३३ किलो सुनकान्ड मात्र नभएर  ओलीकै सहमति र संरक्षणमा वाइडबडी कान्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यति कान्ड, टेलिकम कान्ड, ओम्नी कान्डहरू भए । यी सबै भ्रष्टाचारसित गाँसिएका ठूल्ठूला कान्डहरू थिए र हुन् । यी सबै प्रकरणमा ओली नजिकका खास पात्रहरू र मन्त्रीहरू  प्रस्ट देखिने गरी गाँसिए ।

कोरोनाको यत्रो पीडा खपिरहेका जनताका विरुद्ध ओम्नी समूहको दुई नम्बरी धन्धासित ईश्वर पोख्रेल, भानुभक्त ढकाललगायत ओलीको सचिवालयका पात्रहरू गाँसिदा ओली उल्टै भ्रष्टाचारीहरूका पक्षमा खुलेर उभिए । भ्रष्टाचारका अभियन्ताहरूलाई कारवाही गर्नुको साटो ओलीतन्त्र भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोध गर्ने कर्मचारी र पत्रकारहरूका विरुद्ध उभियो । मुलकमा लकडाउनको स्थिति उत्पन्न गरेर अरबौँको भ्रष्टाचार गर्ने ओलीतन्त्र भनेको राष्ट्रघाती–जनघाती तन्त्र हो भन्ने कुरा अहिले सबैले बुझ्ने गरी प्रस्ट भएको छ। हिजो भुइँचालोका समयमा राहतका रूपमा आएको अनुदानको हिनामिना गर्ने र जस्तापातासमेत बिक्री गर्ने नेपाली कांग्रेसभन्दा तल झरेर ओलीतन्त्रले कोरोना महामारीलाई भ्रष्टाचारतन्त्रमा फेर्यो  । वामपन्थी भन्नेहरूका लागि यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरू हुन सक्तैन ।

कोरोनाको नाममा सहयोग भनेर विदेशबाट र स्वदेशमै पनि करोडौँ रकम जम्मा भएको छ । तर, ओली सरकारले यो रकमको सदुपयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने चिन्ता आम जनता र चन्दा दाताहरूलाई छ । अहिले राहतका नाममा जसले राहत पाउनुपर्ने थियो तिनले नपाएको, मनपरी गरिएको, लुकीछिपी राहत बाँडिएको, जनतालाई तेरो पार्टी र मेरो पार्टी, तेरो मान्छे र मेरो मान्छेमा विभाजित गरेको, पाउनु पर्नेले भन्दा सुसिकलामुकिलाले राहत पाएको, राहतका नाममा २ नम्बरी धन्धा चलेको र  जनप्रतिनिधि नै कुहेका खाद्यान्नमार्फत लुटतन्त्रमा संलग्न रहेको समाचार आइरहेका छन् । कसले निगरानी गर्ने ? मुलुकको स्थिति सरकारविहीन जस्तो अस्तव्यस्त देखिन्छ ।

चौतर्फी रूपमा विद्रोह, आक्रोस र वितृष्णाको वातावरण बनेको छ । जसले जे गरे पनि हुने, कोरोनाको नाममा जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुने अवस्था बनेको छ । कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण अहिले मुट्ठी उचाल्दै सडकमा निस्कने स्थति  नभएकाले यो समय ओलीतन्त्रका लागि लुटतन्त्रको समय बनेको छ । खबरदारी गर्नु पर्ने कतिपय शक्तिहरू वक्तव्यबाजीमै सीमित छन् ।

एकातिर ओलीतन्त्रले लकडाउनका बीच घरमा बसेका र बिरामी परेका नेकपा (विप्लव) का काकार्यकर्ताहरूमाथि धरपकडको प्रक्रिया जारी राखेको छ, भने अर्कातिर भारतमा कोरोनाले सङ्क्रमित भारतीयहरू निर्बाध रूपमा नेपाल पसेर कोरोना सङ्क्रमणमा सहयोग पुर्याइरहेको स्थिति छ । स्यालले चील आयो भनेर मान्छेलाई अलमल्याएर चल्ला टिपेर कुदेझैँ नेपालका मुसलमानमाथि दोष लगाएर भारतीय विस्तारवाद समर्थित माध्यमहरूले नेपाली जनतामाथि अनेक फत्तुर लगाइरहेका छन् ।  यो भारतीय हस्तक्षेपको अर्को रूप हो । सरकार यसबारे मौन छ । मोदीले भारतीय जनतालाई मुर्ख बनाउने प्रयास गरेझैँ ओलीतन्त्र ताली पिट्न आह्वान गरेर मोदी भक्ति प्रदर्शन गर्छ । ताली पिट्न केही कुरा सकारात्मक पनि त हुनु पर्यो  । समग्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनहित दुवै क्षेत्रमा ओलीतन्त्र असफल भएको कुरा प्रस्ट छ । ओलीतन्त्र राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिले पतन भएको छ, जनतालाई उत्साहित गर्ने योसित कुनै बिन्दु छैन ।

आफ्नो मुलुकमा कोरोनाको कहर तीव्र भए पनि विदेशीहरूले आफ्ना नागरिकलाई नेपालबाट लिएर गए । तर ओलीतन्त्र सिमानामा भोकभोकै र बेहालको स्थितिमा रहेका नेपाली नागरिकप्रति असाध्यै निस्पृह, स्वार्थी र असहिंष्णु देखापर्यो  । खास गरेर सुदूरपश्चिममा ओलीतन्त्रले बदलाकै भावमा नेपाली जनतामाथि व्यवहार गरेको देखियो । यता देशभित्रको स्थिति पनि बेहाल छ कतिपय औषधीउपचार नपाएर अस्तपताल-अस्पताल धाउँदाधाउँदै मृत्यु भोग्न बाध्य भएका छन् । नेपालभित्र एकठाउँबाट व्यवस्थित किसिमले अर्को ठाउँ लान सकिने अथवा निश्चित अवधिसम्म खास स्थानमै सुरक्षित किसिमले राख्न सकिने स्थिति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार र अनियमततामा हुरुक्क हुने, तर दायित्वबोधप्रति गम्भीर नहुने जनप्रतिनिधिहरूले यसप्रति गम्भीरता देखाएनन् । सोलुखुम्बुदेखि डोटीसम्म, काठमाडौँदेखि कर्णालीसम्मको यात्रा, काठमाडौँदेखि सुनसरीसम्मको यात्रा, बालक बुढाबुढी, बिरामी र सुत्केरी महिलाहरूको भोकभोकैको हिंडाइ मन छुने खालको छ । त्यो ताँतीले ओलीतन्त्रलाई छोएन, छुँदैन । यो भावुकताको कुरा नभएर जिम्मेवारीबोधको कुरा हो ।

सारमा भन्नु पर्दा ओलीतन्त्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्षेत्र, जनहित र सुशासनको क्षेत्र सबै क्षेत्रमा असफल साबित भएको छ । ज्ञानेन्द्र शाहले समेत “निषेध नगर” भनेर औँला ठड्याउँदै चुनौती दिनुका पछाडि कोरोना महामारीको आतङ्कमा समेत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने मन्त्रीहरू र  तिनलाई संरक्षण गर्ने ओली प्रवृत्ति नै हो । 

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका खबरदारीको हुन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेस पूर्णतया यस मामिलामा निकम्मा देखापर्यो  र अन्य संसदीय पार्टीहरू कतिपय वक्तव्यमै सीमित रहे भने कतिपय यही मौका हो दुईचार पैसा हात पार्ने भन्ने खेलो र धन्धामा लागे । बढी चिन्ता क्रान्तिकारी पार्टीहरू तथा बुद्धिजीवीहरूलाई नै हुने हो ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आफना सबै ‘अभियानहरू’  बन्द गरेर वक्तव्य प्रकाशित गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखिएको नेकपा (विप्लव) माथि प्रतिबन्ध लागेको छ र उसले पनि आफ्ना ‘आक्रामक’ कारबाहीहरू हाललाई बन्द गरेको भनेको छ । र पनि उसले राहत लगायतमा भएका मनपरी र अनियमितताप्रति निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छ । सरकारी रबैया  सडकमै निस्कनु पर्ने खालको भए पनि यतिबेर सडकमा निस्कने र नाराजुलस गर्ने समय होइन, कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी विरुद्ध हातेमालो गर्ने नै हो, तर सरकारका गलत क्रियाकलाप भ्रष्टाचार र  मनपरीतनन्त्रका विरुद्ध खबरदारी गर्ने, भण्डाफोर गर्ने र जनतालाई सबै कुरा सूचित गराउनु पर्छ,  गर्न सकिन्छ र  सक्नुपर्छ, वक्तव्य निकालेर जिम्मेवारी पूरा भयो भनेर  निदाउने होइन  ।