menu

ताजा समाचार

सुदर्शन लगाएतका राजबन्दीहरू अझै जेलमा

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेतृत्व गरेको नेकपा र ओली सरकारबीच भएको तीनबुँदै सहमति र सम्झौता भएको तीन हप्ता पुग्दा पनि सो पार्टीका नेताहरू हेमन्तप्रकाश ओली, सुदर्शन’, वीरजङ रणबीर र माइला लामा अझै पनि रिहाइको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । सरकारले रिहाइको प्रक्रिया अघि बढेको, अदालतको प्रक्रिया ढिलो हुने भएको भने पनि हतियारको सन्दर्भलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस र सुरक्षा निकायले आपत्ति गरेका कारण सरकारले रिहाइका लागि आलटाल गरेको समाचार पनि प्रकाशमा आएका छन् ।
 
पत्रपत्रिकाहरूले ओली सरकार र विप्लवबीच आन्तरिक रूपमा विशेष सम्झौता भएको, त्यस्तै परे ओलीको पार्टीसित चुनावी मोर्चा बनाउन सकिने, पार्टी एकतासम्म पुग्न सकिने भन्ने कसिमका चर्चापरिचर्चा गरिरहेको सन्दर्भमा विप्लव नेकपाले अघि सारेको “व्यवस्था रोज्न जनमत सङ्ग्रहमा जानु पर्ने” धारणालाई माक्र्सवादसित कतै मेल नखाने सारमा चुनाववादी राजनीतिको अर्को रूप भनेर वाम क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ ।  माओवादी तप्काले यसलाई मिहिन पाराले संसदीय राजनीतिर्फको यात्रा भनेर टिप्पणी गरेको स्थिति छ । 

कम्युनिस्ट न्युक्लिअस, नेपाल, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले नेकपा, विप्लबमाथि लागेको प्रतिबन्ध खारेज गर्नुपर्छ र बन्दी नेता-कार्यकर्ताहरू रिहा हुनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको हो । विप्लव पार्टी र ओली सरकारबीच भएको तीन बुँदै सम्झौताको पहिलो बुँदा अमूर्त भए पनि दोस्रो र तेस्रो बुँदा स्वागतयोग्य छन् । तर यी सँगै गाँसिएर आएको “व्यवस्था रोज्न जनमत सङ्ग्रहमा जाने” भन्ने विप्लव पार्टीको धारणाले चाहिँ आशङ्का जनमाएको छ र भ्रम उत्पन्न गरेको छ । यसले त कम्युनिस्ट पार्टीको मेनिफेस्टो र वर्गसङ्घर्षको भूमिकालाई नै खारेज गर्छ ।
 
 यस किसिमको सन्दर्भले  एकातिर विप्लबमाथि लागेको प्रतिबन्ध हट्नु पर्छ, राजनीतिक बन्दीहरू रिहा हुनु पर्छभन्दै आवाज उठाउँदै आएकाहरूमा  एक किसिमको आशङ्का उब्जाएको छ, अनि राजबन्दीहरू रिहा नहुनुले  कतै विप्लव पार्टी ओलीतन्त्रको जालमा त फसेन भनेर पनि  प्रश्न उठ्न थालेको छ । कतिपयले ‘चार दलको रणनीतिक मोर्चा’ को निरन्तरताका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । ‘चार दल’ भन्दा  ‘२२ दल’ लाई नै निरन्तरता किन नदिने पनि भन्न थालेका छन् ।

बहसछलफल चल्दै जाने कुरा हुन् र  प्रमुख कुरा जेलमा रहेका बन्दीहरूको रिहाइको प्रश्न हो र ‘जनमेल’ उहाँहरू अविलम्ब रिहा हुनु पर्दछ र सम्बद्ध पार्टीले पनि यष्समा जोड दिनु पर्दछ भन्दछ । 
भिडियो फिचरview all