भारतीय स्वार्थअनुरूप काम गर्ने सर्तमा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल आफू प्रधानमन्त्री भएको चार महिनाभित्र नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा हितविपरीत गरेका कुकुत्यहरू विरुद्धको जनआक्रोस सेलाउन नपाउँदै अब उनी संविधान संशोधनका नाममा भारतीय विशेष स्वार्थका एजेन्डाहरू पूरा गर्न कम्मर कसेर लागेका देखिन्छन् । सिङ्गो मुलुक एकातिर उभिँदा पनि आफ्नो एक मात्र उद्देश्य जसरी हुन्छ भारतले लगाएको काम गर्नु हो भनेझैँ गरी संविधान संशोधनका नाममा उनी जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, यसले मुलुक राष्ट्रघात विरुद्ध तीव्ररूपमा ध्रुवीकृत भइरहेको छ र यसले देशव्यापी आन्दोलनका स्थिति उत्पन्न गरेको छ ।

भारत नेपालको दक्षिणी सिमाना चुरे उताको भाग आफनो बनाउन चाहन्छ, नभए त्यहाँको स्थिति  आफू अनुकूल बनाउन चाहन्छ । मेचीदेखि महाकालीको तराईको भागलाई आधार मानेर ‘अघि सारिएको भारतीय नारा ‘मधेस एक प्रदेश’ यसैको उपज हो । यो नारासित भूगोल, पानी र जङ्गल सबै स्वार्थ जोडिएको छ । भारतको अर्को एजेन्डा नागरिकता हो र यो प्रक्रिया पनि काइते पाराले संविधानमा घुसाउने प्रयास गरिएको छ । अर्को मुद्दा भाषा हो ।  हिन्दी भाषालाई नेपालमा बोलिने मातृभाषाका रूपमा संविधानमा घुसाउने षड्यन्त्र भइरहेको कुरा सबैका सामु छर्लङ्ग  छ । संविधान संशोधनका नाममा हुनलागेको षड्यन्त्र विरुद्ध नेपालका जनता सडकमा निस्कनु र भारतीय माध्यम र सत्ताधारीहरूले हर्षबढाइं गर्नुलाई सहज रूपमा लिन मिल्दैन ।

यो संशोधनमा कतै पनि किसान, सुकुम्बासी र युवा बेरोजगारीसित सम्बद्ध समस्याहरू छैनन् । वैज्ञानिक भूमिसुधारलगायत राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दाहरू पनि यसमा परेका छैनन् । अर्थात  नेपाली समाजका अन्तर्विरोधहरू हल गर्ने कुनै पनि मुद्दाहरू यसमा परेका छैनन् । नेपाली समाजको  विशिष्ट संरचनात्मक स्थितिलाई ध्यानमा राखी सङ्घीयताको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा सङ्घीयता र सिमाङ्कनका नाममा प्रचण्ड सरकार भारतीय विस्तारवादको इसारामा मुलुकलाई तहसनहस र अराजकताको बाटोमा लगेर भारतीय हस्तक्षेपका लागि वातावरण सहज बनाइरहेको छ ।

सरसरती हेर्दा संशोधनको मूल पक्ष सिमाङ्कनमा हेरफरजस्तो लागे पनि संशोधनका नाममा अघि सारिएको अहिलेको सिमाङ्कन हेरफेरले दीर्घकालीन रूपमा असर पार्छ र यो असल नियत र समस्या हल गर्ने किसिमले आएको छैन । यस अर्थमा  यसको चौतर्फी विरोध हुनु स्वाभाविक छ । यसलाई लिएर रोल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी, पाल्पा, बुटवल, प्युठान, अर्घाखाँची, काठमाडौँमा व्यापक जनप्रदर्शनहरू भएका छन् ।

यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष कमरेड किरणले ''सिमाङ्कन लगायतका विषयको विरोधमा जनताद्वारा राखिएका जायज माग र आयोजित प्रदर्शन तथा हड्तालको कार्यक्रमप्रति पार्टी दृढतापूर्वक समर्थन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ" भन्नुभएको छ । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एउटा कार्यक्रममा बोल्दै भारतको इसारामा संविधान संशोधन गर्न लागिएको र तराईबाट पहाडलाई अलग गरेर देशलाई सिक्किमीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।