'नयाँ संविधान’ ले निर्देशित गरेको संसदीय व्यवस्थालाई लागु गर्ने उद्देश्यका साथ हुनलागेको संसदीय निर्वाचनका दिनहरू नजिकिँदै गर्दा चुनावी राजनीतिसित सम्बद्ध विभिन्न किसिमका परिघटनाहरू सतहमा आएका छन् । यो टिप्पणीमा यसैका बारेमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

दुई कित्ताको राजनीति :

अहिले मुलुक वर्तमान  संविधान मान्ने र नमान्ने, संसदीय व्यवस्था मान्ने र नमान्नेहरूबीच ध्रुवीकृत भएको छ । चुनावको सन्दर्भमा भने मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरू तीन कित्तामा विभाजित भएका छन् । एकातिर यो संविधानको स्वामित्व लिएर चुनावमा होमिएका नयाँ-पुराना प्रतिक्रियावादी पार्टीहरू छन् भने अर्कातिर यो संविधान जनताको संविधान नभएर संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतकै  संविधान हो र यसले नयाँ किसिमले सो व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यसअन्तर्गत हुने चुनावलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ र नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि वैचारिक, साङ्गठनिक र भौतिक तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्ने तप्का छ ।

यसका साथै मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद तथा नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा रहे पनि वर्तमानमा वर्गसङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने र बढाउने स्थिति नरहेकोले शक्ति आर्जन गर्न यो संविधानको उपयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने शक्ति पनि छ । त्यस्तै यो संविधान र व्यवस्थालाई नमान्ने वैज्ञानिक समाजवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर चुनाव खारेजीको नाराका साथ गतिविधि गर्दैगरेको अर्को शक्ति पनि छ । यसरी हेर्दा सारमा अहिले नेपालको राजनीति चुनावमा सहभागी शक्तिहरू र  चुनाव बहिष्कार तथा खारेजीमा लागेका शक्तिहरूमा विभाजित छ ।

संविधान सभा र निर्वाचन बहिष्कारको सन्दर्भ :

अहिले निर्वाचन र बहिष्कारको सन्दर्भ आएकाले अलिकति विगततिर फर्किनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
 
जनयुद्ध लडिरहेको र रणनीतिक आक्रमणको घोषणा गरेको पार्टीले संविधान सभाको माग गर्नु सही थियो अथवा गलत भन्ने कुराले अहम् महत्त्व राख्ने भए पनि संविधान सभाको माग मूलतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को माग थियो र पहिलो वार्ता कालदेखिको माग थियो । यो पुँजीवादी माग थियो तापनि पहिले एमाले-काङ्ग्रेसलगायत नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले नमानेको  माग थियो । पछि यही मुद्धा  साझा सहमतिको आधार बन्यो ।

“शान्ति प्रक्रिया” आरम्भ भयो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा एकीकृत माओवादी पार्टीले बहुमत ल्यायो । तर अलिकति भए पनि जनपक्षीय संविधान बन्ने/बनाउने स्थिति भएन, कतिपय सन्दर्भमा माओवादी पार्टी नै अस्पष्ट र अन्योलता र अकर्मण्यतामा देखियो ।  पहिलो संविधान सभालाई जसरी पनि भङ्ग गराउने उद्देश्यका साथ अनेक खेलहरू भए । साथै जनयुद्धले परिकल्पना गरेको संविधान बन्ने कुरा थिएन । “चुवाङ बैठक” र “१२ बुँदे” मै सबै कुरा छाडिसकेको थियो तापनि माओवादी जनयुद्धको प्रभाव र उपलब्धिको प्रतिबिम्बन संविधानमा कुनै हालतमा पर्न नदिने उद्देश्यका साथ कामहरू भए । वैज्ञानिक भूमिसुधारलगायत जनताका आधारभूत पक्षसित गाँसिएका विषयहरू कहिल्यै पनि बहसका विषय भएनन्/बनाइएन ।  तर जनयुद्धमा कहिल्यै नउठेका सङ्घीयता र ‘पहिचानवाद’ का मुद्धा प्रधान मुद्धा बनेर आए  । अब “शान्तिप्रक्रिया” लम्ब्याएर जनसम्बन्धबाट माओवादी पार्टीलाई कमजोर बनाउनु आवश्यक थियो । साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र तिनका नेपाली दलालहरूले चाहेअनुसार दोस्रो संविधान सभामा माओवादीको भूमिका र प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जनसेनालाई बन्दुकविहीन बनाउनु, जनताको आँखामा माओवादी पार्टीलाई  बदनाम गराउनु र अनेक तारतम्य मिलाएर टुक्राटुक्रा पार्नु आवश्यक थियो । प्रचण्ड-बाबुरामले पालुङ्टार बैठकका निर्णय तोडेर साम्राज्यावादको चाहनाअनुसार काम गर्न थाल्नुको कारण यही थियो-उनीहरू साम्राज्यवाद र विस्तारवादका हतियार बने राजीखुसी साथ ।

पार्टीभित्रका क्रान्तिकारीका सामु स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो । संसदीय व्यवस्था  र साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरूका सामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अथवा विचार  र राजनीतिको रक्षाका लागि विद्रोह गर्नुपर्ने मात्र विकल्प थिए उनीहरूका सामु  । क्रान्तिकारीहरूले विद्रोह गरे । तलका इमानदार कार्यकर्ताले विद्रोहका पछाडि विचारको प्रश्न केन्द्रित छ, नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार सम्पन्न गर्ने महान् उद्देश्यमा आधारित छ भनेर बुझे । माथिका कतिपय नेताले संविधानसभाको पुर्नस्थापनाको कुरा गर्नथालेपछि त सुशिल कोइरालको नेतृत्वमा भए पनि सरकारमा जाने कुरा गर्न थालेपछि विद्रोहका पछाडि कतिपयको स्वार्थ त बाबुरामको मन्त्रीमण्डलमा भनेजस्तो मन्त्री नपाउनु पो रहेछ भन्ने यथार्थ विस्तारै खुल्न थाल्यो । सातौँ महाधिवशनसम्म पुग्दा नपुग्दासम्म नयाँ पार्टी बनाउन आफ्नो ठूलो भूमिका रहेको र महत्त्वपूर्ण पद र जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने दाबीको राजनीति पनि देखापर्यो  । “बुढाहरूले सक्तैनन्” अब युवाहरूले र युवाहरूमा सबैभन्दा अग्लो ‘म’ भन्ने प्रवृत्ति खुलेरै देखापर्यो  र यो प्रवृत्तिले विस्तारै पार्टीमा हुँडलो मच्चाउन थाल्यो ।
 
समयको क्रमसँगै प्रचण्ड-बाबुरामको गद्दारीविरुद्ध विद्रोह गरेर बोद्ध भेलादेखि नेकपा-माओवादी नामाङ्कित गरेको पार्टीमा तिन किसिमका, दक्षिणपन्थी, क्रान्तिकारी र उमेरवादी-व्यक्तिवादी महत्वाकाङ्क्षी प्रवृत्तिहरू खुलेरै  देखापरे ।  यसै क्रममा एक थरी तारतम्य मिले जसको नेतृत्वमा भए पनि सरकारमा जाने, संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने प्रवृत्तिका अगुवाका रूपमा देखिए । यसमा खुलेर  बादल, गुरुङ, हितमान  पम्फा र उनीहरूको पछि लाग्नेहरू थिए । खुलेर नआए पनि गौरवको लाइन पनि यही थियो । अर्का थरी अब संविधानसभामा अलमलिने होइन, बहिष्कार गरेर जानुपर्छ र अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ भन्नेहरू थिए । कमरेड किरणको स्थिति चाहिं मध्यपन्थी अवसरवादीहरूको जस्तो थियो–खुलेर नआउने, नेताको जस्तो भन्दा पनि सबै थरीलाई मिलाउने समन्वयकर्ताको जस्तो । चुनावमा भाग लिन पनि सकिन्छ, नलिन पनि सकिन्छ आदिआदि तर्क मात्र हुन्थे वहाँका ।

स्थिति यस्तो देखिएपछि केन्द्रीय समितिमा सङ्ख्या थप्ने कुरा पनि प्रभावित भयो । जति जोडघटाउ र हरहिसाब गरे पनि थपिएको सङ्ख्यामा चुनाव वहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नेहरू नै बढी हुने भएकाले  बहिष्कारको पक्षमा होस् अथवा अन्य कुनै सन्दर्भ, आफू अल्पमतमा पर्ने हुनाले नेतागणहरूले भोटिङ अधिकारबाट वञ्चित गर्न थपिएकाहरू सबैलाई वैकल्पिक सदस्यमा सीमित गरेर राहतको सास लिए  । यो बहादुरीले  निकै पुराना कमरेडहरू पनि वैकल्पिक सदस्यमा थन्किन बाध्य भए ।

पार्टीलाई कुन दिशातिर लैजानेदेखि लिएर सङ्गठनात्मक स्वरूपका बारेमा पनि भित्रभित्रै शीतयुद्ध चलेको र भुसको आगोझैँ भएको स्थिति देखिने गरी नै सतहमा आयो  ।

काठमाडौँमा भएका केन्द्रीय समिति र पिबिका बैठकहरूमा भएका द्वन्द्वहरू सतहमा आउनथाले । तारतम्य मिलाउन पोखरामा केन्द्रीय समितिको बैठक राखियो । बैठकअघि काम र निर्णयभन्दा बढी हल्ला थियो । देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरू लौ अब के गर्ने भए भनेर आत्तिएको स्थिति पनि थियो  ।  विप्लव कमरेडको फौजी दस्ताबेज त्यति गतिलो थिएन तापनि  “शान्ति प्रक्रिया” का बीचबाट एउटा फौजी दस्ताबेज आएको थियो-यो सकारात्मक पक्ष थियो  ।  बादलहरूको टिमले प्रचण्डका दूत “शिव” नाममा पात्रमार्फत पोखराबाट दस्ताबेज प्रचण्डसम्म पुर्याएको र प्रचण्डले भारतीय राजदूतावासमा बुझाएको भन्ने कुराको गाइँगुइँ पनि सुनियो । पोखरा बैठककै बेला दस्ताबेजहरू ‘कान्तिपुर’ 'राजधानी' र 'नेपाल' मा छापिए । बादलहरूले आफूले बुझाएको सो दस्ताबेजलाई संविधान सभाको चुनाव बहिष्कार गर्नेहरूको काम भनेर हल्ला गरे र यसैका आधारमा  रिसइवी साध्ने काम पनि गरे ।
 
चुनाव बहिष्कार: पोखरा बैठक र त्यसपछि :

पोखरा बैठकको मूल स्पिरिट संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सशक्त र सशस्त्र किसिमले वहिष्कार गर्ने र नयाँ क्रमभङ्गमा जाने भन्ने थियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चुनावकै बेलामा भूमिगत किसिमले परिचालित भएर चुनावलाई सशस्त्र किसिमले प्रयोग गर्ने भन्ने थियो ।  तीन महिनापछि माथिल्लो तहका सबै नेताहरू भूमिगत हुने र ६ महिनाभित्र सशस्त्र सङ्घर्षको आरम्भ गर्ने भन्ने थियो । दस्ताबेजमा यसरी नलेखिए पनि  यही स्पिरिटका साथ जाने आधारभूत अवधारणा बनेको थियो र यसमा मूल जोड कमरेड विप्लवको थियो ।  संविधान सभाको चुनाव बहिष्कार तथा खारेज गर्ने भन्दा पनि चुनावलाई “ध्वस्त” पार्ने स्पिरिट पोखरा बैठकको स्पिरिट थियो । नेताहरूले काठमाडौँ छोड्नुपर्छ भन्ने स्पिरिट थियो ।

भयो उल्टो । काठमाडौँ आउनेबित्तकै फेरि कुराहरू फेरिन थाले । निर्णयहरू उल्टिन थाले । केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय कार्यालय बैठकले उल्टाउन थाल्यो । बहिष्कारको पक्षमा विशेष रूपमा उभिने कमरेडहरू (अनिल, बराल लगायत दस जनाको सूची बनाइएको थियो )  माथि  अनेक बहाना बनाएर कारबाही गर्न थालियो । बहिष्कारको तयारीमा भन्दा “राष्ट्रिय सहमति” का कुरामा नेताहरूले समय र ध्यान  दिनथाले । “राष्ट्रिय सहमति” कायम गरेर रेग्मी सरकारमा जानेसम्मका कुरा उठ्नथाले । अन्तिम बिन्दुका रूपमा रेग्मीको ठाउँमा कुनै पार्टीको नेता भयो भने सरकारमा र चुनावमा जन सकिन्छ भन्नेसम्मका कुरा उठे । नयाँ बानेश्वर सभा भवनमा सर्वदलीय बैठक बस्यो ।  बैठकमा कमरेड किरण नगएपछि दुर्घटना टर्यो । प्रचण्डको कारणले कुरा मिलेन भन्ने हल्ला बाहिर गरिएको थियो । वास्तवमा संविधानसभामा माओवादीको नामको सिट धेर नहोस् भन्ने चाहना काङ्गेस-एमाले लगायत बाह्य शक्तिको पनि थियो  र  कुरालाई रेग्मीमा लगेर अड्काइएको थियो । साथै पार्टीलाई कुन दिशातिर लैजाने भन्ने कुरा पनि थियो । संविधान सभाको चुनावमा भाग लिन र सरकारमा जान पार्टीभित्रको एउटा कित्ता यति लालायित थियो कि चुनाव हुनु अघिल्लो दिनसम्म मात्र नभएर चुनाव भएर  परिणाम आइसकेपछि पनि  गजुरेल र गुरुङ रेडियोदेखि ‘सम्बाद डबली’ मा ‘“राष्ट्रिय सहमति” को रट लगाइहेका थिए ।
 
संविधान सभा बहिष्कार र “अज्ञात समूह”

पर्टीभित्रका एक थरीले “राष्ट्रिय सहमति” का नाममा पोखरा बैठक उल्टाएर र सरकारमा जाने र  संविधान सभाको चुनावमा सहभागी हुने कुरामा जति जोड दिए पनि कुरा मिलेन र  संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेरै जाने कुरा आयो । पोखरा  बैठकमा सशक्त र सशस्त्र भनिए पनि यता दस्ताबेज र सर्कुलरमा चाहिँ निर्णय छँदैछ भनेर सशक्त मात्र उल्लेख गरियो, डरका कारण   । पार्टीभित्र  माथिल्लो तहमा देखिएको आत्मसुरक्षावादी र चुनावपरस्त प्रवृत्ति व्यवहारमा राम्रैसित देखियो । एकथरीले “विप्लवलाई चाहिएको हो बहिष्कार उही सक्रिय हुन्छ” भनेझैँ गरे । तिनीहरू अघिल्लो पटक संविधान सभामा गएर विदेश चाहरेको र पाँचतारेमा रमाएको सम्झिदै पोखरा बैठकको निर्णयप्रति प्रतिबद्धहरूलाई धारे हात लाउन थाले—गुरुङ र पम्फा यसमा एक नम्बरमा थिए ।  मध्यपन्थी मानसिकताकाहरू  सबै कुराको जड प्रचण्ड र उसका मतियारहरू हुन् भन्दै जे जे गर्दा उनीहरूलाई संबिधान सभाको चुनाव हराउन सकिन्छ, गर्ने भनेर लागे, मूलत: प्रचण्डलाई हराउने योजनामा लागे ।  परन्तु, अर्को कित्ता पोखरा बैठकको स्पिरिटलाई केन्द्रमा राखेर सशक्त र सशस्त्र दुवैको प्रयोगमा लाग्यो ।  यस सन्दर्भमा एक जनाको ज्यान गयो र कलाकारले पनि हात गुमाए ।  कैलालीमा थापेको एम्बुसमा प्रचण्ड मुस्किलले बाँचेको  भन्ने समाचार पनि आयो ।

बहिष्कारको सन्दर्भमा देखिएका प्रवृत्तिहरू पार्टीभित्र पनि विवादका विषय बने । बहिष्कारका सन्दर्भमा कतै बम पड्कन्थ्यो र कतै एम्बुसका घटनाहरू पनि हुन्थे । पार्टीको पहल र  नेतृत्वमा भएका बहिष्कारसित गाँसिएका घटनाहरूको जिम्मेवारी लिएर प्रवक्ताका नामबाट वक्तव्य प्रकाशित गर्ने भन्ने निर्णय भए पनि यसबारेमा पार्टी चुप बस्यो र घटना “अज्ञात समूह” द्वारा आतङ्क फैलाएको भन्ने समाचारमा सीमित भयो । चुनावभरि नै नेकपा-माओवादीको चुनाव वहिष्कारको  कार्यक्रम “अज्ञात समूह”को गतिविधि बन्यो । त्यति मात्र नभएर पार्टी प्रवक्ताका तर्फबाट “हाम्रो वहिष्कार शान्तिपूर्ण हो, भोट हाल्न अवरोध गर्दैनौँ” भन्ने खालका वक्तव्यहरू समेत आउनथाले । एक थरी बडे नेताहरूमा गजबको आत्मसुरक्षावाद देखियो । चुनाव वहिष्कार नेकपा-माओवादी गरेको नभएर अज्ञात समूहले गरेको भन्ने भयो ।
 
यो विषय पार्टीमा निकै विवाद र बहसको विषय बन्यो । संविधान सभाको निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकमा त यो मूल मुद्दा नै बन्यो । कमरेड विप्लवले यो विषयमाथि विशेष जोड दिनुभयो र अरूहरूले पनि ''कोही हात गुमाउने, जेल पर्ने (ताप्लेजुङ आदि जिल्लामा) र कोही पैसा लिएर कसैलाई हराउने र जिताउने खेलमा लाग्ने" भनेर बैठकमा विषय उठाए  । रकमकलमको विषयलाई लिएर काभ्रेका के.स. कमरेडले तामासालिङका इन्चार्ज पथिकको नाममै उजुरी हाले । ललितपुरमा उदयसमशेरलाई जिताउने प्रकरणमा प्रवक्ता पम्फा भुसालको नाम रकमकलमसहित आयो, अरू त अरू बहिष्कारवादीहरूलाई प्युठानमा वामदेव  गौतमले पनि राम्रै सत्कार गरेको कुरा आयो । नेवाको इन्चार्जले त प्रचण्डलाई जे जे गरेर हराउनु पथ्र्यो, गरियो, भनेर बैठकमै छाती ठोके, यही हो पार्टीको निर्णय भने  ।  हात गुमाउने कलाकार कमरेडलाई आफ्नै मोर्चाको नेतृत्वले  नै निर्णयभन्दा बाहिर गएर गरिएको घटना हुनाले गुम्छ त हात भन्ने किसिमको अपमानपूर्ण  अभिव्यक्ति दिए  । अर्थात् बहिष्कार गर्नु ठीक  थिएन र यस क्रममा भएका दुर्घटनाको जिम्मेवार उनीहरू नै हुन् भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति एक थरीको थियो । संविधान सभाको निर्वाचनपछि पोखरा बैठकले निर्देशित गरेको चौथो बुँदामा क्रमभङ्गका साथ छलाङमा जाने  कुरा पनि हराए र राष्ट्रिय भेला गरेर  “कार्यदिशालाई समृद्ध” पार्ने भनेर ६ महिनाका लागि पार्टीले घर बस्ने कार्यक्रम तय गर्यो  ।
 
यस्तो थियो दोस्रो संबिधान सभा निर्वाचन बहिष्कारको कथा  ।

त्यसपछिको बैठकमा दुइटा दस्ताबेज आए र दुइटा दस्ताबेजपछि पार्टी पनि दुई चिरामा गयो  ।  यो दस्ताबेजले बिप्लवको लाइन नयाँ जनवादी क्रान्तिकारी लाइन थिएन भन्ने कुरा प्रस्ट पार्यो  ।  पार्टी फुटे पनि क्रान्तिकारिताको आवरणभित्र लुकेको ''सत्ता साझेदारी" को उनको चिन्तनलाई सतहमा ल्यायो र उनका  बारेमा  बुझ्न सघाउ पुर्यायो, भ्रममुक्त हुने स्थिति बन्यो   ।

चुनाव खारेजी र अज्ञात समूहको हौवा :

नेकपा-माओवादीको २०७० सालको पोखरा बैठकले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्दा स्थिति अर्कै थियो । सविधान नबनेकोले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएर संविधानलाई अलिकति भए पनि प्रगतिशील बनाउन  भाग लिनुपर्छ भन्नका लागि केही आधारहरू पनि  थिए । अहिले त्यो आधार छैन । संसदीय व्यवस्थालाई नयाँ किसिमले व्यवस्थापन गर्न संविधान बनिसकेको छ र अब नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधरहरूले संसदका लागि हुने निर्वाचनमा सहभागी हुनुको कुनै औचित्य छैन र देखिँदैन । 

जहाँसम्म अहिलेको बहिष्कारको कुरा छ, बहिष्कारको धारणा अघि सार्ने धेरजसोले आफ्ना गतिविधिहरूलाई वैचारिक प्रचारमा सीमित गरेका छन् र यो उनीहरूको सङ्गठनात्मक समस्या पनि हुनसक्छ ।  खारेजीको नारा दिएको नेकपा-विप्लवका गतिविधिहरू भने सक्रिय रूपमा भएका  देखिन्छन् । यो समूहका थुप्रै कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका छन् । यसले उमेदवारको घरमा कालो झण्डा गाडेको,  निर्वाचन सामग्री च्यातेको तथा डढाएको भन्ने खालका   समाचारहरू पनि निरन्तर आइरहेका छन् ।

अहिले चुनावको सन्दर्भमा केही विशिष्ट किसिमका समाचारहरू पनि प्रकाशमा आएका छन् । कतिपय ठाउँमा गोली चलेको, बम पडेकेको, उमेदवारलाई नै सिध्याउने गरी एम्बुस थापेको र माइन बिछ्याएको भन्ने  समाचार आएका छन् ।  यसैक्रममा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन,  जनार्दन शर्मा, नारायणकाजी तथा एमालेको शेरधन राईमाथि ज्यानै मार्ने  गरी शाङ्घातिक हमला भएको भन्ने समाचार पनि आएका छन् । कतिपयले रुकुम र रोल्पाका यी घटनाहरूलाई सुदर्शन र प्रभाकर, विप्लव र अनन्तबीचको पहिलेदेखिकै व्यक्तिगत अन्तरविरोध र अहंका  उपजका रूपमा पनि चर्चा गरेका छन् । यी घटनाहरू आफूले घटाएको भनेर कुनै पनि समूहले दाबी गरेको पाइएको छैन । पत्रपत्रिकाले आफैँले अडकल काटेर “चुनाव खारेजीमा लागेको नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले गरेको हुन सक्ने” भनेर समाचार बनाएका छन् भने प्रहरीले पनि किटानका साथ नभनेर “अज्ञात समूह” भनेको छ । अर्थात् २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको समयको जस्तै अहिलेको वमगोलीको सन्दर्भलाई पनि “अज्ञात समूह” भनिएको छ । त्यतिबेर “अज्ञात समूह” ले गरेको भन्दा कमरेड विप्लवले निकै आपत्ति गर्नु भएको थियो र अहिले आफ्नो पार्टीले गरेको भए लुकाउने, रहस्यमय बनाउने कुरै थिएन, गौरवका साथ जिम्मेवारी लिने कुरा हुन्थ्यो होला भन्न सकिन्छ । पार्टीलाई गौरव हुने कुरा लुकाउने कुरै भएन ।  त्यसैले विप्लव समूहले गरेको हो भनेर भन्ने आधार देखिँदैन ।

 “अज्ञात समूह” अज्ञात नभएर विप्लव समूह हो र यसलाई देउवा सरकारको सहयोग र आडभरोसा छ भनेर ''वाम गठबन्धन" सित सम्बद्ध नेता तथा पत्रकारहरूले फेसबुक र पत्रिकामा लेखेका छन् । साथै प्रचण्ड र ओलीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत उमेदवार  मतदाताको सुरक्षाको माग पनि गरेका छन् । ओलीका भनाइ त यस सन्दर्भमा निकै विवादास्पद पनि बनेका  छन्  ।

माओवादी राजनीतिभित्र चुनाव वहिष्कार तथा ‘खारेजी’ हिजोका दिनदेखि नै आफैँमा एउटा विशिष्ट परिघटना बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ “अज्ञात समूह” सन्दर्भले पुष्टि गरेको छ । हिजोको निर्णय पोखरा बैठकले गरेको थियो र अहिलेका पछिल्ला निर्णय पनि पोखरा बैठकले गरेकाले पोखरा पनि एस अर्थमा ऐतिहासिक भएको छ। त्यतिबेर ''अज्ञात समूह" आत्मसुरक्षावादको आवरण बनेको थियो । सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन ''अज्ञात समूह" बनाएको भए पनि, चुनावका नाममा राष्ट्रघात र जनघात गर्ने लुटेराहरूका विरुद्ध जनताले स्वस्फूर्त रूपमा बनाएको भए पनि अथवा नेकपा-विप्लवको “ चुनाव खारेजी दस्ता” भए पनि यो  “अज्ञात समूह”  यतिबेर केही चासो र चर्चाको विषय चाहिँ बनेकै छ । उत्पीडित जनता तथा त्यसका पक्षमा लड्नेहरूका गतिविधि पारदर्शी हुनेहुनाले जनताको तर्फबाट निर्मित भएको भए “अज्ञात समूह” लामो अवधिसम्म रहस्यमय हुने स्थिति हुँदैन भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ  । आखिर जनता, केवल जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् ।

डा. ऋषिराज बराल

०००