हालै भारतीय फासिवाद सम्बद्ध महाराष्ट्रको अदालतले आफ्नै नियम-कानुनसमेत मिचेर अपाङ्ग प्राध्यापक जि.एन साइबाबासहित ५ जनालाई भाकपा( माओवादी) सित जोडेर गरेको आजीवन कारावासको फैसलाको विश्वव्यापी रूपमा  विरोध भइरहेको आवस्थामा बहुचर्चित क्रान्तिकारी कवि, माओवादी विचारक तथा 'क्रान्तिकारी जनतान्त्रिक मोर्चा' का अध्यक्ष वरवर रावले एक अपिल प्रकाशित गर्दै साइबाबालगायत ५ जनाका विरुध्ह गरिएको गैरन्यायिक फैसलाका विरुद्धमा र प्रजातान्त्रिक मूल्यका पक्षमा उभिएर व्यापक रूपमा आन्दोलनको उठान् गर्न सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा अपिल गरेका छन् l उनले फैसलालाई प्रायोजित र क्रान्तिकारी विचार राख्नेहरूमा आतंक उत्पन्न गर्न गरिएको फैसला भनेका छन् l

मार्च १० तारिखका दिन जारी अपिलमा भनिएको छ :

''आरडिएफ आम जनता, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू, विभिन्न व्यक्ति तथा जनसङ्गठनहरू र राजनीतिक पार्टीहरूसित,  ‘अनलफुल एक्टिभिटिज प्रिभेन्टिभ एक्ट” मातहत गाड्चिरोली महाराष्ट्रको अदालतले प्रो. जि.एन. साइबाबा, हेम मिश्रा, प्रशान्त राही, महेश तिर्के, पाण्डु नरोटे र विजय तिर्केमाथि लगाइएको अभियोगका विरुद्ध रिहाइको मागका लागि व्यापक संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उठान गरौँ,  कुख्यात  अधिनियम ‘अनलफुल एक्टिभिटिज प्रिभेन्टिभ एक्ट” को खारेजीका लागि सङ्घर्ष गरौँ, भनेर अपिल अपिल गर्दछ l"

अपिलको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ :

 आमजनता , प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू, विभिन्न व्यक्ति तथा जनसङ्गठनहरू र राजनीतिक पार्टीहरूमा  अपिल

‘अनलफुल एक्टिभिटिज (प्रिभेन्टिभ) एक्ट” मातहत महाराष्ट्रको गाड्चिरोली अदालतले प्रो. जि.एन. साइबाबा, हेम मिश्रा, प्रशान्त राही, महेश तिर्के, पाण्डु नरोटे र विजय तिर्केमाथि लगाइएको अभियोगका विरुद्ध उहाँहरूको रिहाइको मागका लागि व्यापक संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उठान गरौँ, कुख्यात अधिनियम ‘अनलफुल एक्टिभिटिज प्रिभेन्टिभ एक्ट” को खारेजीका लागि सङ्घर्ष गरौँ ।

'क्रान्तिकारी जनतान्त्रिक मोर्चा' भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को भातृ सङ्गठन होइन र यो दिल्ली, महाराष्ट्र र अन्य राज्यमा प्रतिबन्धित संस्था पनि होइन ।

महाराष्ट्रको गाडचिरोली सेसन अदालतले ७ मार्च २०१७ का दिन सशस्त्र प्रहरीको व्यापक तैनाथीका बीच प्रो. साइबाबा लगायत अन्य पाँच जनाका विरुद्धमा आफ्नो फैसला सुनाएको छ । फैसला सुन्न जनसमुदाय  उपस्थित हुने हल एके ४७ जस्तो उच्च प्रविधियुक्त हतियार  बोकेका बर्दीधारी प्रहरीले खचाखच भरिएको थियो । प्रतिवादीका तर्फबाट घरपरिवारका पनि केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र उपस्थित हुन इजाजत दिइएको थियो ।

न्यायाधीशले दिनको ३ बजे अभियोग सम्बन्धी फैसला सनाए र ५ बजे ८२७ पृष्टको अङ्ग्रेजी भाषाको फैसला प्रतिवादी वकिल तथा सम्बद्ध पक्षका हात पारिदिए । प्रो. साइबाबाका लागि औषधी तथा फलफूल आदि लगायत अन्य चिजको व्यवस्थाका लागि समय माग्दा पनि जेल व्यवस्थापन अधिकारीले सबै कुराको चाँजो मिलाउँछन् भनेर इन्कार गरियो । प्राध्यापक साइबाबा विरुद्धको पूर्वाग्रहपूर्ण फैसला पहिले नै तय गरिएको फैसला थियो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । फैसलामा भनिएको छ “ जि.एन. साइबाबा ९० प्रतिशत अपाङ्ग भए पनि मानसिक रूपमा उनी तन्दुरुस्त छन् ।”

वास्तवमा नागपुरको उच्च सुरक्षायुक्त  केन्द्रीय कारावासको गोलघरमा निरन्तर अढाई वर्षभन्दा बढीको निर्वासनले साइबाबाको स्वास्थ्य एकदमै खराब भएको थियो । स्वास्थ्यका कारण बीचमा केही महिना जमानतमा रिहाइ भए पनि उहाँले  बाहिर नबसी अधिकांश समय हैदरावाद र दिल्लीका अस्पतालका ओछ्यानमा बिताउनु परेको थियो । यस किसिमको अवस्थामा पनि उहाँले दिल्लीदेखि गाडचिरोलीको हजारभन्दा बढी माइल तारिख लिन धाउनु पथ्र्यो । उहाँको मुद्धाको फैसला सुनाउनु एक दिनअघि पनि उहाँ छाती दुखेका कारण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको  थियो  । त्यतिबेर आमासयको भोजननली काम नलाग्ने  अवस्थामा पुग्न लागेको र तीन महिनापछि  अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर डाक्टरले भनेको थियो । डाक्टरले लामो यात्रा नर्गन र आरा गर्न पनि सल्लाह दिएको थियो ।

हेम मिश्रको मुद्दा पनि फरक किसिमको मुद्दा हो । बल्लार्सामा उनको गिरफतारी हुँदा उनी आफ्नो मर्केको हातको इलाजका लागि गाडचिरोली जिल्लाको प्रकाश आम्ते हस्पिटलमा जाँदैथिए । अरू ६ जनाभन्दा उनलाई बढी लामो समयसम्म जेलमा राखियो । प्रसान्त राहीसँगै उनलाई पनि एक महिनासम्म गैरकानुनी किसिमले हिरासतमा राखेर निर्मम यातना दिइयो ।

तीनजना आदिवासीहरूमाथि प्रहरीले हिरासत तथा जेलमा दिएको यातना, अपमान र गैरकानुनी व्यवहारको त कुरा गरी साध्य छैन ।
यस किसिमको फैसलामा भाकपा (माओवादी) को विचार,  कार्यक्रम र  दृष्टिकोण पनि जोडिएर आएको छ । खास  कुरा के हो भने ८२७ पृष्टको फैसलामा अभियोगलाई पुष्टि गर्ने कुनै आनुनी आधार प्रस्तुत गर्न सकिएको पाइंदैन ।

फैसलाले दोहोर्याईदोहोर्याई यी मान्छेहरू प्रतिबिन्धत भाकपा (माओवादी) का सदस्यहरू हुन्, यिनीहरू पार्टीको सम्पर्कमा थिए र रहरिहन्थे भनिएको छ । जहाँसम्म सदस्यताको कुरा छ, यो सम्बन्धलाई मात्र लिएर आजीवन कारबासको सजाय दिनु कुनै पनि किसिमले उचित ठहर्दैन । यो अरूप भुइँयासित सम्बद्ध सुप्रिम कोर्टको फैसला तथा न्यायाधीश मार्केण्डयको फैसला विपरीत छ । यी दुवै फैसलामा कुनै पनि प्रतिबन्धित सङ्गठनको विचार राख्दैमा  अथवा सदस्यता ग्रहण गर्दैमा कुनै हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नभएसम्म भारतीय दण्डसंहिता अनुसार अपराध मान्न सकिँदैन । सेसन कोर्टले प्रतिवादीका वकिलबाट प्रस्तुत यो नजिरलाई सुन्यो  र  पढ्यो पनि, तर यो सन्दर्भ यहाँ लागू हुँदैन भनेर यसलाई खारेज गरिदियो । साथसाथै त्यो फैसलाले भाकपा (माओवादी) सँगै 'क्रान्तिकारी  प्रजातान्त्रिक मोर्चा' लाई पनि प्रतिबन्धित संस्था ठहर्याउँदै साइबाबा यो संस्थाको सक्रिय सदस्य रहेको भनिएको छ ।

पहिलो कुरा, आरडिएफ भाकपा (माओवादी) को भातृ सङ्गठन होइन ।  यसको स्थापना  २००५ मा भएको थियो र यसको पहिलो सम्मेलन २०१२ मा भएको थियो  र २०१३ मा अविभाजित आन्ध्र प्रदेशमा ‘पब्लिक सेक्युरिटी एक्ट’ अन्तर्गत यसलाई प्रतिबन्धित गरिएको थियो । यो निर्णयका विरुद्ध आन्ध्र उच्च न्यायालयमा रिट दायर गरिएको थियो । यसका लागि उच्च न्यायालयमा तीन सदस्यीय बेन्चको आयोजना गरे पनि यसको  सुनुवाइलाई अगाडि बढाउने काम भएन । यो अहिले पनि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालयमा विचाराधीन छ ।

ओडिसामा २००६ मा आरडिएफमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र यसका विरुद्ध  आरडिएफका कार्यकारी सदस्य दण्डपाणि महन्थीले न्यायालयमा रिट दायर गर्नुभएको  थियो  । केही दिनअघि मात्र उच्च न्यायालयले दण्डपाणि महन्थीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । यो ओडिसामा सुनुवाइकै क्रममा छ ।

यो संस्था ‘युएपिए’ अन्तर्गत १२४ दफा अनुसार प्रतिबन्धित भएको छैन । न त यो महाराष्ट्रमै प्रतिबन्धित छ,  न त दिल्लीमा नै, जहाँ  जि.एन. साइबाबा, हेम मिस्रा रहने गर्छन् । अन्य राज्यमा पनि यो प्रतिबन्धित छैन ।

सेतो रङ्गका माओवादीहरू पहिलोचोटि दण्डित भए र यो बाहिर बसेर माओवादीलाई समर्थन गर्ने बुद्धिजीवीहरूका लागि पनि राम्रो सन्देश हो भनेर सरकारी अभियोजकले  फैसलाप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । यस्तो छ राज्यको मानसिकता । त्यसैले यो कानुनको आधारमा गरिएको फैसला नभएर राज्यका व्यवहारप्रति फरक धारणा राख्नेहरूप्रति पूर्वाग्रहका साथ गरिएको निर्णय हो भनेर जो कोहीले  पनि निष्कर्ष निकाल्नु  स्वाभाविक छ ।

वास्तवमा यस किसिमको फैसलाले, आरडिएफले राख्दै आएको धारणा, जनताको क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्रमा मात्र सही अर्थको प्रजातन्त्रको अनुभूत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित  गर्छ ।
 
त्यसैले, आरडिएफ आमजनता, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू, विभिन्न व्यक्ति तथा जनसङ्गठनहरू र राजनीतिक पार्टीहरूसित,  ‘अनलफुल एक्टिभिटिज प्रिभेन्टिभ एक्ट' मातहत गाड्चिरोली महाराष्ट्रको अदालतले प्रो. जि.एन. साइबाबा, हेम मिश्रा, प्रशान्त राही, महेश तिर्के, पाण्डु नरोटे र विजय तिर्केमाथि लगाइएको अभियोगका विरुद्ध रिहाइको मागका लागि व्यापक संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उठान गरौँ,  खुँखार अधिनियम ‘अनलफुल एक्टिभिटिज प्रिभेन्टिभ एक्ट' को खारेजीका लागि सङ्घर्ष गरौँ, भनेर अपिल अपिल गर्दछ l

कुख्यात अधिनियम ‘अनलफुल एक्टिभिटिज प्रिभेन्टिभ एक्ट’ कै विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गरौँ ।

बरबर राव
अध्यक्ष, क्रान्तिकारी जनतान्त्रिक मोर्चा