डा. ऋषिराज बराल
यतिखेर संविधान संशोधन, सिमाङ्कन, भारतीय सत्ताधारीहरूको हस्तक्षेप, राजदूतको दबाब र विरोधमा उठेको आन्दोलनको चरित्रलाई लिएर छापा तथा अनलाइन माध्यमहरू भरिएका छन् र सामाजिक सञ्जालहरू रङ्गिएका छन् । “दसबर्से हत्याराहरू” भन्दै प्रचण्डका नाममा माओवादी पदावली र  सिङ्गो माओवादी आन्दोलनमाथि  प्रहार भएको छ, जनयुद्धको गरिमामय इतिहासविरुद्ध विष वमन गरिएको छ । प्रचण्डका कुकृत्य विरुद्ध प्रहार हुनु स्वाभाविक भए पनि सिङ्गो माओवादी विचार र आन्दोलनमाथि जसरी प्रहार भइरहेको छ, यो साँच्चिकै  पीडादायी छ ।

अवश्य पनि हो, यतिखेर माओवादी आवरणमा माओवादी आन्दोलनलाई नै ध्वस्त पार्न प्रचण्ड एन्ड कम्पनी कम्मर कसेर लागेको छ । माओवादको झण्डा उचालेर माओवादकै विरोध गर्ने/गराउने साम्राज्यवादी–विस्तारवादी  योजनाबद्धतालाई तिनले इमानदार सेवक बनेर पूरा गरिरहेका छन् । तिनले माओवादी आन्दोलनका विरोधीहरूलाई प्रहार गर्ने खुराकी दिएका छन् ।  नवप्रतिक्रियावादमा पतन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अहिले खेलेको  भूमिका यही नै हो । यसको भण्डाफोर गर्नु भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता र उत्पीडित जनताको पक्षमा उभिनु हो ।

सबै कुरा दिनको उज्यालोझैँ प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि सापेक्षित मात्रामा क्रान्तिकारी देखिएका अन्य माओवादी सङ्गठनहरू अझै पनि यसलाई नवप्रतिक्रियावादी भनेर ठोकुवा गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रचण्ड जस्ता पात्रहरू र सङ्गठनहरूले जे गर्दा संसदीय राजनीतिलाई सहयोग पुग्छ, जे गर्दा साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरू खुसी हुन्छन्, त्यही नै गर्ने गर्छन् । अहिले प्रचण्डले गरेको यही हो । यथार्थतः उनी राष्ट्रघाती मात्र नभएर शक्ति हातमा भयो भने फासिवादको अभ्यास गर्नेछन् र यसको पहिलो प्रहार क्रान्तिकारी माओवादीहरूमाथि गर्नेछन् । बाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिको आडमा प्रचण्डले इन्डोनेसियामा भएका घटनाहरू नदोहोर्याउलान् भन्न सकिँदैन । यो उनको व्यवहारले प्रस्तुत गरेको यथार्थ हो ।
 
यताको दश वर्षमा मुलुकले व्यहोरेको स्थिति हेर्दा अचम्म लाग्छ । यी दस वर्षहरूमा  नेपालका सडकहरू आन्दोलनले खाली भएनन्, रगत पनि बग्यो  । तर केका लागि आन्दोलन भए भनेर लेखाजोखा, हिसाबकिताब गर्दा उत्साहित हुनुपर्ने स्थिति छैन ।  आन्दोलन वर्गीय उत्पीडनका विरुद्ध र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा हुनु आवश्यक थियो । तर यताका १० वर्षहरूमा खास गरेर वर्गीय उत्पीडन विरुद्धको सङ्घर्ष ओझेलमा परेको छ र सङ्घीयता र पहिचानका नाममा सिङ्गो मुलुकलाई माखेसाङ्लोमा अल्झाएर भद्रगोल, अराजकता, अविश्वास र परनिर्भरताको वातावरण तयार पारिएको छ । नेपाली जनताको गरिमामय इतिहासलाई विद्रुप पारिएको छ र जनतालाई जातीय, क्षेत्रीय आदि कित्तामा विभाजन गरेर सर्वत्र अन्योलको स्थिति बनाइएको छ ।  सारमा भन्दा कतिबेर कसलाई अगाडि बढाएर काम फत्ते गर्न सकिन्छ, कतिबेर  कुन मुद्दालाई अगाडि सारेर हुन्छ, त्यसै गरेर साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरू त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादी शक्ति नेपालको राजनीतिलाई सदैव आफ्नो हातमा राखि राख्न चाहन्छ भन्ने यथार्थलाई यताको दश वर्षको इतिहासले प्रस्ट पारेको छ ।

अहिलेको संविधान संशोधनको सन्दर्भ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा भूगोल गाभ्ने कुरामा  मात्र सीमित छैन । सरसरती हेर्दा यो खासै केही कुरा होइन भन्ने लाग्छ । तर दीर्घकालीन दृष्टिले यो खतरनाक छ । भारतले नेपालको तराईका सम्बन्धमा वर्षौंदेखि बनाएको दीर्घकालीन योजनासित यसको साइनो-सम्बन्ध छ । यसो हुँदैनथ्यो भने भारतीय विस्तारवादले यति सारो चासो राख्नुपर्ने कुरा थिएन । यसो हुँदैनथ्यो भने संविधान निर्माण र संशोधनमा  ऊ यसरी नाङ्गै हस्तक्षेप गर्न आउँनुपर्ने कुरा थिएन । प्रचण्डले संबिधान संसोधन गर्दा भारतीयहरूले दिपावली गर्नुपर्ने थिएन । अहिले पनि आलोक जोशीले काडमाडौँमा अड्डा जमाएर बसेको र प्रचण्ड र राजदूत रेको निरन्तर भेटघाट भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । साथै राजदूत रे मधेसका नेता भनिनेहरूलाई बोलाएर भोजभतेरका साथ फकाउने र धम्क्याउने गरिरहेका छन् भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन् । लाजै नमानी भारतीय विस्तारवादले अहिलेको संबिधान संसोधन प्रकरण आफ्नो निर्देशनमा भएको कुरा विज्ञप्तिमार्फत प्रस्ट पारिसकेको छ ।  नवउपनिवेशवादी अभ्यासले नपुगेर  भारतीय विस्तारवाद नेपालको दक्षिण क्षेत्रको जल, जमिन मात्र नभएर भाषा र नागरिकतामार्फत बिना बर्दीका सेना तयार पारेर दीर्घकालीन दृष्टिले सिङ्गो नेपाल आफ्नो अधीनमा लिन चाहन्छ भन्ने कुरा दिनको घामजत्तिकै प्रस्ट भएको छ ।

सामान्य रूपमा हेर्दा अहिलेको मुद्दा सङ्घीयतासित सम्बद्ध छ । यस टिप्पणीकारले यो मुलकको  भूराजनीति, साधन-स्रोत र मनोविज्ञानका कारण  सङ्घीयता आवश्यकता छैन, यसमा जानु उचित हुँदैन भन्दैआएको हो ।  यसका लागि स्थानीय स्वशासन र विकेन्द्रीकरणले पुग्छ भन्ने हो । आवश्यक परे पाँचओटा विकासक्षेत्रलाई परिमार्जन गर्दा हुन्छ भन्ने यस टिप्पणीकारको भनाइ हो । यसो भन्दा महेन्द्रवादी भन्ने आरोप लाग्ला । कम्तीमा पनि महेन्द्रसित मुलुकको विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी योजना थियो । अहिले सत्तामा रहेका पाखण्डीहरूको दिमागमा भ्रष्टाचार, परनिर्भरता र विखण्डनसिबाय कुनै योजना देखिँदैन । समग्र रूपमा  नेपाल र नेपाली, हिमाल, पहाड र तराईका जनताको हितका लागि तलमाथि जोड्नैपर्ने हुन्छ ।

फरकफरक मुलुकका फरकफरक प्रकृतिका समस्या हुन्छन् ।  वर्गयुक्त समाजमा जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडन हुन्छ र यसलाई वगीर्य मुक्तिआन्दोलनसित जोडेर लानुपर्छ ।  विज्ञानले यसैभन्छ  ।  वर्गीय प्रश्नप्रति गम्भीर नहुने र आइएनजिओमार्फत साम्राज्यवादले अघि सारेको डलर, युरो र भारूको खेतीमा रमाउने जो कोही क्रान्तिकारी होस् अथवा भ्रान्तिकारी साम्राज्यवाद र विस्तारवादको गोटी बनिरहेको छ भनेर बुझे हुन्छ । त्यसपछि माओवाद, नयाँ जनवाद आदिको नाम लिनुको पनि कुनै अर्थ हुने छैन  । यो कुरालाई गम्भीरताका साथ नलिने हो भने जतिसुकै प्रदेश बनाए पनि यसको लगाम उही पुरानै देशी–विदेशी मालिकहरूको हातमा हुनेछ । उदाहरणका लागि कर्णाली स्वायत्त प्रदेशलाई  लिऔँ । वर्गीय प्रश्नलाई पर सारेर निर्माण भएको कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको मालिक कर्णालीका जनता हुने छैनन् । तिनका बडे मालिक अन्तै हुनेछन् र कर्णालीका नाममा काठमाडौँका छोटे मालिकहरूले जुम्ला र हुम्लामा राज गर्नेछन् । फेरि नयाँ ठालुहरूकै हातमा कर्णलीको बागडोर जानेछ । जसको लगानी उसैको हुकुम चल्नेछ । वर्गीय समस्या हल नहोउन्जेल कर्णाली पनि कर्णालीबाट चल्दैन, काठमाडौँबाट चल्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवशयक छ ।

यही कुरा तराई र कथित मधेसको सन्दर्भमा  पनि हो । मधेसको आन्दोलन भारतपरस्त मधेसी सामन्त तथा दलालहरूले मधेसका उत्पीडित जनताबाट भोलि हुने आन्दोलनबाट आफ्नो निजी सत्ता जोगाएर आफ्ना सन्तान दरसन्तानको भविश्य सुनिश्चित गर्न भारतीय आडमा चलाइएको आन्दोलन हो । भरिसक्के भूगोल नै उता मिसाउने, नभए दिल्लीबाट शासन चलाउने आन्दोलनको नाम हो मधेस आन्दोलन ।  तराईका प्रदेशहरूको नक्साङ्कन र सिमाङ्कन फेरबदलको अन्तर्वस्तुको सार यही नै हो । तराई-मधेस, त्यसमा पनि मधेस भनिने भूगोलमा त्यहाँका उत्पीडित जात र वर्गहरू त्यहाँका उच्च जात र वर्गबाट वर्षौँदेखि शोषित छन् ।  शोषित हुनुको पीडालाई पहाडिया र मधेसीको आवेगको राजनीतिक रूप दिएर त्यहाँका ठालुहरूले शासन-सत्ताको हतियार बनाएका छन् । मधेसमा वर्गीय मुक्ति आन्दोलनले आकार नलेओस् भनेर भारतीय सत्ताधारीहरू चाहन्छन् र मधेसी ठालुहरू पनि यही चाहन्छन् ।  मधेसलाई पहिले पहाडबाट हटाउने अनि वर्षौँदेखि बसोबास गरेका पहाडिया मूलका बासिन्दालाई मधेशका नाममा हटाउने अभियानसित अहिलेको नक्साङ्कन र सिमाङ्कन फेरबदलको अन्तर्वस्तु गाँसिएको छ भन्ने कुरामा हामी सबै प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।

क्रान्तिकारीहरू विचार र व्यवहारमा अरूभन्दा दश कदम अघि हुनुपर्छ र  हुन्छन् ।  त्यसैले उनीहरूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भनिएको हो । यस अर्थमा क्रान्तिकारी भनिनेहरू पनि प्रतिक्रियावादीहरू र संशोधनवादीहरू झगडा गरिरहन्छन् भनेर फेसबुकमा च्याट गरेर समय काट्ने तथा वक्तव्य फ्यालेर निदाउने बेला  होइन । आज एउटा क्षेत्रको मुद्दा छ, भोलि अर्को लेन्डुपे आउला र अर्को क्षेत्रको कुरा गर्ला । यो ५ नम्बर अथवा ७ र २ नम्बरको कुरा मात्र होइन । यो भारतीय विस्तारवाद सकै सग्लै, नसके किस्तकिस्तामा नेपालको नक्साकाट गर्न खोजिरहेको छ भन्ने यथार्थ हो  । कथित मधेस आन्दोलनको नाममा २०६३/२०६४  देखि उसले गर्दैआएको कुरा यही हो ।  मुलुकभित्र वर्गीय आन्दोलन कमजोर भएको बेला राष्ट्रिय स्वाधीनतलाई कुर्सीमा साट्ने गद्दारहरू ताछाडमछाड गर्दै विदेशी मालिकका सामु लम्पसार पर्नेगर्छन् । ऊ भन्दा म के कम भनेर भोलि अर्को दलाल ननिस्केला भन्न सकिँदैन ।
 
भारतीय विस्तारवादको किस्ताबन्दी अभियान विरुद्ध आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू उभिने कि नउभिने प्रश्न यहीँनेर छ । मुलुकलाई अराजकता र अन्योलमा पारेर धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत् भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू कहाँनेरी उभिने भन्ने  प्रश्न गम्भीर प्रश्न हो । भूपी सेरचनको ‘होचिमिन्हलाई चिठी’ कविताका झैँ चारैतिर खरवारीमा आगो लागेको बेला मस्तसँग निदाउनु भनेको अन्ततः आफैँ सिद्धिनु हो । क्रान्तिकारीहरू एकान्त टापुको बासिन्दा  र रबिन्सन क्रुसो हुने कुरा हुँदैन । किनारामा बसेर बाढीको रमाइलो हेर्दाहेर्दै आफैँलाई बाढीले बगाउने स्थिति हुन्छ । “वस्तुगत स्थिति सकारात्मक भए पनि आत्मगत स्थिति कमजोर भएकाले ... ” भनेर सचेतन प्रयास नगर्ने   अथवा वक्तव्य फ्यालेपछि पुग्यो भनेर मस्त निदाउने हो भने यो सिद्धिने मेलो मात्र हो । यो यथार्थलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू सबैले आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।