‘साझा प्रकाशन’ मा भित्रभित्रै सल्किएको भुसको आगो कतिबेर ज्वाला बनेर विष्फोट हुने  हो टुङ्गो  छैन । सबै कुरा अमूर्तअमूर्त झैँ लाग्ने र  एउटा खास व्यक्तिको चाहनामा चलेको जस्तो देखिने ‘साझा प्रकाशन’ मा कतिबेर पहिरो जाने हो, भन्न सकिने स्थिति  छैन । कार्यालयको ढोकामा संचालक समितिका सदस्यहरू हराएको सूचना टाँसिएको स्थिति छ—बेवारिसे संस्थाजस्तो । दीर्घकालीन नीति र योजनासहित ‘साझा प्रकाशन’ मा ठोस र कठोर निर्णयको आवश्यकता छ, तर यसतर्फ  ध्यान नदिई सरकारले पनि टालटुले नीति अँगालेको जस्तो बोध हुन्छ । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूहरूको पीडा यथावत छ । महिनौँदेखि तलब नपाएका कर्मचारीहरू माया लाग्दो अनुहार लिएर अंशियारतिर हेर्छन् । वर्षौँदेखिको लेखापरीक्षण यथावत छ । अख्तियारमा फाइल थन्केका छन् । अदालतमा मुद्दा छन् । अर्धनिर्मित भवनले खबरदारी गरिरहेको छ ।  लिपपोत मात्रले हुने स्थिति छैन, निर्मम अपरेसन जरुरी छ ‘साझा प्रकाशन’ मा । सरकारले यसतर्फ गम्भीर किसिमले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

‘साझा प्रकाशन’ का प्रकरणहरू बाहिर आएका छन्, ’प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू’ को आउँने क्रम जारी छ । खासगरेर 'ललितकला प्रतिष्ठान' का प्रकरण सुन्दा उच्छवास  निकाल्नुपर्ने स्थिति छ । खोतल्दै जाँदा कोही भन्दा कोही कम  देखिँदैनन्   । भारतीय विस्तारवादी नीति र हिन्दी भाषाको अतिक्रमण विरुद्ध त्यतिबेर महेन्द्र र देवकोटा नेपाली भाषाका लागि लडेका हुन् । अहिले ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ नेपाली भाषा विकृतिको माध्यम बनेको छ–साक्षी छ ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ । सबैभन्दा पीडादायी सन्दर्भ, 'प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू' मा भारतीय दूतावासले झण्डा गाडिसकेको स्थिति छ ।

सत्य के हो भने प्रकाशनका दृष्टिले ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ र ‘साझा प्रकाशन’ दुवै यतिखेर टिप्पणीको विषय बनेका छन् । सही अर्थका लेखक, पाठक र शुभचिन्तकहरूबाट खुम्चिएर किनारा लागेजस्तो स्थितिमा छन्—यी संस्थाहरू । प्रकाशनको कुरा गर्दा लेखन, सङ्कलन, सम्पादन तथा समालोचकीय दृष्टि सबै पर्छन् । सबैभन्दा विसङ्गत पक्ष सङ्कलन, सम्पादन र समालोचकीय दृष्टिमै देखिएको छ ।

प्रश्न उठ्छ, के हो समालोचना ? को हो समालोचक ?

स्नातकोत्तर गरेर कलेज र क्याम्पसमा गफ चुटेकै भरमा जागिर पकाउने नेपालीका मास्टरहरू जति सबैलाई कसरी समालोचक मान्ने होला ! प्रमोसनका लागि क्लास नोटलाई पुस्तक बनाएर छाप्नेलाई कसरी समालोचक भन्ने होला  ! भाडामा मान्छे राखेर “शोध कार्य” का नाममा ठेली तयार पार्ने र  चाँजोपाँजो मिलाएर प्रकाशित गरेकै आधारमा कसैलाई कसरी समालोचक ठान्ने होला ! ‘तारतम्य’ मिलाएर तयार पारिएको विद्यावारिधिको ‘शोधपत्र’ को शीर्षक फेरेर एउटा ठेलीको तीनवटा पुस्तक बनाउने डा.हरूलाई कसरी समालोचक मान्ने होला ! हिन्दीका पुस्तकबाट पन्नाका पन्ना सारेर आफ्नो बनाउने र सन्दर्भग्रन्थहरू पनि त्यतैबाट जस्ताको तस्तै उतारेर पुस्तक छाप्ने प्राडाहरूलाई कसरी समालोचक मान्ने होला ! विश्वविद्यालयमा प्राडा हुनेबित्तिकै आफूलाई अब्बल दर्जाको समालोचक ठान्ने प्रवृत्तिलाई कसरी स्वीकार गर्ने होला ! विदेशी मार्क्सवादी समालोचकका रचना  अङ्ग्रेजीबाट अनुवाद गरी आफ्नो लेखोट भनेर छपाउने नैतिकहरामहरूलाई कसरी समालोचक मान्ने होला !  विषयवस्तुको ज्ञान नभए पनि अरूका रचना जम्मा गरेर ‘सम्पादक’  लेखेर इतिहासको भ्रष्टीकरण गर्ने र आफूलाई अब्बल दर्जाको समालोचक ठान्नेहरूलाई कसरी समालोचक ठान्ने होला !

साँच्चै हो, समालोचनाका आधारभूत मान्यताको अलिकति पनि निर्वाह नभएको लेखोटलाई कसरी समालोचना मान्ने ? फेसबुकका ‘कमेन्ट्स’ पनि समालोचना, अनलाइनका टिप्पणीकारहरू पनि समालोचक ! पुस्तक विमोचनका सन्दर्भमा त अझ काइदाकाइदाका समालोचक भेटिन्छन्/देखिन्छन् । समालोचनाका नाममा गजबको परिदृश्य देखिन्छ नेपाली समाज र साहित्यमा !

गम्भीर लेखनले जताततै लडाइँ लड्नुपरेको स्थिति छ  ।

प्रश्न समालोचनाको मात्र होइन, सबैजसो विधाको हो । अमुक पार्टीसित सम्बद्ध रही ताउरमाउर गरेकै भरमा, अमुकअमुक सङ्घसंस्थाका प्रमुखहरूसित विशेष सम्बन्ध भएकै भरमा अमुकअमुकलाई कसरी कवि-कथाकार  स्रष्टा, समालोचक, अन्वेषक मान्ने होला/भन्ने होला  ! लेखनमा गुदी छैन, तर अमुक पार्टीको झोला बोकेकै भरमा कसरी अमुकलाई, कथाकार, कवि, समालोचक भन्न र मान्न सकिन्छ होला ! सच्चा समालोचक र सम्पादकले गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन र  गर्दैन पनि ।  तर, समान स्तरको एउटा महान् कथाकार, महान् कवि र  वरिष्ठ समालोचक हुने अनि विचारकै आधारमा त्यही स्तरको अर्को चाहिँ कित्ता काटमा पर्ने कुरालाई चाहिँ कदापि सही मान्न सकिँदैन ।

समस्या अर्को  पनि छ :

कतिपय आफूलाई समावेशी कवि, समावेशी लेखक, समावेशी समालोचक  भन्ने गर्छन् । यसकै नाममा यो भएन र ऊ भएन भनेर बुरुबुरु उफ्रिन्छन् । लेखनस्तर, विचार र प्रवृत्तिका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिएला, तर महिला कवि, पुरुष कवि, बाहुन कवि, राई कवि, पहाडिया  समालोचक, मधेसी समालोचक, महिला समालोचक, पुरुष समालोचक, पूर्वको समालोचक, पश्चिमको समालोचक भनेर सम्बद्ध विधामा परिचय र पहिचान नै नबनाएकालाई कसरी समालोचक, कथाकार तथा कविका रूपमा स्थान दिन मिल्छ र सकिन्छ होला र ! यसो गर्यो भने त्यो सम्बद्ध विधाको सङ्कलन नबनेर केही ‘समावेशी’ नामको संकलन मात्र बन्छ  । आधारभूत मान्यताको निर्वाह नभएको समालोचना अनि कविता नै नबनेको 'कविता' र विधागत पहिचान नै नबनेका/नबनाएका पात्रहरूलाई कसरी ‘समावेशी’ का नाममा समालोचक, कवि, कथाकार आदि भन्न सकिएला र ! इतिहासमा अभिलेखीकरण हुने कुरामा सम्पादक र समालोचकहरूबाट दृढ अडान र अठोटको माग गर्नु सान्दर्भिक र स्वाभाविक हुन्छ ।

प्रविधिमा भएको विकासलाई आधार मानेर नेपाली साहित्य सम्बन्धी नेपाली र अङ्ग्रेजीका भएभरका वेबसाइट खोज्दा कतै पनि कवि, कथाकार, समालोचकका रूपमा नामगाम  फेला नपर्नेहरूलाई आजका कवि, आजका  कथाकार र आजका समालोचक भनेर कसरी सूचीकृत गर्ने होला ? समस्या यता पनि छ ।

निजी सङ्घसंस्थाहरूले पनि आफू खुसी इतिहासको भ्रष्टीकरण गर्न मिल्दैन भने सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्संस्थाहरू यसप्रति थप गम्भीर हुनु आवश्यक छ । वास्तवमा लेखकहरूको चयन र सम्पादनमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्राज्ञिक सङ्घसंस्था तथा प्रकाशनगृहहरूले गर्नुनगर्नु गरेका छन् । उदाहरणका  रूपमा ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ र ‘साझा प्रकाशन’ का यताका प्रकाशनहरूलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँबाट सम्पादित र प्रकाशित पुस्तकहरू हेर्दा विसङ्गतिको डरलाग्दो स्थिति देखिन्छ  । लाग्छ, त्यहाँ प्रकाशनसम्बन्धी कुनै रीतिस्थिति, विधि-विधान छैन—सबै खास व्यक्तिइच्छामा चलेको छ ।  खास गरेर सम्पादन तथा प्रकाशनको क्षेत्रमा त्यहाँ पनि खासखास व्यक्तिको ढलीमली, एक हिसाबले सिन्डिकेटजस्तो देखिन्छ । लेखक-समालोचकहरूको सानो घेरामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा साझा प्रकाशनहरू सीमित रहेको देखिन्छ/बुझिन्छ ।

केही प्रकाशनहरू स्तरीय भए पनि गुणस्तरका दृष्टिले ‘साझा प्रकाशन’ का पछिल्ला कतिपय प्रकाशन सारै गुणस्तरहीन छन्—साझाको इतिहास र गरिमामा नै आँच आउने खालका । कतिपय प्रकाशनबारे संचालक समितिका सदस्यले नै आफूलाई  थाहा नभएको भनेर सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय   संचालक समितिका सदस्य यति सारो नैतिकहीन छन् कि  साझा प्रकाशनको भविष्यप्रति भन्दा आफू छउन्जेल हरेक वर्ष कसरी आफ्ना २/३ पुस्तक प्रकाशित गर्ने भन्नेमा नै बढी  चिन्तित देखिन्छन् ।

सहकारी र शिक्षा मन्त्रालयको द्वैध शासनको मारमा 'साझा प्रकाशन' गुज्रिरहेको छ । संचालक समितिका कुन सदस्य वैध हुन् र कुन अवैध हुन् टुंगो छैन । संस्थालाई लिएर चिन्तनमनको के कुरा,  निर्वाचितहरूमा समेत बोलचालको स्थिति नभएको अवस्था छ । ‘साझा प्रकाशन’ मा आर्थिक अपारदर्शीता तथा व्यवस्थापकीय भाद्रगोलका कुरा नयाँ होइनन्, तर सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको संचालक समितिका सदस्यहरूमा रहेको जिम्मेवारीबोधको अभाव हो ।

कृति मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक आधार छैन । ‘पाण्डुलिपि मूल्याङ्कन समिति' को स्थिति पनि त्यस्तै छ । दिनैपिच्छे मान्छे फेरिन्छन् भनेर कर्मचारीहरू सुनाउने गर्छन् । स्तरहीन पाण्डुलिपि अस्वीकृत गर्ने मूल्याङ्कनकर्तालाई थाहै नदिई  हटाइन्छ । संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मूल्याङन समिति निर्मित हुनुको साटो यो कार्य अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धकको निजी रुचि र स्वार्थको विषय बनेको जस्तो देखिन्छ ।  विषय-विशेषज्ञभन्दा महाप्रवन्धकसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनुलाई  र अमुक पार्टीको झोला बोक्नुलाई योग्यता मान्ने र ठान्ने चिन्तनले ठाउँ पाएकाले ‘पाण्डुलिपि मूल्यांकन समिति’ नाम मात्रको समिति बनेको देखिन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले अस्वीकृत गरेको पाण्डुलिपि सञ्चालक समितिलाई समेत थाहा नदिई प्रकाशित भएर साझाका गोदाममा थुप्रिएका भेटिन्छन् । यस किसिमको विसङ्गतिको प्रतिविम्बन प्रकाशनको गुणस्तरमा पर्नु स्वाभाविक छ । निकै ठूलो चिरफार नगरी गरिने सानातिना औषधि-उपचारले ‘साझा प्रकाशन' तङ्ग्रिन्छ भन्ने विश्वास टिप्पणीकारलाई लाग्दैन ।

साझाको जस्तै स्थिति नभए पनि ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ पनि कम विवादास्पद छैन । समयक्रममा यसका विसङ्गत पक्ष पनि सतहमा आउनेछन् र आउन पनि थालेका छन् ।

अहिले ‘नेपाल  प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ द्वारा प्रकाशित ‘समसामयिक प्रगतिवादी कथा’ टिप्पणीको विषय बनेको छ । यसको मात्रै के कुरा, “प्राज्ञ” मातृका पोखरेल संयोजक र ‘प्रगतिवादी’ इस्माली र उत्तरआधुनिकतावादी लक्ष्मण गौतमको जोडी सम्पादक रहेको ‘प्रज्ञा आधुनिक नेपाली  कथा’ भाग ४ र ५ हेरेपछि साँच्चिकै टीठ लाग्दो स्थिति उत्पन्न हुन्छ । कथाकारहरू र कथा पढ्न रुचि राख्नेहरूले एकपल्ट यी सङ्कलनको पन्ना पल्टाउनु पर्ने नै हुन्छ । अरू विधाको पनि सङ्कलन प्रकाशन हुँदैछ भनेर सुनिएको सन्दर्भमा कथा सम्पादनको स्थिति जस्तै अरू विधाको स्थिति नहोला भन्न सकिन्न ।

सरकार समाजवादको कुरा गर्छ, सामान्य जनवादको उपभोगको स्थिति पनि छैन  । जताततै सिन्डिकेट, जताततै  झारपात-पतिङ्गरको ढलीमली छ । पैसाको थैली तेर्स्याएरका भरमा महाप्रवन्धक बन्ने र पार्टीको झोला बोक्नुलाई नै  प्राज्ञ हुनुको क्षमता र योज्ञता मान्ने परिपाटी रहुन्जेल सांस्कृतिक-बौद्धिक क्षेत्रले यस किसिमको नियति भोग्नु पर्ने विडम्बना रहिरहनेछ ।

गम्भीरताको अपेक्षा गरिने यस्ता संस्थाहरूमै भाँडभैलो देखिएपछि अरूका बारेमा टिप्पणी गर्नुको अर्थ छैन । यही ताल हो भने लेखककलाकारहरू फेरि सडकमा आउनुको विकल्प छैन ।