जुन संसदीय मार्गको प्रचार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका साम्राज्यवादपरस्तहरूले गरेका थिए, त्यसको लेनिनले पूर्णतः खण्डन गर्नुभएको थियो र धेरै पहिले नै त्यो बदनाम भइसकेको थियो । तर ख्रुस्चेबको दृष्टिमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसदीय मार्ग पुनः एक्कासी मान्य बन्दै गइरहेको छ ।

के ख्रुस्चेबले भनेजस्तै संसदीय मार्ग साँचो हो ? होइन, एकदमै साँचो होइन ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिका घटनाहरूले पुँजीवादी  राज्ययन्त्रको मुख्य अङ्ग संसद् होइन, सशस्त्र बल हो भन्ने कुरा पटकपटक साबित गरिदिएका छन् । संसद त केवल पुँजीवादी शासनको आभूषण र आवरण हो  : संसदीय प्रणाली अँगाल्नु वा यसलाई परित्याग गर्नु, संसदलाई कम वा धेरै अधिकार दिनु, कुनै एक वा अर्काे प्रकारको चुनाव र  कानुन बनाउनु यी सबै विकल्पहरूलाई चयन गर्ने बेलामा सधै“ पुँजीवादी शासनका आवश्यकताहरू त्यसका स्वार्थहरूलाई ख्याल गरिन्छ । जहिलेसम्म फौजी नोकरसाही संयन्त्रमाथि पुँजपति वर्गको कब्जा रहन्छ, त्यतिबेलासम्म सर्वहारा वर्गले “संसदमा स्थायी बहुमत” प्राप्त गर्नु असम्भव हुन्छ वा “स्थायी बहुमत” अविश्वसनीयसिद्ध हुन्छ । “ससंदीय मार्ग” बाट समाजवाद हासिल हुने कुरा असम्भव छ र धोका मात्र हो ।

पुँजीवादी देशहरूमा लगभग आधाजसो कम्युनिस्ट पार्टीहरू अझै पनि गैरकानुनी छन् । ती पार्टीहरूलाई कुनै कानुनी मान्यता नहुने हुँदा उनीहरूले संसदीय बहुमत हासिल गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।

उदाहरणका लागि स्पेनको कम्युनिस्ट पार्टी भीषण आतङ्कमा रहेको छ र उसलाई चुनाव लड्ने अवसर छैन । इवारूरी जस्ता स्पेनका कम्युनिस्ट नेताले पनि स्पेनमा “शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण” को कुरा गरेर ख्रुस्चेबको अनुशरण गर्नु ठूलो दुर्भाग्य र खेदको कुरा हो ।
जुन पुँजीवादी देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ र त्यहाँ उनीहरूले चुनावमा भाग लिन सक्छन्, त्यहाँ पुँजीवादी कानुनद्वारा लगाइएका अनेक अनुचित प्रतिबन्धका कारण पुँजीवादी शासनअन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्नु ज्यादै कठिन हुन्छ र, यदि उनीहरूलाई चुनावमा बहुमत प्राप्त भइहाल्यो भने तापनि पुँजीपति वर्गले चुनाव कानुनमा संशोधन गरेर वा अन्य उपायद्वारा संसदभित्र बहुमतसिद्ध प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्दछ ।

उदाहरणका रूपमा दोस्रा विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म फ्रान्सेली एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूले चुनाव कानुनमा दुई पटक संशोधन गरे र दुवै पटक फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा नै संसदमा प्राप्त गर्ने थुप्रै सिटहरू घटाइदिए । १९४६ को संसदीय चुनावमा फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीले १८२ सिट हासिल गरेको थियो । तर १९५१ को चुनावमा एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूद्वारा चुनाव कानुनमा संशोधन गर्नुको परिणामस्वरूप फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीका थुप्रै सिट घटेर खालि १०३ रहन पुगे । अर्थात् ७९ सिट घाटा भयो । १९५६ को चुनावमा फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टी १५० सिट हासिल ग¥यो तर १९५८ को चुनावभन्दा पहिले एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूले पुन ः अर्काे पटक चुनाव कानुनको संशोधन गरे । र, त्यसको परिणाम फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल गरेको सङ्ख्या एकदमै बढेर १० मात्र रहन पुग्यो, अर्थात् उसलाई १४० सिटको घाटा भयो ।

यदि कुनै खास परिस्थितिमा कुनै कम्यनिस्ट पार्टीले संसद्मा बहुमत सिट हासिल पनि गर्दछ अथवा चुनाव जित्नुको कारण सरकारमा सामेल समेत हुन्छ भने पनि त्यसबाट संसद वा सरकारको पुँजीवाद चरित्र बदलिन्न र, त्यसको अर्थ पुरानो राज्ययन्त्रलाई चकनाचुर पार्ने र नयाँ राज्ययन्त्रको स्थापना गर्ने कुरा एकदमै हुन्न । पुँजीवाद संसद अथवा सरकारमा निर्भर रहेर आधारभूत सामजिक परिवर्तन गर्नु एकदमै असम्भव छ । प्रतिक्रियावादी पुँजीपति वर्गले राज्ययन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा राखेर चुनाव रद्द गर्न सक्दछ, संसद भङ्ग गर्न सक्दछ, कम्युनिस्टहरूलाई सरकारबाट हटाउन सक्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई गैरकानुनी घोषित गर्न सक्दछ र जनसमुदाय र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई दमन गर्नका लागि बर्बर शक्तिको प्रयोग गन सक्दछ ।

उदाहरणका लागि १९४६ मा चिलीको कम्युनिस्ट पार्टीले पुँजीवादी रेडिकल पार्टीलाई चुनावमा समर्थन गरेको थियो, र त्यहाँ संयुक्त सरकार बनाइएको थियो र त्यसमा कम्युनिस्टहरू सामेल थिए । त्यतिबेला चिलीको कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कति सारो हौसिएका थिए भने उनीहरूले पुँजीपति वर्गद्वारा, नियन्त्रित सरकारलाई “जनताको जनवादी सरकार” समेत भन्नपुगेका थिए । तर एक वर्षभन्दा कम समयमा पुँजीपति वर्गले उनीहरूलाई सरकार छोड्न बाध्य बनायो, कम्युनिस्टहरूको व्यापक धरपकड सुरू ग¥यो  र १९४८ मा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो ।

जब कुनै मजदुरवर्गको पार्टी पतनको खाडलमा खस्न पुग्छ र पुँजीपतिवर्गको सेवा गर्न थाल्छ, त्यतिबेला पुँजीपति वर्गले बहुमत प्राप्त गर्न र सरकार बनाउन स्वीकृति दिने कुरा पनि हुनसक्छ । कतिपय देशहरूका पुँजीवादी सामाजिक-जनवादी पार्टीहरूको स्थिति त्यस्तै छ । तर त्यस्तो स्थितिबाट केवल पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्वको मात्र सुरक्षा हुन्छ र त्यो नै सुदृढ हुन्छ । त्यसबाट शोषितपीडित वर्गका रूपमा सर्वहारावर्गको स्थिति न त बदलिन्छ न त बदल्न नै सकिन्छ । यसरी समग्र तथ्यहरूले संसदीय मार्गको टाटपल्ट्याइलाई मात्रै सिद्ध गर्दछन् ।
कम्युनिस्ट नेताहरूले संसदीय मार्गमा विश्वास गर्न थाल्दछन् र “संसदीय जडमतिवाद” को सिकार बन्न पुग्छन् भने उनीहरू तटस्थ हुने नभएर अपरिहार्यरूपमा साम्राज्यवादी दलदलमा फस्न पुग्छन् तथा सर्वहारावर्गको क्रान्तिकारी कार्यलाई बरवाद पार्नेछन् भन्ने कुरा दोस्रो विश्वयुद्धपछिका घटनाहरूले  प्रस्ट पारेको सत्यतथ्य हो ।

(महान बहसबाट)