श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादी
मार्फत : श्रद्धेय महासचिव कमरेड

विषय : दस्ताबेज र विधानका सम्बन्धमा सुझाव

हाम्रो गौरवशाली पार्टीको यही पुस २५ देखि हुनलागेको सातौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीपङ्क्तिमा बहसछलफलका लागि वितरित विधान तथा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पार्टी कमिटीका कमरेडहरूको सुझावसमेत समाविष्ट गरी प्रस्टताका लागि यो सुझावपत्र प्रस्तुत गरेको छु ।

विधानका सम्बन्धमा
नीतिगत प्रश्न

१. कुनै पनि पार्टीको आधारभूत पक्ष भनेको विधान नै हो । यो व्याख्यात्मक नभएर सूत्रात्मक र गहन हुन्छ । यो सङ्क्षिप्त र सघन हुन्छ । यसैका आधारमा बाँकी कुराहरूको व्याख्या–विश्लेषण गर्ने र उत्तर दिइने गरिन्छ । विधान केही लामो र भद्दा किसिमको छ । यसका कतिपय सन्दर्भहरू प्रस्ट छैनन् । भाषा, व्याकरणका दृष्टिले मात्र नभई प्रयोगका दृष्टिले पनि त्रुटिपूर्ण छ । विधानको भाषा प्रस्ट, सरल र व्याकरणका दृष्टिले पनि शुद्ध हुनु आवश्यक छ । विधानमा विरोधाभासपूर्ण, द्वैअर्थी र जटिलता उत्पन्न गर्ने शब्दको प्रयोग नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।

२.प्रस्तावना तथा धारा १ को उपदफा १ मा पार्टीको सङ्क्षिप्त नाम ने. क. पा –माओवादी भनिएको छ । उच्चारण, लेखन र प्रयोगको सहजताका दृष्टिले पनि ने. क. पा. भन्दा नेकपा लेखनु उचित हुने हुनाले सङ्क्षिप्तमा नेकपा–माओवादी लेखनु राम्रो हुन्छ ।

३.छापको आकार अथवा लोगो ठीक भए पनि व्याकरणगत दृष्टिले कमुनिस्ट प्रयोग गरी सच्याउनु आवश्यक छ ।

४.धारा २ को उपदफा ६ मा लेखिएको छ : “उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दै जातीय र क्षेत्रीय आधारमा स्वायत्ततासहितको सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ ।”

क्रान्तिकारीहरूको उद्देश्य सङ्घीयता होइन, स्थानीय तहदेखि माथिसम्म जनताको सत्ता-जनसत्ता हो । नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिमा कस्तो किसिमको सत्तागत संरचना आवश्यक छ भन्ने कुरा बहस र विवादको विषय छ । सङ्घीयतालाई शक्ति, साधन, स्रोत र सामथ्र्यको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताका रूपमा लिनुपर्दछ । सङ्घीयतालाई प्रधान पक्षजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ र नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशाभन्दा बढी महत्व दिएर जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, यसले प्रश्नहरू उठ्नु/उठाउनु स्वाभाविक बनेको छ । सङ्घीयता साधन हो, साध्य होइन र कम्युनिस्टहरूको नारा पनि होइन । बहसछलफलमा सार्वजनिक रूपमा आएपछि धारणा बनाउने कुरामा विमति छैन । तर यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको महत्वपूर्ण अंशझैँ गरी जसरी अगाडि बढाइएको छ, यसले वर्गीय अन्तर्विरोधको हलको प्रश्नलाई ओझेलमा पारेको छ र सङ्घीयताभित्र नै सबै कुरा पाउन सकिन्छ भनेजस्तो बोध भएको छ । स्थानीयदेखि माथिसम्म कस्तो संरचना हुने कुरा नयाँ जनवादी क्रान्तिसित जोडिएको प्रश्न हो । सङ्घीयतालाई नयाँ जनवादी क्रान्तिकै हाराहारीमा राखेर साध्य नै बनाएर जसरी लैजान खोजिएको छ, यो त्रुटिपूर्ण छ ।

नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिवेश र साम्राज्यवादी-विस्तारवादी चलखेललाई ध्यानमा राखेर मात्र यसबारे निर्णय र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । सङ्घीयताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा थप बहसको आवश्यकता छ । जहाँसम्म आत्मनिर्णयको कुरा छ, यो पनि निकै बहस र छलफलको विषयको कुरा हो । रूसको विशिष्ट परिस्थिति, त्यहाँका ‘राष्टहरू’ को अवस्था र संरचनाका सम्बन्धमा लेनिनले उठाउनु भएको सन्दर्भ र अर्थ र नेपालको ‘जातीय’ स्वरूप र स्थितिसित सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक कुनै किसिमले पनि मेल खाँदैन र लागू पनि हुन सक्तैन । त्यहाँको विशिष्ट परिस्थितिमा पनि लेनिनले वर्गीय प्रश्न नै प्रधान हो भनेर बारम्बार जोड दिनुभएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।

उत्पीडित जातजाति, क्षेत्र र लिङ्गको मुक्तिको कुरालाई जोडदार रूपमा सैद्धान्तिक तहबाट मात्र नभएर, व्यवहारकै तहबाट उठाएर वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसित जोडेर लानुपर्दछ र हल गर्नुपर्दछ । वर्गीय प्रश्नलाई ओझेलमा राखेर अथवा यसप्रति उदासीन भएर सङ्घीयतामार्फत सबै उत्पीडित तह र तप्काको जादुमय किसिमले मुक्ति हुन्छ भनेजस्तो गरी जातीयता र आत्मनिर्णयको कुरालाई जसरी उठाइएको छ, यो वैज्ञानिक, व्यावहारिक र मार्क्सवादसम्मत छैन । सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जातजाति, क्षेत्र र लिङ्गको मुक्तिसित गाँसिएको नेपालको विशिष्टताको ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको जनसत्ताको निर्माण (संरचना) गरौँ’ भन्ने हाम्रो नारा हुनुपर्छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारालाई ओझेलमा पार्ने गरी जसरी सङ्घीयता–सङ्घीयता भनेर जोड दिने गरिएको छ र ‘जातीय आत्मनिर्णय’ भन्ने गरिएको छ, यो अवैज्ञानिक र विरोधाभासपूर्ण छ । जहाँसम्म सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दै भन्ने कुरा छ यो पनि त्रुटिपूर्ण छ । मार्क्सवादीहरू व्यवहारबिनाको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैनन् । मार्क्सवादी हुनु भनेको नै सिद्धान्तको व्यवहारमा रूपान्तरणको पक्षलाई स्वीकार गर्नु हो । व्यवहारमा लागु नहुने वा नगर्ने यो कस्तो सिद्धान्त हो ! सिद्धान्तमा स्वीकार गर्ने र व्यवहारमा अस्वीकार गर्ने कुरा अवैज्ञानिक र मार्क्सवादका विपरीत कुराहरू हुन् । यसका लागि जनस्वायत्तता अथवा जनताको स्वशासन पदावली प्रयोग गर्नु सही हुन्छ ।

५.अंग्रेजीमा नेस्नालिटी भने पनि नेपालीमा र हाम्रो प्रचलनमा जातीय भनिने गरिएको छ । नेपालको विशिष्टतामा नेस्नालिटीको अर्थको प्रयोग र व्यवहार फरक किसिमले गरिन्छ । यहाँ जातीय भन्नाले अर्कै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । जातीय र क्षेत्रीय आधारमा भन्नु भन्दा ‘विभिन्न जातजाति र भौगोलिक क्षेत्र’ जस्तो पदावली प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । त्यसैले ‘जातीय र क्षेत्रीय’ का ठाउँमा ‘विभिन्न जातजाति, भाषा–संस्कृति, ऐतिहासिक विशिष्टता र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा नेपालको विशिष्टतामा नयाँ सङ्घीय संरचना निर्माण गरिनेछ’ भन्नु उचित हुन्छ ।

६.त्यसैगरी धारा २ को उपधारा ९ र १० मा महिला र दलितलाई विशेष अधिकार दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उत्पीडित जातजाति र महिलालाई अधिकार सम्पन्न गराउने कुरामा विवाद छैन । परन्तु यसमा पनि “क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक किसिमले’ भन्ने पदावली थप्नु आवश्यक छ । यसले त्यस समुदायभित्र पनि क्षमता र योग्यताले प्रश्रय पाउ“छ । प्रोत्साहनका नाममा निष्क्रिय क्षमता र बसी खाने अल्छे प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

७. धारा ३ को उपधारा २ मा…“दर्शन, विचारधारा, सिद्धान्त र राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा मतभेद रहेमा र ती मतभेदहरूलाई सम्बन्धित सदस्यहरूले सार्वजनिक छलफल गर्न चाहेमा पार्टीकेन्द्रमा दर्ज गरी सार्वजनिक बहसमा समेत लैजान सकिनेछ ।” भनिएको छ ।
जनवादका सन्दर्भमा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले सही भए पनि यसले अराजकता, गुटबन्दी र अन्यौल सिर्जना हुनसक्ने हुनाले यसबारे थप छलफल आवश्यक छ ।

त्यसै गरी धारा ३ को बुँदा २२ ले भ्रम उत्पन्न गरेको छ । यहाँ “पर्यवेक्षकलाई मतदान बाहेक प्रतिनिधि सरहको अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।” भन्दा उम्मेदवार हुने अधिकार पनि रहेछ भन्ने बुझिन्छ । यसलाई थप प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ ।

८. धारा १४ को १ मा विभिन्न विभागहरूको नाम दिइएको छ । विभाग भनेको आवश्यकताअनुसार घटबढ गर्न सकिने, नयाँ थपिने र समयसन्दर्भमा कतिपयलाई हटाउनुपर्ने खालको प्रावधान हो । विधानमा यसरी सबै विभागको नाम उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन । विधानमा “आवश्यकताअनुसार विभिन्न विभागहरू गठन गर्न सकिनेछ ।” भनेर मात्र उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।

९ दफा १६ को १ मा पनि नाम लेखिरहनु आवश्यक छैन । विधानमा यसरी समग्र नाम लेख्ने गरि“दैन । नामहरूमा फेरबदल र जोडघटाउ हुनसक्छ । यसमा ‘नेपाल वर्गीय शोषण र उत्पीडनले ग्रस्त, बहुजाति, बहुभाषी, बहुसंस्कृति र भोगौलिक विविधता र एैतिहासिक विशिष्टता भएको मुलुक भएकाले यसै विशिष्टताका आधारमा आवश्यकताअनुसार राज्यसमितिहरूको निर्माण गरिनेछ’ भन्दा वैज्ञानिक हुन्छ ।
१०. धारा २२ को उप धारा २ मा वर्गदुस्मनप्रति दलाली गरेमा लेखिएको छ । यसमा ‘वर्गदुस्मनका पक्षमा दलाली गरेमा’ लेखनु सही हुन्छ ।

सङ्गठनात्मक पक्ष
१. सङ्गठन चुस्त हुनु आवश्यक छ । नयाँ ढङ्गको पार्टीनिर्माणको कुरा गरे पनि व्यवहारमा यसको अनुभूति हुन सकेको छैन । यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ । सदस्यता प्रदान गर्ने र पदोन्नति गर्ने कुरामा विभिन्न किसिमका उदारताबाट मुक्त भएर असाध्यै गम्भीरताको निर्वाह हुनु र गर्नु आवश्यक छ ।

२.केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या ठीक भए पनि वैकल्पिक के.स. अथवा राज्य समिति सदस्य सङ्ख्या तोकेर नभई कुल सङ्ख्याको यति प्रतिशत भन्ने र यसलाई केसको हकमा ‘केसको कूल सदस्यको २५ प्रतिशतमा नबढाई’ वैकल्पिक सदस्य राखने भन्दा राम्रो हुन्छ । यही कुरा राज्य र जिल्लाका सन्दर्भमा पनि लागू गर्दा राम्रो हुन्छ ।

३.सल्लाहकारको भूमिका र महत्वलाई ध्यान दिएर भन्दा अन्यत्र कतै ठाउँ नपाएका/नभएका अथवा राखन नसकिएकालाई सल्लाहकार चयन गर्ने गरिएको पाइएको छ । को र कस्तो कमरेडलाई सल्लाहकारको रूपमा राखने भन्ने कुराको मापदण्ड तयार पार्नुपर्दछ । उमेर एउटा पक्ष हो, साथै सल्लाह दिने क्षमता पनि योसित गाँसिएको हुनु आवश्यक छ ।

४.के.स.सल्लाहकार कमरेडहरूलाई राज्य समितिको कमिटीमा राखने गरिएको छ, त्यसमा पनि कार्यकारी जिम्मेवारी दिएर राख्ने गरिएको छ । यसो गर्नु सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिले वैज्ञानिक ठहर्दैन ।

५. राज्य समिति सदस्य नीतिनिर्माण र सङ्घर्षको सञ्चालन दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको पद हो । अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिका नाममा अलि उदारजस्तो भएर राज्यसमिति सदस्यहरू बनाइएको र पदोन्नति गरिएको देखिन्छ । जागिरमा रहेका र त्यसमा पनि जागिरमा विशेष पद सम्हालेका कमरेडहरूलाई राज्य समितिको सदस्य बनाउने कुरामा सोच्नुपर्दछ । भरिसक्के पूर्णकालीन मानसिकता भएका कमरेडहरू र पूर्णकालीन बनाउनै पर्ने कमरेडहरूलाई मात्र राज्य समितिमा लैजाने कुरामा सोच्नुपर्दछ । यहा“ क्षेत्रीयतावाद र प्रभाववाद होइन, क्रान्तिकारी स्पिरिट, निरन्तरता योग्यता, क्षमता, समर्पणभाव, बलिदानीचेत र क्रियाशीलता जस्ता कुराहरू प्रधान बन्नुपर्दछ ।

६.साधारण शाखा, शाखालगायत जिल्ला विशेष समिति गठन गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसले कामलाई छिटोछरितो बनाउने भन्दा थप बोझिलो र जटिल बनाउने गर्दछ । त्यस्तै विशिष्ट आवश्यकता र स्थितिबाहेक विशेष राज्य समतिहरू गठन गर्ने कुराप्रति पनि सोच्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । एक अर्कासित बाझिने विभागहरू गठन गर्नुको पनि खासै औचित्य देखिंदैन । एउटै प्रकृतिका धेरे कमिटीहरू गठन गर्दा समय र कामलाई व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुन्छ । बढी सङ्गठानत्मक सञ्जाल भयो भने यसले कामको गति र दिशालाई प्रभावित पार्न सक्तछ ।

७.साम्राज्यवादको एजेन्ट बनेर एनजिओ–आइएनजिओले विश्वकम्युनिस्ट आन्दोलनमा पारेको नकारात्मक प्रभाव र विध्वंशलाई ध्यानमा राखी पार्टी सदस्यको योग्यतासित जोडेर यसबारे विधानमा नै प्रस्ट उल्लेख हुँदा राम्रो हुन्छ ।

प्रतिवेदनसम्बन्धी सुझाव
क. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति

१. राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष सबै समेट्नु परेकोले होला, राजनीतिक प्रतिवेदनको संरचनात्मक पक्ष त्यति व्यवस्थित छैन र यो केही लामो छ र सन्दर्भहरू दोहोरिएका पनि छन् । यो सूत्रात्मकभन्दा बढी व्याख्यात्मक छ ।

२. ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति’ अन्तर्गत पहिलो बुँदामा “चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित भएको छ । त्यसले विश्वमा आफ्नो प्रभाव फैलाउँदै लगिरहेको छ । रुस पनि अमेरिकी साम्राज्यवादसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा एक्काइसौं शताब्दीको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बन्दै गइरहेको छ ।” भनिएको छ ।

यताका दिनमा आर्थिक पक्षमा अमेरिकी साम्राज्यवाद चुनौतीरहित नभए पनि अहिले पनि विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादकै राजनीतिक तथा सैन्य प्रभुत्व रहेको छ । त्यसैले “बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा एक्काइसौं शताब्दीको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बन्दै गइरहेको छ ।” को सट्टा ‘अमेरिकी साम्रज्यवादलाई चुनौती दिँदै विश्व बहुधु्रवीयतातिर जान थालेका सङ्केत र लक्षणहरू देखिन थालेका छन्’ लेखनु ठीक हुन्छ । वास्तवमा चीनको विकास समाजवादी मुलुकको रूपमा नभएर पुँजीवादी मुलुकका रूपमा भएकाले वैचारिक रूपमा यसलाई बहुध्रुवीय पदावली प्रयोग गर्नु र भन्नु सही हुँदैन । यसलाई अन्तरसाम्राज्यवादी बढ्दो अन्तर्विरोधका रूपमा लिनु उचित हुन्छ ।

३. विश्वको वर्तमान असमान आर्थिक अवस्था प्रस्ट पार्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति’ अन्तर्गतका २ देखि ८ बुँदासम्म केही आर्थिक तथ्याङ्क दिइएको छ । आधारस्रोत नहुँदा यिनको प्रामाणिकतामा प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा आधारस्रोत दिनु राम्रो हुन्छ । अथवा यसलाई सैद्धान्तिक तहमै सीमित गर्नु अझ बढी ठीक हुन्छ ।

४. कूटनीतिक दृष्टिले केही समस्या होलान्, तर चीनका बारेमा हामीले वैचारिक तथा सैद्धान्तिक तहमा प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ । चीनमा माओवादी पार्टीको गठन, हालैको बो सिलाई प्रकरण र त्यहाँ राज्याश्रित उद्योगहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले मजदुरहरूमाथि गरेको हत्या र दमन, सहरीकरण र उद्ध्योग स्थापनाका नाममा जनताको उठिवासका घटनाहरूप्रति हाम्रो धारणा प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ । विश्वबहुकेन्द्रका रूपमा चीनको विकास समाजवादी मुलुकका रूपमा नभएर खाँटी पुँजीवादी मुलुकका रूपमा भएको छ । कतिपय सन्दर्भमा ऊ अमेरिकी स्वार्थको साझेदार बनेको पनि देखिएको छ । चीनका बारेमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक तहमा देखिएका कतिपय सन्दर्भले यसप्रति हाम्रो धारणा फेरिएको पो हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । चीन नवसंशोधनवादी कित्ताबाट नवपुँजीवादी मुलुकका रूपमा विकसित भएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

५.कूटनीतिक नियोगसितको सम्बन्धमा जति जोड दिइएको छ, भाइचारा पार्टीहरूसितको सम्बन्धमा त्यति जोड दिएको देखिँदैन । सुधारवादी राजनीतिका लागि सुधारवादीहरूसितको सम्बन्ध विस्तार फलदायी हुन सक्ला, तर प्रधान कुरा विश्वका माओवादी पार्टीहरू र त्यहाँ चलिरहेको जनयुद्धप्रति हाम्रो सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक प्रस्टता र प्रतिबद्धता हो । विश्वका माओवादी पार्टीहरूसित सबन्ध विकसित गर्ने तथा त्यहाँ भएका सङ्घर्ष र जनयुद्धलाई सहयोग तथा समर्थन गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुगेको जस्तो लाग्दैन । यसप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

६. बोलिभियन अभियानको सन्दर्भ उठाइएको छ । पहिलो कुरा यो क्रान्तिकारीहरूले उठाउनुपर्ने सन्दर्भ नै होइन, दोस्रो कुरा यो त्यस्तो विशेष र महत्वपूर्ण ‘अभियान’ पनि होइन । यसलाई यति महत्त्व दिएर प्रस्तुत गर्नुको अर्थ प्रस्ट भएन ।

ख. राष्ट्रिय परिस्थिति
१. यसअन्तर्गत ४ को ‘देशको अद्र्धसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक अवस्था र प्रधान अन्तर्विरोधको प्रश्न’ का सम्बन्धमा केही कुरा प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ । नवउपनिवेशको धारणा पूर्वउपनिवेशसित गाँसिएको छ । मूलतः एक समय उपनिवेशका रूपमा रहेका र पछि ‘स्वतन्त्र’ भए पनि दलालहरूमार्फत अथवा अनेक रूपमा पुरानै मालिककै हुकुम चलेका मुलुकको स्थितिलाई नवउपेनिवेशवादी शासन भन्ने गरिएको छ । नेपालजस्तो मुलुकलाई नवऔपनिवेशिक भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । फेरि अर्धसामन्ती भनेपछि नवऔपनिवेशिक मुलुक भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । नेपाली समाजले अहिले जे भोगिरहेको छ यसको चरित्र नवऔपनिवेशिक प्रकृतिकै छ । यो प्रवृत्ति हिजो २००७ सालदेखि नै थियो र यसको निरन्तरतामा केही गुणात्मकता थपिएको मात्र हो । यसमा त्यस्तो विशेष नयाँ केही होइन । नवऔपनिवेशिक प्रवृत्तिका चरित्रहरू प्रस्टिदै गएको पाइए पनि सारतः नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धओपनिवेशिक मुलुक नै हो ।

२. त्यसैगरी यसअन्तर्गतको बुँदा न ६ संयुक्त मोर्चाको प्रश्न को दोस्रो अनुच्छेदमा लेखिएको छ : “हामीले यस प्रकारको संयुक्त मोर्चाको दृढतापूर्वक विरोध गर्दै देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी र सङ्घीयतापक्षधर शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्दै नयाँ ढङ्गको कार्यगत एकताको प्रक्रियालाई विकसित तुल्याउने प्रयास गरिरहेका छौ।”

यहाँ सङ्घीयताका पक्षधरहरू भनेर जसरी भनिएको छ, यसले भ्रम उत्पन्न हुन सक्छ । सङ्घीयताका थुप्रै पक्षधरहरू साम्राज्यवादी डलरद्वारा सञ्चालित र परिचालित छन्, एनजिओ/आइएनजिओका हर्ताकर्ता छन् । सङ्घीयताका नाममा विगतका दिनमा ‘जनजातिहरू’ ले गरेको आन्दोलन, त्यसमा पनि ‘नाक चुच्चेहरू’ विरुद्धको आन्दोलनले धेरै कुरा सतहमा ल्याइसकेको छ । यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने त छँदै छ, साथै यस्तो पदावली प्रयोग गर्नुसट्टा यसको सारतत्वलाई समेट्ने पदावलीहरू ‘जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक उत्पीडनविरुद्ध सङ्घर्षरत प्रगतिशील शक्तिहरू’ भन्नु उचित हुन्छ ।

३.बुँदा नम्बर ८ मा अनुकूलता र प्रतिकूलताको प्रश्न अन्तर्गत उपशीर्षक छुट्याए क. अनुकूलता र ख प्रतिकूलता गर्दा विषयवस्तु राम्रोसित छुट्टिन्छ।

४. ‘नेपालमा जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र जनवादी क्रान्ति’ शीर्षकअन्तर्गत दोस्रो बुँदामा पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा जुन विश्लेषण गरिएको छ, त्यो वैज्ञानिक छैन । विश्लेषण, साम्राज्यवादविरुद्ध पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका र तत्कालीन उत्पादनइतिहासको आधारमा भन्दा जातिवादी चिन्तनद्वारा प्रभावित देखिन्छ ।

अन्य बुँदा
१. ‘अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र नयाँ संभावनाहरू’ शीर्षकको अन्तर्राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता उपशीर्षकअन्तर्गत रिमको पुनर्गठनको सन्दर्भ उठाइएकोछ । यसबारे थप व्याख्या आवश्यक छ । नयाँ रिमको गठनमा हाम्रो पार्टी, भाकपा (माओवादी) लगायत आरसिपि अमेरिका, ईटाली र अफगान माओवादीहरू र अन्य पार्टीहरूबीच मतभेद छन् । हामीहरू र भारतका कमरेडहरूबीच समान धारणा बनाउनु आवश्यक छ । मूल समस्या आरसिपि अमेरिकासित हो । यस सन्दर्भमा वैचारिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिमा हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुनु आवश्यक छ । जनयुद्ध लडेको पार्टीका नाताले यसको अगुवाइ हामीले गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको विश्वमाओवादी आन्दोलनको विवाद र ‘न्यु सिन्थेसिस’ का बारेमा हाम्रो धारणा प्रस्टताका साथ दस्ताबेजीकरण हुनुपर्दछ ।

२. ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको संक्षिप्त सिंहावलोकन र वर्तमान अवस्था’ अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसको २२ नम्बर बुँदामा एकताको सन्दर्भ अझ प्रस्ट पार्नुपर्छ । खासगरेर एकताकेन्द्र—मसालसित गरिएको एकता त्रुटिपूर्ण थियो । यो खरिपाटी भेलाको निर्णय र स्पिरिटभन्दा बाहिर गएर गरिएको, इतिहासबाट नसिकिएको र आफ्नै क्रान्तिकारी विरासतविरुद्ध थियो । सबैभन्दा गम्भीर कुरा त वैचारिक– राजनीतिक मतभेदको छिनोफानो नगरी र प्रस्ट नभई असाध्यै हचुवाका भरमा गरिएको गम्भीर त्रुटि थियो । यसमा क्रान्तिकारीहरूबाट समेत ठूलै कमजोरी रहेको भनेर प्रस्टताका साथ आउनुपर्दछ । यसबारे गत राष्ट्रिय भेलाको मूल्याङ्कन पुग्दो छैन । अझ कसको कहाँनेरी कमजोरी रह्यो पात्रहरूको किटान र सन्दर्भका साथ आउनु आवश्यक छ ।

३. कमरेड किरण, कमरेड गौरव र पटनामा गिरफ्तार हुनुभएका कमरेडहरू लगायतका कमरेडहरूको सिलसिलेवार गिरफ्तारी योजनाबद्धताको उपज थियो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । यो सबै काम भारतीय विस्तारवाद र पार्टीभित्रकै दक्षिणपन्थीहरूको संयुक्त सा“ठगा“ठको परिणाम हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसक्ता पनि “यस प्रकारको गिरफ्तारीका पछाडि बाह्य र आन्तरिक दुवै प्रकारका षड्यन्त्रले काम गरेको देखिन आाउँछ । यसबारे आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ” भनिएको छ । यो भनाइ प्रस्ट छैन । यसमा अध्ययन–अनुसन्धान नलेखेर अब घटनासन्दर्भ र नामसहित प्रस्ट किटानी र ठोस व्याख्याका साथ आउनु आवश्यक छ ।

४. यानप्रसाद गौतम ‘आलोक’ गद्दार हुन् कि सहिद ? प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ ।

५.दुई लाइन सङ्घर्ष र नवशंसोधनवाद प्रतिवेदनको महङ्खवपूर्ण पक्ष हो । यसलाई क. जनयुद्धको आरम्भताका, ख. जनयुद्धको समयमा र ग. ‘शान्तिप्रक्रिया’ मा भनेर छुट्याएर व्याख्या गर्दा अझ राम्रो हुन्छ ।

क.नेतृत्वको केन्द्रीकरणदेखि दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र ‘प्रचण्डपथसम्म’ आउँदाका केही कुरा विवरणात्मक किसिमले आएका छन् । तर यी सबै प्रक्रियामा क्रान्तिकारी धारबाट पनि कहा“, के कुरामा र कसरी कमजोरी भयो प्रस्टताका साथ खुलेर घटनासन्दर्भसहित आउनुपर्छ । यो इतिहासको समीक्षा हो, जसको बढी जिम्मोवारी छ, योगदान पनि र कमजोरी पनि त्यही हिसाबले मिलान हुनुपर्छ ।

ख.यता ‘शान्तिप्रक्रिया’ मा आएपछि मात्र नभई बाबुराम र प्रचण्डले गोप्य चिठी, १२ बुँदे र यता जेजस्ता अपराध गरेका छन्, अझ पछिल्लो चरणमा क्यान्टोन्मेनटमा रहेका जनसेनालाई पूर्व शाहीसेना लगाएर अपराधीका झैँ जसरी नियन्त्रण गरियो यसले प्रचण्ड– बाबुरामहरूलाई विचलनवादी र नवसंशोधावादी मात्र भनेर पुग्दैन, ‘नेपाली क्रान्तिका गद्दार’ भनेर प्रस्टताका साथ घोषणा गर्नुपर्दछ । उनीहरूले देखाएको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षका कारण अब उनीहरूलाई सोझै नवप्रतिक्रियावादी घोषणा गर्नुपर्दछ ।

ग. यता ‘शान्तिप्रक्रियम’ मा आएपछि पहिलो चितवन भेलादेखि नै कार्यकर्ताबाट फरक मत खुलेर आउन थालेका हुन् । खरिपाटीसम्म आउ“दा यसले ठोस र योजनाबद्ध रूप लियो, यो क्रान्तिकारी तप्काले गरेको सह्राहनीय कार्य हो । नेपाली क्रान्तिलाई विसर्जन हुन नदिन यस तप्काले गरेको सङ्घर्ष ऐतिहासिक छ । तर क्रान्तिकारी धारले वैचारिक सङ्घर्षलाई ठोस रूप दिएर योजनाबद्ध र केन्द्रीकृत रूपमा जसरी दुई लाइन सङ्घर्ष चर्काउनु पर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन । यहाँ पनि बहुकेन्द्रजस्तो गुटबादजस्तो, असरल्ल र योजनाविहीन जस्तो र उछिनापाछिन जस्तो देखियो । कतिपय सन्दर्भमा विचारकेन्द्रितभन्दा, सङ्घर्ष खास व्यक्ति केन्द्रितजस्तो पनि देखियो । बाहिर एउटा र भित्र साँठगाँठ, अविश्वास र आशङ्काका सन्दर्भहरू पनि सतहमा आए । गोप्य दिल्ली भ्रमणदेखि लिएर गोप्य डिनरका कुराहरू पनि सतहमा आए । यी सबै कारणले गर्दा दक्षिणपन्थी र मध्यपन्थीहरूका विरुद्ध योजनाबद्ध, जुझारु र केन्द्रीकृत रूपमा दुई लाइन सङ्घर्ष जान सकेन । कतिपय सन्दर्भमा वैचारिक सङ्घर्षभन्दा व्यक्ति र उमेर सन्दर्भलाई जोड दिने काम पनि भयो । कहाँ र कोबाट कमजोरी भयो, यी कमजोरीहरू प्रस्टताका साथ दस्ताबेजमा आउनुपर्दछ ।

घ. सरकारमा सहभागी हुँदा होस् वा सदनमा होस्, क्रान्तिकारी कमरेडहरूले आफ्नो परिचय, पहिचान र छुट्टैपनको बोध गराउन सकेनन् । सडकमोर्चा जति प्रभावकारी रह्यो, सदन र सरकारको मोर्चा एकदमै कमजोर रह्यो । सदनमा त्यत्रो सङ्ख्या भएर पनि यसले जसरी र जति सशक्त भूमिका खेल्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । मन्त्रीमा रहँदाको स्थिति पनि यस्तै रह्यो । यस किसिमको कमजोरीगत यथार्थ किटानका साथ आउनुपर्दछ ।

ङ. दुई लाइन सङ्घर्षका क्रममा कतिपय सन्दर्भमा वैचारिक र राजनीतिक पक्षभन्दा व्यक्तिवादी आक्रोश, प्रतिशोध र उपयोगितावाद हाबी भयो । फरक मतको वैचारिक सङ्घर्ष कतिपय सन्धर्वमा मूल उद्देश्यबाट यताउति परेको पनि देखियो । दुई लाइन सङ्घर्षका क्रममा जनवादको कुरा निकै उठाइए पनि क्रान्तिकारी समूहमै पनि कतिपय कुराहरू अपारदर्शी र माथिबाट लादेको जस्तो बोध भयो । उदारतावादबाट मुक्त भएर ‘गोङ्गबु डिनर’ देखि ‘धोबीघाट भेलॉ सम्मका घटनाहरूको सहीसही विश्लेषण गरिनुपर्छ । नारायणकाजी जस्तो अवसरवादी र बाबुराम जस्तो दलाल दक्षिणपन्थीलाई जसरी अघि बढाइयो, त्यो गलत थियो । त्यहा“ वैचारिक र राजनीतिक विश्लेषण गर्न पुगेन र आवेग, प्रतिशोध र तत्कालको व्यवहारवादी र उपयोगितावादी चिन्तन हाबी भयो । दस्ताबेजमा यो पक्ष प्रस्टताका साथ खुलेर आउनुपर्दछ ।

च. यी सबै कुराबाट अबका दिनमा सिक्ने भनेको हाम्रो पार्टीभित्रै पनि विभिन्न स्वरूपमा विकसित हुन थालेको गुटवाद (उमेरवाद, जातिजनजातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र प्रभाववाद) र बहुकेन्द्रवादको अन्त्य पनि हो । प्रचण्ड प्रवृत्तिको विरोध गर्ने तर व्यवहारमा त्यही केन्द्रीयतावादी धारणा कार्यकर्तामा लाद्ने प्रवृत्तिगत समस्याको समाधान पनि अबको आवश्यकता हो ।

छ . पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र क्रान्तिको बाटो अन्तर्गतको भाग महत्वपूर्ण भाग हो । यहाँ नयाँ जनवादी कार्यदिशाका लागि कार्यनीतिक शृङ्खला प्रस्ट हुनुपर्दछ । यो सारसङ्ग्रहवादीजस्तो, अस्पष्टजस्तो छ । ४, ५, ६ बुँदामार्फत तीनवटा कार्यदिशा हुन सक्ने भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । अझ सातौँ बुँदाले त शङ्का र भ्रम उत्पन्न गराएको छ । मूल प्रतिवेदन यस्तो विरोभासपूर्ण हुनु हुँदैन । यसमा के हो कार्यदिशा ठोस रूपमा किटान गर्नुपर्दछ, हुनुपर्दछ । अर्को कुरा दीर्घकालीन प्रकृतिको भनेर मात्र पुग्दैन । यो भनेको के हो प्रस्ट पार्नुपर्दछ । विद्रोह पनि उल्लेख गरिएको छ, तर यो विद्रोहको स्वरूप प्रस्ट छैन । अहिले पार्टीले ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ भनेर कार्यंदिशासम्बन्धी धारणा अघि सारेको छ । यसको व्याख्या हुनुपर्दछ । यसको व्याख्या व्यवहारमा फरकफरक किसिमले हुन थालेको पाइएको छ । यो धारणा आफैँमा सारसङ्ग्रहवादी छ । प्रस्टताका साथ ‘पार्टीको अबको कार्यदिशा दीर्घकालीन जनयुद्ध हुनेछ’ भनेर दस्ताबेजमा प्रस्टताका साथ उल्लेख हुनु पर्दछ ।

यसका लागि : १. वैचारिक प्रस्टता, २. जुझारु सङ्गठनको निर्माण, ३. नेतृत्वसित सम्बद्ध टिमको निर्माण, स्थापना र विकास (यसका लागि रुढिग्रस्तताबाट मुक्त भएर चिनियाँ महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ बाट सिक्नु आवश्यक छ ।) ४. जनसेना निर्माण, ५. दरिलो संयुक्त मोर्चा र ६. प्राविधिक तयारी जस्ता कुराहरू प्रधान पक्षहरू हुन् ।

६. प्रचारप्रसारको क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ । यसबारे प्रस्ट धारणा बनाउनु आवश्यक छ । चारैतिर क्रान्तिकारी विचारविरुद्ध आक्रमण भएको बेला यो मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा जति ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यसमा पुगेको छैन । नेतैपिच्छे र व्यक्तिपिच्छे पत्रिका प्रकाशन गर्ने परिपाटी पूर्ण बन्द हुनुपर्छ । पार्टीले सूचना, सञ्चार र प्रकाशनका क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ठोस नीति तय गर्नुपर्छ । हामीसित क्षमता र प्रतिभाको अभाव छैन, नीतिगत तथा योजनाबद्धतामा यस क्षेत्रको परिचालन गर्ने कुरामा कमीकमजोरी रहेका छन् । पार्टीका दस्ताबेज र सामग्रीका लागि एउटा आधिकारिक वेबसाइट, सूचना र समाचारका लागि नेपाली र अङ्ग्रेजीमा वेबसाइट । एउटा दैनिक र एउटा विचारप्रधान मासिक हुनपर्दछ र अरू बन्द गरिनुपर्दछ । खास क्षेत्रमा खास भाषाको र राज्यसमितिले पनि केन्द्रीय नीतिका आधारमा, त्यहा“को विशिष्टतामा ठोस नीति तय गनुपर्दछ ।

७.एनजिओ/आइएनजिओबारे प्रस्ट धारणा बनाउनु आवश्यक छ । सैद्धान्तिक तहमा विरोध गर्ने र व्यवहारमा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने गरिएका घटनासन्दर्भहरू छन् । तलदेखि माथिसम्म को को पात्रहरू के–कस्ता गैससहरूसित जोडिएका छन्, प्रस्ट तथ्याङ्क बाहिर आउनु आवश्यक छ ।

८. हामी सबैमा यताका दिनमा अध्ययन–चिन्तन त्यसमा पनि मालेमाको शास्त्रीय ज्ञान र ज्ञानविज्ञानका क्षेत्रमा भएका नया“नया“ विषयको जानकारीप्रति रूचि घट्दै गएको देखिएको छ । माथिल्लो तहकै नेताहरूसमेत यसप्रति गम्भीर नभएको देखिन्छ । माथिदेखि तलसम्म ‘फेसबुक संस्कृति’ मौलाएको छ । नयाँ कार्यकर्ताहरूमा मालेमाको शास्त्रीय ज्ञानप्रतिको रुचि एकदमै घटेको छ । स्कुलिङलाई व्यवस्थित रूपमा निरन्तरता दिनुपर्दछ ।

नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमसम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव
यो यस दस्ताबेजको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यससित सम्बद्ध विषय अन्य शीर्षकहरूमा आइसकेको भए तापनि यसलाई भिन्नै शीर्षक दिएर जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, यसले यसप्रतिको गम्भीरतालाई पुष्टि गर्दछ । तर यहाँ केही कुरा प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।

१ यसको बुँदा नं २० अन्तर्गत उप बुँदा ३ मा लेखिएको छ : “मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका जनता र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका हक, हित र अधिकारको स्थापना । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले सापेक्षिक समानताको रूपमा विकास नहुँदासम्म ती क्षेत्रहरूमा महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदायका निम्ति क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकारको व्यवस्था । ती क्षेत्रहरूमा अग्राधिकारको पनि व्यवस्था । राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व ।”

यसलाई थप प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ । उत्पीडित जातजातिलाई अधिकार दिने कुरामा विमति छैन । तर उत्पीडित जातजातिमा पनि दुइटा वर्ग छन्, त्यहाँ पनि जातीय विभेद छ । त्यहा“ पनि टाठाबाठाहरूकै हैहुकुम छ । दलित समुदायबीच पनि टाठाबाठा नया“ दलित सामन्तहरूकै हालीमुहाली छ । त्यहाँ गैसस संस्कृति मौलाएको छ ।

विशेषाधिकारलाई पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा लागू गर्नुपर्छ । त्यहाँभित्र पनि वर्गीय पक्षधरता, योग्यता, क्षमता र क्रान्तिप्रतिको समर्पणभावजस्ता कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ । सापेक्षित रूपमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ । राज्यसत्ताको अपराध र दोष कुनै खास जाति वा समुदायलाई दिन मिल्दैन । क्षमता र प्रतिभालाई जात र वर्णका आधारमा निषेध गर्न मिल्दैन । सबैले अवसर पाउनुपर्दछ । निश्चित प्रतिशतमा ढालेर र खास समयका लागि मात्र विशेषाधिकार लागु गर्नुपर्दछ । जहाँसम्म अग्राधिकारको कुरा छ, यो व्यावहारिक छैन र वैचारिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले वैज्ञानिक र सही पनि छैन ।

४. त्यसैगरी २० बुँदाको ४ उप बुँदामा लेखिएको छ : ‘जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता ।’ सङ्घीयता र जातीय पहिचानको विषयले लामो व्याख्या–विश्लेषण र छलफलको माग गर्दछ । माथि विधानको चर्चाका सन्दर्भमा पनि केही कुरा उठाइएको छ । सङ्घीयताका सन्दर्भमा समेत थप बहसछलफलको आवश्यकता रहेको अवस्थामा ‘जातीय पहिचान’ आफैंमा एउटा जटिल प्रश्न हो । लेनिनले भन्नुभएको राष्ट्रहरूको सन्दर्भ नेपालको जातीय संरचना र स्वायत्ततासित मेल खादैन । ‘जातीय’ पदावलीको नेपालमा प्रयोग र बुझाइको पनि विशिष्ट पक्ष छ । यसका बारेमा आवेग र अन्धता त्याज्य छन् । यसमा नेपालको विशिष्टतालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै यहाँ जाति ( नेसन ) को विकासको स्थितिका बारेमा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । साम्राज्यवादको स्वार्थलाई ध्यान दिएर यसप्रति गम्भीरता अँगाल्नु आवश्यक छ । सङ्घीयता आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दा पनि ‘जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता’ का ठाउँमा नेपालको भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक र जातजातिगत विविधतालाई ध्यान दिँदै , ‘नेपाली विशिष्टताको सङ्घीयता’ भन्नु आवश्यक छ । अझ ठोसमा भन्नुपर्दा यसलाई ‘राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीयता’ भन्नु उचित हुन्छ । यथार्थतः जातीय पहिचान होइन, राष्ट्रिय पहिचान हो ।

५ धर्मनिरपेक्षता ठीक छ । तर यसका नाममा साम्राज्यवादी योजनाबद्धतामा क्रिश्चियन धर्मको जसरी प्रचारप्रसार भइरहेको छ, यसले पछिका दिनमा ठूलै समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने कुराप्रति पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

यसका साथै हरेक जातजातिका (उत्पीडितमा पनि ) धर्म र संस्कृतिका नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । उदाहरणका रूपमा मुसलमानको संस्कृतिमा सरिया कानुन छ र यस्तै अन्य जातजातिका धर्म र संस्कृतिमा पनि नकारात्मक पक्ष छन्, तिनका बारमा पनि हाम्रो धारणा प्रस्ट हुनुपर्दछ ।
६. राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गबारे थप व्याख्या आवश्यक छ । नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग कुन हो र त्यसको भूमिका कस्तो रहेको छ । यो अहिले व्यवहारमा छ कि छैन ? यसबारे थप व्याख्या र छलफल आवश्यक छ ।७. त्यसैगरी ३२ औं बुँदामा लेखिएको छ : “नेपाल अर्धसामन्ती र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । तसर्थ, सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली क्रान्तिको बाटो दीर्घकालीन जनयुद्धकै बाटो हो । परन्तु, यसका लागि लामो तयारीको आवश्यकता पर्दछ । साथै, अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा जनविद्रोहको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिंदैन र त्यसतर्फ पनि आवश्यक ध्यानदिन जरुरी छ ।”

यसमा सारसङ्ग्रहवादी र गोलमटोल किसिमले होइन, प्रस्टताका साथ आउनुपर्दछ । जनयुद्धको आड र जगबिनाको अथवा सशस्त्र तयारीबिनाको विद्रोहको अर्थ छैन । “विशिष्ट स्थितिमा जनविद्रोहको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन” भनिएको छ । तर यो भनाइ अमूर्त छ । यसमा प्रस्टै किटान हुनुपर्छ, यो विशिष्ट स्थितिमा पनि जनसेना र जनताको सशस्त्र सङ्घर्षको जग र आड नपाएको विद्रोह अन्ततः विगतका आन्दोलनहरू जस्तै नयाँ शोषक वर्गको हातमा पुग्छ ।

लुसान सम्मेलनको सेरोफेरोमा आवश्यक परे आफू पुनः छापामार युद्धको नेतृत्व गरेर जाने भनेर कमरेड माओले गर्नुभएको उद्घोष पनि यहाँ स्मरणीय छ । सारमा र सत्य केरा के हो भने नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा मूलतः जनयुद्ध नै हुन्छ l नेपाली समाजको विशिष्टतामा अन्तत: यसले  दीर्घकालीन स्वरूप ग्रहण गर्छ नै । यसलाई 'नेपाली विशिष्टताको जनयुद्ध' पनि भन्न सकिन्छ ।

८. जनमुक्ति सेनाका सम्बन्धमा तथ्य प्रस्ट हुन सकेको छैन । जस्तो दस्ताबेजमा लेखिएको छ : “२०५२ सालमा ने.क.पा. (माओवादी) द्वारा महान् जनयुद्धको थालनी गरियो । त्यो रक्षा र सन्तुलनको चरण हुँदै विकसित भयो । पार्टी विस्तृत र मजबुत बन्दैगयो । तीन डिभिजनसम्म जनमुक्ति सेना नेपालको संरचना तयार भयो ।” चुनवाङ बैठकको समयमै सात डिभिजनको घोषणा गरिएको यथार्थ यहाँ स्मरणीय छ ।

ऋषिराज बराल
इन्चार्ज, बुद्धिजीवी विशेष राज्य समिति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी –माओवादी
पुस ११, २०६९