(राष्ट्रिय स्वाधीनताको इतिहासको कुरा गर्दा सुगौली सन्धिले पारेको असरबारे निकै कुरा गर्छौँ ।  यसैका कारण नेपालीसित भाडाका सिपाहीको विशेषण गाँसिएको छ ।

गोर्खाभर्ती एउटा कलङ्क हो –राष्ट्रिय स्वाधीनता र अस्मिताको इतिहासमा । यो एक किसिमले  युवाहरूको बेचविखन नै हो । त्यसैले हामीले हिजोका दिनमा 'गोर्खाभर्ती बन्द गर', 'सुगौली सन्धि खारेज गर',को नारा खुब लगायौं। भारतमा राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध लडिरहेका जनताका विरुद्ध गोर्खेहरूको प्रयोग गरिन्छ । ‘शान्ति सेना’ का नाममा अहिले ब्रिटिस आर्मीका नेपाली युवाहरू अमेरिकी साम्राज्यवादको आक्रमणकारी कुकृत्यलाई सघाउन इराक र अफगानिस्तानमा छन् । नेपाली दाजुभाइहरू 'विद्रोही' को मारमा परेका समाचार आइरहेका छन् ।यसलाई बन्द गराउनुको सत्ता सरकारमा बसेकाहरू यसलाई लिएर राजनीति गरिरहेका छन् l

यस विषयमा रिमसित सम्बद्ध सङ्गठनहरू र टिप्पनीकारहरू, त्यसमा पनि  अफगानिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको छ  ।  यसमा प्रयुक्त भाषाले हामीलाई निकै घोच्तछ । यहाँ हामीले सो खुला विरोधपत्रको प्रमुख अंश प्रकाशन गरेका छौं : सम्पादक । )

अफगानिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेकपा (माओवादी) लाई खुला विरोधपत्र
(रिमसित सम्बद्ध पार्टी र सङ्गठनहरुलाई समेत वितरित)

अफगानिस्तानमा अमेरिकी निजी सुरक्षा कम्पनीहरूको उपस्थिति भएसँगै नेपाली भाडाका सिपाहीहरू अफगानिस्तानमा निरन्तर देखिएका छन् । त्यसपछि हामीले पार्टीको केन्द्रीय प्रकाशन सोला जवायतमा यसबारे प्रस्ट पार्दै आएका छौं। नेपालमा माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकारले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिने छ र अफगानिस्तानमा रहेका भाडाका सिपाहीहरू फिर्ता गर्न ठोस् कदम चाल्ने छ भन्ने लागेको हो । दुःखको कुरा, राजतन्त्रको अन्त्य भएर पनि यसबारे केही गरिएन, बरु नेपाली टट् टु सशस्त्र फौज अफगानिस्तानमा चौतर्फी रूपबाट फिंजिएका छन् । राज्यको महत्त्वपूर्ण विमानास्थल र हेरात प्रान्तको सिन्दाबाद (विमानास्थल) मा उनीहरूको उपस्थिति करिब ७०० को सङ्ख्यामा देखिएको छ । कान्दाहार प्रान्तको कान्दाहार विमानास्थल, पीआरटी ( पुनर्निर्माणका नाममा जासुसी गर्ने नेटो संयुक्त फौज) घज्नी प्रान्तको मुख्यालय र सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने काबुल र अन्य स्थानमा पनि उनीहरूको उपस्थिति रहेको छ । नेपाली भाडाका टटटुहरूको उपस्थिति १५०० देखि २००० सम्म रहेको अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का तर्फबाट नभएर रिम का तर्फबाट हामीले थाहा पायौं नेपालको नयाँ सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘शक्ति बहाली मिसन’ मा आफ्नो सेनालाई पठाउने निधो गरेको छ । अफगानिस्तानमा नेपाली पाल्तु सिपाहीहरूको बृद्धि हुनुको कारण यो पनि हो भने दुइटा कुरा प्रस्ट छन् :

१) नेपालको नयाँ सरकार र यसका सभासदहरू माओवादी नेतृत्वसमेतले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली भाडाका सिपाहीहरूको विरोध गर्नुको साटो यसको वृद्धि गराउने कुरामा सहमति जनाएका छन्, २) नेपालमा पहिलेका सरकार छंदाको स्थितिमा यहाँ स्थित अमेरिकी कम्पनीहरूमा मात्र नेपाली सशस्त्र सिपाहीहरूले काम गर्दथे । अहिले सिन्दावाद विमानास्थलमा ती अमेरिकी विशेष सेनामातहत काम गरिरहेका छन् । कान्दाहारमा ती क्यानेडियाली  सेनाअन्तर्गत काम गर्दछन् । पी. आर. टी. मुख्यालयको घज्नीमा ती प्रहरीसित संयुक्त रूपमा परिचालित छन् र काबुल र अन्य क्षेत्रमा ती अमेरिकी निजी सुरक्षा कम्पनीहरूसित जोडिएका छन् । निश्चित मिसनका लागि निश्चित स्थानमा तैनाथ नगरी ती विभिन्न ‘प्रयोजनका’ लागि विभिन्न स्थानमा परिचालित गरिएका छन् ।

कम्पोसा (दक्षिण एसियाका माओवादी पार्टीहरूको सङ्गठन) को छैटौं सम्मेलनमा सहभागी हाम्रो पार्टीले–( सोला जवायत नं १८ जनवरी २००७ हेर्नुहोस्) थुप्रै सन्दर्भसहित अफगानिस्तानमा नेपाली फौजको उपस्थितिलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको थियो । हामीले अफगानिस्तानबाट नेपाली सशस्त्र फौज फिर्ता बोलाउन गम्भीर किसिमले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले यसप्रति ठोस कदम चाल्ने गम्भीर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो ।

कम्पोसाको छैटौं सम्मेलन भएको करिब दुई वर्षपछि नेकपा (माओवादी) ले संविधान सभाको चुनावका लागि ‘प्रतिबद्धतापत्र’ जारी गर्यो । यस एकवर्षभित्र अफगानिस्तानबाट सशस्त्र नेपाली फौज फिर्ता गर्न सम्बन्धमा उसले जाहेर गरेको प्रतिबद्धताको शब्द र कर्म दुवै तहबाट केही पनि भएन । त्यसैले त्यो ‘प्रतिबद्धतापत्र’ को घोषणाले ‘प्रतिबद्धता पालना नगर्ने’ कामलाई रोक्न कुनै पनि सहयोग गर्न सकेन ।

त्यो ‘संविधानसभाको निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्र’ को समीक्षा गर्नु अघि हामीले बुझाउन नसकेको कुरा छ, सर्वहारावर्गीय अन्तर्राष्ट्रियवादप्रति गम्भीर किसिमले प्रतिबद्ध एउटा कम्युनिस्ट माओवादी  पार्टीले कसरी अमेरिकी साम्राज्यद्वारा चलाइएको अभियानमा आफ्ना नागरिकलाई सहभागि गराएर त्यसका गतिविधिमा अंशियार बनाउन सक्यो ?

चुनावको कयौं  हप्तापछि हामीले माओवादी पार्टीको ‘प्रतिबद्धता पत्र’  पढ्यौं– हामी एकदमै आश्चर्यचकित भयौं । कम्पोसाको  छैटौं सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको थियो । प्रतिबद्धतापत्रको भाग ४ मा गोर्खा भर्तीकेन्द्रको नामको चर्चा गरिए पनि साम्राज्यवादी स्वार्थका लागि इराक-अफगानिस्तानमा गरिएको नेपाली भाडाका सिपाहीहरूको प्रयोगका बारेमा अलिकति पनि विरोध नगरी त्यसको सामान्य ढङ्गमा मात्र चर्चा गरिएको थियो ।

हामीलाई हिजो पनि थाहा थियो र अहिले पनि थाहा छ, नेपालका सामन्ती र दलाल सभासदहरू नेपाली काङ्ग्रेस, संशोधनवादी पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी, जसले शाही सेना र अमेरिकी स्वार्थका लागि काम गर्छन्, अफगानिस्तानमा नेपाली सशस्त्र फौज राख्ने कुरामा विमति जनाउने छैनन् । जहाँसम्म रिमसित सम्बद्ध नेकपा (माओवादी)को कुरा छ र जसले सन् १९९३ (अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका सम्बन्धमा) र सन् २०००को सहस्राब्दी क्रान्ति” मा हस्ताक्षर गरेको छ र कम्पोसा २००६ को प्रमुख आयोजक पनि भइसकेको छ र जसले अफगानिस्तानमा तैनाथ सशस्त्र नेपाली भाडाका फौजको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन चलाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाइसकेको छ, उसलाई त्यहा“ नेपाली भाडाका सशस्त्र फौज राखन दिने अधिकार पनि छैन र साम्राज्यवादी आक्रमणकारीहरूलाई सघाउनु पनि हुँदैन ।

यतिबेर माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र रक्षामन्त्री माओवादी पार्टीकै एकजना नेता हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्री र अन्य महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि माओवादीकै छन् र सङ्क्षेपमा भन्दा यस संयुक्त सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गरेको छ । यस सरकारका जनता इराक-अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्ने आक्रमणकारीका सहयोगी अंश बनेका छन् । त्यो पार्टी जसले नेपालमा दस वर्ष जनयुद्ध लड्यो कसरी लाजै नमानी आक्रमणकारी शक्तिका योजना लागू गर्न आफ्ना जनता पठाउने कुराको स्वीकृति दिन सक्छ ?

हाम्रो पार्टी आन्तरिक बहसमा छ । नेपालमा भएको क्रान्तिमा विषयमा गरिएको छलफलमा नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनपछि यो मुद्दालाई आन्तरिक बहसमा मात्र सीमित गरिने छैन भनेर हामीले सङ्केत गरेका थियौं । केही मुद्दा रिमभित्र पहिले ने बहस र सतहमा आइसकेका छन् । अहिले पनि कतिपय मुद्दा हामीले आन्तरिक तहबाट छलफल चलाउनु आवश्यक छ । जहाँसम्म नेकपा (माओवादी) ले आफ्ना जनतालाई इराक र अफगानिस्तानमा भाडामा सिपाहीका रूपमा प्रयोग गर्न दिएको स्वीकृतिको कुरा छ, यसको निर्ममतापूर्वक खुला भण्डाफोर गर्दै बहसमा लैजानुपर्दछ ।

नेकपा (माओवादी) ले इराक र अफगानिस्तानमा साम्राज्यवादको सेवाबाट आफ्ना नागरिकलाई सदाका लागि रोक्न चाहन्छ भने यो सम्भव छ । यसबारे जनमत सिर्जना गर्न लामो तयारी आवश्यक पर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । इराक र अफगानिस्तानमा तैनाथ सशस्त्र फौजलाई सम्मानपूर्वक सहज किसिमले व्यवस्थापन गर्न समय पनि धेरै लाग्दैन । नेकपा (माओवादी) ले गम्भीरतापूर्वक लिएमा यसलाई एकदमै चाडै समाधान गर्न सकिन्छ ।

यसबारे नेकपा (माओवादी) र रिमसित सम्बद्ध पार्टीहरूले छिट्टै निर्णय लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यस किसिमको व्यवधानपूर्ण स्थितिले आन्तरिक तहमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अमेरिकी साम्राज्यवादका गतिवधिप्रतिको प्रश्नलाई लिएर खास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनमा नेपाली माओवादी पार्टीको सहभागिताको सन्दर्भमा प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । यस किसिमको बेइज्जतिपूर्ण स्थिति चलिरहन्छ र यसको अन्तको लागि ठोस कदम चालिदैन भने रिमको मौनताका कारण सबैभन्दा बढी हामी र नेकपा (माओवादी) साम्राज्यवादीहरूले जनतामाथि गरेको दमनपूर्ण कार्यको जिम्मेवार हुनेछौं ।

यसलाई ने.क.पा.(माओवादी) सितको दुई लाइन सङ्घर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिएर वैचारिक सङ्घर्ष चलाउनु आवश्यक छ, जसको गलत सोचाइ अब खुला रूपमा प्रतिविम्बित भएको छ ।

विशेष गरेर हामी नेकपा (माओवादी) र त्यससित सम्बद्ध योङ्ग कम्युनिस्ट लिग, जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू र अन्य छापामार योद्धाहरू र जनसङ्गठनहरूलाई पार्टीको नेतृत्व र यसअन्तर्गतका नेतृत्व तहका कमरेडहरूको यस किसिमको लज्जाजनक कार्यको अन्त गर्न दबाब देओस् भन्ने चाहन्छौं। नत्र नेपाली भाडाका सिपाहीहरूले साम्राज्यवादी आक्रमणकारीहरूको सहयोगी बनेर जसरी यिनीहरू अफगानिस्तानमा रगत बगाइरहेका छन, छिट्टै तिनीहरूले अफगानिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का सदस्यहरू र त्यससित सम्बद्ध जनताको पनि रगत बगाऊँनेछन्  ।

अफगानिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय समिति
मार्च २००९