नेपालको भूमि कालापानी-लिम्पियाधुरालाई भारतको भूमि भनेर नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताका विरुद्ध खुलारूपमा अभिमत जाहेर गर्ने भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेलाई बोलाएर राष्ट्रपतिबाट मानार्थ  महारथीको सम्मान प्रदान गर्ने ओली सरकारको निर्णयप्रति नेपालका देशभक्त र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति समर्पित पार्टीहरू, बुद्धिजीवीहरू तथा सांस्कृतिक कर्मीहरूले तीव्र निन्दा तथा भ्रत्र्सना गरेका छन् र सो कार्यक्रम रद्ध गर्न/ गराउन सङ्घर्षको आह्वान गरेका छन् । 

 साम्राज्यवादी अमेरिका र भारतीय विस्तारवादबीच भर्खरै दिल्लीमा भएको एउटा विशेष सम्झौता लगत्तै भारतीय खुपिया एजेन्सीको प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले नेपालमा गोप्य किसिमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ‘गोप्य समझदारी’ गरेको घटनालाई लिएर ओलीतन्त्रको घोर विरोध भइरहेको अवस्थामा हुन लागेको राष्ट्रपतिबाट मानार्थ  महारथीको सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई नेपाली जनताले ओलीको राष्ट्रघाती र राष्ट्रिय स्वाभिमानिताप्रतिको घोर अपमानका रूपमा लिएका छन् ।वास्तवमा  भारतीय सेनाध्यक्षलाई बोलाएर नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान दिने कार्य नै गलत छ । यो नव–उपनिवेशवादी प्रवृत्तिको द्योतक हो । यसले नेपाल स्वतनत्र राष्ट्र होइन भन्ने  सन्देश मात्र जानछ । यो आफैँमा गलत  परम्पराको द्योतक हो ।

 

यसैबीच ‘२१ दल’ का नामले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता सिपी गजुरेलको संयोजकत्वमा गठित ‘संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ ले एउटा अपिल  प्रकाशित गरेर सो कार्यक्रमको विरोध गद भनेको छ :

 

''उनको नेपाल भ्रमणले झन् नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप बढ्नेछ । अतः हामी ओली सरकारसँग भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमण खारेज गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।" 

कहिले जसरी हुन्छ ‘एमसिसी पास गरेरै छाड्ने’ भनेर घोषणा गर्ने र कहिले नेपाल र उत्पीडित नेपाली जनता विरोधी भारतीय शासक वर्गका प्रतिनिधिहरूसित साँठगाँठ गर्ने प्रधानमन्त्री र ओली सरकारका गतिविधिहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले असाध्यै नकारात्मक प्रकृतिका छन् ।  देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताप्रति सचेत र गम्भीर नागरिकले ओलीतन्त्रका राष्ट्रघाती–जनघाती व्यवहारप्रति चिन्ता जाहेर गर्दै यसका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्षको आवश्यकता बोध गर्नु स्वाभाविक छ । 

 आम नागरिकप्रति अति गैरजिम्मेवार र भ्रष्टतन्त्रलाई काखि च्याप्ने  राष्ट्र विरोधी–जनविरोधी ओली सरकारका विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्षबाहेक अब अर्को उपाय छैन ।