(आजभन्दा चार वर्षअघि अर्थात् सातौं महाधिवेशनका सन्दर्भमा फरक मतका रूपमा ऋषिराज बराल इन्चार्ज रहेको 'वुद्धिजीवी विशेष राज्य समिति' ले केही 'सुझावहरू' पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यो सामग्री 'मुख्यालय' मा नरहे पनि वेबसाइटमा सुरक्षित छ।  त्यसमा उठाइएका विषयहरू सङ्गठनात्मक स्वरूप, आत्मनिर्णयको अधिकार र कार्यदिशा सम्बन्धी मुद्धाहरू आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन् । सो सामग्रीको पूर्ण पाठ  'दस्ताबेज' शीर्षकममा हेर्न सकिन्छ । यहाँ बहसको  विषय बनेको सङ्घीयता र  कार्यदिशासम्बन्धी अंशलाई प्रस्तुत  गरिएको छ । )

विधानका सम्बन्धमा
विधानको धारा २ को उपदफा ६मा लेखिएको छ : “उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दै जातीय र क्षेत्रीय आधारमा स्वायत्ततासहितको सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ ।”

क्रान्तिकारीहरूको उद्देश्य सङ्घीयता होइन, स्थानीय तहदेखि माथिसम्म जनताको सत्ता-जनसत्ता हो । नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिमा कस्तो किसिमको सत्तागत संरचना आवश्यक छ भन्ने कुरा बहस र विवादको विषय छ । सङ्घीयतालाई शक्ति, साधन, स्रोत र सामथ्र्यको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताका रूपमा लिनुपर्दछ । सङ्घीयतालाई प्रधान पक्षजस्तो गरी नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशाझैँ बढी महत्त्व दिएर जसरी दस्ताबेजमा प्रस्तुत गरिएको छ, यसले प्रश्नहरू उठ्नु/उठाउनु स्वाभाविक बनेको छ ।
 
सङ्घीयता साधन हो, साध्य होइन र कम्युनिस्टहरूको नारा पनि होइन । बहसछलफलमा सार्वजनिक रूपमा आएपछि धारणा बनाउने कुरामा विमति छैन । तर यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको महत्वपूर्ण अंशझैँ गरी जसरी अगाडि बढाइएको छ, यसले वर्गीय अन्तर्विरोधको हलको प्रश्नलाई ओझेलमा पारेको छ र सङ्घीयताभित्र नै सबै कुरा पाउन सकिन्छ भनेजस्तो बोध भएको छ । स्थानीयदेखि माथिसम्म कस्तो संरचना हुने कुरा नयाँ जनवादी क्रान्तिसित जोडिएको प्रश्न हो । सङ्घीयतालाई नयाँ जनवादी क्रान्तिकै हाराहारीमा राखेर साध्य नै बनाएर जसरी लैजान खोजिएको छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । यससम्बन्धी निर्णय गर्दा नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिवेश र साम्राज्यवादी-विस्तारवादी  चलखेल समेतलाई  ध्यानमा राखेर यसबारे निर्णय र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । सङ्घीयताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा थप बहसको आवश्यकता छ । यसलाई तलसम्म लैजानु पर्छ ।

जहाँसम्म आत्मनिर्णयको कुरा छ, यो पनि निकै बहस र छलफलको विषयको कुरा हो । रूसको विशिष्ट परिस्थिति, त्यहाँका ‘राष्टहरू’ को अवस्था र संरचनाका सम्बन्धमा लेनिनले उठाउनु भएको सन्दर्भ र अर्थ र नेपालको ‘जातीय’ स्वरूप र स्थितिसित सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक कुनै पनि किसिमले पनि मेल खाँदैन र लागू पनि हुन सक्तैन । त्यहाँको विशिष्ट परिस्थितिमा पनि लेनिनले वर्गीय प्रश्न नै प्रधान हो भनेर बारम्बार जोड दिनुभएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।

उत्पीडित जातजाति, क्षेत्र र लिङ्गको मुक्तिको कुरालाई जोडदार रूपमा सैद्धान्तिक तहबाट मात्र नभएर, व्यवहारकै तहबाट उठाएर वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसित जोडेर लानुपर्दछ र हल गर्नुपर्दछ । वर्गीय प्रश्नलाई ओझेलमा राखेर अथवा यसप्रति उदासीन भएर सङ्घीयतामार्फत सबै उत्पीडित तह र तप्काको जादुमय किसिमले मुक्ति हुन्छ भनेजस्तो गरी जातीयता र आत्मनिर्णयको कुरालाई जसरी उठाइएको छ, यो वैज्ञानिक, व्यावहारिक र मार्क्सवादसम्मत छैन । सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जातजाति, क्षेत्र र लिङ्गको मुक्तिसित गांसिएको नेपालको विशिष्टताको ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको जनसत्ताको निर्माण (संरचना) गरौँ’ भन्ने हाम्रो नारा हुनुपर्छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारालाई ओझेलमा पार्ने गरी जसरी सङ्घीयता-सङ्घीयता भनेर जोड दिने गरिएको छ र ‘जातीय आत्मनिर्णय’ भन्ने गरिएको छ, यो अवैज्ञानिक र विरोधाभासपूर्ण छ । जहाँसम्म सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दै भन्ने कुरा छ यो पनि त्रुटिपूर्ण छ । मार्क्सवादीहरू व्यवहारबिनाको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैनन् । मार्क्सवादी हुनु भनेको नै सिद्धान्तको व्यवहारमा रूपान्तरणको पक्षलाई स्वीकार गर्नु हो । व्यवहारमा लागु नहुने वा नगर्ने यो कस्तो सिद्धान्त हो ! सिद्धान्तमा स्वीकार गर्ने र व्यवहारमा अस्वीकार गर्ने कुरा अवैज्ञानिक र मार्क्सवादका विपरीत कुराहरू हुन् । यसका लागि जनस्वायत्तता अथवा जनताको स्वशासन पदावली प्रयोग गर्नु सही हुन्छ

नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमसम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव

यो अंश दस्ताबेजको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यससित सम्बद्ध विषय अन्य शीर्षकहरूमा आइसकेको भए तापनि यसलाई भिन्नै शीर्षक दिएर जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, यसले यसप्रतिको गम्भीरतालाई पुष्टि गर्दछ । तर यहाँ केही कुरा प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।

१ यसको बुँदा नं २० अन्तर्गत उप बुँदा ३ मा लेखिएको छ : “मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका जनता र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका हक, हित र अधिकारको स्थापना । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकरूपले सापेक्षिक समानताको रूपमा विकास नहुँदासम्म ती क्षेत्रहरूमा महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदायका निम्ति क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकारको व्यवस्था । ती क्षेत्रहरूमा अग्राधिकारको पनि व्यवस्था । राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व ।”

यसलाई थप प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ । उत्पीडित जातजातिलाई अधिकार दिने कुरामा विमति छैन । तर उत्पीडित जातजातिमा पनि दुइटा वर्ग छन्, त्यहाँ पनि जातीय विभेद छ । त्यहाँ पनि टाठाबाठाहरूकै हैहुकुम छ । दलित समुदायबीच पनि विकासे मल पाएर हुर्केजस्ता टाठाबाठा र दलित सामन्तहरूकै हालीमुहाली छ । त्यहाँ गैसस संस्कृति मौलाएको छ । यसप्रति ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

विशेषाधिकारलाई पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा लागू गर्नुपर्छ । त्यहाँभित्र पनि वर्गीय पक्षधरता, योग्यता, क्षमता र क्रान्तिप्रतिको समर्पणभावजस्ता कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ । सापेक्षित रूपमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ । राज्यसत्ताको अपराध र दोष कुनै खास जाति वा समुदायलाई दिन मिल्दैन । क्षमता र प्रतिभालाई जात र वर्णका आधारमा निषेध गर्न मिल्दैन । सबैले अवसर पाउनुपर्दछ । निश्चित प्रतिशतमा ढालेर र खास समयका लागि मात्र विशेषाधिकार लागु गर्नुपर्दछ । निरपेक्ष्यता वैचारिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले वैज्ञानिक र सही हुँदैन ।

४. त्यसैगरी २० बुँदाको ४ उप बुँदामा लेखिएको छ : ‘जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता ।’ सङ्घीयता र जातीय पहिचानको विषयले लामो व्याख्या–विश्लेषण र छलफलको माग गर्दछ । माथि विधानको चर्चाका सन्दर्भमा पनि केही कुरा उठाइएको छ । सङ्घीयताका सन्दर्भमा समेत थप बहसछलफलको आवश्यकता रहेको अवस्थामा ‘जातीय पहिचान’ आफैंमा एउटा जटिल प्रश्न हो । लेनिनले भन्नुभएको राष्ट्रहरूको सन्दर्भ नेपालको जातीय संरचना र स्वायत्ततासित मेल खादैन । ‘जातीय’ पदावलीको नेपालमा प्रयोग र बुझाइको पनि विशिष्ट पक्ष छ । यसका बारेमा आवेग र अन्धता त्याज्य छन् । यसमा नेपालको विशिष्टतालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै यहाँ जाति ( नेसन ) को विकासको स्थितिका बारेमा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । साम्राज्यवाद  र विस्तारवादको स्वार्थलाई ध्यान दिएर यसप्रति गम्भीरता अँगाल्नु आवश्यक छ । सङ्घीयता आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दा पनि ‘जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता’ का ठाउँमा नेपालको भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक र जातजातिगत विविधतालाई ध्यान दिँदै , ‘नेपाली विशिष्टताको सङ्घीयता’ भन्नु आवश्यक छ । अझ ठोसमा भन्नुपर्दा यसलाई ‘राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीयता’ भन्नु उचित हुन्छ । यथार्थतः जातीय पहिचान होइन, राष्ट्रिय पहिचान हो ।

५ धर्मनिरपेक्षता ठीक छ । तर यसका नाममा साम्राज्यवादी योजनाबद्धतामा क्रिश्चियन धर्मको जसरी प्रचारप्रसार भइरहेको छ, यसले पछिका दिनमा ठूलै समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने कुराप्रति पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

यसका साथै हरेक जातजातिका (उत्पीडितमा पनि ) धर्म र संस्कृतिका नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । उदाहरणका रूपमा मुसलमानको संस्कृतिमा सरिया कानुन छ र यस्तै अन्य जातजातिका धर्म र संस्कृतिमा पनि नकारात्मक पक्ष छन्, तिनका बारमा पनि हाम्रो धारणा प्रस्ट हुनुपर्दछ ।
६ . त्यसैगरी ३२ औं बुँदामा लेखिएको छ : “नेपाल अर्धसामन्ती र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । तसर्थ, सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली क्रान्तिको बाटो दीर्घकालीन जनयुद्धकै बाटो हो । परन्तु, यसका लागि लामो तयारीको आवश्यकता पर्दछ । साथै, अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा जनविद्रोहको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिंदैन र त्यसतर्फ पनि आवश्यक ध्यानदिन जरुरी छ ।”

यसमा सारसङ्ग्रहवादी र गोलमटोल किसिमले होइन, प्रस्टताका साथ आउनुपर्दछ । जनयुद्धको आड र जगबिनाको अथवा सशस्त्र तयारीबिनाको विद्रोहको अर्थ छैन । “विशिष्ट स्थितिमा जनविद्रोहको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन” भनिएको छ । तर यो भनाइ अमूर्त छ । यसमा प्रस्टै किटान हुनुपर्छ, यो विशिष्ट स्थिति भनेको के हो ? प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । जनसेना र जनताको सशस्त्र सङ्घर्षको जग र आड नपाएको विद्रोह अन्ततः विगतका आन्दोलनहरू जस्तै नयाँ शोषक वर्गको हातमा पुग्छ ।

लुसान सम्मेलनको सेरोफेरोमा आवश्यक परे आफू पुनः छापामार युद्धको नेतृत्व गरेर जाने भनेर कमरेड माओले गर्नुभएको उद्घोष पनि यहाँ स्मरणीय छ । सारमा र सत्य कुरा के हो भने नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा मूलतः जनयुद्ध नै हुन्छ l नेपाली समाजको विशिष्टतामा अन्तत: यसले  दीर्घकालीन स्वरूप ग्रहण गर्छ नै । यस अर्थमा नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा 'नेपाली विशिष्टताको जनयुद्ध' भनेर किटान गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ ।

(मूल दस्ताबेजको अंश)