हालै भारतको छत्तिसगढ जिल्लाको बस्तरमा भएका जनहत्या सम्बन्धी घटनाहरूको स्थलगत अध्ययनमा गएको मानवअधिकारवादीहरूको टोलीलाई बीच बाटोमै पक्राउ गरी षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले जेल पठाइएको घटनाले अहिले भारतमा निकै ठूलो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत बनेको छ । भारतकै कतिपय सञ्चारमाध्यमहरू अझ मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरू र बौद्धिक क्षेत्रले यसलाई चरम फासिवादको संज्ञा दिएका छन् र फासिवादी सरकारी प्रवृत्तिको विरोध गर्न र गिरफतार बुद्धिजीवीहरूको रिहाइको पक्षमा आवाज उठाउन आह्वान गरेका छन् ।

यसरी आह्वान गर्ने संस्थाहरूमा भारतमा पहिलेदेखि काम गरिरहेका संस्थाहरू ‘कमिटी फर प्रोटेक्सन अफ डेमोक्रेटिक राइट्स’, (सिपिडिआर), ‘पिपुल्स युनियन फर सिभिल राइट्स (पियुसियल), ‘एसोसिएसन अफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एफडिआर), एसोसियसन फर प्रोटेक्म्सन अफ डेमोक्रेटिक राइट्स, (पिडिआर), सियलसी, सिओआर, लगायत दिल्ली, मणिपुर, पंजाव, बङ्गाल, मुम्बई, आसाम, तमिलनाडुमा क्रियाशील मानअधिकारवादी संस्थाहरू रहेका छन् ।

'कमिटी फर प्रोटेक्सन अफ डेमोक्रेटिक राइटस्’, (सिपिडिआर),का महासचिव बहुचर्चित बुद्धिजीवी तथा लेखक आनन्द तेलतुंबडेले एक वक्तव्य जारी गर्दै सर्बोच्च अदालतले छिटोभन्दा छिटो जेल पठाइकाहरूको सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेर रिहाइको पहल गर्नुपर्ने, मुठभेडका नाममा निर्दाष नागरिकको हत्या  रोक्नुपर्ने र यस्तो कार्यमा संलग्न प्रहरी तथा अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र हालै छत्तीसगढमा मुठभेडका नाममा गरिएका हत्याका घटनाहरूको सही छानबिनका लागि सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित निष्पक्ष आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन्  ।

स्मरण रहोस्, जेलमा राखिएका मानवअधिकारवादीहरूमा तेलङगना-आन्ध्र हाइकोर्टका वकिल वाला रविन्द्रनाथ, चिक्कुड प्रभाकर, पत्रकार राजेन्द्रप्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता बि. दुर्गाप्रसाद, आन्ध्रस्थित संस्था ‘कुला निर्मूलन पुराता समिति’ का अध्यक्ष  डि. प्रभाकर तथा आदिवासी मानवाधिकारवादी आर. लक्ष्मैया र विद्यार्थी मो. नजिर रहेका छन् । उनीहरू सबै ‘तेलङगना डेमोक्रेटिक फ्रन्ट’ का सदस्यहरू हुन् ।