदामा समेटिएको छ ।

 

१. राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टीले चलाएको अभियान, सङ्गठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरण, आगामी सङ्घर्षका कार्यक्रम, पार्टीहरूबीचको एकता र सहकार्यसम्बन्धी निर्णयहरूलाई वक्तव्यमा समेटिएको छ । खुला वक्तव्यमा पार्टीका सबै निर्णयहरू खुलस्त आउने कुरा नभए पनि वक्तव्यको स्पिरिट हेर्दा पार्टीले सङ्गठन तथा सङ्घर्षका क्षेत्रमा केही विशेष निर्णय गरेको बुझिन्छ ।

२. वक्तव्यको बुँदा नम्बर २ को क) मा “विश्वमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूका बीच दुई तथा बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दैगएको छ” भनेर अमेरिकी साम्राज्यवादको चर्चा गरिए पनि अरू शक्तिकेन्द्रहरू तथा अमेरिकी सामज्यवादसित प्रतिस्पर्धा पगर्दै अघि बढेका खास गरेर रुसी-चिनियाँ सामाजिक साम्राज्यवादको चर्चा गरिएको छैन  । यो माओले भन्नुभएझैँ उदारतावादको समस्या हो ।

३. दुई नम्बर बुँदाको ख) मा घरेलु परिस्थितिको विश्लेषण आधारभूतरूपमा सही छ । भनिएको छ : “ माकेको एमालेमा विलय भई कथित नेकपाका रुपमा निर्मित घोर दक्षिणपन्थी अवसरवादी गठबन्धन वर्तमान दलाल तथा नोकरसाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गीय पश्चगामी राज्यसत्ताको रक्षाकवच मात्र होइन, स्वयम् नवप्रतिक्रियावादी शक्तिका रूपमा सरकारमा आसिन बन्न पुगेको छ । स्थिरता, समृद्धि तथा समाजवादको राग अलापेर जनतालाई भ्रमित तुल्याउन जति कसरत गरे पनि भर्खरै संसदमा पेश गरिएको साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादपरस्त एवम् परम्परावादी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका कारण त्यो छोटै अवधिमा नाङ्गिँदै जान थालेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत र भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला भए/गरिएका विभिन्न गतिविधि, सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौताहरूलाई यथावतै राख्ने समझदारी, अरुण तेस्रोको संयुक्त रूपमा शिलान्यास, दुई पक्षीय १६ बुँदे सहमति– आदिका कारण यो सरकार राष्ट्रघाती भएको कुरा पनि छर्लङ्ग हुनगएको छ । ”

 ४. त्यसैगरी दुई नम्बर बुँदाको अन्त्यमा भनिएको छ : “ देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताको जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याको समाधानको लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता निकै टड्कारो बन्न गएको छ ।” यो अकाट्य सत्य हो । 

५. बुँदा नम्बर ४ मा सङ्घर्ष सम्बन्धी कार्यक्रमबारेको निर्णय  छ र यसमा भनिएको छ : “सङ्घर्षलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी तीन तहमा सङ्गठित गर्ने, प्रादेशिक तथा स्थानीय सङ्घर्षमा विशेष जोड दिने, जनसङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्ष र प्रतिरोध सङ्घर्षको तयारी गर्ने निर्णय लिइएको छ ।” यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । “जनसङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्ष र प्रतिरोध सङ्घर्षको तयारी” को व्यावहारिक स्वरूप केकस्तो हुने भन्ने कुरा सङ्घर्षकै क्रममा थाहा होला, तर “जातीय क्षेत्रीय आदि मोर्चाका मागहरूलाई सूत्रबद्ध” गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ केही अस्पष्टता र प्रश्न उठाउने काम गरेको छ । यसले “प्रादेशिक तथा स्थानीय सङ्घर्ष” लाई अलमल्याउने काम मात्र गर्दछ ।

६. हरेक केन्द्रीय समितिको बैठकपछि थपिने केन्द्रीय सदस्यमा आफ्नो नामको खोजी गर्ने तथा पदोन्नतिका लागि मुख मिठ्याएर बस्नेहरूका लागि बुँदा नम्बर ५ ले हलचल गर्ने ठाउँ दिएको देखिँदैन ।

७. कम्युनिस्ट पार्टीमा सल्लाहकार राख्ने चलन नयाँ होइन, तर नेपालका माओवादी पार्टीहरूमा किन सल्लाहकार राख्ने, कस्तालाई सल्लाहकार राख्ने भन्ने कुरामा कुनै मापदण्ड बनेन/बनाइएन । यो सम्मानित पद हो । यसमा अनुभव, वैचारिक पक्ष र उमेर सबै कुराको भूमिका रहन्छ । तर, पछिल्लो समयमा त यो अन्यत्र कतै नअटाएका, क्षमताहीन, योग्यताहीन, गफाष्टकहरू, बेकामेहरूको झुण्डका रूपमा देखापर्यो   । सारै विवादास्पद मान्छे नै सल्लाहकारको टाउकामा रहेको अवस्थासमेत देखियो । पोखरा सम्मेलनमा गरेको निर्णयलाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले गत पुस २०७४मा चितवन बैठकमा लागू गर्दै सल्लाहकार समिति खारेज गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । अहिले फेरि सल्लाहकार समितिको आवश्यकता बोध गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ : “ जनआन्दोलन, जनयुद्ध तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सम्मानित र पार्टीलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिन समर्थ व्यक्तित्वहरूलाई समोवश गरी केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको निर्माण गरिएको छ । ” तर यो समितिमा कोको रहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छैन । यसलाई “  भूमिगत” राखिएको छ । ''सम्मानित र पार्टीलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिन समर्थ व्यक्तित्वहरू" बारे पछि नै थाहा होला ।

८. बुँदा नम्बर ६ र ७ को निष्कर्ष भनेको  खासखास पार्टीहरूसित एकताको कुरा निकै जटिल भएकाले  हाल सहकार्यमा जोड दिने भन्ने हो  । वास्तवमा एकताको कुरा गर्दा अन्य साना समूह र  व्यक्तित्वहरूसितको सन्दर्भ जोडिए पनि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा -विप्लवबीचको एकताको सन्दर्भले विशेष महत्व राख्छ । तर नेकपा-विप्लवका कतिपय गलत चिन्तनप्रवृत्ति, “उत्तर-साम्राज्यवाद” सम्बन्धी धारणा र भ्रमपूर्ण कार्यदिशा र समाजवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने धारणाका साथै उनीहरूका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण एकताप्रक्रिया जटिल हुनु स्वाभाविक थियो र छ । यस्तो अवस्थामा : “ विभिन्न पार्टी तथा समूहसितको कार्यगत एकता केही जटिल एवम् बक्र गतिमा अगाडि बढिरहेको स्थितिमाथि आवश्यक ध्यान दिंदै राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित मिल्न सक्ने साझा विषयमा विभिन्न पक्षसित कार्यगत एकता गरी संयुक्त संघर्षमा जाने बारे पार्टीको पहिले कै निर्णयलाई कायम राखिएको छ ।” भनेर निर्णय आउनु अस्वाभाविक लाग्दैन ।