दोस्रो चरणको  स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा देउबा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय अहिले सर्वत्र टिकाटिप्पणीको विषय भएको छ  । सरकार स्वयम् नै मुलुक विभाजनको योजनामा लागेको भन्ने किसिमका  प्रश्न र आशंकाले संचारमाध्यमहरू भरिएका छन्  ।

वास्तवमा यो नयाँ कुरा होइन  । निर्वाचनको घोषणासँगै बहुरङ्गी परिदृश्यहरू सतहमा आएका थिए ।  सबैभन्दा बढी भारत भक्तका रूपमा चिनिएका र भारतले पनि बढी विश्वास गरेका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा ‘मधेस’ का केही दलहरूलाई  राष्ट्रिय जनता पार्टी ‘राजपा’ का नाममा एकजुट गराइएको छ । यसको निर्माण र झण्डा पनि ‘पारि” कै देन हो भनेर एक समयका ‘मधेसी मोर्चा’ का  नेता उपेन्द्र यादवले खुलस्त पारिसकेका  छन् । मधेसी हुनुको नाममा सधैँ एकएकवटा वितण्डा मच्चाइरहनेहरूको गठजोड ‘राजपा’ पनि यतिखेर आफ्नो चारित्रिक विशेषता अनुसार किसिमकिसिमका गतिविधिमा जुटेको छ । यो रातभरि भारतीय राजदूतसित भोजभतेर गर्छ, बिहान प्रधानमन्त्री देउबासित ‘मसविरा’ गर्छ र दिउँसो मधेसी जनताको मसिहा बनेर उफ्रीपाफ्री गर्छ ।

नेपाललाई भारतको कुनै प्रान्तकै रूपमा देख्न र व्यवहार गर्न खोज्ने भारतीय विस्तारवाद, नेपालको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा असामान्य किसिमले आफूलाई सक्रिय बनाइरहेको छ । भारतीय रिसर्च विङ ‘र’ का मान्छेहरू काठमाडौँ र तराईका विभिन्न भागमा छ्यापछ्याप्ती भएर  ‘भेटघाट’ लाई तीव्र बनाउन थालेको समाचारहरू आइरहेका छन् । कामलाई थप सहज बनाउन प्रचण्डका ठाउँमा देउबालाई दिइएको नयाँ पालेको ‘जिम्मेवारी’ लाई देउबाले पनि इमानदारीका साथ पूरा गर्न थालेको कुरा संविधान संशोधन र  चुनाव सार्न उनले गरेका निर्णयबाट अवगत गर्न सकिन्छ ।

यसबीच मधेसमा सबैभन्दा पहिलो ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ खोलेर ‘मधेश मुक्ति’ का लागि ‘काम गरेका’ र २०६३ मा  मधेसमा पहाडिया विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादव, महन्थ-महतोको गठबन्धनबाट अलग्गिएका छन् । भारतले आफूलाई भन्दा महन्थ-महतोलाई विश्वास गरेकोले हो अथवा उसले आफूलाई गोटी मात्र बनाउन खोजेको भन्ने बोध भएर हो, अहिले उनी सो गठजोडबाट अलग्गिएका छन् । मधेस आन्दोलनको चरित्र र यसको पछाडि रहेको बाह्य शक्तिका सम्बन्धमा व्यक्त उनका भनाइले भने मधेसआन्दोलनको चरित्र र दिशालाई राम्रोसित प्रस्ट्याउँछ । मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा उपेन्द्र यादव र  राजेन्द्र महतोबीच चलेको जुहारीले पनि यथार्थलाई बुझ्न सहयोग पुर्याउँछ । कहिलेकाहीँ महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोभन्दा चर्को बोलेर मधेसका असली नेता आफू मात्र भएको देखाउन चाहने उपेन्द्र यादवले अहिले “माटोको पुकार” को कुरा उठाएका छन् । यो अभिव्यक्ति कृत्रिम हो अथवा हृदयदेखिकै हो भन्ने कुरा समयले प्रस्ट पार्ला ।

निहित स्वार्थ बोकेका केही मान्छेहरूबाहेक नेपालमा कसैले पनि पहाडिया र मधेसीबीच तनाव र वैमनस्य चाहेन र चाहेको छैन । विगतका निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनमा दुवै थरी सँगसँगै हिँडेका हुन् ।  विगतका दिनहरूमा पहाडमा रहेको बौद्धिक शक्तिको अभावलाई  मधेसले पूरा गरेको हो । मधेसबाट शिक्षकहरू पहाडको कुनाकुनामा गएर पढाउने काम गरे र पहाड र मधेसबीचको सम्बन्धको सेतुको काम गरे । कतिपय त पारिवारिक जीवनमा पनि बाँधिए । मधेसका जमिनदारबाट  दासझैँ पीडित मधेसका उत्पीडित जनताले मधेसका सामन्तभन्दा बिर्तावाल पहाडिया सामन्तबाट नरम व्यवहार पाएका हुन् ।  स्थानीय सामन्तबाट हुने उत्पीडन पहाडमा भन्दा मधेसमा बढी थियो र अहिले पनि छ । पहाडिया सामन्तहरूबाट भन्दा तराईका सामन्तहरूबाट त्यहाँका तल्लो वर्ग र उत्पीडित समुदाय  बढी शोषित भएको कुरा व्यवहारद्वारा पुष्टि भएको यथार्थ हो ।
 
पहाडबाट गरिबी र उत्पीडन सहन नसकेर तल झरेकाहरू जङ्गल, खोलाको छेउछाउ र राजमार्गको सेरोफेरो र  चुरेको आड लिएर दुखेसो गरेर बसे र बसेका छन्  । वर्चस्व कायम गर्न मधेसका जमिनदार र बिर्तावाल पहाडिया ठूला तथा मझौला जमिनदारहरूबीच बेलाबेलामा टकराव हुने भए पनि वर्गस्वार्थका कारण ती धेरजसो मेलमिलापमै रहे । उत्पीडित पहाडिया र उत्पीडित मधेसियाबीच सुमधुर सम्बन्ध  रह्यो र अहिले पनि रहेको छ । सबैसित मेलजोलमा रहने पहाडिया समुदायको चरित्र रहेकाले उनीहरू मधेस र मधेसियाबीच छिटै फैलिन सक्षम पनि भए । माओवादी जनयुद्धले जहाँसुकैका र जुनसुकै जात, थर र लिङ्गका उत्पीडितहरू एक हुनुपर्छ भन्ने भावनालाई चेतनामा फेरेको थियो  र भावनात्मक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको थियो ।
 
मधेसका जमिनदार र ठेकेदारलाई सबैभन्दा नपचेको कुरा यही थियो–उत्पीडितहरूबीचको एकता र परिवर्तन चेतना । उनीहरू सबैभन्दा पहिले यही चेतना र भावनात्मक सम्बन्धमाथि प्रहार गर्न चाहन्थे र मधेसिया र पहाडियालाई एकअर्काको विरुद्ध उभ्याउन चाहन्थे ।  ‘लोकतन्त्र’ आएपछि यही कुरालाई उनीहरूले ‘पहिचानको राजनीति” का नाममा आन्दोलनको रूप दिए । तराईमा माओवादी आन्दोलन र निमुखा समुदाय बलियो भएको हेर्न भारत चाहँदैनथ्यो र   मधेसका सामन्त र दलालहरू पनि चाहँदैनथे । फलस्वरूप आन्दोलनको पहिलो प्रहार तराईका माओवादीहरू र पहाडिया समुदाय पर्यो  ।  पहाडिया महिलाहरू बलात्कृत भए,  घरमा आगो लगाइयो ।  विस्थापित हुन बाध्य गराइयो, सस्तोमा जग्गा बेच्न बाध्य गराइयो ।  पहाडिया खेदाउ आन्दोलनलाई मधेस आन्दोलनको नाम दिइयो । विभाजन र विद्वेषको रेखा कोरियो । यो सबै निर्देशित थियो । यो  दमनमा पहाडिया  समुदायप्रति सद्भाव राख्ने र नेपालको माटोलाई माया गर्ने मधेसी नागरिकहरू— बुद्धिजीवी, लेखक र राजनीतिक कर्मीहरू पनि परे । कोशीपश्चिमका  कतिपय मधेसियाहरू सुरक्षित हुन कोही काठमाडौँ र कोही कोशीपूर्वतिर लागे ।
 
अहिले आएर मधेस आन्दोलनमा पहाडियाहरूमाथि भएको ज्यादती र दमनले  मधेसको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा ठूलो घाटा पुगेको अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् । वास्तवमा मधेस सुनसान र निरस बनेको छ– सुख्खा बन्जर ठाउँजस्तो, अनि एक्लोएक्लो  । मधेस एक्लो र बन्जर बनाउन आन्दोलनका नाममा मधेसका निमुखा जनताको रगत बगाएर काठमाडौँमा महल ठड्याउने कथित मधेसी मसिहाहरू नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । मधेसका उत्पीडित जनताले सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो ।

महन्थ-महतोको चुनाव विरोधी नारा उत्पीडित वर्ग र समुदाय पक्षधरतामा आधारित  होइन र छैन ।  उनीहरू सत्ताधारी वर्ग र प्रतिक्रियावादी चिन्तनकै अगुवा हुन् । सुशील कोइराला, प्रचण्ड र देउबाको पक्षमा भोट हाल्न लामबद्ध भएर यो यथार्थलाई उनीहरू आफैँले पुष्टि गरेका छन् । चुनावलाई लिएर गरिएको अहिलेको विरोध  ‘पारि' को स्वार्थसित गाँसिएको छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ । चुनाव त नाम मात्रै हो, गुदी कुरा अर्कै छ । वास्तवमा नैतिक रूपबाट उनीहरू कमजोर बनेका छन् र उत्पीडित मधेसी समुदायको विश्वास गुमाइसकेका छन् । चुनावमा ‘हात लाग्यो शून्य’ हुने छ भनेर उनीहरूले बुझेका छन् । त्यही संविधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउन लाम लाग्ने, अनि त्यही संविधानअन्तर्गतको स्थानीय चुनावमा जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न नदिने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने स्थितिमा उनीहरू छैनन् । अहिले देखाएको वितण्डा यसै तनावपूर्ण मानसिकताको उपज हो ।

भारतले चाहेको कुरा यो संविधान खारेजी र उसको अनुकुलको संविधान हो । यो स्थिति नरहेपछि जेजति हात पार्न सकिन्छ हात पार्न सडक र सरकारमार्फत उसले प्रयास गरिरहेको छ । भारतीय प्रयासलाई सफल पार्न प्रधानमन्त्री देउबा स्वयम् भारतको कुनै प्रान्तको मुख्यमन्त्रीको जस्तो व्यवहार गर्नथालेका छन् । वास्तवमा अहिले राजपाको संविधान संशोधनको ‘आन्दोलन’ र देउबाको चुनाव सार्ने प्रस्तावको स्रोत एउटै हो । राजपाले ‘आन्दोलन’ गर्ने र सरकारले निर्देशित एजेन्डा पारित गर्ने परिपञ्च मिलाइएको कुरा बुझ्न गारो छैन ।
 
यो सरकार मुलुकलाई असाध्यै डरलाग्दो स्थितिमा लाँदैछ । विस्तारै मुलुक फासिवादको दिशामा जान थालेको आभास हुन थालेको छ  । राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा आम जनहितसित सम्बद्ध मुद्दाहरूप्रति चासो छैन । खास व्यक्तिको स्वार्थका लागि हिजो न्यायालयले गरेका निर्णयहरू धमाधम उल्टाउन थालिएको छ ।  न्यायालयका निर्णयहरू पार्टी कार्यालयमा तय हुन थालेका र इजलास पनि उतैबाट तोकिन थालेको जस्तो स्थिति छ  ।  भरतपुर चुनावमा देखिएको सत्ताआतङ्क सबैका सामु छ ।  न्यायपालिका, कार्यपालिका,  व्यवस्थापिका सबैलाई  प्रचण्ड र देउबाका निजी कार्यालयमा फेर्न खोजिएको जस्तो बोध हुन्छ  । 

चुनावमा भोट हाल्ने कुरा व्यक्तिको निजी कुरा हो । विद्यमान व्यवस्था र पात्रहरूप्रति चित्त बुझेन भने भोटको प्रयोग गर्दिन भन्न पाइन्छ ।   त्यसमा पनि, समाजवादी आन्दोलनको अभियानमा लागेको कुनै व्यक्ति तथा पार्टीले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन आयोजित चुनावप्रति कुनै विश्वास छैन भनेर समाजवादका लागि जनमत निर्माणको अभियान चलाउँछ भने यो उसको अपराध होइन, स्वतन्त्रता हो र मुलुकको आवश्यकता हो । उत्पीडित जनताको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने कार्य अपराध होइन र यो संविधानले पनि अपराध मानेको छैन ।

अचम्मको कुरा के छ भने सरकार आफैँ आतङ्क मच्चाइरहेको छ । चुनावलाई अस्वीकार गरेको पार्टी र उसका कार्यकर्ताहरूमाथि सङ्कटकालकै झल्को दिने गरी सरकारले व्यवहार गरेको छ । घरमा सुतेकाहरू, कोठामा अध्ययन गरिरहेकाहरू, समाचार सङ्कलनमा लागेका पत्रकारहरूमाथि आतङ्ककारीको जस्तो व्यवहार गरिएको छ । सत्ताधारीहरूले कलाकारको गितार र मादललाई बम र बन्दुक देखेका छन् र राष्ट्र विखण्डनको वकालत गर्नेहरूलाई चाहिँ फूलमालाले स्वागत गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतन्त्रको पक्षमा लड्नेहरूले हिरासत र यातना भोग्नु पर्ने  र  यो मुलुकलाई टुक्र्याउँछु भन्दै डुक्रिनेहरू पुरस्कृत हुने अचम्मको लोकतन्त्र छ अहिले नेपालमा !

फासिवाद सूचना टाँसेर र ढोल पिटेर आउँदैन । देशकाल अनुसार यसको चरित्र पनि फरक हुन्छ । संसद्मा  गणितीय बहुमत भए पनि आम जनताको सहयोग, समर्थन र अपनत्वबाट टाढिएपछि  सरकार जनघृणाको वस्तु बन्नु स्वाभाविक हुन्छ  । त्यस्तो बेला कुर्सी टिकाउन सरकारले विदेशी शक्तिका सामु आत्मसमर्पण गर्छ र आन्तरिक जनआक्रोसलाई साम्य पार्न दमनको सहारा लिन्छ । अहिले देउबा-प्रचण्ड गठबन्धनले गर्न थालेको अभ्यास यही निरङ्कुश लोकतन्त्रको अभ्यास  हो । यसको परिणति भनेको फासिवाद हो ।

यो आमूल परिवर्तनको लडाइं लडिरहेकाहरूका लागि गम्भीर चुनौती पनि हो  ।