नोटबन्दीले “नक्सलीहरूको गतिविधिलाई निस्तेज पार्नेछ ” भनेर नोटबन्दीलाई माओवादी गतिविधिका लागि आर्थिक नाकाबन्दीका रूपमा लिएको मोदी सरकारले भनेजस्तो परिणाम नआएपछि अब नयाँ उपाय निकाल्न  थालेको छ । पहिले ब्याङ्क र गाउँबाट सहरमा आउनेहरूमाथि  विशेष निगरानी राखेको सरकारले अब आएर सहरबाट गाउँतिर जानेहरूमाथि विशेष निगरानी थालेको छ । भर्खरै बीचबाटोमा पक्राउ गरेर जेल पठाएका मानवअधिकारवादीहरूमाथि पनि गाउँमा पैसा साटिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको अभियोग लगाएको छ ।

सरकारले सोचेभन्दा फरक, माओवादी पार्टीलाई नाकाबन्दीले खासै असर नपारेको उल्टै ठेकेदार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले रकमको व्यवस्थापन गरेको भन्ने समाचार आइरहेको अवस्थामा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)  ले पर्चा र पोस्टरमार्फत नोटबन्दीका नाममा सरकार हिटलरी शैलीमा उत्रिएकाले प्रतिरोध गर्न  आह्वान गरेको छ ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गोढिया–राजनन्दगाउँ–बालाघाट (जिआरबि) डिभिजनल कमिटीले पोस्टर र पर्चामार्फत नोटबन्दीका नाममा सरकारले जनतामाथि आक्रमण गरेको भन्दै प्रतिरोधमा उत्रन आह्वान गरेको छ ।“कर्पोरेट घरानाको अरबौँको ब्याङ्क ऋण मिनाहा गरेर सरकार जनतामाथि हिटलरझैँ खनिएको छ ।”

 नोटबन्दीका नाममा थोपरिएको यो आतङ्कले कर्पोरेट धनाढ्यहरू, ठूला पुँजीपतिहरू तथा  बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई खासै फरक नपरेको तर, एकएक पैसा गरेर हजार–पाँचसय जम्मा गर्ने साना व्यापारी, मजदुर,  ठेलावाल, घरेलु उद्योग आदि चलाउनेलाई आत्महत्याको स्थितिमा पुर्याएको  भनेर पर्चामा उल्लेख गरिएको छ । पर्चामा भनिएको छ : “सरकारले कर्पोरेट घरानाले ब्याङ्कबाट लिएको १३ लाख करोड ऋण चाहिं मिनाहा गरेको छ र भ्रष्टाचार रोक्ने नाममा जनतामाथि हिटलरझैँ खनिएको छ ।”


मुलुकभर फासिवादको अभ्यास गरिरहेको सरकारले नोटबन्दीमा नाममा जनतामाथि आतङ्क र युद्ध थोपरेकोले यसको सशक्त प्रतिकार र प्रतिरोध गर्न पनि पर्चामा आह्वान गरिएको छ ।

भारतीय संचार माध्यमहरूले यसलाई माओवादीहरूको पर्चायुद्ध भनेका छन् ।