''नाम मात्रको प्रजातान्त्रिक मुलुकको सरकार ''फरक मतवालाहरू" सित डराउँछ र कोभिड -१९ को महामारीको समयमा अति भीडभाडयुक्त जेलमा राखेर राजबन्दीहरूको हत्या गर्न उद्धत छ" भनेर आम जनता आक्रोसित भएको स्थिति छ ।
आजीवन कारावास भोगिरहेका प्रो. जि. एन साइबाबालाई क्यान्सरबाट पीडित उनकी आमालाई भेट्नको लागि प्यारोल लिनसमेत  अस्वीकार गरियो। यदि उहाँहरूलाई अहिले स्वास्थ्योपचारका आधारमा रिहा नगरिए उहाँहरूलाई कोभिड १९ को खतर हुने कुरा निश्चित छ । साइबाबा र राव दुवैको परिवारले केन्द्र सरकारलाई दोष दिएका छन्। उहाँहरूको  खराब स्वास्थ्य अवस्थाको  उपेक्षा र मानव अधिकारको हननका  लागि राज्य सरकार र न्यायिक संस्थाहरू दोषी छन् नै । परिवारले जेल अधिकारीलाई उहाँहरू दुवैलाई उचित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र उचित सुविधा प्रदान नगरेको भनेका छन्। पत्र र फोनमार्फत साइबाबा र वरवर राव दुबैले जेलको अमानवीय अवस्थानलाई सार्वजनिक गरेका छन्। हाम्रो लोकतन्त्रका स्वास्थ्य बिग्रँदै गइरहेको अवास्थामा  आम नागरिकली प्रजातन्त्र र संवैधानिक मूल्यहरूको कुरा उठाइरहेका छन् ।  
क्रान्तिकारी कवि, लेखक, समालोचक, बौद्धिक व्यक्तित्त्व रएउटा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित  वरवरा रावलाई २८  अगस्ट २०१८  मा एल्गर परिषद, भीमा कोरेगाओंको  मुद्दामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गर्ने कथित षडयन्त्र प्रकरणमा हैदराबादमा पक्राऊ गरिएको थियो । आगामी नोभेम्बर महिनामा उहाँको बारेमा निर्णय हुने भनिएको छ । भाजपा सरकारले उक्त मुद्दा महाराष्ट्र पुलिसबाट हस्तान्तरण गरिसकेपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआईए) ले भीम कोरेगाओं   मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोन्साल्भेज, अरुण फरेरा, सुधिर  धवाले, रोना विल्सन, शोमा सेन, महेश राउत र सुरेन्द्र गाडलिंग अमानवीय युएपिए ऐनअन्तर्गत २०१८  देखि जेलमा छन्। कोविड १९ लाई ध्यानमा राखेर दायर हिजो मात्रै ५८ वर्षीय सुधा भारद्वाजको जमानत आवेदन लाई मुम्बई अदालतले खारेज गर्यो।
(रेजाज एम सिद्दिकको  'Being Dissent “Positive”, Kills' मा आधारित )