जनदबाबपछि नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्साको संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्ने प्रक्रियासँगै नेपालभारत सीमा तथा नक्साका विरुद्ध भारतीय राजदूतावासमा भोजभतेर खान जानेहरू मात्र नभएर सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू समेत भ्रम फैलाउन उद्यत् रहेको कुरा देशभक्त बुद्धिजीवीहरू तथा सीमाअध्येताहरूले औँल्याएका छन् । 

सदनमा नक्सा पारित गर्ने क्रममा सरिता गिरी लगायतकाहरूले विरोध गरेको सन्दर्भसँगै घुमाउरो पाराले काङ्ग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, प्रदीप गिरीलगायतकाहरूले पनि नयाँ लिम्पियाधुरासहितको नक्साको विरोध गरेका छन् । तराईवादी भनिएका नेता तथा पार्टीहरू भित्रभित्रै भारतीय स्वार्थमा क्रियाशील छन् भन्ने कुरा पनि लुकेको छैन र  नेपाली काङ्ग्रेस दोहोरो भूमिका खेलिरहेको छ । सेरबहादुर देउबा नक्सासित एमसिसी साट्ने षड्यन्त्रमा क्रियाशील छन् । 

यस्तो बेला सरकारले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति गम्भीर व्यक्ति र शक्तिहरूका साथै माध्यमहरूसितको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु आवश्यक थियो । परन्तु सरकार आफ्नै माध्यमहरूमार्फत गलत सूचना प्रवाहित तथा प्रसारितत गरेर, नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको संचेतनालाई चुनौती दिँदै अनेक भ्रम उत्पन्न गर्ने र अन्ततः भारतीय विस्तारवादलाई सहयोग पु¥याइरहेको छ । 

नेमकिपाका नेता नारायणमान विजुक्छेले बेलाबेलामा नेपालमा भारतका लागि काम गर्नेहरूको तथ्याङ्कसहित  नेता, कर्मचारी, प्रहरी आदिको चर्चा गर्ने गर्दछन् । यसमा सत्यता छ भन्ने कुरामा विमति छैन । गणतन्त्रको स्थापनापछि भारतीय हस्तक्षेप  २००७ सालपछिकै तहमा नभए पनि निकै खतरनाक किसिमको थियो । नेपालका स्रोतसाधानसम्मको पहुँच, सूचनासंचारमा घुसपैठ तथा खासखास निकायमा आफ्ना मान्छे प्रवेश गराउने काम तीव्र रूपमा  भएको थियो ।  भारतीय विस्तारवादलाई खुसी पार्न भारत र चीन दुवैसित दोहोरा सम्बन्ध बनाउने कृष्णबहादुर महरासमेत यसमा सक्रिय थिए । ‘राइजिङ नेपाल' बाट लम्साललाई हटाउने, गोरखापत्रमा दिनको एकपल्ट लैनचौर पुग्ने अग्रहरि थरका पात्र ल्याउने काम महराकै समयमा भएको थियो । 

टेलिभिजनबाट अमुकअमुकलाई  हटाउँदा खास गरेर शुक्लालाई हटाउँने प्रावधान ल्याउँदा  ‘लैनचौर’ ले मात्र नभएर मात्रिका यादवलेसमेत धम्की दिएको भनेर संचार सचिवले भनेको कुराको साक्षी बराल छन् । ‘लैनचौर’  मात्र नभएर अमरेशकुमार सिंहहरूसमेत अमुकलाई प्रमोसन दिनुप¥यो भनेर फोन आउँथे । प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड थिए, तर बाबुराममार्फत चाँजोपाँजो मिलाउने ‘लैनचौर’  थियो । ‘लैनचौर’  आफ्नो कामको समाचारका लागि अमुक रिपोर्टर र अमुक क्यामेराम्यानको नाम लिएर बोलाउँथ्यो । महन्थ ठाकुर सञ्चारमन्त्री छँदा सरकारी सञ्चार निकायमा प्रवेश गराइएका व्यक्तिहरू आधी काम नेपाल टेलिभिजनको गर्थे र आधी काम उताको नुनको सोझो गर्थे भन्ने कुरा भुक्तभोगीहरूलाई थाहा छ । अहिले पनि ‘लैनचौर’ का  मान्छे तत्तत् ठाउँमा छैनन् भन्न सकिन्न । 

नेपालमा अहिले वामपन्थी नामको ओली सरकार छ । सरसरती हेर्दा  ओली सरकार आफूलाई देशभक्त देखाउने ताउरमाउर पनि गरिरहेको छ । नक्सासित जोडिएको उनको ताउरमाउर एमसिसीसित जोडिएको छ भन्ने कुरा पनि सचेत नेपाली नागरिकलाई थाहा छ ।  अहिले संचारमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री ओली सरकारको सबैभन्दा भ्रष्ट, नालायक र वैदेशिक कारिन्दा रहेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । जुन मन्त्री पुस्तकहरूमाथि कर लगाउँछ, जुन मन्त्री कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रघाती एमसिसी सम्बद्ध कार्यक्रम घुसाएर पारित गराउन खोज्छ, उसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताका बारेमा गतिलो सोचाइ र बुझाइ हुन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ हुँदैन । अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा भएको यही हो । नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, रासस सबै एउटै लाइनमा छन् । देशभक्त बुद्धिजीवीहरूले खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।

 

नेपाली जनता नयाँ नक्सालाई  छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर जनता सडकमा निस्केको बेला 'गोरखापत्र' ले  भ्रमपूर्ण लेख  छाप्छ भने ‘कान्तिपुर’ जस्तो अर्कैको दानापानीमा चलेका माध्यमहरूले विभ्रम फैलाए भनेर भन्नुको अर्थ रहेन । तर यस विषयमा तीव्र आवाज उठेको छ । नक्सा सम्बन्धमा भए÷गरेका भ्रमपूण सूचना र पाठहरूप्रति खबरदारी गर्दे आएका बुद्धिजीवी, सीमा अध्येता तथा 'अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेकु' पुस्तकका लेखक बुद्धिजीवी रतन भण्डारीले भ्रमपूर्ण  लेखबारे प्रश्न उठाउँदै गोरखापत्रको कंशाकारको लेखप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया यसरी जनाएका छन् :

------------------------------------------------------

सरकारी माध्यम  ‘गोरखापत्र’ का साथै ‘कान्तिपुर’ मा प्रकाशित कंशाकारको लेखका सम्बन्धमा पनि उनले लामो प्रतिक्रिया लेखेर सत्यतथ्य उजागर गरेका छन् : 

नेपालमा किन यस्तो हुन्छ, पछिल्लोपटक लिम्पियाधुरा सीमा भनेर बोल्दैआएका सीमावीज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यतिबेला गुगल म्यापमा भिडियो बनाएर लिपुलेक नेपालको सीमा र लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई देखाएर महाकाली भन्दै गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा देखिने गरी नक्शा जारी गरिसकेको अवस्थामा विद्यावीर कंशाकार र बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरु लिपुलेकलाई सीमा देखाउन क्रमशः गलत तथ्यमा टेकेर लेख लेख्दै र गलत भिडियो बनाएर सामाजिक संजालमा भाइरल बनाइ रहेका छन् । तर यस विषयमा केही सचेत देशभक्तहरुबाहेक आफूलाई सीमा अभियन्ता सीमा विद, नक्शा विद र आफूहरुको अभियानले गर्दा पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले नक्शा जारीगरेको दाबी गर्ने कसैबाट विरोध भएको छैन । यी घटनाक्रम हेर्दा भारतबाट होइन स्वघोषित सीमाविद हरुबाटै नेपालको सिमाना बचाउन गाह्रो भइसक्यो ।

वास्तवमा भण्डारीले उठाएका कुराहरू सही छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध घोषित–अघोषित दलालहरू कसरी यतिबेला बाहिर निस्केर सक्रिय हुन थालेका छन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ ।  यसबारे सरकारी माध्यमहरू मात्र नभई अन्य माध्यम पनि गम्भी र जिम्मेवार हुनु पर्छ । राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा सौदाबाजी गर्नु एकदमै गलत र राष्ट्रघाती कार्य हो । यसमा एउटा कुरा के हो भने लिपुलेकलाई लिएर सन् २०१५ को भारत–चीन सम्झौताका बारेमा चीनले कूटनीतिक तथा सन्ध्या भाषा होइन, प्रस्ट रूपमा आफ्नो भनाइ राख्नु पर्छ । अन्यथा उसको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ  ।

000