यो शीर्षकबाट म दुईओटा  प्रमुख  प्रश्नलाई लिन चाहन्छु:

क. समस्याको प्रस्तुति ख. उत्पीडित जनताको मुक्तिआन्दोलन र सर्वहारा क्रान्ति

समस्याको प्रस्तुति: बितेका दुई दशकमा जातीय समस्यामा अनेकौँ महत्वपूर्ण हेरफेरहरू भइसकेका छन् । दोस्रो इन्टरनेसनलको अवधिको जातीय समस्या र लेनिनवादको अवधिको जातीय समस्या एकै किसिमका छैनन् । व्यापकताको दृष्टिबाट मात्र होइन, अन्तर्निहित स्वरूपको दृष्टिबाट पनि ती एकअर्काबाट ज्यादै भिन्न छन् । 

पहिले, जातीय समस्या साधारणतया केही प्रश्नहरूमा सीमित थियो र ती  प्रश्नहरू  मूलतः ‘सभ्य’ जातिहरूसित सम्बन्धित थिए । आइरिस, हङ्गेरियाली, पोल, फिन, सर्व र अन्य एकाध युरोपेली जातिहरू – यति घेराभित्र नागरिक अधिकार नपाएका जातिहरूको भाग्यसित मात्र दोस्रो इन्टरनेसनलका नेताहरूले  चासो राखेका थिए । एसिया र अफ्रिकाका करोडौँ जनता ज्यादै जङ्गली तथा क्रूर रूपको जातीय थिचोमिथो भोगिरहेका थिए । तिनीहरू  गोरा र काला, ‘सभ्य’ र ‘असभ्य’ लाई एकै स्तरमा राख्न हिचकिचाउँथे । यस सम्बन्धमा दोस्रो इन्टरनेसनलका नेताहरूले दुई-तीनवटा  कम महत्वका  मामुली प्रस्तावहरू पास गरेका थिए, त्यसमा औपनिवेशिक मुक्तिको प्रश्नलाई पन्छाइएको थियो –उनीहरूले गरेको भन्नलायक  काम  भनेको यति  नै थियो । अब हामी के भन्नसक्छौँ भने जातीय समस्याको सम्बन्धमा त्यस किसिमको तिकडम र टापटिपे प्रवृत्तिलाई खतम पारिएको छ । लेनिनवादले यस टड्कारो असङ्गतिको पोल खोलेको छ, गोरा र कालाबीचको, युरोपेली र एसियालीबीचको, साम्राज्यवादका ‘सभ्य’ र ‘असभ्य’ दासहरूबीचको पर्खाललाई भत्काइदिएको छ र जातीय समस्यालाई उपनिवेशहरूको समस्यासित  जोडिदिएको  छ । यसरी अब जातीय समस्या कुनै राज्यविशेषको आन्तरिक समस्या नरहीकन एउटा आम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । अब त्यसले पराधीन मुलुक तथा उपनिवेशहरूका उत्पीडित जनतालाई साम्राज्यवादको दासत्वबाट मुक्त पार्ने विश्व समस्याको रूप लिएको छ ।

पहिले, जातिहरूको आत्मनिर्णयको व्याख्या प्रायः गलत किसिमले गरिन्थ्यो, खासगरेर यसलाई जातिहरूको स्वशासनको अधिकारको विचारसम्म मात्र सीमित पारिन्थ्यो । दोस्रो इन्टरनेसनलका कतिपय नेताहरूले त कतिसम्म ठानेका थिए भने आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको सांस्कृतिक स्वशासनको अधिकार हो, अर्थात् त्यसलाई उनीहरूले सारा राजनीतिक सत्ता शासक जातिको हातमा छोडेर सांस्कृतिक संस्थाहरू गठन गर्ने उत्पीडित जातिहरूको अधिकारको अर्थमा मात्र लिएका थिए । फलस्वरूप, आत्मनिर्णयको अधिकार राज्य टुक्रयाउने कामविरुद्धको सङ्घर्षको साधन बन्नुको सट्टा राज्यलाई अलग पार्ने कामलाई ठीक ठहर्याउने  साधन बन्नजाने खतराका रूपमा देखापर्यो  । अब हामी के भन्न सक्छौँ भने यो भ्रम हटेको  छ । लेनिनवादले कस्तो व्याख्या गरेको छ भने आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको पराधीन मुलुक तथा उपनिवेशहरूका उत्पीडित जनताको साम्राज्यवादसित पूरै सम्बन्धविच्छेद गर्ने अधिकार हो ।  अब राज्यको रूपमा स्वाधीन अस्तित्व कायम गर्ने जातिहरूको अधिकार हो भनेर व्याख्या गरी राज्य विखण्डन गर्ने कामलाई न्यायोचित ठहर्याउन    सम्भव भएन । साम्राज्यवादी युद्धको बेलामा आत्मनिर्णयको सिद्धान्त सामाजिक-अन्धराष्ट्रवादीहरूका हातमा जनतालाई धोका दिने एउटा साधन बनेको थियो । अब यो सारा साम्राज्यवादी आकाङ्क्षा र अन्तर्राष्ट्रवादी चालबाजीको भण्डाफोर गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियतावादको भावनामा जनतालाई राजनीतिक रूपले दीक्षित पार्ने साधन बनेको छ ।

 

पहिले, उत्पीडित जातिहरूको प्रश्नलाई साधारणतया एक विशुद्ध कानुनी प्रश्न ठानिन्थ्यो । दोस्रो इन्टरनेसनलका पार्टीहरू  ‘जातीय समानता’ बारे र ‘जातिहरूको समानता’  बारे थरीथरीका घोषणा गर्नेगर्थे । ती पार्टीहरू  कुन तथ्यलाई ढाकछोप गर्थे भने साम्राज्यवादअन्तर्गत जहाँ एक समूह जातिहरू  (अल्पसङ्ख्यक) अर्को समूह जातिहरूको शोषण गरेर बाँचेका हुन्छन्, त्यहाँ ‘जातिहरूको समानता’ को कुरा गर्नु उत्पीडित जातिहरूको अपमान गर्नु मात्र हो । अब हामी के भन्न सक्छौँ भने जातीय प्रश्नसम्बन्धी यो पुँजीवादी कानुनी दृष्टिकोण  उदाङ्गो भइसकेको छ । लेनिनवादले जातीय प्रश्नलाई शब्दाडम्बरपूर्ण घोषणाहरूको टुप्पोबाट तल झारेर ठोस भूमिमा उभ्याएको छ । त्यसले के घोषणा गरेको छ भने—यदि सर्वहारा पार्टीले उत्पीडित जातिहरूको मुक्तिसङ्घर्षलाई प्रत्यक्षरूपले समर्थन गर्दैन भने ‘जातिहरूको समानता’ बारे गरिने सारा घोषणाहरू  निरर्थक र मिथ्यापूर्ण हुन्छन् । यसरी, अब उत्पीडित जातिहरूको प्रश्न साम्राज्यवादका विरुद्ध जातिहरूको सच्चा समानताका लागि र  स्वतन्त्र राज्य स्थापनाका  लागि गरिने उत्पीडित जातिहरूको सङ्घर्षमा तिनीहरूलाई समर्थन गर्ने र वास्तविक तथा निरन्तर सहायता प्रदान गर्ने प्रश्न बनेको छ । 

पहिले, जातीय समस्यालाई सुधारवादी दृष्टिकोणबाट हेरिन्थ्यो । के ठानिन्थ्यो भने जातीय समस्या यस्तो एउटा स्वतन्त्र समस्या हो, जसको पुँजीको शासन, साम्राज्यवादको तख्ता पल्टाउने कुरो र सर्वहारा क्रान्तिका सामान्य समस्याहरूसित कुनै सम्बन्ध छैन । त्यस्तै के कुरो मानिएको थियो भने उपनिवेशहरूमा हुने मुक्तिआन्दोलनसित सीधा मेल कायम नगरीकन पनि युरोपमा सर्वहारावर्गको विजय हुनु सम्भव छ र जातीय औपनिवेशिक समस्या शान्तिपूर्ण ढङ्गले ‘आफ्नै आधारमा’ सर्वहारा क्रान्तिको राजमार्गबाट नहिँडीकन नै र साम्राज्यवादका विरुद्ध क्रान्तिकारी सङ्घर्ष नगरीकन नै समाधान हुनसक्छ । अब हामी के भन्न सक्छौँ भने  क्रान्तिविरोधी यस दृष्टिकोणको भण्डाफोर भइसकेको छ । सर्वहारा क्रान्तिको सिलसिलामा र त्यसको आधारमा मात्र जातीय समस्याको समाधान हुनसक्छ र साम्राज्यवादका विरुद्ध उपनिवेश र पराधीन मुलुकहरूको मुक्तिआन्दोलनसित क्रान्तिकारी मेल कायम गरेर मात्र पश्चिममा क्रान्तिको विजय हुनसक्छ भन्ने कुरोलाई लेनिनवादले साबित गरेको छ र साम्राज्यवादी युद्ध तथा रूसी क्रान्तिले पुष्टि गरेका छन् । जातीय समस्या सर्वहारा क्रान्तिको आम प्रश्नसित सम्बद्ध एउटा अङ्ग हो, सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्रसित जोडिएको मुद्दाको एउटा अङ्ग हो ।

 

 प्रश्न यस किसिमको हुनआउँछ:  उत्पीडित मुलुकहरूको क्रान्तिकारी मुक्तिआन्दोलनमा  पहिलेदेखि विद्यमान क्रान्तिकारी क्षमताहरू खतम भइसकेका छन् कि छैनन् ? यदि खतम भइसकेका छैनन् भने के ती क्षमताहरूलाई सर्वहारा क्रान्तिको पक्षमा उपयोग गर्न सकिन्छ ? पराधीन तथा औपनिवेशिक मुलुकहरूलाई साम्राज्यवादी पुँजीपतिवर्गसँगको जगेडा शक्तिबाट क्रान्तिकारी सर्वहारावर्गको जगेडा शक्तिमा, सर्वहारावर्गको सहयोगीमा फेर्न सकिन्छ भनेर आशा गर्ने कुनै आधार छ कि छैन ?

यस प्रश्नको उत्तरमामा लेनिनवाद भन्छ:हो, सकिन्छ । लेनिनवाद कुन कुरा मान्छ भने उत्पीडित मुलुकहरूको राष्ट्रिय मुक्तिआन्दोलनमा अन्तर्निहित क्रान्तिकारी क्षमताहरू छन् र साझा सत्रुको तख्ता पल्टाउनका लागि, साम्राज्यवादको तख्ता पल्टाउनका लागि ती क्षमताहरूलाई उपयोग गर्नु सम्भव छ । साम्राज्यवादको विकासक्रम, साम्राज्यवादी युद्ध र रूसी क्रान्तिले यस सम्बन्धमा लेनिनवादका निष्कर्षहरूलाई पूर्णतया पुष्टि गरेका छन् । 

त्यसैले ‘प्रभुत्वशाली’ जातिका सर्वहारावर्गले उत्पीडित तथा पराधीन जनताको जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई दह्रो र सक्रिय रूपले समर्थन गर्नु आवश्यक छ । 

तर यसको अर्थ सर्वहारा वर्गले सर्वत्र र सधैँभरि प्रत्येक जातीय आन्दोलनको प्रत्येक रूपलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अवश्य पनि होइन । यसको अर्थ के हो भने साम्राज्यवादलाई बलियो पार्ने र जोगाउने खालको होइन, बरु त्यसलाई कमजोर पार्ने, त्यसको तख्ता पल्टाउने खालका जातीय आन्दोलनहरूलाई सर्वहारावर्गले समर्थन गर्नुपर्छ । यस्ता पनि मामिलाहरू  हुन्छन्, जसमा कुनै उत्पीडित मुलुकहरूका जातीय आन्दोलनहरू  सर्वहारा क्रान्तिको विकासको हितका लागि बाधक बन्छन् । यस्ता आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । जातिहरूको अधिकारको प्रश्न कुनै पृथक, आत्मनिर्भर प्रश्न होइन,  यो  सर्वहारा क्रान्तिको आम प्रश्नको एउटा अङ्ग हो, यो सम्पूर्णको अधीनस्थ रहन्छ र यसलाई समग्रताको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । विगत शताब्दीको पाँचौं दशकमा मार्क्सले  पोलिस र हङ्गेरियालीहरूको जातीय आन्दोलनको विरोध गर्नुभयो । किन ? किनभने त्यसताका चेक र दक्षिण स्लाबहरू  प्रतिक्रियावादी जाति थिए, ती युरोपमा ‘रूसी चौकी’ निरङ्कुशतावादका चौकी थिए । त्यसताका चेक र दक्षिण स्लावहरूको जातीय आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुको अर्थ युरोपमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको सबभन्दा खतरनाक सत्रु जारसाहीलाई अप्रत्यक्ष रूपले समर्थन गर्नुहुन्थ्यो । 

 लेनिन लेख्ननु हुन्छ : “आत्मनिर्णयसहित प्रजातन्त्रका विभिन्न मागहरू निरपेक्ष छैनन्,  बरु आम जनवादी (अब आमसमाजवादी) विश्वआन्दोलनको  साना अंशहरू हुन् । कुनै खास  परिस्थितिमा त्यो अंश समग्रतासित मेल नखान पनि  सक्छ, यसो भएमा त्यस अंशलाई  खारेज गरिदिनुपर्छ ।१

खासखास जातीय आन्दोलनहरूको पनि यस्तै स्वरूप हुन्छ । सतही दृष्टिकोण र अमूर्त अधिकारहरूको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन नगरी ठोस रूपमा क्रान्तिकारी आन्दोलनका हितहरूको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा ती आन्दोलनहरूको स्वरूप   प्रतिक्रियावादी हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । 

सामान्यतः जातीय आन्दोलनको क्रान्तिकारी चरित्रका सम्बन्धमा पनि यही कुरो भन्न सकिन्छ । जसरी कुनै खास जातीय आन्दोलनको स्वरूप सापेक्ष र विशिष्ट रूपमा प्रतिक्रियावादी हुनसक्छ, त्यस्तै विशाल बहुसङ्ख्यक जातीय आन्दोलनहरूको क्रान्तिकारी चरित्र पनि सापेक्ष र विशिष्ट हुन्छ । साम्राज्यवादी उत्पीडनका अवस्थाहरूअन्तर्गत जातीय आन्दोलनको क्रान्तिकारी चरित्र हुनका लागि अनिवार्य रूपले आन्दोलनमा सर्वहारा तत्वहरू  हुनुपर्छ, आन्दोलनको क्रान्तिकारी वा गणतन्त्रात्मक कार्यक्रम हुनुपर्छ अथवा आन्दोलनको जनतान्त्रिक आधार हुनुपर्छ भन्ने  पनि होइन । अफगानिस्तानको स्वाधीनताका लागि अफगानिस्तानका इमिरले जुन सङ्घर्ष चलाइरहेका छन्, त्यो वस्तुगत रूपले क्रान्तिकारी सङ्घर्ष हो, हुन त इमिर र उनका सहयोगीहरूका विचारहरू राजतन्त्रवादी  छन् । कारण के भने उक्त सङ्घर्षले साम्राज्यवादलाई कमजोर, छिन्नभिन्न पार्छ र त्यसको उछित्तो खन्छ । तर, साम्राज्यवादी युद्धको बेलामा केरेन्स्की तथा त्सेरेतेली, रेनोदेल तथा स्क्रीदमैन, चर्नोव तथा डान हेन्डर्सन र ल्काइन्सजस्ता ‘हतोत्साहित’ प्रजातन्त्रवादी र ‘समाजवादीहरू’, ‘क्रान्तिकारीहरू’ र गणतन्त्रवादीहरूद्वारा चलाइएको सङ्घर्ष प्रतिक्रियावादी सङ्घर्ष थियो,  किनभने त्यसले साम्राज्यवादको अपराधमा पर्दा हाल्ने, त्यसलाई बलियो पार्ने र विजयी बनाउने काम गर्यो ।  

इजिप्टको जातीय आन्दोलनका नेताहरू  पुँजीवादी मूल र पुँजीवादी दर्जाका छन् र समाजवादको विरोध गर्छन् तापनि  इजिप्टको स्वाधीनताका लागि इजिप्टका महाजन र पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरूले जुन सङ्घर्ष चलाइरहेका छन्, त्यो वस्तुगत रूपले क्रान्तिकारी सङ्घर्ष हो । अर्कोतिर, इजिप्टको पराधीन स्थितिलाई चिरस्थायी पार्नका लागि बेलायतको ‘मजदुर’ सरकारले जुन सङ्घर्ष चलाइरहेको छ, सो सरकारका सदस्यहरू  सर्वहारा मूल र सर्वहारा दर्जाका छन् र समाजवादको ‘समर्थन’ मा छन् तापनि त्यो  एक प्रतिक्रियावादी सङ्घर्ष हो । यहाँ, भारत र चीनजस्ता विशाल औपनिवेशिक तथा पराधीन मुलुकहरूमा चलिरहेको जातीय आन्दोलनबारे थप  चर्चा गर्नु आवश्यक छैन किनभने मुक्तिको बाटोतर्फ सो आन्दोलनले चाल्ने प्रत्येक पाइला  सामान्यतः प्रजातन्त्रका मार्गहरू  विपरीत किन नहोऊन्, त्यो पाइला साम्राज्यवादीमाथि एक बज्रमुक्का हुन्छ । त्यसैले त्यो निःसन्देह रूपले एक क्रान्तिकारी पाइला हुन्छ ।

 

लेनिनले ठीकसित के भन्नुभएको छ भने उत्पीडित मुलुकहरूको जातीय आन्दोलनको मूल्याङ्कन चलनचल्तीको प्रजातन्त्रको दृष्टिकोणबाट होइन, बरु साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षबाट प्राप्त हुने वास्तविक परिमाणहरूको दृष्टिकोणबाट गरिनुपर्छ, अर्थात् त्यसको मूल्याङ्कन “अलग रूपमा होइन, बरु विश्वव्यापी” रूपमा गरिनुपर्छ ।२