सो अपिलमा भनिएको छ :

यस्तो छ अपिलको पूर्णपाठ :

हामी लामो समयदेखि पुरानै सत्ता, पुरानै व्यवस्था र पुरानै ढर्राले चल्ने नेताहरुको भ्रममा फस्दै आएका छौँ । अहिले यस प्रकारको सत्ता, व्यवस्था र तिनको संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलहरु आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक दृष्टिले निकै भयावह सङ्कटमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको गत पौष ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा यसै सङ्कटको अभिव्यक्ति हो । पौष ५ गतेको यो कदम प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था र संविधानको असफलताको द्योतक हो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको समाधानका लागि अव पुरानै ढङ्गले होइन नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।

भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक सहितको विशाल भूभाग फिर्ता गरिएको छैन । देशका विभिन्न ठाउँहरुमा सीमा अतिक्रमण गरिएको छ । सन् १९५० लगायत असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरिएका छैनन् । र्आिर्थक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक रुपमा हस्तक्षेप तथा अतिक्रमणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको छ । एमसीसी सम्झौता खारेज गरिएको छैन । वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्था अन्तर्गत बनेका सरकारहरुले राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिँदै विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको सेवा गर्दै आएका छन् ।

मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायले जनतान्त्रिक हक, अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । संविधानमा उल्लिखित स्वतन्त्रता, समानता तथा भातृत्वका नारा र खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अधिकार हात्तीको देखाउने दाँतमा परिणत भएका छन् । यस व्यवस्था अन्तर्गत बन्ने सरकारहरु दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गका हकहित तथा सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सरकार रहिआएका छन् । महिलामाथि हुने बलात्कार तथा हत्याका घटना बढ्दै गएका छन् । पहिचान सहितको सङ्घीयता नाम मात्रको हुन गएको छ । दलितहरु अझै बढी भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाका शिकार हुँदै आएका छन् । विरोधी राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताहरुलाई नाना तरहका झुट्टा मुद्दा लगाई जेलमा सडाउने काम हुँदै आएको छ ।

साम्राज्यवादी नवउदारवादको निर्देशनमा समाजवाद तथा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना बाँड्ने कम्युनिस्ट नामधारी ओली सरकार यो बेला जनताका नजरमा हास्यास्पद सावित भएको छ । विकराल बन्दै आएका जनजीविकाका समस्या कोभिड–१९का कारण झनै विकराल बन्दै गएका छन् । मजदुरहरुको पेशा, तलव तथा सेवा सुविधा कटौती हुँदै गएका छन् । गरिव तथा भूमिहीन किसान एवम् सुकुम्बासीहरु विचल्लीमा पर्दै आएका छन् । उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी पुँजी लगानी गर्न दिने निर्णय गरेर साना किसान अर्थतन्त्र र कृषि व्यवसायलाई ध्वस्त पार्ने राष्ट्र तथा जनघाती गतिविधिलाई अगाडि बढाइएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र निजीकरण र व्यापारीकरणको केन्द्रमा परिणत भएका छन् । बेरोजगार, अर्धबेरोजगार र गरिवीको रेखामुनिका जनताको सङ्ख्या लगातार बढ्दै गएको छ । विदेशिन बाध्य पारिएका युवाहरुको रगत पसिनाबाट आएको विप्रेषणले बजेटघाटा र व्यापारघाटा पुरा गर्न पाएकोमा गौरव ठान्ने यस सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था, स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा कुनै चासो दिएको छैन र दिन पनि सक्दैन । भ्रष्टाचार र काण्डै काण्डमा मुछिएको यो सरकार साम्राज्यवाद र विस्तारवादको भरपर्दो दलाल र चाकरमा परिणत हुँदै आएको छ ।