भारतीय विस्तारवादले राजनीतिक क्षेत्रमा गरेको नव-औपनिवेशिक हस्तक्षेप र  सिमाना अतिक्रमणका विरुद्ध  नेपाली शासक वर्गले आत्मसमर्पण गरे पनि नेपाली जनताले प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा  हस्तक्षेप र अतिक्रमणको चरित्र नयाँ चरणामा प्रवेश गरेको छ र यो एउटा साम्राज्यवादी चरित्रमा विकसित भएको छ । नेपालको लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्रमा सन् ६० को दशकदेखि सेना राखेको   भारतीय विस्तारवादले नेपाली जनताको विरोधका बाबजुद सन् २०१५ मा लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि ट्रान्जिट मार्ग बनाउने भनेर चिनियाँ सामाजिक साम्राज्यवादसित सम्झौता गरेपछि भारतीय विस्तारवादले यस क्षेत्रमा आफ्नो अतिक्रमण तीव्र पारेको छ । पहिले सिङ्गो लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरेर भारतीय नक्सा प्रकाशित गरेको भारतीय विस्तारवादले अहिले सरकारी तवरबाटै बाटो निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । यसको देशभक्त नेपालीहरूबाट प्रतिरोधका कार्यक्रम हुनु स्वाभाविक छ । कोरोना महामारीको विशिष्ट स्थितिमा पनि देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति गम्भीर र सचेत नेपाली जनता र राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिरोधात्मक गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाइरहेका छन् ।

यसै क्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले विरोध वक्तव्यका साथै सडक संघर्ष पनि चलाइरहेको छ  । यहाँ यसै सन्दर्भलाई लिएर केही टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकका निर्णयहरू भनेर जेठ १, २०७७ मा जारी ६ बुँदै वक्तव्यका २ देखि ६ सम्मका बुँदा बारे टिप्पणी गर्नु पर्ने विषय छैन । यी समसामयिक र सान्दर्भिक छन् । तर स्थायी समितिको निर्णयको  बुँदा नम्बर १ भने निश्चय नै टिप्पणीको विश्य बनेको छ :

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)  र यससित सम्बद्ध मोर्चाहरूले पहिलेदेखि त्यसमा पनि भारत र चीनबीचको सन् २०१५ को सम्झौतापछि लिम्पियाधुरा सन्दर्भलाई लिइर निरन्तर आन्दोलन चलाइरहेका छन् । सो पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन भारतीय धम्कीको परवाह नगरी कालापानी क्षेत्रमा झण्डा गाड्न पुगेको पनि हो । नक्साको प्रकरण र आन्दोलन चलाउने राजनीतिक शक्तिहरूमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी अग्रपङ्क्तिमा छ भन्ने कुरा सही हो । यो हाम्रो सच्चा नेपाली नक्सा, नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा भन्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का कार्यकर्ताहरूले चोकचोक गल्लीमा पुगेर संचेतना जगाएका छन् र अफिसअफिस र स्कुलस्कुल पुगेर भारतीय स्वार्थको नक्सा हटाएर सही नक्सा कार्यालयमा राखौँ भनेर नक्सासहित अनुरोध गर्दै आएका पनि हुन् ।

अहिले सरकारले पारित गरेको  नक्सा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले एक वर्षअघि नै ल्याइसकेको नक्सा हो । यसवापत कार्यकर्ता र नेताले प्रहरीको कुटाइ खाएका हुन् र हिरासत पनि भोगेका हुन् । यो अभियानलाई सरकारी तथा विदेशी स्वार्थमा चलेका कर्पोरेट माध्यमहरूले निषेध गरेको भए पनि यो नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को निकै सराहनीय कार्य थियो, इतिहासमा यसको अभिरेखाङ्कन हुन्छ र हुनु पर्छ । (क्रान्तिकारी माओवादी) ले अघि सारेको आवाजमा आम जनताको आवाज मिसिएपछि नव-प्रतिक्रियावादी सरकार नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताका सन्दर्भमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को अगुवाइ सराहनीय छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर जेठ १को  वक्तव्यको पहिलो बुँदाका सन्दर्भमा भने केही कुरा टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ ।

सो पहिलो बुँदालाई यस टिप्पणीकारले  नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को चित्त दुखाइ र गुनासो भनेर बुझेको छ । ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउने भने पनि हामीहरूलाई बोलाएनन् भन्ने  चित्त दुखाइ र गुनासो नै यो बुँदाको सार हो । पहिलो कुरा ओलीको त्यो बैठक औपचारिक  र देखावटी मात्र हो । उनले संसदीय राजनीतिसित सम्बद्ध र प्रधानमन्त्री भएकाहरूलाई डाकेर सल्लाह लिएजस्तो गरी औपचारिकता पूरा गरेका हुन्, संसदमा रहेका अरू कतिपयलाई बोलाएका पनि छैनन् । हुन त  निर्वाचन आयोगमा ‘देजमो’ का नाममा पार्टी दर्ता गरेर पार्टीभित्र पार्टीको अस्तित्व देखाउँदै संसदीय राजनीतक सहभागिता जनाएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले आफूलाई सर्वदलीय बैठकको हकदावी गर्न सक्छ । पछिल्लो समयमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले पार्टीकै रूपमा ‘देजमो’ लाई अघि सारेको छ, पार्टीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरमा 'देजमो' को अलग्गै अस्तित्त्वसफ साथ् उपस्थिति छ र सरकारी खातामा देजमो पार्टीका रूपमा दर्ज पनि भएको छ । यस अर्थमा यो संविधानको पालना  र संसदीय सहभागिताका दृष्टिले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले  ओलीले अघि सारेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने हो र नगराएकोमा उसले चित्त दुखाउनु स्वाभाविक हो ।

जनगणतन्त्रको पक्षधर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद, नयाँ जनवादी क्रान्ति र क्रान्तिका तीन जादुगरी हतियारप्रति प्रतिबद्ध पार्टी हो । उसका हरेक सोचाइ, बुझाइ र व्यवहारमा यसको  प्रतिविम्ब आउनु पर्छ र आवश्यक छ । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले  प्रतिक्रियावादी सरकार र शक्तिले महत्व दिएन, बैठकमा बोलाएन भनेर गुनासो गर्ने अथवा चित्त दुखाउनु सही कुरा होइन । यो त क्रान्तिकारी पार्टीको स्पिरिट नै होइन । यस्तै अर्को पार्टी विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपा प्रतिबन्धित छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । हामीले चुनाव आयोगमा पार्टी दर्ता गरेकाले सरकारले हामीलाई पार्टी मानेको छ र विप्लवहरूले चुनाव आयोगमा पार्टी दर्ता नगराले उसलाइ पार्टी मानेको छैन र उसलाई नबोलाउने कुरा स्वाभाविक भन्ने हो भने यो त मार्क्सवादी बुझाइ नभएर अवसरवादी दक्षिणपन्थी बुझाइ र सोचाइ हो ।

यथार्थतः  प्रतिक्रियावादीहरूले बोलाएनन् भनेर चित्त दुखाउने भन्दा पनि उसलाई बोलाउन बाध्य पार्ने हो । हिजो हामीले जनयुद्ध आरम्भ गर्दा हामीलाई देउबा-खुमबहादुरदेखि लीलामणिसम्मले केकस्तो खिसिट्युरी गरेका थिए भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । हामी बलियो हुँदै गएपछि वार्ता गराइदिनु पर्यो, वार्तामा आउनु पर्यो  भनेर हारगुहार गर्ने तिनै प्रतिक्रियावादी काङ्ग्रेसीहरू हुन । माओवादी दबाउन, उसलाई आतंककारी घोषणा गर्ने ल्याइएको ''कालो कानुन'' को समयमा गृहमन्त्री वामदेव थिए । पछि उनै ''ज्ञानेले खाने भयो केहि गरिदिनु पर्यो'' भनेर रोल्पा दुम्ला पुगेका थिए l समय समयको कुरा हो । भोलि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) बलियो भयो भने बाध्य भएर ‘गोलमेच सम्मेलन” डाक्ने छन्. लौन  मिलेर  जाऔं भन्नेछन्    । विप्लवहरू सही दिशा लिएर अघि बढेमा नेपाली जनताको साथ उनीहरूलाई पनि हुनेछ र अहिले प्रतिबन्ध लगाउनेहरू वार्ता गराइदिनु पर्यो  भनेर हारगुहार गर्दै ढोकाढोका चाहर्ने छन् । क्रान्तिकारीहरूले क्रान्तिकारी व्यवहार र  सङ्घर्षका माध्यमबाट प्रतिक्रियावादी सत्ता र सरकारलाई चुनौती दिने हो र बैठकमा सहभागी गराउन बाध्य पार्ने हो, बोलाएनन् भनेर विरोध गर्ने अथवा चित्त दुखाउने र गनगन गर्ने होइन ।

निर्णयको १ नम्बर बुँदाका आधारमा भन्दा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले क्रान्तिकारी स्पिरिट देखाउन सकेन । यहाँ नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) नैतिक र वैचारिक दुवै मामिलामा कमजोर साबित भएको छ । यो सङ्घर्ष र प्रतिरोधमा भन्दा सम्झौतावादी सोचाइ र बुझाइको परिणाम हो, वैधानिक राजनीतिप्रतिको आसक्ति हो  । क्रान्तिकारी इच्छाशक्तिको सर्वथा अभाव देखिएको छ यहाँ । यस्तो स्थितिले आम कार्यकर्ताहरूमा कसरी उत्साहबोध र क्रान्तिकारी आशावादको अभिवृद्धि हुन सक्छ भनेर  प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यथार्थतः सिङ्गो  स्थायी समितिको योग्यता, क्षमता, दृढ इच्छाशक्ति  र क्रान्तिकारी स्पिरिटमाथि नै  प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बनेको छ । वैधानिक राजनीति गर्नेहरूका लागि सर्वदलीय बैठकजस्ता आशाहरू सामान्य र स्वाभाविक हुन् भन्ने हो भने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को गन्तव्य कहाँसम्म हो भनेर आम रूपमा प्रश्न उठनु/उठाउनु पनि स्वाभाविक हुन्छ ।

नेपालको माओवादी आन्दोलन असाध्यै क्षतविक्षत अवस्थामा छ । आम उत्पीडित जनता अनि सचेत बौद्धिक समुदायले वर्तमानका सन्दर्भमा सापेक्षित रूपमा क्रानितकारी भनेर बुझिएका राजनीतिक पार्टीहरू तथा नेताहरूले के बोल्छन् र के गर्छन् भनेर बडो सचेततासाथ हेरिरहेका र अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो बेला शब्लशब्दले समेत असर गर्छ भन्ने कुराप्रति ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा, वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६ मा उठाइएका कुराहरू सान्दर्भिक र आवश्यक कुरा हुन् । सो बुँदामा उल्लेखित तलको भनाइप्रति 'जनमेल' ऐक्यबद्धता जनाउँछ । तर पनि प्रमुख कुरा कार्यान्वयनको क्रियाशीलता हो ।