योजनाविहीनता, अस्तव्यस्त व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र सरकारी नालायकीपनका कारण अहिले कोरोना महामारी समुदाय सतरमै प्रवेश गरेको र सरकारले यसका सामु आत्मसमर्पण गरेको स्थिति छ । सरकारले गरेका परीक्षण, व्यवस्थापन र उपचारप्रति नै आम जनताको विश्वास गुमेको अवस्था छ । आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनबाट मात्र होइन, उपचारकै क्रममा समेत बिरामीहरू भागेको अवस्था छ । 

एकातिर यस्तो छ भने अर्कािितर भरपर्दो विकल्प दिन नसक्ता एक थरी कमाउन पाइएन भनेर छट्पटिएका छन् भने सरकार चाहिँ कर घट्ने हो कि भनेर छट्पटिएको देखिन्छ ।  सबैभन्दा मारमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने, आज कमाएर आजै खार्नु पर्ने अवस्थामा रहेका मजदुरहरू र तल्लो तहका आम नागरिक परेका छन् । उनीहरू खानपिनकै समस्याले ग्रस्त छन् । औषधीउपचारको कुरा त टाढा, पेट भर्ने समस्याले नागरिकको ठूलो हिस्सा ग्रस्त छ । सरकार हरेक क्षेत्रमा नालायक र दृष्टिकोण विहीन साबित भएको छ । 

 

सुरुका दिनमा कोरोना केही होइन, नेपालीको शक्ति मजबुत छ । बेसारपानीले पुग्छ जस्ता होहल्ला गर्ने सरकारीतन्त्रले औषधी–उपचारका नाममा अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । यसबारे  प्रश्न जनस्तरबाट उठिरहेको छ । वास्तवमा कोरोना भ्रष्टाचारका लागि सहज माध्यम बनेको छ । कोरोना र   लकडाउनका नाममा   सरकार आफू विरुद्धको जनआक्रोसबाट बच्ने काम गरिहेको छ । समय र स्थिति नालायक सरकारका विरुद्ध सङ्घर्षका नयाँ–पुराना, विविध किसिमका रूपहरू प्रयोग गर्नु पर्ने किसिमको भए पनि महामारीका कारण त्यसो गर्न सकिने अवस्था छैन । यो स्थिति सरकारका लागि सहज बनेको छ र अनेक बहाना गरेर ओली सरकार विकल्पको साटो लकडाउन र निषेधाज्ञाको बाटो अँगाालिरहेको छ । 

आरम्भमा जतिबेर सम्भावित स्थितिका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने समय थियो, त्यतिबेर सम्बद्ध पक्ष कसरी भ्रष्टाचार गर्ने भन्नेमा लाग्यो, गम्भीर देखिएन  । जनतालाई महिनौँ हिँडाएर गन्तव्यमा पुग्ने अवस्था उत्पन्न गरायो । हृदयविदारक चित्रहरू प्रकाशमा आए । अनि यताका दिनमा बिना सुरक्षाको तयारी भारत र तराईबाट कोरोना भिरेकाहरू काठमाडौँ प्रवेश गर्ने स्थिति बन्यो । यो पनि सरकारकै कारण भयो  । पछिल्लो समयमा जेजति कोरोनाका बिरामी थपिएका छन्, त्यसको स्रोत भारत हो । पछिल्लो कोरोता आतङ्क  तराई हुँदै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरेको हो । भारतबाट निर्बाध प्रवेश हुने काम भयो ।  यता भोजभतेर बिहा, पर्व, पूजा, उद्घाटन, तीर्थाटनका नाममा जेजस्ता जमघटका कार्यहरू भए  यी सबै कोरोना सङ्क्रमणका कारण बने । सरकारी नालायकीपन नै महामारीलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने आधार बन्यो । काम गरेर खानेका लागि नियम बने, तर  सुविधा सम्पन्न र पहुँचवालाहरूका लागि सबै कुरा खुला बन्यो । पछिल्लो समयमा कोरोना माथिबाट तल झरेको हो । 

 

यताका केही दिनमा जेल र  हिरासत कोरोना महामारीका केन्द्र बन्न थालेको समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् । प्रहरी र सेनामा कोरोनाग्रस्तहरूको सूची लम्बिएको स्थिति छ । सरकारी माध्यमहरूले  नै केन्द्रीय कारगारको सन्दर्भ दिएर जेलमा कोरोना फैलिएको र समयमा यसलाई नियन्त्रण नगरे स्थिति भयानक हुन सक्ने समाचार प्रकाशमा ल्याएका छन् ।

 

जेलमा फौजदारी अभियोग लागेका बन्दीहरू मात्र छैनन् । यो देशको क्रान्तिकारी रूपान्तरण हुनु पर्छ,  भनेर समाज परिवर्तनको महान् अभियानमा लागेका राजनीतिक नेता तथा कायैकर्ताहरू पनि छन् । यी मुलुकका धरोहर हुन्, सम्पति हुन् ।  प्रतिक्रियावादी ओली सरकार एकातिर जसरी हुन्छ राष्ट्रघाती योजना एमसिसी पारित गरेर अमेरिकी फौज नेपालमा ल्याउन मरिहत्ते गरेर लागेको छ, अर्कातिर यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा रहेको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्धसँगै घरमा बसेका, जनसहयोग र राहतमा जुटेका कार्यकर्ताहरूलाई समेत धमाधम पक्राउ गर्दै हिरासत र जेलमा राखेको छ । कतिपयलाई थकाउन, गलाउन र पार्टी परित्यागका लागि बाध्य पार्न जेलसार गर्दै मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइरहेको छ । अदालतले रिहाइको आदेश दिएकालाई समेत घरीघरी प्रक्राउ गरेर मानसिक तनावको अवस्था उत्पप गर्ने गरिएको छ । सहज किसिमले रहेकाहरूमा त कोरोना लागेपछिको स्थिति निकै जटिल हुन्छ भने हिरासत र जेलमा रहनेहरूको अवस्था झन् भयावह हुने कुरा निश्चित छ । 

यस किसिमको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर कोरोनाको बढ्दो सङ्क्रमणसँगै नेपालका सचेत नागरिक, नागरिक अधिकारकर्मीहरू तथा माक्र्सवादी लेखक, पत्रकार, सामाजिक सचेतक  समग्र  बौद्धिक क्षेत्रले हिरासत तथा जेलमा रहेका नेकपा (विप्लव) सम्बद्ध राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको माग गर्दै आएका छन् । अहिले पनि नेकपा (विप्लव) सम्बद्ध करिब १५० जना नेता तथा कार्यकर्ताहरू जेल र हिरासत छन् । कोराना महामारीको सन्दर्भमा  हेमन्तप्रकाश ओली, रणवीर, वीरजङ, लालबहादुर बिसी, माइला लामा लगायतका राजबन्दीहरूको जीवन रक्षाको प्रश्न गम्भीर बनेको छ । यी अपराधी होइनन्, राष्ट्र निर्माणमा समर्पित अभियन्ता हुन् । स्थितिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर यिनको अविलम्ब रिहाइ हुनु पर्दछ । साथै बदनियतपूर्ण किसिमकले नेकपा (विप्लव) माथि लगाइएको  प्रतिबन्ध पनि यथाशीघ्र हटाउनु आवश्यक छ । राजबन्दीहरूको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई छैन र जनपक्षधर शक्तिलाई जनताको बीच जानबाट रोक्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन ।

 

यो देशलाई माया गर्ने कुनै पनि पार्टी, त्यसमा पनि आफूलाई क्रान्तिकारी र जनतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध भन्ने पार्टीहरूले  नेकपा (विप्लव) माथि लगाइएको  प्रतिबन्धका विरुद्ध मोर्चाबद्ध किसिमले आवाज उठाउनु आवश्यक छ । क्रान्तिकारीहरूले राजबन्दी रिहाइ र नेकपा (विप्लव) माथि लगाइएको  प्रतिबन्ध खारेजीलाई मूल नारा बनाउनु आवश्यक छ ।

000