भनिन्छ, ''विपत्तिहरू एक्लै कहिल्यै आउँदैनन् ।" लाखौँ वर्षदेखिको यो अनुभवसिद्ध संश्लेषण आज संसारभर व्याप्त कोरोना महामारी र त्यसबाट उत्पन्न अनेकौँ सङ्कटहरूको लहरोले तथ्य प्रमाणित गरिदिएको छ । कोरोना विपत्तिले विश्वभर जुन प्रकारको ताण्डव नाच देखाइरहेको छ, त्यसका अप्रत्यक्ष एवम् दीर्घकालिक असरहरू अनेकन विपत्तिका रूपमा सञ्चित भइरहेका छन् । कोरोनाको प्रत्यक्ष आक्रमणले हालसम्म चार लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ । हाम्रो देशमा मात्र १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यो सहज अनुमान गर्न सकिन्छ– कोरोनाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई बेलैमा हेक्का राख्न सकिएन भने त्यसको कैयौँ गुणा बढी क्षति हुने निश्चित छ ।

विश्वव्यापी लकडाउनले प्रत्येक परिवार र हरेक राष्ट्रको आर्थिक जीवन डामाडोल भइरहेको छ । उद्योग, कारखानाहरू बन्द भएका छन् । करोडौँ-करोड मानिस रोजगारीबाट निकालिएका छन् । ज्याला-मजदुरी गरेर दैनिक छाक टार्ने तप्का यसबाट सबैभन्दा ज्यादा सङ्कटग्रस्त भएको छ । करोडौँ बालबालिका कोठाबाट बाहिर निस्कन नपाएर निसास्सिएका छन् । दीर्घरोगीहरू नियमित स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित छन् । आम मानिसहरू दैनिक बढिरहेको मानसिक तनाव झेलिरहेका छन् । यो स्थितिमा कोरोनाको प्रत्यक्ष असरका बारेमा जुन प्रकारको बहस भइरहेको छ त्यसका साथै यसबाट उत्पन्न परिस्थिति र त्यसले निम्त्याउने सङ्कटका बारे बहसको उत्तिकै जरुरी छ ।

निःसन्देह कोरोनाविरुद्धको रक्षात्मक ‘बङ्कर’ लकडाउन नै हो । तर यो एउटा मात्रै उपाय भने होइन । हाम्रो देशमा लकडाउनको कार्यान्वयन सुरुदेखि नै व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन नसक्दा यसको प्रभावकारितामाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । लकडाउनलाई बेलैमा लागू नगर्नु र विशेषतः भारतबाट स्वदेश फर्कने नागरिकहरूलाई लकडाउनको सुरुमै जब देश प्रवेशमा रोक लगाइयो तब उनीहरूमध्ये सयौँजना खुला सिमानाका कारण नदीमा हामफालेर वा जङ्गलबाट लुकिछिपी देशभित्र छिरे ।

 देशभित्र आइसकेपछि उनीहरूले परिवारजनसँग त भेट्ने नै भए, छरछिमेकीलाई समेत भेटे । बाँकी सिमानापारि रहेकाहरू कयौँ दिन भारतीय भूमिमै अस्तव्यस्त बस्न बाध्य भए । कयौँ दिन कुर्न लगाएर अन्ततः उनीहरूलाई पनि राज्यले देश प्रवेशको अनुमति त दियो, तर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनका  नामका भेडीगोठहरूमा अव्यवस्थित कोचाकोच गरी थुनियो । क्वारेन्टिनहरू, जहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा स्वास्थ्य उपकरणहरू त थिएनन् नै, खाना र बस्नको समेत गतिलो व्यवस्था थिएन । उक्त कठिनाइबाट आत्तिएका कतिपय व्यक्तिहरू जो घरगाउँ नजिकैका थिए उनीहरू राती–राती घरमा जाने र बिहान क्वारेन्टिनहरूमा हाजिर लाउन मात्र आउने गर्न थाले । जब भारतले वैशाख ३० गते रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्यो, अरू लाखौँ नागरिकहरू देश भित्रिए । 

उनीहरूको व्यवस्था अघिल्लाहरूको भन्दा खासै फरक हुन सकेन । परिणामतः तिनै व्यक्तिहरू नै आज कोरोना सङ्क्रमणको माध्यम भएको तथ्य प्रमाणित हुन गयो । जब परीक्षणको नतिजा धमाधम सार्वजनिक हुन थाल्यो, क्वारेन्टिनहरूमा आतङ्क मच्चियो । मानिसहरूमा भागदौड सुरु भयो । आखिर भागेर जो जहाँ पुगे पनि नहुनु पर्ने सबथोक भइसकेको थियो । सङ्क्रमण हुनेजतिलाई भइसकेको थियो । आज सिङ्गो देश राज्यको यही अदूरदर्शी, अव्यावहारिक, गैरजिम्मेवार र भयाक्रान्त तरिकाको भागिदार भइरहेको छ । कष्ट झेलिरहेको छ । विपद् भोगिरहेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपाल अब कोरोना महामारीको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । सङ्क्रमणले समुदाय स्तरमा आयतन लिइसकेको छ । पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी आदि ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएकाहरूमा समेत सङ्क्रमण हुनुले यसको पुष्टि गरेको छ । हालसम्म सार्वजनिक अधिकांश रिपोर्ट क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको नै हो । आमपरीक्षणमा जाने हो भने परिणाम अनपेक्षित हुनसक्छ । केही समय अघिसम्म मखलेल पाराले भन्ने गरेको– ''नेपालीहरूको प्रतिरोधी क्षमता बलियो भएको"  ''नेपालको हावापानी राम्रो भएको", ''यहाँ आएको भाइरस कमजोर भएको", ''सरकारको उपचारपद्धति ज्यादै राम्रो भएको’" भन्नेजस्ता तर्कहरूले बिस्तारै हावा खाँदैछन् ।

हाम्रो देशमा कोरोना विपद्ले एकपछि अर्को जटिल रूप लिँदैछ । उता राज्य केवल लकडाउनको समय मात्र थपिरहेको छ, फरक अर्थमा मात्र । गत चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनले करिब तीन महिना पार गर्दैछ । एकातिर लकडाउन सामान्य जनतालाई मात्र भइरहेको छ, शक्ति र सत्ताको वरपर बसेकाहरूलाई लकडाउन छैन । अर्कोतिर लकडाउन र क्वारेन्टिनहरू नै समस्याका केन्द्र बनिरहेका छन् । कोरोनाबाट सर्वाधिक क्षति बेहोरेको देश अमेरिका र युरोपेली देशहरूसमेत लकडाउनको विकल्प खोजिरहेका छन् । यो बेला नेपालमा पनि लकडाउनको विकल्पमा आवाजहरू उठिरहेका छन् । जनता, विशेषतः युवाहरू सडकमा निस्किइसके । सबैभन्दा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा बाँचिरहेका ज्यालादारी तप्का सरकारी कुहिएको चामलबाट चित्त बुझाउने अवस्थामा अब छैनन् । कुहिएको चामलले न उनीहरूको तन भरिनेवाला छ न त मन नै ।

 अझ त क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित गर्ने नाममा ‘होटेल’ र ‘ननहोटेल’ घोषित भइसकेका छन् । होटेल क्वारेन्टिन पैसावालहरूका लागि र ननहोटेल क्वारेन्टिन गरिबहरूका लागि हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । एक त हाम्रो देशमा गतिलो सरकारी अस्पताल छैन । सिङ्गो कर्णाली प्रदेशमै जम्माजम्मी एउटा भेन्टिलेटर रहेको समाचार सुनिन्छ । सम्भवतः सङ्कटको बढोत्तरीसँगै सहरका एकाध केही सुविधायुक्त अस्पताल पनि पहुँचवाल र पैसावालहरूका नाममा अग्रीम बुकिङ हुनेछन् । तब बाँच्ने अवसर गाउँका भन्दा सहरकालाई र सहरका पनि पैसावालहरूलाई हुने भएपछि आमजनताले दुईवटा युद्धको एक साथ सामना गर्नुपर्ने भएको छ : पहिलो, कोरोनाविरुद्धको युद्ध र दोस्रो,  राज्यको असमान र विभेदकारी नीतिका विरुद्धको युद्ध ।

कोरोनाविरुद्धको युद्ध जारी छ । यसको समयावधि अनिश्चित छ । विश्वभर जति प्रयासहरू भइरहे पनि हालसम्म कुनै भ्याक्सिन बन्न सकिरहेको छैन । यसका विरुद्ध अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण सजगता, उपचारपद्धतिमा गरिनुपर्ने सुधार इत्यादि राज्यले तत्काल गर्नु नै पर्ने काम हो । तर राज्य सञ्चालकहरूले यो बेला थप गल्ती नगर्ने हो भने र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने हिम्मत राख्ने हो भने जनतासँगको सम्भावित युद्धलाई पन्छाउन सक्नुपर्छ । त्यो नै कोरोनाविरुद्धको युद्धमा सफलताको प्रथम र आधारभूत सर्त हो । अन्यथा राज्य असफल हुने मात्र होइन, राज्य सञ्चालकहरू नै सदाका लागि किनारा लाग्ने स्थिति आउन सक्छ । जनतासँगको युद्ध टार्नुको अर्थ हो– जनता र राष्ट्रप्रतिको इमानदारीपूर्ण समर्पण । शोषणकारी–विभेदकारी व्यवहारको अन्त्य । तर के यो सम्भव छ ? आरडिटी खरिद प्रकरणमै दाँतमा ढुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा जनता विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।

कोरोनाबाट सिर्जित परिस्थितिअन्तर्गत सबैभन्दा सन्निकट रहेको विपत्ति हो– भोकमरी । लाखौँलाख नागरिकहरू विदेशबाट क्रमशः लखेटिँदैछन् । उनीहरूलाई रोजगार दिनसक्ने हैसियत राज्यको छैन । तत्काल त्यो सम्भव पनि छैन किनकि आजका दिनसम्म दलाल पुँजीवादसँग नेपाली सत्ताधारीहरूको अन्तरसम्बन्धले विगत एक दशक अघिदेखि नै बाँझो पारिएका खेतबारी तुरुन्त हराभरा कसरी होलान् ? एक रात, एक महिना वा एक वर्षले नपुरिने घाउ हो यो । अझ त्यसमाथि राज्यको नीति भनेको निजत्व प्रधान रहेको छ । 

के वर्तमान राज्य सञ्चालकहरू यो गर्न तयार छन् ? उनीहरूका लागि यो फलामको च्यूरा चपाउनुजस्तै हो । उनीहरूका लागि योभन्दा सजिलो तरिका फासिवाद लागू गर्नु हो किनकि लकडाउनको हतियार र कोरोनाको त्रास जनताका लागि पर्याप्त नै छ । त्यसमा पनि दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकारी पार्टी र उसैले पठाएका राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा जारी जुनकुनै अध्यादेशमा हस्ताक्षर नगर्ने भन्ने नै छैन ।

भर्खर मात्र फिर्ता गरिएको दलबदलसम्बन्धी अध्यादेशले यो कुराको राम्रो उदाहरण पेस गरेको छ । यसरी नै जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने र दलहरूलाई तह लगाउँदै जाने हो भने फासिवाद सबैभन्दा सजिलो विकल्प हुनेछ, तर स्मरण रहोस्, फासिवादले सम्पूर्णखाले विद्रोहलाई समेत एकत्रित गरिदिन्छ । त्यो बेला कोरोनाबाट उत्पन्न विपत्तिले विद्यमान सत्ताको हाँगो झार्ने मात्र होइन, जरासमेत उखेलेर फालिदिन सक्छ । त्यो एक महाविपत्तिका रूपमा इतिहासमा दर्ता हुनसक्छ । चेतना भया ।

३२ जेठ, २०७७

(स्रोत : https://eratokhabar.com/)