बहुचर्चित भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सको अप्रिल १८, २०१७ को अनलाइन संस्करणमा ‘आरम्भ भएको ५० वर्षपछि पनि माओवाद त्यत्तिकै जिउँदाजाग्दो छ । किन होला ?’ शीर्षकमा प्रकाशित भारतीय प्रहरीका पूर्वप्रमुख प्रकाश सिंहको लेखले भारतीय सत्ताधारी क्याम्पलाई यतिखेर निकै बेचैन गराएको छ । भारतमा माओवादी समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भारत सरकारको योजना आयोगले बनाएको विशेषज्ञहरूको आयोगको सदस्यसमेत रहेका प्रकाश सिंहले भारतीय सरकारले बुझे र सोचेभन्दा फरक किसिमले, एक किसिमले माओवादीहरूलाई नै सहयोग पुग्ने खालको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ उनको लेखको सारसङ्क्षेप :

१९६७को मार्चमा भारत, नेपाल र त्यतिबेलाको पूर्वी बङ्गालको सिमानासित जोडिएको गाउँ  नक्सलबाडीका गरिब  किसानहरूले लाठी, तीर र धनुष लिएर जमिनदारहरूको भकारी कब्जाको आन्दोलन आरम्भ गरे ।
 
सरसरती  हेर्दा यो त्यति ठूलो घटना थिएन, तर त्यतिबेर चाइना डेलीले यसका बारेमा लेख्यो र यसको ठूलो प्रभाव पर्यो  । यसको झिल्का धेरे टाढाटाढासम्म पुग्यो । यसलाई विचारकका रूपमा चारु मजुमदार,  सङ्गठकका रूपमा कानु सन्याल र जनपरिचालनका रूपमा जङ्गल सन्थालले नेतृत्व गरेका थिए । यो आन्दोलन यसरी २० ओटा राज्य र २०० जिल्ला फैलेला भनेर भारतीय सरकारले कल्पना पनि गरेको थिएन । युपिए सरकारले एकपल्ट होइन धेरैपल्ट वामपन्थी उग्रवादीहरू राज्यको आन्तरिक सुरक्षाका लागि सबैभन्दा बढी चुनौती बनेका छन् भनेर घोषणा गर्यो  ।

सरकारको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार १३ राज्य र १०४ जिल्लामा माओवादी प्रभाव तीव्र छ र माओवादीले नक्सलबाडी आन्दोलनको ५० औँ वार्षिकोत्सव मनाउँन लाग्दा सरकारले सुरक्षा व्यवस्था पनि एकदमै कडा बनाउन थालेको देखिन्छ, यसले कथित कोरिडोरमा विशेष निगरानी गरेको देखिन्छ । मार्च ११ मा छत्तिसगढको सुकमामा १२ जना बिएसएफका सदस्यहरूको हत्या भएको  थियो, जसमा ६ ओटा इन्सास, ४ ओटा  एके ४७, ५१ एमएमको एउटा माटार्र र थुप्रै हातहतियार माओवादीले कब्जामा लिएका थिए ।

अहिलेको एनडिए सरकार माओवादी विरुद्ध सफलता प्राप्त गर्दैगएको दाबी गर्छ । यो कुरा सत्य हो, पहिलेको भन्दा केही मत्थर भएको र केन्द्रीय नेताका गतिशीलतामा पनि केही कमी आएको जस्तो लागे पनि यसैलाई आधार मानेर सरकारले  विजय प्राप्त गरेको भन्न मिल्दैन ।
भारतीय गृहमन्त्री राजनाथले ५ वर्षभित्र माओवादी चुनौतीलाई समाप्त पारिनेछ भन्ने दाबी गरेका छन् । सैन्य गतिविधिमा माओवादीका गतिविधिमा केही कमी आएको देखिए पनि यसैलाई लिएर बढी आशावादी हुने स्थिति छैन ।   नक्सलवादी-माओवादी गतिविधिको विगतको इतिहासलाई राम्ररी हेर्ने हो भने केही समय उनीहरू पछि हटेको र सुस्ताएको जस्तो देखिए पनि फेरि उनीहरूले प्रभुत्व कायम गरेको पाइन्छ ।

१९७२ मा चारु मजुमदार पक्राउ परेपछि अब आन्दोलन सकिन्छ भनेर राज्यले अनुमान गरेको थियो । तर १९८० ' पिपुल्स वार ग्रुप'को गठनसँगै फेरि यो अगाडि बढ्यो । यसका विरुद्ध कारबाहीले तीव्रता लिन थालेपछि यसका नेता सितारमैया पक्राउ परे ।

अब यो आन्दोलन शिथिल हुन्छ भनेर सरकारले सोच्यो, तर सन् २००४मा 'पिपुल्सवार' र 'माओइस्ट सेन्टर'बीच एकता भएर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)  गठन भएपछि यो आन्दोलन झन् पो आगो भएर आयो ।

त्यतिबेर यसले आफ्नो दस्ताबेजमा घोषणा गरेको थियो— अर्धसामन्ती अर्धओपनिवेशिक भारतीय सत्तालाई ध्वस्त पारेर विश्वक्रान्तिको एउटा अङ्गका रूपमा रहेको नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु यसको उद्देश्य हो । त्यसपछि यसले छापामार शक्तिलाई जनमुक्ति छापामार सेनाका रूपमा पुर्नगठित  गर्यो  ।

सत्ताद्वारा सम्बोधन नगरिएका भारतीय समाजका सामाजिक-आर्थिक पक्षहरू यो आन्दोलनलाई  फोनिक्सका झैँ अघि बढाउने कारकतत्व बनेका छन् । गरिबी भारतको प्रमुख समस्या बनेको छ । हाम्रो विशेषज्ञ टोलीका प्रमुख सि.रङ्गराजनका अनुसार २९.५ प्रतिशत भारतीय जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । सम्पतिको थुप्रो लागिरहेको छ, तर यसको वितरण एकदमै असमान छ ।

मुलुकको ५८ प्रतिशत सम्पति १ प्रतिशत पहुँचवालाको हातमा छ । चिन्ताको अर्को विषय बेरोजगारी बनेको छ । भूमिसुधार  बिर्सिएको विषय बनेको छ ।  थुप्रै आदिबासीहरूको हत्या भएको छ ।

दुर्भाग्यबस राज्यको प्रहरी शक्ति केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी फोर्समाथि निर्भर छ । राज्यको प्रहरीको हातमा मात्र पन्जाबको आतङ्कवाद निर्मूल अभियान रहँदासम्म  त्यो समाधान हुन नसेकोको इतिहास हामीसित छ । राज्यको प्रहरी शक्ति अहिले निर्धो अवस्था छ ।

दिक्कलाग्दो कुरा के छ भने सुरक्षा निकायले गरेको सफलतापूर्ण कार्यलाई स्थानीय प्रशासनले सही किसिमले व्यवस्थापन गर्दैन ।
 माओवादीहरू खास ठाउँबाट पछि हटेर खाली रहेको ठाउँमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रशासनसित कुनै योजना छैन ।   समयक्रममा त्यो खाली ठाउँ माओवादीले नै पूर्ति गरेर आफनो शक्ति आर्जन गर्छन् ।

त्यसैले ५० वर्षअघि नक्सलबारीमा आरम्भ भएको लडाइँ जारी छ । जबसम्म हामीले सुशासनमा सुधार गर्दैनौँ, आन्दोलनलाई जीवित राख्ने मूल मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्दैनौँ, भारतीय राज्यमा त्यतिबेरसम्म रगत बगिरहनेछ ।