नेपालमा बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवसका रूपमा स्मरण गर्दै आइरहेको दिन हो । २०५६ साल जेठ ७ मा काठमाडौँको सुन्धाराबाट एकैपटक, एकै ठाँउमा नेकपा (माओवादी) का दण्डपाणि न्यौपाने, मिलन नेपाली, कमला शर्मा र नवीन गौतमसमेतका नेताहरूलाई तत्कालीन सरकारले पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको कालो दिन । त्यो दिनलाई नै सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूका लागि प्रतिनिधिमूलक स्मरण दिनका रूपमा लिन थालियो । त्यसैले २०५६ सालमा संस्थागत रूपमा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालको स्थापना भई २०६८ सालदेखि पहिलोचोटि नेपालमा बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवसका रूपमा स्मरण कार्यक्रमहरू गरिएको थियो जब कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अगस्त ३० लाई बेपत्ताविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले यो दसौँ बेपत्ता योद्धा दिवस हो ।

राज्यसत्ताबाट नै योजनागत र व्यवस्थित रूपमा राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा मानिस पक्राउ गर्ने र बेपत्ता पार्ने गरियो । २०४२ सालमा बमकाण्डको बेला र २०४६ मा जनआन्दोलनका क्रममा थुप्रै मानिस बेपत्ता पारियो । आयोग पनि बनाइएका थिए, तर सार्वजनिक गरिएन । जनयुद्धका क्रममा हजारौँ व्यक्ति बेपत्ता पारिए । बाह्रबुँदेमा घटनाको छानबिन गर्ने भनियो । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा ६० दिनभित्र तिनको यथार्थ परिवारलाई जानकारी दिने भनियो । अन्तरिम संविधानमा आयोग बनाउने भनियो । २०७२ सालको नयाँ संविधानमा शन्तिप्रक्रियाका विषयवस्तु अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएसरह हुनेछ भनी लेखियो । २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बन्यो । आयोग पनि बनाए, तर परिवारसमक्ष परिणाम अहिलेसम्म आएन, जब कि विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको आज १४ वर्ष भैसक्यो ।

जनयुद्ध घोषण गर्ने पक्ष र जनयुद्ध दबाउन सङ्कटकाल घोषणा गर्ने अर्थात् युद्धका दुवै पक्ष कुनै न कुनै ढङ्गले सरकारमा छन् । यिनीहरू निरन्तर सरकारमा रहेको १२ वर्ष त भैसक्यो । किन गरिएन यिनको सार्वजनिक ? यो अहम् प्रश्न हो । जनयुद्धका महान् सहिद, बेपत्ता योद्धा, घाइते, अपाङ्गता भएका योद्धाहरूका बारेमा जनयुद्ध हाँक्ने र दबाउने नेताहरूलाई सोच्ने फुर्सत कहिले भयो र ? ०६३ सालमा शान्तिप्रक्रिया भयो । ०६४ सालमा अन्तरिम संविधान बन्यो र संविधानसभाको निर्वाचन भयो । ०६५ सालमा सरकार निर्माण, ०६६ सालदेखि ६/६ महिनामा सरकारको फेरबदलमा लागिरहे नेताहरू । जब नयाँ संविधान बन्यो र सरकार दुईतिहाईको भनी फलाकियो । पाँच वर्षको लगानी र आउँदो निर्वाचनको जोहो गर्न सिङ्गो नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता तहसम्म नाभीदेखिको बलमा भ्रष्टाचारमा लागे । वाइडबडी, बालुवाटार प्रकरण, गोकुल प्रकरण, कोरोनाका स्वास्थ्य सामग्री खरिदप्रकरण यी थोरै दृष्टान्त मात्र हुन् । त्यसैले बेपत्ता योद्धा सार्वजनिक गर्नेतिर नेता, पार्टी, सरकार कसैको ध्यान नै गएन ।

बेपत्ता योद्धाहरू जनयुद्धमा लामबद्ध कुन कारण भएका थिए भने पुरानो सामन्ती, निरङ्कुश सत्ताको अन्त्य, नयाँ आमूल परिवर्तित, वैज्ञानिक एवम् मार्क्सवादी समाजवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न । तर आज सामन्ती निरङ्कुश राज्यसत्ता त गयो । संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था पनि लेखियो, कार्यान्वयनमा भने विदेशी दलालहरूद्वारा सञ्चालित एकाधिकार पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापना भयो । यो आजको यथार्थ हो । जनयुद्धबाट आएको एउटा पङ्क्ति जसले आजको यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका कुरा गरिरहेको छ । त्यो पार्टी र त्यसका नेता-कार्यकर्ताहरू राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा पक्राउ गरी प्रहरी थुनामा वा कारागारमा यातनापूर्वक राखिएको छ ।

एमसिसीका नाममा देशमा साम्राज्यवादीको बुटलाई आमन्त्रित गरिँदैछ । नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेकमा भारत सरकारले कब्जा जमाएर बसेको छ । त्यसलाई हटाउनेतर्फ सरकारको योजना देखिन्न । कोरोनाले देश सङ्कटग्रस्त छ । सरकार यसको सही व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । देश अस्तव्यस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । देशको यो अवस्थाको जानकारी बेपत्ता योद्धाहरूलाई हुन्थ्यो भने के यी नेताहरूले ती योद्धाहरूका अगाडि उभिने साहस गर्थे होला ? जे होस्, बेपत्ता योद्धाहरूको योगदान अविस्मरणीय छ । वर्तमान राज्यसत्ताबाट ती महान् योद्धाहरूको सम्मान गर्नेतर्फ र तिनको अवस्था सार्वजनिक गर्नेतर्फ तथा तिनका परिवारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेतर्फ र दोषीउपर कारबाही गर्नेतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारले गम्भीर ध्यान दिएर यसतर्फ काम गरोस् भन्ने परिवारजनको आग्रह छ ।

अन्त्यमा ती महान् बेपत्ता योद्धाहरूप्रति र उहाँहरूको योगदानप्रति उच्च सम्मान एवम् गहिरो स्मरण गरिन्छ । साथै सधैँभरि उहाँहरूले देखाएको बाटोमा निरन्तर रूपमा हिँडिरहने र उहाँहरूका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ ।