जनतासित मनपरी कर लिएर भ्रष्टाचारमा रमाएको ओली सरकारले देशव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको औषधी–उपचार सरकारले नगर्ने र बिरामी आफैँले गर्नु पर्ने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।  एकातिर बढ्दो बेरोजगारीका कारण जनता सडकमा थाल थापेर बस्नु परेको स्थिति छ भने अर्कोतिर कोरोना महाभारीका कारण सर्वसाधारणको मृत्युको सङ्ख्या दिनानुदिन  बढिरहेको छ ।

जनस्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको अति निर्लज्ज र घृणा गर्नलायक निर्णयप्रति जनआक्रोस बढ्नु स्वाभाविक छ । सरकार सम्बद्ध पार्टीका नेताहरूसहितले विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा  अहिले क्रान्तिकारी पार्टीहरू र विभिन्न मोर्चाहरू विभिन्न मागसहित कोरोना सम्बन्धी सरकारी निर्णयका विरुद्ध  सडकमा छन् । 

यसै क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का प्रवक्ता 'प्रतीक' र नेकपाका महासचिव विप्लवले छुट्टा छुट्टै वक्तव्यमार्फत सरकारी निर्णयको निन्दा तथा भ्रत्र्सना गरेका छन् ।

कत्तिक ५ गते ४ वटा बुँदाका रूपमा जारी नेकपाका महासचिव विप्लवको वक्तव्यमा  कोरोना महामारीको विश्वव्यापी प्रकोपले विश्व र नेपाली जनतामा पारेको भयावह अवस्थामा सरकारले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोनाको नियन्त्रण र कोरोनाको प्रभावले आक्रान्त जनतालाई राहत पुर्याउन  लाग्नुको सट्टा स्वास्थ्य परीक्षणजस्तो संवेदनशील र राज्यको न्यूनतम् दायित्वबाट समेत पन्छिने कार्य अत्यन्तै निकृष्ट र अमानवीय विषय हो । यसले सरकारको जनताप्रतिको चरम लापरबाही र असंवेदनशीलतालाई नै पुष्टि गरेको छ । हाम्रो पार्टी यतिबेला सरकारले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण  र उपचारको व्यवस्था गर्न विशेष माग गर्दछ, भनिएको छ । 

स्वास्थ्य सङ्कटमा भ्रष्टाचार गर्ने र धन कुम्ल्याउने हर्कत भइरहेको भन्दै सो पार्टीले कात्तिक १५ गते देशभर कोणसभा, १७ गते पर्चा वितरण र २० गते विरोधजुलुस निकाल्ने कार्यक्रम तय समेत भएको जनाएको छ ।