...................................................................................... 

भारतका सीमा मुद्धाहरू उपनिवेशवादका अवशेषहरू हुन् । चीनको पनि आफ्ना छिमेकीहरूसित सीमा विवादका विषयहरू थिए । माओवादी चीन पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा भारत र रूसबाहेक सबै समाधान गर्न सक्षम भयो । भारतीय शासक वर्ग र शासकहरूको अन्धराष्ट्रवादी सोचाइ र साम्राज्यवादी चलखेलका कारण भारत-चीन सीमा विवाद समाधान हुनबाट रोकियो । शान्तिपूर्ण किसिमले सीमा समस्या हल गर्न तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले तीन पटक भारतको भ्रमण गरेका थिए  । अमेरिकी साम्राज्यवादी लबीको चलखेल र यसका राजनीतिक योजनाहरूले यस मुद्दालाई सुल्झाउने सबै प्रयासलाई पर मात्र नधकेलेर सन् १९६२को विनाशकारी चीन-भारत युद्धसमेत निम्त्यायो र परिणाममा भारतले लज्जित पराजय भोग्नु पर्यो  । 

म्याकमोहन लाइन बेलायती औपनिवेशिक शक्तिले आफ्नो साम्राज्यवादी हितहरूलाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको काल्पनिक सीमा थियो । यसलाई जनवादी गणतन्त्र चीनले कहिल्यै स्वीकारेन  । त्यसैले गर्दा भारतका सही कम्युनिस्टहरू, समाजवादीहरू र प्रजातन्त्रवादीहरूले भारत र चीनबीचको सीमा समस्यालाई समानतामा आधारित भएर छलफल गर्न र  आफैँमा भर परेर शान्तिपूर्ण किसिमले  सुल्झाउन  आग्रह गरेका थिए ।  तिनीहरू आज पनि यसै मुद्दामा अडिग छन् । 

सन् १९६२ मा  चीन-भारतबीच युद्ध हुनुका वास्तविक कारणहरूका बारेमा भारतका सैनिक अधिकारीहरूले पछि पुस्तक तथा लेखहरूमार्फत  खुलस्त पारेका छन् । पूर्व सेना प्रमुख सुन्दरजीले एउटा लेखमा भारतीय सैन्य चौकीहरू भारत-चीन सीमा मानिने ठाउँभन्दा उता उत्तरतिर रहेका थिए भनेर  स्वीकार गरेका छन् । बट्रान्ड रसेल जस्ता विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकहरूले युद्धको स्थिति उत्पन्न हुनुमा  नेहरू सरकारको भूमिका जिम्म्मेवार रहेको कुरामा प्रकाश पार्दै त्यसको आलोचना गरेका थिए । विवादमा रहेको बाहेक भारतको कुनै पनि भूमि आफूले नचाहेको कुरा बारंबार दोहोर्याउँदै समाजवादी चीन एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरेर युद्धमा कब्जा गरेका आसाम र अरुणाञ्चल प्रदेशका क्षेत्रहरूबाट पछि हट्यो  । त्यस बेलादेखि एकाध त्यस्तै केही घटना भए पनि सीमाक्षेत्र दशकौंसम्म शान्तिमय नै छ । सीमा समस्या समाधान गर्न वार्ताहरू निरन्तर भइरहेका छन् । 

नयाँ शताब्दीको आरम्भसँगै नयाँ  परिवर्तन देखिन थाल्यो । चीनमा पुँजीवादको पुनस्र्थापना भयो र यो साम्राज्यवादी शक्तिको रूपमा देखा पर्यो । अब यो अमेरिकी साम्राज्यवादसँग भिड्न थाल्यो । यसै बीच भारतीय शासक वर्गले खुलेर आफूलाई अमेरिकी लबीको नजिक पुर्यायो  । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठित युपीए सरकार अन्तर्गत यसको आरम्भ भयो र मोदीको नेतृत्वमा यसको झन् बढी विस्तार भयो । यसैबीच यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न प्रयासरत भारतीय विस्तारवाद र भारतीय शासक वर्गको प्रभुत्वलाई हटाउन चिनियाँ साम्राज्यवादले दक्षिण एसियामा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्ने आधार तयार पार्न थाल्यो । दुवैतिरबाट राजनीतिक र  सैन्य गतिविधि हुन थाले । चीनले तिब्बत हुँदै सीमानासम्म सडकहरू निर्माण गर्न सुरु गर्यो  र एयरपोर्टहरू स्थापना गर्न थाल्यो ।  यसले भारतीय प्रभुत्व समाप्त गर्नका लागि चीनले  नेपालको राजनीतिमा पनि खुला हस्तक्षेप गर्न थाल्यो ।  त्यसै गरी भारतीय शासकहरूले पनि नयाँ पर्वतीय सिपाहीहरू तयार पार्दै र  सिमानामा  सडकहरू निर्माण गर्दै दक्षिण एसियाली देशहरूमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन थाले ।  ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादी गतिविधिहरूको बढ्दो तीब्रतासँगै भारतीय दलाल राज्यसत्तालाई प्रयोग गरेर चीनलाई टसमस गर्न नदिने ट्रम्पको उद्देश्यका कारण यस क्षेत्रमा स्थिति झनै नराम्रो भएको छ । 

भर्खरै सीमामा भएको दुर्भाग्यपूर्ण घम्साघम्सी र मानवीय क्षतिलाई यसै पृष्ठभूमिको  सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ । स्थिति थप नबिग्रियोस् भन्नका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ भन्दै पूर्व सैन्य अधिकारी र कूटनीतिज्ञलगायत धेरैले कूटनीतिक, राजनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यो मुद्दाको समाधान हुनुपर्दछ भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने  केन्द्रीय सरकारले अहिलेसम्म सीमामा भएको घटनाक्रमको बारेमा एउटा विज्ञप्तिसमेत जारी नगरेको सन्देहास्पद  तथ्यप्रति धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्  ।

अवश्य पनि, कोविड-१९ महामारीको सामना गर्नमा मोदी सरकारको असफलता र सामाजिक-आर्थिक सङ्कट बिरूद्ध जनताको क्रोध हटाउन र ध्यान अन्यत्र मोड्न, साथै बिहार र पश्चिम बङ्गालमा हुन लागेका निर्वाचनहरूले उत्पन्न गरेका चुनौतीहरूलाई  ध्यानमा राखेर सीमा समस्यालाई सक्रिय पार्न खोजिएको हो भनेर पनि प्रश्न उठेका छन् । 

साम्राज्यवादी चीनले पनि गम्भीर आन्तरिक मुद्दाहरूको सामना गरिरहेको छ । समाजवादका लाभहरू भोगिसकेको  चिनियाँ समाजमा पुँजीवादी आर्थिक र राजनीतिक नीतिले चिनियाँ जनतामा व्यापक असमानता, व्यापक बेरोजगारी, ठूलो असंतोष र क्रोध  उत्पन्न गरेको कुरा चिनियाँ शासकहरूलाई थाहा भएको कुरा हो । यो असन्तोषले लामो समयदेखि चीनका केन्द्रहरू र गाउँहरूलाई सङ्घर्षको केन्द्र बनाउँदै आएको छ । सङ्घर्षकै बीचबाट चिनियाँ समाजले नयाँ माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई जन्म दिएको छ ।  यी सबै परिघटनाहरू वर्तमान साम्राज्यवादी चिनियाँ राज्यसत्तालाई खलबल्याउने चुनौतीहरू हुन् । त्यसकारण सीमा समस्या साम्राज्यवादी चीनका लागि पनि उपयोगी कार्ड हो । 

साम्राज्यवादी चीनको प्रभुत्वकारी डिजाइन दक्षिण एसियाका सबै मानिसहरूका लागि खतरा हो । यसलाई उनीहरूले साम्राज्यवादी शक्तिको हातको खेलौना नबनी आफ्नै सामथ्र्यमा एक आपसमा एकतामा गाँसिएर सामना गर्नुपर्दछ । 

सरसरती हेर्दा नेपालसँगको सीमा विवाद पनि भारत-चीन विवादसँग जोडिएको छ । तर यो तथ्यसँग मेल खाँदैन ।  यो विवाद पनि ब्रिटिस उपनिवेशवादको उपज हो । नेपालका देशभक्त शक्तिहरूले त्यतिबेलै  देखि नै यो मुद्दालाई उठाएका छन् । सन् १९९६ को जनयुद्ध कालमा यो मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाइएको थियो । त्यसपछिका आन्दोलनले भारतीय विस्तारवादको हितमा चलेका सत्तारूढ वर्गका राजनीतिक दलहरूलाई यसबारे ठोस निर्णय लिन बाध्य पार्यो  ।  कालापानी क्षेत्रसहित नेपालको नयाँ नक्शा प्रकाशित गर्ने निर्णयको पछाडिको राजनीति र सम्पूर्ण नेपाली जनताको सर्वसम्मतिका पछाडि चिनियाँ मिसनको हात छ भन्ने कुरा मुर्खतापूर्ण बकवास मात्र हो ।  नेपाली जनता भारतीय विस्तारवादलाई घृणा गर्छन् ।  कुरा यत्ति हो । भारतीय शासकहरूले नेपाललाई जहिले पनि  हेपाहा व्यवहार मात्र गरेका छन् ।   मोदीको शासनको रूपमा आरएसएसको सरकारको आगमनपछि  यसको अहंकारी हस्तक्षेप झन् तीव्र बनेको छ ।  दिल्लीले भनेअनुसार संविधान तयार पारिएन भनेर नाकाबन्दी गरियो र यसले  नेपालीहरूको जीवनमा निकै ठूलो कष्टको स्थिति उत्पन्न गरायो ।  यसले भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको  घृणालाई अझ मजबुत बनाउन मद्दत पुर्यायो ।  चिनियाँ साम्राज्यवादले यसको उपयोग गर्दछ । ’अखण्ड भारत’ को महत्वाकाङ्क्षाले विस्तारित विस्तारवादी अहङ्कार मोदी सरकारको विदेश नीतिको एउटा चिनारी हो ।  यसलाई पनि चिनियाँ साम्राज्यवादले उपयोग गर्ने गरेको छ ।

छोटकरीमा भन्नु पर्दा, सङ्घ परिवारले ‘भारतको पवित्र भूमि’ र यसको संरक्षणको बारेमा धेरै कुरा गरे  पनि यसको सरकारले ल्याएको आन्तरिक र बाह्य नीतिहरूले वास्तवमा भारतलाई कमजोर बनाएको छ । मुलुकको रक्षाको आधारभूत जग आम जनता विभाजित छन् ।  छिमेकी देशहरू योबाट टाढिएका छन् ।   सिमानालाई लिएर दिइने धम्कीका कारण सिमानाका मुलुकहरू एकैसाथ यसका विरुद्ध आक्रोसित  छन्  । अमेरिकी साम्राज्यवादको विश्वव्यापी चालमा भारत बाँधिएको छ । त्यो के हो भने, आरएसएस र हिन्दूवादी तत्वहरूले आरम्भका दिनहरूदेखि तिनीहरूले खेल्दै आएको दलालीको भूमिकालाई अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

 

हामी मोदी-शाह-भागवतको अन्धराष्ट्रवादी चालहरूका विरुद्ध  चनाखो हुनु पर्छ, उनीहरूले यसलाई दोहोर्याउन सक्नेछन् । नेहरू शासनले सन् १९६२ मा जसरी भारतीय जनतालाई युद्धमा घिसारेको थियो, अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको आडमा त्यस्तै हुन सक्छ । सीमा विवादलाई शान्तिपूर्वक सुल्झाउनुको सट्टा जो-कोहीले पनि पुरानो घाउ  बल्झाउन खोज्छ, युद्धमा तान्ने कोसिस गर्छ र सङ्कीर्ण राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्दछ भने त्यसले देशद्रोही कार्य गरेको हुन्छ । यो जनविरोधी, तुच्छ र निन्दनीय छ । 

हामी माग गर्दछौँ,  नेपाललगायत सबै सीमानाका मुद्दाहरूलाई शान्तिपूर्ण, राजनीतिक रूपमा यथार्थतामा आधारित भएर सुझबुझ र समानताको आधारमा वार्ताबाट सुल्झाउनु पर्छ । अन्धराष्ट्रवाद र विस्तारवादी महत्वाकाङ्क्षाहरूले मानव जातिका लागि विपत्तिहरू मात्र निम्त्याएको छ ।

सीमाको आदर्शीकरण देशभक्ति होइन

जीवन र जिवीकाको  रक्षाका लागि एक जुट होऔँ

जुन १८, २०२०