ताजा समाचारचिनियाँ विशेषतासहितको पुँजीवाद : समाजवाददेखि पुँजीवादसम्म
चेङ सियाओनोङजब रातो सत्ता-रङमा चिनियाँ पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्था निर्माण गरियो, यसले एउटा अपूर्व राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनाको संरचना गर्यो , न त त्यसलाई समाजवाद न त प्रजातान्त्रिक पुँजीवाद नै भन्न सकिन्थ्यो । म यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको पुँजीवाद भन्छु । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसिपी) को नेतृत्वअन्तर्गतको पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थालाई जनाउन मैले यो पदावलीको खोज गरेको हुँ । प्राधिकारपूर्ण सत्तालाई बलियो बनाउन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पुँजीवादी व्यवस्थालाई अँगालेको छ, र यो “चिनियाँ मोडेल” को सारतत्त्वका रूपमा रहेको छ ।
विगतमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य पुँजीवादको अन्य गर्नु थियो । माओवादी लाल चीनले व्यक्तिगत स्वामित्वलाई पूर्णरूपमा समाप्त पारेको थियो, र पुँजीगत सम्पतिको ठूलो हिस्सा सम्पतिवालबाट अधिग्रहण गरेको थियो । त्यतिबेला अन्य राजनीतिक सुविधाका साथै राजनीतिक सम्भ्रान्तहरू र “लाल दोस्रो पुस्ता” आफ्नो पुख्र्यौली कुनै व्यवसाय अथवा आफ्ना पुर्खाको सम्पतिको अंशको हकदार हुने स्थिति थिएन ।
तर देङ सियाओपिङको समयसँगै, लाल सत्ता र पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थाले एकअर्कासित हातेमालो गरे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पुँजीवादको विकासको स्वीकृति मात्र दिएन, कम्युनिस्ट पार्टीका खातापिताहरू स्वयं नै चिनियाँ ठूला धनीहरू र सबैभन्दा शक्तिशाली पुँजीपतिहरूमा फेरिए ।
ढिलो अथवा चाँडो समाजवादी मुलुकहरू पछि पुनः पुँजीवादी मुलक बन्ने कुरा नयाँ दैवी चमत्कार थिएन । अस्ट्रियको भियनामा सन् १९८८मा समाजवादी सुधारका सम्बन्धमा छलफलका लागि एउटा सेमिनारको आयोजना भएको थियो । कम्युनिस्ट हङ्गेरीका एक जना अर्थशास्त्रीले अचम्म लाग्दो धारणा व्यक्त गरे । उनले भने तथाकथित समाजवाद पुँजीवादबाट पुँजीवादमा सङ्क्रमणसिबाय केही होइन । समाजवादको आयु छोटो छ र पुँजीवादबाट समाजवादमा फेरिएका मुलुकहरू छिटै पुँजीवादमा फर्किनेछन् भन्ने उनको भनाइ थियो । एक वर्षपछि सोभियत सङ्घ र पुर्वी युरोपेली कम्युनिस्ट ब्लकको विखण्डनले हङ्गेरियाली धारणालाई पुष्टि गरेको थियो ।
यसको अर्थ बृद्ध पुँजीवाद नै समाजवादी मुलुकहरूको सुधारको एउटै मात्र बाटो हो त ? चिनियाँ मोडल अवश्यंभावी नै थियो त ? समाजवादमा हुने सङ्क्रमण अर्थात् समाजवादबाट पुँजीवादमा फर्किनुसित कम्तीमा पनि तीनवटा बाटा रहेछन्, र चीनले सबैभन्दा खराब बाटो चाहिँ रोजेको रहेछ भन्ने कुरा मैले केही वर्षको अध्ययन-अनुसन्धानपछि निष्कर्ष निकालें ।
समाजवादबाट पुँजीवादमा सङ्क्रमणात्मक बाटो
कुनै कम्युनिस्ट मुलुकले स्तालिनको समाजवादी मोडललाई बिदाइ दिन आरम्भ गरेपछि उसले संस्थागत सङ्क्रमणको जहाजमा आरोहण गर्छ । त्यसपछि उसको तथाकथित सङ्क्रमण उदारीकरणको आर्थिक व्यवस्था अथवा आर्थिक पुनर्निमाणतर्फ प्रवृत्त हुन्छ, जसले सामाजिक स्वामित्व निजी स्वामित्वमा फेर्दै र योजनाबद्ध अर्थतन्त्र (planned economy ) लाई बजारमुखी अर्थतन्त्र र साथै राजनीतिक सङ्क्रमणलाई प्रजातान्त्रीकरणको पदावलीमा फेर्दैजान्छ । सन् १९८९देखि हालसम्म विश्वका कम्युनिस्ट नाममा चलेका शासनसत्ताले यो सङ्क्रमणलाई पूरा गरेका छन् । यो सङ्क्रमणको यात्रालाई हेर्दा आर्थिक रूपान्तरणको बाटो सापेक्षित मात्रामा सहज र राजनीतिक रूपान्तरणको बाटो थप गारो थियो भनेर हामी थाहा पाउँन सक्छौँ । १९८० को दशकसम्म चीन आर्थिक सङ्क्रमणको मार्गदर्शक थियो । जनवादलाई परित्याग गरेकाले सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले चीन अहिले निकै पछि परेको छ ।
एकपल्ट सङ्क्रमणको प्रक्रिया आरम्भ गरेपछि सबै कम्युनिस्ट मुलुकहरूका लाल सम्भ्रान्तहरूले शक्तिको प्रयोग गर्दै मुलुकलाई अपहरण गर्छन् । जब कि यस किसिमको स्थिति टार्नै नसकिने खालको चाहिँ हुँदैन । जे होस्, पहिलेका समाजवादी मुलुकहरू पुँजीवादमा फेरिनुसित तीन किसिमका मोडलहरू रहेका छन् ।
केन्द्रीय युरोपेली मोडल
पहिलो मोडल केन्द्रीय युरोपेली मोडल हो, जसमा पोल्यान्ड, हङ्गेरी, चेक गणतन्त्र र स्लोवाकिया पर्दछन् । यी मुलुकका राजनीतिक सङ्क्रमण प्रतिपक्षीय बुद्धिजीवीहरूद्वारा नियन्त्रित थियो, र अर्थशास्त्रमा लाल सम्भ्रान्तहरूको सङ्लग्नता सीमित थियो । प्रतिपक्षीय बुद्धिजीवीहरूको मूल उद्देश्य सत्ता साझेदारी अथवा लाल सम्भ्रान्त अरू कोहीसँग सत्ता समझदारी निर्माण गर्नु नभएर बरु कम्युनिस्ट पार्टीसित सम्बद्ध संस्कृतिको रहलपहललाई समेत समाप्त पार्नु थियो ।
जनताका आँखामा केन्द्रीय युरोपका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सोभियत रूसका कठपुतली मात्र थिए, र तिनलार्ई किनारा लगाउनु आवश्यक थियो । परिणाममा केन्द्रीय युरोपेली कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लाल सम्भ्रान्त उनीहरूले सङ्क्रमणका क्रममा केही गर्न खोजे पनि केही गर्न सक्ने स्थिति थिएन, उनीहरूले थुप्रै समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो ।
उनीहरूले न त संसदलाई आफूले चाहेअनुसार चलाउन सके, न त निजीकरणका माध्यमबाट आफ्नो भविष्य निर्माण नै गर्न सके । त्यसैले लाल सम्भ्रान्तहरू नयाँ संरचनाबाट उपलब्धि हासिल गर्न असमर्थ रहे । करिबकरिब एकतिहाई लाल सम्भ्रान्तहरूको सामाजिक-आर्थिक स्तरको ह्रास भयो र करिब आधा जतिले उमेर छँदै राजनीतिबाट सन्यास लिने स्थिति बन्यो ।
केन्द्रीय युरोपेली सङ्क्रमण मोडलका सम्बन्धमा केही अमेरिकी विद्वानहरूले “पुँजीपतिहरूबिना पुँजी पैदा गराइ” भनेका छन् । यो भनाइ सतही भनाइ हो, यसको अर्थ “लालबिना पुँजीपतिहरू” भन्ने हुन्छ । कम्युनिस्ट शासनका बेला कतिपय पुराना पुँजीपतिहरू निष्क्रिय भएका थिए । पछिका दिनमा जे-जति नयाँ पुँजीपतिहरू देखापरेका थिए, ती अधिकांश लाल सम्भ्रान्तहरू नै थिए । सङ्क्षिप्तमा भन्नु पर्दा केन्द्रीय युरोपेली सङ्क्रमण मोडेललाई लाल सम्भ्रान्तबिनाको नयाँ पुँजीवादको पुनर्निर्माण गर्नु परेको थियो । यस किसिमको सङ्क्रमणको बाटो नै टिकाउ हुन्थ्यो । यसले नै लाल सत्तालाई पहिलेको अवस्थामा नफर्कीकन बिदा गर्न सक्छ ।
रसियाली मोडेल
समाजवादबाट पुँजीवादमा सङ्क्रमणको दोस्रो मोडेल रसियाली बाटो हो, जहाँ पहिलेका लाल सम्भ्रान्तहरू प्रजातन्त्रवादी भए । आफूआफूमा सम्पतिको बाँडचुँड गरेर ठूलो नाफा आर्जन गर्नु उनीहरूको सङ्क्रमण कालको उपलब्धि थियो । साथसाथै जनता पनि निजीकरण प्रक्रियाका अंशियार बने र केही मात्रामा भए पनि सम्पति प्राप्त गर्न सक्षम भए ।
यो विशिष्ट खालको बाटो “पुराना सम्भ्रान्तहरूद्वारा ल्याइएको नयाँ सामाजिक मोडेल” हो । केन्द्रीय युरोपेली मोडेलको तुलनामा रूसी मोडेल “कमरेडहरूको पुँजीवाद” को मोडेल थियो । नयाँ सम्भ्रान्तहरूमा धेरजसो पहिलेका नेताकार्यकर्ताहरू थिए । यो पनि एक खालको क्रोनी पुँजीवाद थियो । चिनियाँ मोडेलभन्दा फरक पहिलेको संस्थापन पक्षबाट पछिल्लो व्यवस्थामा परिवर्तित भएका नयाँ सम्भ्रान्तहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू छैनन् । रूसी मोडेलअन्तर्गत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई पहिलेका सम्भ्रान्तहरूले सहजै आफूले चाहेअनुसार परिचालन गर्न सक्छन्, पहिलेको सबै कुरा विस्थापन भइसकेको छैन । त्यसैले नयाँ व्यवस्थाले पहिलेको व्यवस्थाका केही पदचापहरू बोकेर आएका छ ।
चिनियाँ मोडेल
तेस्रो बाटो भनेको चिनियाँ मोडेल हो । यसका प्रमुख विशेषताहरू यस प्रकार छन् : चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा माओ जेदुङद्वारा स्थापित ३० वर्षको समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई परित्याग गर्नु, उदाहरणका रूपमा समावेशी राज्य स्वामित्व र योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था । उल्टो, अहिले माओले स्थापित गरेका मान्यतालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पुँजीवादलाई बलियो बनाउन प्रयोग गरेको छ ।
लाल सम्भ्रान्त र तिनका नातागोताहरू सबैभन्दा सम्पन्न हुनेमा परेका छन् र तिनले आफ्ना सुखसुविधालाई राजनीतिक शक्तिका आडमा सुरक्षित राखेका छन् । सम्भ्रान्त परिवारले ठूलो मात्रामा सम्पति जम्मा गरेको छ र मुलुकले चाहिँ निजीकरण प्रक्रियाको समयमा ठूलो भ्रष्टाचार व्यहोर्नु परेको छ ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारले अपरिहार्य रूपमा सामाजिक असमानतातर्फ लैजान्छ । जब सम्पति र अवसरहरू माथिल्लो सामाजिक वर्गले मात्र भोगचलन गर्छ, तब तल्लो वर्ग सम्भ्रान्तहरू, सरकारी अधिकारीहरू र सम्पतिवानहरूप्रति अवश्य पनि आक्रोसित हुन्छ ।
चिनियाँ विशेषतायुक्त पुँजीवाद : राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरण
राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई समाजवादी अर्थव्यवस्थाको खम्बा मानिन्छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेका अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरण गरेपछि समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्णरूपमा भताभुङ्ग हुन्छ नै, किन भने निजी स्वामित्व विशेषतायुक्त आर्थिक व्यवस्था नै वास्तवमा पुँजीवाद हो ।
चाखलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले यो निजीकरण नीतिलाई अस्वीकार गरेको छ । निजीकरणको प्रक्रिया पहिले नै सम्पन्न भइसकेको भए पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले एक दशकअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ भन्ने सत्यलाई कहिल्यै पनि जानकारी गराएन । पदाधिकारीहरूले निजीकरणलाई “राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सुधार” को पदावलीमा ढाकछोप गरेका छन्, तर के कुराका सुधार गरे भन्ने कुरा खुलस्त पार्न चाहिँ उनीहरूले निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन् । वास्तवमा “राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सुधार” का दुइटा मात्र बाटा थिए : या त पूर्ण निजीकरण, अथवा राज्यको स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको मूल हिस्साको अंशियार बनाएर अर्ध-निजी स्वामित्वको स्वीकृति ।
१९९० को दशकको ब्याँकिंग सङ्कट
निजीकरणको बाटो लिएको भए पनि यसका बारेमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नियतबस अन्जानजस्तो बन्यो ।
जु रोङ्जी, त्यस बेलाका प्रधानमन्त्रीले यस किसिमको निर्णय गर्दा दुइटा कुरालाई ध्यानमा राखे । राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले ब्याङ्किङ प्रणालीलाई धरमराउँदो अवस्थामा पुर्याउन थालेको थिए, सरकारले यसको सही समाधान खोज्नुसट्टा निजीकरणलाई रोज्यो । देङको आर्थिक सुधारको योजनाले पनि “राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू” का समस्या निराकरण गर्ने कार्यलाई ठीक ढङ्गका साथ लिएन । कतिपय प्रतिष्ठानहरू ब्याङ्कको ऋण तिर्न असमर्थ थिए । अझ १९९० को मध्यदेखि ब्याङ्कको आर्थिक व्यवस्थापन पनि दिनप्रतिदिन अपारदर्शी बनेको थियो ।
यस्तो बेला चीनका राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूका म्यानेजरहरू आधारभूतरूपमै अवैधानिक उपाय अँगालेर नयाँ मालिकहरू भए ।
विश्व व्यापार सङ्गठनका आवश्यकताहरू
साथसाथै आफनो व्यापार विस्तार गर्न चीन विश्व व्यापार सङ्गठनमा सामेल हुन उत्सुक थियो । तर, चीनले १५ वर्षभित्र योजनाबद्ध अर्थतन्त्र खारेज गरेर बजार अर्थतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्ने र राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरण गर्नुपर्ने सर्त विश्व व्यापार सङ्गठनले अघि सारेको थियो । उसले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरण गरेका सर्त पूरा गरेको पुष्टि गर्न नसकेको खण्डमा उसलाई विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त हुन सक्तैनथ्यो ।
राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरणसम्बन्धी सत्यतथ्यलाई सरकार र माध्यमहरूले लुकाएपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सुधार कार्यक्रमका बारेमा आम जनता अनविज्ञ हुने नै भए । वास्तवमा तथाकथित “सुधार” साना र मध्यम खालका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरण गर्ने र ठूला राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई बजारीकरण गर्नका लागि अर्ध निजीकरणको वातावरण बनाउन चालिएको कदम मात्र थियो ।
प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको पुनसंरचना र कामदारहरूको बिदाइको कार्य कायान्वयनको जिम्मा निर्देशक र म्यानेजरहरूद्धलाई दिए । “सुधार” का कारण जनस्तर तथा कामदारद्वारहरूबाट कुनै आक्रोस उत्पन्न भयो अथवा सामाजिक अशान्तिको स्थिति उत्पन्न भएमा त्यसको आक्रोस सरकारतिर भन्दा सम्बद्ध ती मान्छेतिर सोझिन्थ्यो । वास्तवमा ती निर्देशक र प्रबन्धकहरूले पनि किन जिम्मेवारी लिन्थे, उनीहरू त सरकारी पदाधिकारीहरूका आडमा मज्जले आफ्नो दुनो सोझ्याउँथे ।
निजीकरणसित सम्बद्ध गाँठी प्रश्न राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू कसले किन्ने भन्ने थियो । रूसको मामिलाजस्तो राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू डाइरेक्टरहरू, म्यानेजरहरूसित व्यापारमा लगानीका लागि लाखौँ र करोडौँ रकम जम्मा थिएन र फलस्वरूप राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरणमा केही मात्रामा भए पनि विदेशी पुँजीको उल्लेख्य भूमिका रह्यो ।
चिनियाँ सरकारले राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्वदेशी अध्ययन-अनुसन्धानकर्ताहरूलाई स्वीकृति नदिनुको कारण यही थियो र चिनियाँ माध्यमहरूले सहज किसिमले सत्यलाई प्रकाशमा ल्याउन सक्ने स्थिति छैन ।
विडम्बनाको कुरा के छ भने, यो विषय चिनियाँ माध्यमहरू र अध्ययनकर्ताहरूका लागि निषेध गरिएको विषय भए पनि विदेशी सोधकर्ताहरूका लागि भने खुला थियो । विश्व ब्याङ्कजस्ता विदेशी संस्थाहरूसित सम्बद्ध अनुसन्धानकार्ताहरूका लागि राज्यको स्वामित्वमा रहेका मुलुकभरिकै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको, नमुना अध्ययन र निजीकरणपछिको स्वामित्वको स्थितिको सर्वेक्षण गर्न छुट थियो । विगतका दशकहरूमा ती अनुसन्धानकर्ताहरूले चीनमा निजीकरणको विषयलाई लिएर अङ्ग्रेजीमा थुप्रै पुस्तकहरू प्रकाशित गरेका छन् । यी कतिपय पुस्तकहरू अनुवाद भएर चीनमा पनि प्रकाशित भएका छन् ।
विश्व ब्याङ्क र अन्य यस्तै सङ्गठनहरूलाई चीनमा भएको निजीकरणसम्बन्धी सूचना प्रदान गरेर चीनको विश्वव्यापार सङ्गठनमा प्रवेशका लागि बाटो सहज बनाउन चिनियाँ सरकारले राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूका बारेमा अध्ययन गर्न विदेशी अध्ययनकर्ताहरूलाई स्वीकृति दिएको हो ।
राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरणको विषय विश्वका सामु खुलस्त भइसकेको छ भने मुलुकभित्रका सम्बन्धमा चिनियाँ सरकारले अँगालेको प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्न बहाना मात्र भन्न सकिन्छ ।
चिनियाँ विशेषताको पुँजीवाद : व्यापक लूटतन्त्रका माध्यमबाट राज्यनियन्त्रित प्रतिष्ठानहरूको सुधार
राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरणको प्रक्रिया पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्था निर्माणप्रक्रियाका रूपमा आएको छ । निजीकरणका भिन्नभिन्न विधिहरूले पुँजीवादका भिन्नभिन्न रूपहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । १९९७ को अन्त्यमा झु रोङ्गीले राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सुधारलाई अगाडि बढाए । त्यतिबेला “ठूलोलाई कब्जा गर, सानोलाई जान देऊ” को नारा अघि सारिएको थियो ।
“ठूलोलाई कब्जा गर” को अर्थ “राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू” माथि पदाधिकारीहरूद्वारा नियन्त्रण कायम गर्नु थियो, जसमा ठूलो मात्राको सम्पति लगानी थियो र जुनचाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थसित सम्बद्ध अर्थ, ऊर्जा, विजुली यातायात र दूरसञ्चार लगायतका प्रतिष्ठानहरू थिए । यी प्रतिष्ठानहरूको पुनर्सरचना गरेपछि, यिनलाई स्टक एक्सचेन्जमा राख्न स्वीकृत गरियो र अब यसको सेयर चिनियाँ तथा विदेशीहरूका लागि खुला गरियो । राज्यका नाममा बहुमत प्रतिशत राखेर अरू बाहिरकालाई सेयर बेचेर यसरी पदाधिकारीहरूले कम्पनीहरू ‘कब्जा’ को प्रक्रियालाई अघि बढाए ।
यस्तो बेला सत्तामा रहेका पहुँचवालाहरूले यसरी सूचीकृत प्रतिष्ठानका सेयरहरू आफ्ना परिवारका नाममा हस्तान्तरण गर्न सफल भए र रातारात अधिक नाफामूलक प्रतिष्ठानका मालिकमा फेरिए । घाटामा गएका र ब्याङ्कको ऋण तिर्न नसकेका भनिएका साना प्रतिष्ठानहरूलाई कौडीको मूल्यमा विदेशीहरू र नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूका आफन्तलाई बेचियो ।
निजीकरणका दुई चरण
चीनमा निजीकरण अभियान विधिवत रूपमा १९९७ देखि आरम्भ भयो र मूलभूत रूपमा यो २००९ मा आएर सम्पन्न भयो । १९९६ मा चीनमा राज्यको स्वामित्वमा १, १०,००० १ (एक लाख दसहजार) औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू थिए र २००८ को अन्यमा राज्यको समेत अंशियारी भएका अर्ध निजीकरण भएका ९, ७०० प्रतिष्ठानहरू मात्र बाँकी रहेका थिए ।
मैले २९ प्रान्तका निजीकरणका १३० वटा प्रतिष्ठानसम्बद्ध घटनाको अध्ययन गरेँ र शोधकार्यमा यससित सम्बद्ध विशिष्ट र नकारात्मक प्रक्रियाको समीक्षा गरेँ । निजीकरणको समयमा सरकारी सम्पतिको असाध्यै न्यून मूल्याङ्न गरिएको रहेछ । प्रतिष्ठानका म्यानेजरहरू तथा निजी खरिदकर्ताहरूले ब्याङ्कबाट अथवा अन्य व्यापारिक प्रक्रियाद्वारा ती सम्पतिहरू आफ्नो तथा आफन्तहरूका नाममा सस्तैमा किने र रजिस्ट्रेसन गराए । वास्तवमा तिनीहरूले नाम मात्रको पैसा तिरेर सरकारी स्वामित्वको सम्पति आफ्नो बनाए । ठूलो तहका प्रतिष्ठानहरूको अर्धनिजीकरणको मामिलामा भने विदेशी ठूलो लगानी भित्र्याइयो र पछि त्यसमा पार्टीका नेता र सरकारी पदाधिकारीहरूका नाममा सेयर वितरण गरियो र रातारात पार्टीका नेताहरू, तिनका आफन्तहरू, विदेशी कम्पनीसित मिलेर व्यापार चलाउनेहरू र पूर्व निर्देशक र म्यानेजरहरू करोडपति हुने स्थिति बन्यो । राष्ट्रव्यापी तथ्याङ्कअनुसार चीनको ५० देखि ६० प्रतिशत निजीकरण तथा अर्धनिजीकरणको स्वामित्व व्यवस्थापीय टिमले नै कब्जामा लिएको छ ।
वास्तवमा यस किसिमको निजीकरण श्रमजीवीका लागि केही पनि अर्थको थिएन, उनीहरूले त्यो सम्पति हकभोग गर्ने अवस्था नै थिएन र भएन । “राज्यको स्वामित्वमा भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सुधार कार्यक्रम” लाई कर्पोरेट व्यवस्थापकहरू, सरकारका स्थानीय पदाधिकारीहरू र अधिकारीका रूपमा विकसित हुनथालेका व्यक्तिहरूमाझ सरकारी सम्पतिको खुलेआम लूट र भागबन्डा मात्र भन्न सकिन्छ । अधिकारीहरूले यस किसिमको लुटखसोटको व्यवहारलाई कुनै पनि हालतमा सही प्रमाणित गर्न सक्तैनन् । यो सबै बाहिर आउँदा जनतामा आक्रोस उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले सरकारले निजीकरणका विषयमा बहसछलफल गर्न र स्वदेशी माध्यमहरूलाई समाचार बाहिर ल्याउन स्वीकृति दिएन र चिनियाँ बुद्धिजीवीहरूलाई निजीकरण प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्न पनि स्वकिृति दिएन ।
मजदुरहरूको सामाजिक सुविधाहरूमा कटौती
सन् १९९८ खेदि २००३ सम्ममा, “राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू” को सुधारको भ्रम दिँदै लाल सम्भ्रान्तहरूले व्यापक मात्रामा निजीकरणको प्रक्रिया चलाएका थिए र निजीकरणको यस्तो सङ्गीन अवस्थामा लाल सम्भ्रान्तहरूलाई सजिलो होस् भनेर जानीबुझीकन राज्यका पदाधिकारीहरूले नियतबस नै ‘राज्य-स्वामित्व सम्पति प्रशासनिक ब्युरो’ लाई ६ वर्षका लागि बन्द गरिदिएका थिए । सन् २००३ मा ब्युरोलाई पुनस्र्थापित गरिएको भए पनि राज्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पतिको दुरूपयोगका सम्बन्धमा यसले केही पनि छानबिन गरेन ।
निजीकरणका नाममा सार्वजनिक सम्पतिको दुरूपयोगको विषयलाई लिएर सन् १९९७ देखि २००५ सम्म चीनमा ठूलो स्तरमा मजदुर सङ्घर्षका घटनाहरू भए । सरकार मजदुरहरूको पक्षमा उठ्नुको सट्टा व्यवस्थापनको पक्षमा उभियो, किन भने निजीकरणमार्फत अधिकारीहरूले पनि शुभलाभ प्राप्त गरेका थिए । चीनमा चलेको निजीकरणको प्रक्रियामा “राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठान” सित सम्बद्ध मजदुर कल्याणकारी प्रावधानलाई समाप्त पारियो । धेरै कम्पनीहरूले मजदुरलाई एकदम कम रकम दिएर कामबाट हटाए ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले “राज्यको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सुधारसित मजदुरहरूका सुविधा कटौती अनिवार्य कुरा हो भनेर प्रचार गर्यो र यसमा मजदुरहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने कुरा उठायो । सरकार एकीकृत बेरोजगारी नीति अथवा ऋण नीति बनाउने स्थितिमा थिएन, जसले व्यवस्थापकीय पक्षले कुनै समस्याको सामना गर्नुपरोस् । कम्पनीको नयाँ मालिकले मजदुरहरूलाई कुनै अतिरिक्त सुविधा दिन चाहँदैन भने यसमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने नीति बनाइयो । यसरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी लाजै नमानी मजदुरहरूलाई सामाजिक सुविधा दिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्यो ।
यसका विपरीत रूसमा निजीकरणको प्रक्रिया चलेको समयमा सामाजिक कल्याणकारी व्यवस्थालाई कायमै राखिएको थियो र निजीकरणका कारण बेरोजगार भएका मजदुरहरूले सामाजिक कल्याणका रूपमा केही मात्रमा भने पनि रकम पाउँथे ।
केन्द्रीय युरोपली मुलुकहरू र रूसका तुलनामा चिनियाँ निजीकरण प्रक्रिया असाध्यै अन्यायपूर्ण र निर्दयी प्रकारको थियो । भोलि कुनै चुनावी दबाब खप्नु नपर्ने हुनाले यस किसिमको तानासाही किसिमले गरिएको आर्थिक पुनर्संरचनाले सामाजिक न्यायलाई बेवास्त गर्ने कुरा प्रस्टै छ । लाल सम्भ्रान्तहरूका लागि यस किसिमको मोडेल बढी आनन्ददायी हुनु स्वाभाविक भए पनि आम जनताको मनोभाव भने अवश्य पनि भिन्नै हुन्छ ।
मार्क्सले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा खुलेआम पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अँगाल्ने चीन पहिलो मुलुक बनेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसिपी) ले पुँजीवादको अन्त्य गर्दै—निजी स्वामित्वलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर आफ्नो शासनसत्ताको आरम्भ गरेको थियो, र समाजवादी समाजको निर्माणमा पूर्णं सफलता प्राप्त नगर्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसिपी) कै नाममा शासनसत्तालाई निरन्तरता दिन पुँजीवादी व्यवस्थातर्फ फर्कनु पर्यो ।
निजी स्वामित्वसम्बन्धी सुधारको कालखण्डमा सबै तहका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पदाधिकारीहरू र तिनका परिवारका सदस्यहरू उद्योगपति, ठूलो धनसम्पतिका मालिक र विशाल वित्तीय पुँजीका मालिक भए । धनसम्पति आर्जन गर्ने तिनीहरूको प्रक्रिया अपराध र लुकीछिपी गरेको कुकृत्यको प्रक्रियाको परिणाम बनेको छ । त्यसैले आफ्नो सम्पति र जीवन रक्षाका लागि उनीहरूलाई लाल सत्ताको आवश्यकता परेको छ र अझ थप सम्पति जम्मा गर्न उनीहरूलाई सरकारी एकाधिकारवादको आवश्यकता परेको छ । त्यसैले यस्ता मान्छेहरू जनतन्त्रको संवाहक व्यवस्थाभन्दा अहिलेको चीनको वर्तमान व्यवस्थाको जोडदार समर्थक बनेका छन् ।
गैरकानुनी हिनामिना
२०देखि ३० वर्षको छोटो अवधिमै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तन्नमहरू कसरी यस्तो महा धनाढ्य भए ? यो नै कम्युनिस्ट-पुँजीपतिहरूको रहस्य हो, कम्युनिस्ट-पुँजीवादलाई बुझ्नका लागि दिशाबोध हो र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको स्वार्थ समूहहरूको भावी राजनीतिक दिशा पनि हो । खासगरेर उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक शक्तिको आडमा अवैद्य किसिमले सार्वजनिक सम्पति हिनामिना गरेर यत्रो सम्पति जम्मा गरेका हुन् ।
राज्यको स्वामित्वमा रहेका साना र मझौला खाले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सोझै आफू र आफ्ना परिवारका नाममा राख्नु र निजीकरणको समयमा ठूला प्रतिष्ठानहरूको सेयर हात पार्नु सरकारी सम्पतिको हिनामिनाका सम्बन्धमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लाल सम्भ्रान्तहरूले अँगालेका प्रक्रिया हुन् ।
ठूलो सरकारी स्वामित्वमा रहेका ठूला प्रतिष्ठानहरू—वित्तीय संस्थाहरू,, ऊर्जा, विद्युत्, यातायात, दूरसञ्चार, र अन्य प्रतिष्ठानहरूलाई एकलौटी किसिमले लाल सम्भ्रान्तका परिवार, तिनका छोरानातीले कब्जा गरेको अवस्था रह्यो । यस किसिमका प्रतिष्ठानहरूमा विश्वमा ठूला ५०० प्रतिष्ठानअन्तर्गत पर्ने प्रतिष्ठानहरू पनि छन् । लाल सम्भ्रान्तहरूले सत्तामा रहेका अरूहरूसित मिलेर सेयरलगायत अनेक तिकडम गरेर सरकारी सम्पतिको ठूलो हिस्सा निजीकरण मार्फत हात पारे र रातारात नवधनाढ्यमा फेरिए । कम्युनिस्ट लाल सत्ताको आवरणभित्र आफ्नो र सम्पतिको सुरक्षाका लागि त्यसैअनुरूपमा नियमकानुन पनि बनाउँदै गए ।
लाल पुँजीपतिहरू
धैरै मात्रामा चीनका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू र सम्पति चीनका लाल सम्भ्रान्तहरूको हातमा परेपछि , त्यसलाई सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम न त बजार अर्थशास्त्र न त कानुन नै हुन्थ्यो, त्यो भन्दा भरपर्दो तरिका “सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व” नै हुन्थ्यो, यो भनेको सिङ्गो समाजमाथि स्थायी अधिनायकत्व हो र यो भन्दा सही उपाय हुँदैनथ्यो ।
विगतमा अंगालिएको समाजवादी अर्थव्यव्यवस्था आफ्नो हितअनुकूल छैन भनेर उनीहरू जान्दछन्, प्रजातान्त्रिक भनिएका मुलुकमा धन कमाउने प्रक्रियाभन्दा यही लाल सत्ताअन्तर्गत धन जम्मा गर्न सहज छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले राम्रोसित बुझेका छन्, राजनीतिमा यसै प्रक्रियाले बिनाप्रतिस्पर्धा ठाउँ बनाउन सकिन्छ भनेर उनीहरू जनवादी पद्धति अँगाल्ने कुरामा अवरोध गर्छन् । “सर्वहारा वर्गका अधिनायकत्व”को नाममा निर्वाध किसिमले व्यक्तिगत सम्पति जम्मा गर्नु, आफ्नो राजनीतिक हैसियतका आधारमा त्यो सम्पतिको रक्षा गर्नु र जनतालाई जनवादी अधिकारबाट वञ्चित गर्नु नै उनीहरूको “चिनियाँ मोडेल” को सारतत्त्व हो ।
यो “चिनियाँ मोडेल” ले समाजको तल्लो तप्काबाट चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको कुरामा भने यी लाल सम्भ्रान्तहरू भलिभाँती परिचित छन् । त्यसैले भोलि केही पर्यो भने आफना शाखासन्तानलाई पश्चिममा आनन्दको जीवन बिताउन आफनो सम्पति पश्चिमी मुलुकमा लगेर सञ्चय गरिरहेका छन् । यसले “चिनियाँ मोडेल” को भविष्य साँच्चि नै एकदमै शंसयमा छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।
मार्क्सवादप्रति पुनर्विचार
चिनियाँ मोडलले मार्क्सवादलाई निकै नोक्सानी पुर्याएको थियो । मार्क्स आजको चिनियाँ कम्युनिस्ट पुँजीवादको टिप्पणी गर्न सक्षम हुन्थे भने, उनी एकै समयमा खुसी पनि हुन्थे र दिक्क पनि । कम्युनिस्टहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्ना सत्रुहरूसित लगनगाँठो कसेका छन् भनेर उनी पिरलिन्थे र कम्युनिस्ट विरोधी सिद्धान्त लागु गरेको भए पनि कम्युनिस्ट नाम धारीहरू केही बाँचेकै छन् भनेर खुसी पनि हुन्थे । आफू आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक भएको कुरा मार्क्सले अवश्य पनि अनुभव गरेको हुनुपर्छ ।
यो सबै देखेर ठूलै अन्तर्द्वन्द्वले मार्क्सको टाउको रिङ्गाएको हुनुपर्छ । उनको सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार “आर्थिक आधारले उपरिसंरचनालाई निर्धारण गर्छ” र विकसित उत्पादन शक्तिले अन्ततः पिछडिएको उपरिसंरचनालाई फेर्दछ । “चिनियाँ मोडल” ले भने मार्क्सलाई उनको आधारभूत मान्यता र समग्र मार्क्सवादी विचारलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्न जोड दिन्छ, किनभने चिनियाँ वर्तमान कम्युनिस्ट पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र “सर्वहारा अधिनायकत्व”को उपरिसंरचना टिकेको छ—वास्तवमा पुँजीवादी आर्थिक आधारमा ।
विकल्पमा, “चिनियाँ मोडल” बाट सिक्नका लागि मार्क्सले आफ्नो सिद्धान्त “आर्थिक आधारले उपरिसंरचनालाई निर्धारण गर्छ” लाई “उपरिसंरचनाले आर्थिक आधारलाई निर्धारण गर्छ” मा अपडेट गर्नैपर्ने हुन्छ ।
देखावटी रूपमै भए पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले मार्क्सलाई अझै पनि ठाउँ दिएको देखिन्छ, किन भने उनको नाम अघि सारेर लाल सम्भ्रान्तहरूले आफना सुखसुविधालाई वैधता प्रदान गरेका छन् र सँगसँगै “सर्वहाराको अधिनायकत्व” को मोडललाई पनि निरन्तरता दिन भ्याएका छन् । गजबको कुरा के छ भने “चिनियाँ मोडेल” आफैँमा मार्क्सवाद विरोधी छ ।
पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने र मार्क्सवादको झण्डा देखाएर आफूलाई सत्तामा टिकाउने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको दाउ मार्क्सवादको विरुद्ध छ । वास्तवमा चिनियाँ मोडेल मार्क्सवाद र प्रजातन्त्र दुवैको विरुद्ध छ ।
अनु : ऋषिराज बराल
कुराकानी
हामी जनयुद्धको सफलताप्रति पूर्ण विश्वस्त छौं : बसबराज, महासचिब भाकपा (माओवादी)
सन् १९५३ मा स्टालिनको र सन् १९७६ मा माओको मृत्यु भयो । त्यसपछि खु्स्चेवको नेतृत्वमा रुसले सारा समाजवादी मूल्यहरू ध्वस्त पार्दै सामाजिक....
मोहन बैद्य 'चैतन्य' सित 'शमी' वार्ता
साहित्य र राजनीति फरक फरक विषय हुन् । साहित्य कलात्मक हुनुपर्छ, यो
बिम्ब, प्रतीक, अलङ्कार, भावधारा र सौन्दर्यसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीति,....
सबैभन्दा गम्भीर समस्या नेताहरूमै छ
(यो ऋषिराज बरालको अलि पुरानो अन्तर्वार्ता हो, तर ताजै जस्तो लाग्छ l यसमा
उठाइएका मुद्दाहरू अहिलेको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ...
देशलाई अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि निर्णायक संघर्षमा जानु पर्दछ : कमरेड किरण
(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव कमरेड किरणको पछिल्लो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको छ । समसामयिक विषय....
भिडियो फिचरview all
