महाराष्ट्र  राज्यको गाडचिरोली जिल्लाको बोरिया र कन्सासुर इलाकाको इन्द्रावती नदी किनारमा २२ अप्रिलका दिन पुलिस र माओवादीहरूबीच मुठभेड भएको भनेर पुलिसले भनेको छ । त्यो मुठभेडमा १६ जना माओवादी मारिएको कुरा पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरे । अनि सोही महिनाको २४ तारिखका दिन अरू १५माओवादीका लासहरू इन्द्रावती नदीमा बगिरहेको पाइएको थियो । त्यसपछि सामाचार माध्यममार्फत उनीहरूले ४० जना माओवादी मारिएको भनेर जानकारी गराए । अझ उनीहरूले क्रस फाइरिङका कारणले यसो भएको हो भने, प्रस्ट छ, यो सबै घटना सि–६० कमान्डो र सिआरपिफको अत्याधुनिक हतियारबाट भएको थियो, र उनीहरूले  घेराबन्दी गरेर एकतर्फी किसिमले लखेटीलखेटी हत्या गरेका थिए । 

प्रहरी फोर्सद्वारा ठूलो सङ्ख्यामा गरिएको यस किसिमको योजनाबद्ध नरसंहार आधुनिक भारतको इतिहासमै पहिलो उदाहरण हुनुपर्छ । वास्तवमा यो नरसंहारमा कति जना मारिए भन्ने कुरा अझै पनि प्रस्टरूपमा हामीलाई थाहा छैन । सरकारद्वारा गरिएको आफ्नै जनताको यो नरसंहार सिङ्गो मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ ।

यस किसिमका घटनाहरू केन्द्रीय भारतमा निरन्तर भइरहने परिदृश्य हुन् । केन्द्रीय भारतमा हुने गरेका वृहत् घटानापरिदृश्यकै एउटा अंशका रूपमा गाडचिरोली नरसंहारलाई हेरिनुपर्छ । राज्य र केन्द्र सरकारले आदिवासीका साथै माओवादीहरूलाई सिध्याउने उद्देश्यका साथ योजनाबद्ध ढङ्गले यसको थालनी गरेको छ । पुलिसले भनेजस्तो मुठभेड नभएर पुलिसले एकतर्फी रूपमा गोली चलाएर गरेको हत्या हो भनेर नागरिक समाजका साथै मानवअधिकारवादी  संस्थाहरूले जोड दिएका छन् । गृहमन्त्री राजनाथले छत्तिसगढका माओवादीलाई सखाप पार्न एयर फोर्स ( ड्रोन, हेलिकप्टर र कार्पेट बम प्रहार) को प्रयोग गरिने भन्दै गाडचिरोलीको घटनाको पुनरावृत्ति गर्न खोजिरहेका छन् । सरकारले माओवादी आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न अघि सारिएको ‘अपरेसन समाधान–२०२२’ को छातामुनि सरकारले दमनका सबै नीतिहरूलाई ल्याएको छ । गोदावरी नदीको अर्को किनारतिरबाट तेलङ्गना सरकार पनि ‘रक्षणा कोरिडोर’ का नाममा गोदावरी नदीको छेउछाउमा रहेका आदिवासीहरूमाथि ड्रोन र हेलिकप्टरद्वारा आक्रमणमा संलग्न हुने गरेको छ ।

राज्यआतङ्क र हत्याका घटनाहरू देशैभरि फैलिएका छन् । गाडचिरोलीका एसपी अविनाश देशमुखले टिभीसितको कुराकानीमा प्रजातान्त्रिक नागरिक अधिकारप्रति अलिकति जिम्मेवारी बोध नगरी लाजै नमानी त्यो आम नरसंहारको पक्षमा बकालत गरे । उनले “माओवादीहरूलाई सखाप पारिनेछ ” भने र “अहिले जारी अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने” भनेर घोषणा गरे । यो निरासाजनक परिदृश्य हो, सारतः यो मुलुकको प्रजातान्त्रिक भविष्यसित सम्बद्ध समस्या हो । सैन्यसुसज्जित सरकारहरूले जनतामाथि आक्रमण गरिरहनु भनेको जनताको नागरिक अधिकारीमाथि धावा बोल्नु हो । गाडचिरोली मुठभेडपछि, मुठभेडका नाममा देशेभरि थुपै्र आदिवासीहरू र क्रान्तिकारीहरू मारिइरहेका छन् भनेर पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ । यस किसिमको वर्तमान परिस्थितिमा राज्यद्वारा गरिने यस्ता हत्याहरूको विरोध गर्न र  सरकारद्वारा गरिने यस किसिमका हत्या बन्द  गर्न माग गर्नका लागि हामी मुलुकभरिका जनतासित अनुरोध गछौँ । मुलुकका आदिवासी जनतामाथि राज्यले चलाएको युद्ध बन्द गर्न र जनताको जीवनाधिकारको रक्षार्थ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू, प्रजातान्त्रिक अधिकारवादी संस्थाहरू, आम जनता तथा प्रगतिशील संस्थाहरू र नागरिक समाजलाई यस किसिमका घटनाहरूको व्यापक छानबिनका लागि अपिल गर्दछौँ ।