दसबर्से जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको निष्कर्षका रूपमा अघि सारिने गरिएको नेपाल सरकारको वर्तमान संविधानअन्तर्गत केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गर्न थालिएको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३२ वटा जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
 
निर्वाचन आयोगले समग्र रूपमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको र छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको भनेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत  जानकारी गराएको छ । सरकारी भाषा यस्तै हुन्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने भनेर आएका विदेशीहरूको प्रतिक्रिया सार्वजनिक नभए पनि स्वदेशी पर्यवेक्षकहरूको धारणा निर्वाचन आयोगसित मेलखाने खालको रहेको छ । रेडिमेड धारणा पनि यस्तै हुनेगर्छ ।

निर्वाचन गर्नु थियो , भयो ।  निर्वाचन “सफलता”को कुरा गरे पनि यो निर्वाचनले सरकार र चुनावमा सहभागी हुने/नहुने सबै पार्टीहरूलाई केही सन्देश र केही मात्रामा चुनौती पनि दिएको छ  ।

मतदाताहरूको उत्साहहीन उपस्थिति

जनता, निर्वाचन, निर्वाचित सरकार र संविधानको कार्यान्वयनजस्ता जार्गनलाई जोड दिँदै बढीभन्दा बढी मतदाता उपस्थित गराएर आफ्ना उमेदवार र पार्टीको पक्षमा अधिक जनमत रहेको देखाउन चाहनेहरूका लागि यो निर्वाचन उत्साहजनक नभएको मात्र होइन, चुनौतीपूर्ण पनि भयो । यति मात्र नभएर “चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग” गर्ने र “खारेज अभियान’ चलाउनेहरूका लागि पनि यो निर्वाचन चुनौतीपूर्ण रह्यो ।  पहिलो सत्य यही हो ।

सरकार, निर्वाचन आयोग र चुनावमा सहभागी पार्टीहरूले जेजस्तो मात्रामा मतदानमा जनताको सहभागिताको आकलन गरेका थिए, त्यो अनुसारको भएन र हुने कुरा पनि थिएन । चुनावकै मुखमा युवाहरूको ठूलो सङ्ख्या कोही खाडी मुलुकतिर र कोही भारततिर लाग्नु, उमेदवारले मतदातामा उत्साह जगाउन नसक्नु, मतदानप्रति उत्साहित भएर र आवश्यकता बोध गरेर काठमाडौँमा अथवा अन्य सहरमा बसेका मान्छेहरू मतदान गर्न नफर्किनु जस्ता कारणहरूका साथै चुनावमा भाग लिएर जनताका लागि केही हुने रहेनछ, यो त दुईचारजना टाठाबाठा ठगहरू जन्माउने प्रक्रिया मात्रै रहेछ, भन्ने अनुभवजन्य चेतनाका साथै ठाउँठाउँमा भएका बमबारुदका घटना र डर-त्रासका कारणहरू पनि मतदाताहरूको कम उपस्थितिका कारण बने  । यो पनि अर्को सत्य हो।   मूलतः  चुनाव र विगतका अनुभव, जनतालाई प्रयोगशाला बनाउने व्यवस्था, पार्टी र नेताहरूको व्यवहारका कारण जनतामा उत्साह आएन र देखिएन । चुनावको आवश्यकता र औचित्यप्रति जनतालाई विश्वस्त र उत्साहित पार्न नसक्नु नै मतदानप्रति जनताको अरुचिको मूल  कारण बन्यो । सारतः व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाको परिणाम हो यो ।
 
स्थानीय निर्वाचनपछिको अनुभव

स्थानीय निर्वाचन दैनिक जनसरोकारसित गाँसिएको सन्दर्भ थियो र उमेदवार र  मतदाताको दोहोरो सम्बन्धको कारक पनि थियो । आफूले मतदान गरेको पात्र खोज्न सहर र राजधानीतिर धाउनु पर्दैनथ्यो । स्थानीय निकायको अभावमा जनताले केही अप्ठ्यारो बोध पनि गरिरहेका थिए । धेरै वर्षपछिको चुनाव थियो । अहिलेको भन्दा तुलनात्मक रूपमा त्यतिबेरको निर्वाचनमा  सहभागिता जनाए ।

स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय समस्याको समाधान र जनताका आधारभूत समस्याप्रति जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूको जेजस्तो चासो र व्यावहारिकको आशा गरेका थिए, त्यो अलिकति पनि देखिएन, बोध गर्ने अवस्था आएन । निर्वाचनको बेला गरेका बाचा र प्रतिज्ञा सबै बिर्सिए निर्वाचितरूले ।  प्रतिनिधिहरूले आफ्नो सुख र सुविधाका लागि मात्रै सोचे र आर्थिक उत्प्रेरणाबाट प्रभावित भएर निर्णंय गर्नथाले । कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचार,  अनियमितता र नातावाद र कृपावादका समाचार पनि आए ।  प्रतिनिधिहरूको समय भट्टी र जुवाका खालमा बित्न थालेका, विदेश सयरमा रमाउन थालेका समाचार पनि आए । एकाध सन्दर्भबाहेक ६ महिनाभित्र  जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूप्रति आम जनताको प्रभाव पटक्कै सकारात्मक रहेन । यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक थियो । अहिले कम मतदान हुनु अथवा मन नलागीनलागी कसैको मन राखिदिन मतदान गर्न जानुका पछाडि स्थानीय निर्वाचनसित गाँसिएका यस्ता अनुभवले पनि काम गरेका छन् ।
 
चुनाव बहिष्कार र खारेजी

चुनाव बहिष्कार र खारेजीको  सन्दर्भ स्थानीय निर्वाचनमा पनि थियो । बहिष्कार गर्ने भन्नेहरूले आआफनो हैसियत बहिष्कारको अभियान चलाएका थिए, बढी यो प्रचारात्मक नै थियो र खारेजीको अभियान चलाएको नेकपा-विप्लवले पनि आफ्नो शक्ति र साधनअनुसार खारेजी अभियान चलाएको थियो ।  स्थानीय निकायको निर्वाचनका  खारेजीका सन्दर्भमा त्यतिबेला कालिकोटमा दुई जनाको मुत्यु भएको थियो  र कञ्चनपुरमा सो समूहका जिल्ला नेताको हातमा रहेको बम पड्किएर दुखद मृत्यु पनि भएको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा त्यस्तो केही भएको सुनिएको छैन । साथै खारेजी अभियान चलाएको पार्टी र सरकारबीच ठाउँठाउँमा झडप भएको भए पनि, कसैको मृत्यु नै भएको समाचार अहिलेसम्म  आएको छैन । यस अर्थमा पहिलेभन्दा अहिलेको खारेजी अभियान अलि व्यवस्थित देखिन्छ ।

दार्चुलादेखि ताप्लेजुङ र सिराहासम्म “अज्ञात समूह” का नाममा बमबारुदका घटना भइरहेका छन् । यसमा तीनचार थरी “अज्ञात समूह” छन्  भनिएको छ  । सरकारका रक्षामन्त्री भीमसेन दासले “अज्ञात समूह” भनेको “बिप्लव समूह” हो भने पनि “अज्ञात समूह” भनेको आफूहरू हौँ भनेर कोही पनि आधिकारिकरूपमा आएको छैन । सुरुमा खासखास उमेदवारलाई केन्द्र बनाएर “अज्ञात समूह” ले बमआक्रमण गरेको देखियो र  त्यसपछि उसले कुनै पनि हालतमा मतदाताहरू भोट खसाउन नजाऊन् भनेर मतदाता लक्षित योजना बनाएको देखियो ।

असुरक्षाको भाव पैदा गरेर उसले बुथसम्म मतदाता पुग्न नदिने र नसक्ने योजना बनाएको देखियो  । भरिसक्के शून्य मतदानको स्थिति बनाउने  नभए कमभन्दा कम भोट खसेको अवस्था बनाउने कुरासित “अज्ञात समूह” का पछिल्लो योजना गाँसिएको देखियो । यहाँ मतदातामाथि प्रहार गर्ने भन्ने भन्दा पनि असुरक्षा बोध गराउने र बुथसम्म पुग्न नदिने उद्देश्य देखियो । बुथ वरिपरि र  मतदानकेन्द्रमा भएका घटनाहरू यसैका उपज थिए ।

यसैबीच खारेजी अभियानका नामसित जोडेर काङ्ग्रेस र बिप्लव समूहबीच केन्द्रीय तहमै साँठगाँठ, अमुक नेतालाई जिताउन अमुक जिल्लामा मिलोमतो भनेर समाचार पनि आए । परन्तु, तिनको आधिकारिक पुष्टि हुने खालका आधारहरू नहुनाले यसलाई त्यति महत्त्व दिनु आवश्यक छैन । कतिपय ठाउँमा “वामगठबन्धन” र “लोकतान्त्रिक मोर्चा” बीच झडप भएका समाचार पनि आए । निर्वाचन अधिकारी नै अमूक समूहलाई जिताउन लागेको भन्ने सुनियो । यो पनि स्वाभाविक हो । सरकारले सुरक्षा कडा गरिएको छ भनेर कराइरहेको समयमा  “अज्ञात समूह” ले आफ्ना गतिविधिलाई जसरी कार्यान्वयन गर्यो, यसले उसको तयारी र क्रियाशीलतालाई भने राम्रोसित प्रदर्शित गरेको छ । राजनीतिक दृष्टिले दिशाहीन बोध भए पनि, रहस्यात्मक भए पनि  बमबारुद प्रयोगका दृष्टिले आफ्नो उपस्थिति देखायो । मुलुकमा बमबारुदसित अभ्यस्त एउटा शक्ति छ भनेर यसले आफूलाई राष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संदेश  दियो   ।  यस कोणबाट हेर्दा “अज्ञात समूह” को बमबारुद अभियानलाई ''सफल'' नै मान्नुपर्छ ।
 
कालिकोट दरै गरी उभिएको देखियो

स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि कर्णालीका केही जिल्ला र रोल्पा त्यसमा पनि थवाङ विशेष चर्चाका विषय बनेका थिए ।  यसपल्ट पनि कालिकोट र रोल्पा पहिलेदेखि चर्चामा थिए । ''रोल्पाको थवाङलाई शून्य मतको स्थान बनाउन बिप्लव त्यहीँ अड्डा जमाएर बसेका छन्"  भन्ने किसिमका समाचार पनि प्रकाशित भएका थिए ।  तर यसपल्ट पनि थवाङलाई शून्यमतदान क्षेत्र बनाउने नेकपा-बिप्लवको योजना पूरा भएन । निर्वाचन आयोगले दिएको सूचनाअनुसार थवाङमा ५५ प्रतिशत मत खस्यो । यसका पछाडि आर्थिक-राजनीतिकलगायत अन्य थुप्रै कारण्हरू होला्न्,  तर थवाङ अब खारेजीवालाको आधारक्षेत्र रहेन, र थवाङ आफैँ नउठीकन अरूको निर्देशनमा पछिका दिनमा पनि रहने स्थिति छैन । इतिहासको अनुभवले यसै भन्दछ । चीनको इतिहासले पनि यसै भन्छ । थवाङले राजनीति नबुझेर होइन, यो उसले पाएको धोकाको परिणाम हो ।

स्थानीय तथा अहिलेको निर्वाचन र प्रतिरोधी चेतनाका दृष्टिले  रोल्पाभन्दा दुर्गम र गरिबीले सताइएको कर्णाली र त्यसको हिस्सा कालिकोट अगाडि देखियो । सरकार र संसदीय  पार्टीहरूले रोल्पा र कालिकोटमा बढी ध्यान दिएका हुन् । प्रदेशप्रमुख कालिकोटबाट भनेर हल्ला गरेका पनि हुन् ।  वास्तवमा  भोट कति खस्यो, शून्य मतदान भयो  अथवा भएन भन्दा पनि कालिकोट कुन बिन्दुमा उभियो भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ । कालिकोट हिजोका झैँ प्रतिरोधात्मक क्षमता र बलिदानीपूर्ण भावका साथ अघि सरेको देखियो । सरकार र निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारीले कालिकोटमा मालकोटलगायत कतै  पनि शून्य मतदान भएन भने पनि कालिकोट प्रतिरोधमा जसरी उभियो, त्यो शून्य मतदानभन्दा गुणात्मक छ । अबको प्रतिनिधि क्षेत्र राप्ती होइन, कर्णाली हो,  रोल्पा होइन, कालिकोट हो भनेर उसले उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । हिजोकै देउडा गीत सम्झायो कालिकोटले : “हामी पनि लड्छौँ दाजु उठ्दैछ कर्णाली प्रदेश” ।

कतिपयले शून्य मतदान गरेका सोलुखुम्बुको तिङ्ला र हुम्लाको मेखलालाई खारेजीसित जोडेर समाचार बनाएको पाइयो :  “मेखला बन्यो ‘कर्णालीको थवाङ’” भनेर ।  यी दुई ठाउँमा भएका शून्य मतदान जनमतको कदर नगरी गरिएको भूगोल संरचनाका परिणाम हुन्—एकखाले विद्रोह  ।  चुनाव खारेजीसित यिनको सम्बन्ध छैन । साथीहरू बराबर थवाङको सन्दर्भ लिनुहुन्छ, गौरवमय इतिहास बोकेको  छ नि त यसले । लिनुपर्छ, लिन लायक छ । वास्तवमा  इतिहासका दृष्टिले थवाङ क्रान्तिकारी बिम्ब हो । थवाङ विद्रोहको अर्को नाम हो । भोको घोडामा चढेर  कोर्रा बर्साउँदै कुदाउन खोज्नुभयो भने त्यसले तपाईँ मालिकलाई लडाइदिन्छ । थवाङले अहिले माथिबाट कोर्रा बर्साउने प्रवृत्तिका विरुद्ध  विद्रोह गर्यो  ।

विदेशीहरूको चासो

यसपल्टको निर्वाचनमा  विदेशीको चासो पनि चोपट्टै देखियो । भारतीय राजदूत त विशेष जिम्मेवारी लिएर काङ्ग्रेस, बाबुराम भटटराई र राजपाबीच चाँजोपाँचो मिलाउनमा व्यस्त रहे , उनले जनकपुरमै अड्डा जमाए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जिम्मी कार्टरले नेकपा-माओवादीको बहिष्कार अभियानका सन्दर्भमा धम्की नै दिएका थिए । अहिले पनि अमेरिकाको विशेष चासो रहेको कुरा उसले खुलेरै  व्यक्त गरेको छ । चीनले पनि उमेदवार लक्षित घटनाका सन्दर्भमा मुख खोल्यो भनेर समाचार आएका छन् र चुनाव पर्यवेक्षणका नाममा आएका एक थरी विदेशीको भूमिकालाई लिएर निर्वाचन आयोगले नै प्रश्न उठायो भनेर समाचार आइसकेका छन् । यसबाट यसपल्टको निर्वाचनमा विदेशी शक्तिको चासो बढी नै रहेको देखिन्छ र भोलि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा यो चासो झन् बढ्ने देखिन्छ ।

यसो  भन्छन् पत्रपत्रिकाहरू

चुनावका बारेमा आआफनै बुझाइ र स्वार्थअनुसारका समाचार लेखिएका छन् र  टिप्पणी भएका छन् ।  यो स्वाभाविक हो । “बमबारुद र धम्कीका छिटफुट घटनाबीच चुनाव शान्तिपूर्ण किसिमले सम्पन्न” भन्नु चुनाववादीहरू र सरकारवादीहरू साथै निर्वाचन आयोगले बोल्ने  भाषा हो । संविधान लागु गराउन लागेकाहरूका लागि यो सुखद क्षण पनि हो । मतदाताको   कम उपस्थिति सबैभन्दा बढी  टिप्पणीको विषय  भएको छ । कतिपयले ''किन खस्यो कम मत ? शहरमा कामैकाम, गाउँमा निराशा र बम !" जस्ता शीर्षक राखेर पनि समाचार बनाएको पाइन्छ  । यसले निर्वाचनको चरित्रलाई इंगित गर्छ ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को आधिकारिक धारणा आएको छैन । क्रान्तिकारी राजनीतिलाई मूल मुद्दा बनाएर संसदीय रजानीतिका विरुद्ध वैचारिक-राजनीतिक अभियान चलाउने अवसरलाई “चुनाव उपयोग” का नाममा यसले गुमाएको छ र यो चुनाव उसका लागि अनुभवको विषय मात्र बन्नेछ । नेकपा-विप्लवको आधिकारिक धारणा नआए पनि उसको नजिकको पत्रिका ‘रातोखबर’ को अनलाइन संस्करणले , ''चुनावमा भाग लिएका दलहरूको त कुरै छोडौँ चुनाव खारेजीमा अभियान चलाइरहेको नेकपाको अपेक्षा भन्दा पनि निर्वाचनमा जनसहभागिता निराशाजनक देखिएको" भनेर  अभिमत जाहेर गरेको छ  । यहाँ खारेजीवालाहरूले जनताको चेतनास्तरको आकलन गर्न नसकेको पनि बोध हुन्छ । यसबाट उसको खारेजी अभियानभन्दा जनताको बहिष्कार अभियान बढी प्रभावशाली भएको र उनीहरूभन्दा जनता अगाडि रहेको प्रमाणित हुन्छ । इ: रातोखबरका अनुसार  नेकपा आफ्नो खारेजी अभियान प्रति त्यति विश्वस्त रहेन छ  भन्ने बुझ्न सकिन्छ  । वास्तवमा जनताले खारेजीवालालाई पनि राम्रै चुनौती दिएको कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

हामी यसो भन्छौँ

यसपल्टको चुनाव यो संविधान बनाउने, लागु गर्ने र यो जनताको संविधान होइन, यसलाई  हामी अस्वीकार तथा खारेज गर्छौँ भन्ने सबैका लागि शिक्षा बनेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन के-कस्तो हुन्छ भन्न सकिन्न तापनि अहिलेलाई जनताले सबैथरी पार्टीहरूलाई राम्रो शिक्षा र चुनौती दिएका छन् । चुनावका नाममा पार्टी र  नेताहरूका गुलिया भाषण र ठग प्रवृत्तिप्रतिको वितृष्णाका साथै बमबारुद, डरत्रास र असुरक्षाभावले पनि केही काम गर्यो  होला, तर यसपल्ट मतदाताहरूको उत्साहहीनता र निराशाभाव पार्टीहरू र नेताहरूप्रतिको  अविश्वास र  अरुचिकै परिणाम हो । मतदाताहरूले लोकतन्त्र भनेको विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था भन्नेहरूलाई पनि देखे र  भोगे  । भोगे जनताले राष्ट्रघात र जनघातका शृङ्खलाहरू । क्रान्ति गर्छौँ भन्ने प्रचण्डहरूको जनताप्रतिको  धोका र क्रान्तिप्रतिको गद्दारी पनि देखे उनीहरूले । यो सबैले जनतामा अरुचि, अनिच्छा र वितृष्णा, निराशाभाव  पैदा हुनु स्वाभाविक थियो  । यसले रहस्यमय डाङ्डाङ डुङ्डुङ होइन, नयाँ किसिमले वैचारिक र राजनीतिक अभियान चलाएर जनतामा क्रान्तिप्रति, विश्वास,  इच्छाशक्तिको निर्माण र क्रान्तिकारी आशावाद जगाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरालाई  द्योतन गर्छ  ।

यथार्थतः जनमत, जनचेतना, विश्वास र प्रतिरोधप्रंतिरोधी चेतना र राजनीतिक योजनाबिनाको डाङ्डाङ डुङ्डुङले  फासिवादी प्रवृत्ति जन्माउन सहयोग पुर्याउँछ  । जनतामा राजनीतिप्रतिको बढ्दो निराशा र प्रतिरोधशून्य स्थिति खतरनाक  अवस्था हुन्, फासिवाद जन्मने आधार हुन्  । यसले विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै खतरा हुने स्थिति पनि हुनसक्छ । यसअर्थमा यतिबेर क्रान्तिकारीहरूको दायित्व जनतामा विश्वास जगाउनु, उत्प्रेरणा जगाउनु र क्रान्तिकारी आशावादी बनाउनु हो ।  जनताले चुनावमा भाग लिएनन्, हाम्रो अभियान सफल भयो भनेर झण्डा हल्लाएर मख्ख पर्ने भन्दा पनि राजनीतिप्रति जनताको बढ्दो वितृष्णा र  अरुचिले जन्माउने परिणामतिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।  मतदाता भनेका खासखास पार्टीका कार्यकर्ता मात्र होइनन्, आम जनता हुन् । रहस्यमय किसिमले गरिएको अज्ञात समूहको डाङ्डाङ डुङ्डुङले   होइन, राजनीतिक कार्यक्रम र वर्गसङ्घर्षका  बीचबाट विकशित फौजी कार्यक्रमले मात्र विशेष अर्थ राख्छ  । क्रान्तिको तयारीका  लागि जनमत निर्माण गर्ने कार्य र होहल्ला गरेर चर्चामा आउने कुरा फरक कुरा हुन् । समयले गम्भीरताको माग गरेको छ । यस कुरामा हामी सबै  प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।

जनमेल टिप्पणीकार