भारतको मोदी सरकार सत्यतथ्यबाट तथा फरक विचारप्रति कति सारो भयभित र असहिंष्णु छ  भन्ने कुरा हालै छत्तिसगढको सुकमा जिल्लामा  ७ जना मानवअधिकारवादीहरूलाई नक्सलवादीहरूलाई सहयोग गरेको भन्दै  जेल पठाइएको घटनाबाट पुस्टि हुन्छ । भारतमा यताक दिनमा  भएका विविध घटनाहरू,  मुठभेड भन्दै निहत्था जनताको हत्या तथा पक्राउ गरी हत्या गरिएका घटनाशृङ्खलाहरूलाई लिएर मानवअधिकारवादीहरू तथा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले व्यापकरूपमा प्रश्न उठाएर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । सरकारले यस्ता आवाजलाई गम्भीरताका साथ लिनुसट्टा सरकार विरोधी भन्दै उल्टै दमनको बाटो लिने गरेको छ ।

यसैक्रममा हालै छत्तिसगढको बस्तरमा भएका फर्जी मुठभेडका  घटनाहरूका सम्बन्धमा फिल्डमै गएर सत्यतथ्य बुझ्न हैदरावादबाट हिँडेको पत्रकार तथा मानवअधिकारवादीहरूको टोलीलाई पक्राउ गरी नक्सलीलाई सहयोग गरेको र जनता भड्काएको आरोप लगाएर, जमानतसमेत अस्वीकार गरी  जेलमा पठाइएको छ । यसमा सबैजसो सदस्य ‘तेलङना डेमोक्रेटिक फ्रन्ट’ का रहेका छन् । उनीहरूलाई नक्सली साहित्य, आपत्तिजनक दस्ताबेज तथा १ लाख रुपियाँसहित पक्राउ गरिएको भनिएको छ । यसरी पक्राउ पर्नेमा तेलङ्ना-आन्ध्र हाइकोर्टका वकिल वाला रविन्द्रनाथ, चिक्कुड प्रभाकर, पत्रकार राजेन्द्रप्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता बि. दुर्गाप्रसाद, आन्ध्र प्रदेश स्थित संस्था ‘कुला निर्मूलन पुराता समिति’ का अध्यक्ष  डि. प्रभाकर तथा आदिवासी मानवाधिकारवादी आर. लक्ष्मैया र विद्याथी मो. नजिर रहेका छन् । वाला रविन्द्रनाथ स्वयम् 'कमिटि फर रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिज्नर्स'-(क्र्प्प) का महासचिव हुन्  ।
फिल्ड अध्ययनमा आउनेहरूले जनताका कुरा सुन्ने र जनताले प्रहरीदमन  र प्रहरीद्वारा परिचालित स्थानीय गुन्डाको विरोध गर्ने हुनाले प्रहरीहरूले, मानवअधिकारवादीहरू  तथा पत्रकारहरूले जनतालाई उल्टै भडकाउने गरेको र प्रहरीको छवि बिगारेको भनेर बाहिरबाट सत्यतथ्य अध्ययनका लागि आउने पत्रकार तथा मानवअधिकारवादीहरूलाई भरिसक्के आफूअनुकूल रिपोर्ट तयार पार्न लगाउने, त्यसो हुन नसके फिर्ता पठाउने र नमाने नक्सलीलाई सहयोग गरेको भनेर पक्राउ गर्ने र मुदा चलाउने गरेका छन् ।  केही दिनअघि मात्र बस्तर पुगेका दिल्ली विश्वविद्ध्यालयकी नन्दिनी सुन्दर र जवाहरलाल विश्वविद्ध्यालयकी अर्चनाप्रसाद लाई पनि नक्सलीलाई सहयोग गरेको भनेर पक्राउ गरिएको थियो ।


समाचारपत्रहरूले जनाएअनुसार आइतबार बिहान हैदराबाट हिँडेका उनीहरूलाई तेलङ्गाना पुलिसले पक्राउ गरेर कोंटा प्रहरीलाई बुझाएको र कोंटा प्रहरीले छत्तिसगढ प्रहरीलाई बुझाएको थियो । मानवअधिकारवादीहरू घटनाक्षेत्रमै नपुगी बाटैमा पक्राउ गरेर “नक्सलीहरूको प्रचारपसार गरेको, उनीहरूलाई सहयोग गरेको  पुलिस-प्रशासनको विरोध गरेको” भन्ने अभियोग लगाएर जेल पठाइएको छ ।

यसैबीच सिङ्गो घटनाको सत्यतथ्य लुकाएर योजनाबद्ध ढङ्गले पक्राउ गरिएको भनेर ‘पिपुल्स युनियन फर सिभिल लिबर्टी’ ले यस घटनालाई गैरकानुनी, बद्नियतपूर्ण र निन्दनीय भनेर निन्दा गरेको छ र जेल पठाइएका मानवअधिकारवादीहरूको  अविलम्ब रिहाइको माग गरेको छ ।