जुन ८ देखि चलेको  गोरखाल्यान्ड आन्दोलन अब ४५  दिन पुग्न थालेको छ । आन्दोलनका क्रममा ८ जनाले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् र सयौँ घाइते भएका छन् । फुटाउ र शासन गर लगायत आन्दोलनलाई दबाउन र बदनाम गर्न बङ्गाल सरकारले मात्र नभएर केन्द्र सरकार पनि अनेक उपाय गरिरहेको छ । एकातिर यो आन्दोलनलाई “भाषाको समास्या” मा सिमितीकरण गरेर सय वर्षभन्दा बढी भारतीय नेपालीहरू, त्यसमा पनि दार्जीलिङ क्षेत्रका नेपालीले आफ्नो हकअधिकार र अस्मिताका लागि गरेको लडाइँको आयामलाई सङ्कुचित पारेर भाषामा मात्र सीमित पार्न खोजिएको छ भने अर्कोतिर यसलाई दबाउने आधार बनाउन नेपाल तथा भारतका माओवादीहरूसित आन्दोलनलाई  जबर्जस्ती जोड्न खोजिएको छ ।
 
पश्चिम बङ्गालको ममता बनर्जी सरकारले गोरखाल्यान्ड आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न आफ्नै जनतामाथि नाकाबन्दी लगाइरहेको अवस्थामा उनले यसलाई चर्काउन नेपालका माओवादीहरूको हात रहेको भनेर अनर्गल प्रचार गरिहेको छ र  भारतीय संस्थापन पक्षसित सम्बद्ध पत्रिकाहरू पनि  गोरखाल्यान्ड आन्दोलनलाई भारत र नेपालका माओवादीहरूसित जोडेर होहल्ला गरिरहेका छन् ।
 
‘टाइम्स अफ इन्डिया’ लगायत थुप्रै पत्रिकाले यस किसिमको समाचारलाई विशेष महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ ले ‘रेड्स फ्रम आउटसाइड इन्डिया  स्निकिङ इन स्टोक दार्जीलिङ स्टिर : बेङ्गाल’ शीर्षकमा दार्जीलिङको आन्दोलनमा नेपालबाट माओवादीहरू पसेर उत्तेजित पारेको तथा त्यहाँका अड्डाअफिस तोडफोड गर्ने निर्णय गरेको इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट रहेकाले अतिरिक्त फोर्सका लागि उच्च न्यायालयमा याचिका दायर गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

याचिकाको हवाला दिँदै भनिएको छ :  “पहाडका रहेका सरकारी भवनहरूमा आगजनी गर्न तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई आन्दोलनको निसाना बनाउन छिमेकी मुलुकबाट माओवादीहरू यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको गम्भीर इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट प्राप्त  भएको छ...।”

यो क्षेत्र माओवादी प्रभावित क्षेत्र भएकाले र ती क्षेत्रमा तैनाथ फोर्स हटाएर पहाडमा पठाउँदा ती क्षेत्रको सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले दार्जीलिङ र कालेबुङका लागि थप फोर्स आवश्यक परेका कुरा पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

समाचारका अतिरिक्त प्रहरी निर्देशकको हवाला दिँदै नेपालको मात्र नभएर भारतीय माओवादीहरूबाट पनि खतरा रहेको कुरा उल्लेख गर्दै भनिएको छ :  ''झारखण्डका माओवादीहरू बङ्गालमा प्रवेश गरेको कुराको पनि विशेष रिपोर्ट छ र  उनीहरूले बङ्गालका विभिन्न जिल्लामा रहेका माओवादीहरूलाई एकतृत गरेर कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटना घटाउन सक्ने हुनाले पनि अतिरिक्त फोर्सको आवश्यकता परेको हो ।”

एकातिर बङ्गाल सरकार गोरखाल्यान्ड आन्दोलन पहाडका जनताको आन्दोलन नभएर  प्रायोजित र निर्देशित आन्दोलन बनाउन तल्लीन देखिएको छ भने अर्कातिर ममता बनर्जीलाई असफल पारेर आफ्नो राजनीति विस्तार गर्ने दाउमा भाजपाको केन्द्रीय सरकार रहेको देखिन्छ । पार्टीगत स्वार्थका लागि जसरी हुन्छ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई बदनाम गराउन, फुटाउन, न्यूनीकरण गर्न र निस्तेज पार्न राज्य र केन्द्र दुवै सरकार लागेको कुरा प्रस्ट छ ।

दार्जीलिङ क्षेत्रका “गोर्खेहरू’ ले उठाएको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति संसारभरिका न्यायप्रेमीहरूको सहयोग र समर्थन हुनु स्वाभाविक छ भने ऐतिहासिकता, भाषा र भावनाका दृष्टिले नेपालका नेपालीहरूको सद्भाव र समर्थन हुनु स्वाभाविक छ र आवश्यक पनि छ  । यसलाई माओवादीहरूसित जोडेर दबाउने तथा तुहाउने जुन दुस्प्रयास भारतीय विस्तारवादले गरिरहेको छ,  यो निन्दनीय र भ्रत्र्सनायोग्य छ ।