साझा ब्याङ्क र भारतसित बढ्दो आर्थिक साझेदारीका कारण यस क्षेत्रमा  चीनप्रति बढ्दैगएको आशङ्कालाई ‘लिपुलेक प्रकरण’ ले थप प्रस्ट्याएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा भारत चीनबीच १५ मे २०१५ मा भएको ४१ बुँदे सहमतिको २८ बुँदासम्बन्धी सम्झौताले दुई छिमेकी मिलेपछि नेपालको भूभाग जतिबेर पनि आफ्नो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ  । यस प्रकरणले ‘जसको लट्ठी उसेको भैँसी’ उखानलाई चरितार्थ गर्दै दुई मुलुकको दादागिरीलाई मात्र प्रतिबिम्बित गरेको छैन, नेपाल सरकारको निरीहपन एक अर्थमा आत्मसमर्पणवादलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

भारत-चीन युद्धका समयमा  भारतले चीनको निगरानी गर्ने नाममा बर्सौदेखि कब्जा गरेको दार्चुला जिल्लाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित नेपालको लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर नेपालका देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूले हिजोका दिनदेखि नै सशक्त विरोध गर्दैआएका हुन् । तर सरकारमा बसेका नालायकहरूले यसप्रति अलिकति पनि गम्भीरता प्रस्तुत गरेनन् । अहिले आएर भारतले कब्जा गरेको यो ठाउँका सम्बन्धमा साझा सम्झौता गरेर यो भूमि भारतकै हो भनेर चीननले पनि लालमोहर लगाइदिएको छ । सानासाना कुराको पनि हेक्का राख्ने चीनलाई यसबारे थाहा नहुने अथवा बिर्सेको भन्ने कुरा होइन यो  । भारतले त यस्तो गर्दैआएको थियो, यस प्रकरणपछि चीनका बारेमा अलिअलि भ्रम पालेकाहरू पनि अब प्रस्ट भएको हुनुपर्छ ।  प्रश्न लिपुलेकको होइन, प्रश्न प्रवृत्तिको हो । यथार्थतः यो निकै खतरनाक प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

अहिलेको चीन हिजो माओको समयको जस्तो चीन छैन । आफूलाई फाइदा हुन्छ भने उसले सबै कुरा गर्दैआएको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि चीन जोसित पनि र जस्तोसुकै पनि सम्झौता गर्छ भनेर एकथरी राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्दैआएको कुरा लिपुलेक प्रकरणमार्फत साबित भएको छ । आर्थिक-राजनीतिक मामिलामा चीनका बारेमा सबै कुरा प्रस्ट थियो । अन्य मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि नै धावा बोलेर यसले आफ्नो पछिल्लो स्थितिलाई थप प्रस्ट पारेको छ ।  यस प्रकरणपछि,  चीन कुन बाटो हिँडिरहेको छ र अबका दिनमा कसरी जानेछ भन्ने कुरा सामान्य मान्छेका लागि पनि प्रस्ट भएको छ । चीनको यो स्थिति एउटा लामो पक्रियापछिको गुणात्मक ‘रूपान्तरण’ हो । सारतः यो चिनियाँ ‘आधुनिकीकरण’ को गुणात्मक फड्को हो । यसले चिनियाँ विस्तारवादी नीतिलाई पुष्टि गर्छ ।

 माओको मृत्युपछि चीनमा समाजवादी निर्माण अभियान अवरुद्ध भयो । तेङ सियाओ पेङ सत्तामा आउनेबित्तकै उनले क्रान्तिका पक्षधरहरूलाई मुद्दामामिलामा फसाउनुका साथै जेलमा पठाउने काम गरे । माओ पक्षधर कतिपय उच्च नेताको जेलमै मृत्यु भयो । समाजवादी निर्माण अभियानमा आर्जित समग्र क्रान्तिकारी मूल्यलाई ध्वस्त पारियो र सुधारका नाममा क्रान्तिकारी दर्शन,  विचारधारा र राजनीतिमाथि धावा बोलियो । यसक्रममा ‘कालो बिरालो र सेतो विरालो’ को अवधारणा लागु गरेर चीनमा पुँजीवादी व्यवस्थाका लागि चौतर्फी रूपमा बाटो खुला गरियो । यही पुँजीवादी आर्थिक स्वार्थका कारण नै चीनलाई नेपालको भूमि अतिक्रमणको स्थितिसम्म पु¥यायो ।

यसलाई लिएर संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूले चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको घोषणा गरे । खासगरेर विश्वका क्रान्तिकारीहरूको केन्द्रका रूपमा गठित ‘क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियतावादी आन्दोलन’ ( रिम) को गठनपछि  चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको यथार्थलाई प्रस्ट पार्दै चिनियाँ नवसंशोधनवादी प्रवृत्ति र यस प्रवृत्तिका अगुवाहरूको भण्डाफोर गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइयो । अहिलेसम्म संसारभरका माओवादी क्रान्तिकारीहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई नवसंशोधनवादी पार्टी भन्दै आइरहे पनि चीनका पछिल्ला गतिविधिका कारण यति मात्रले अहिलेको चीनको चरित्र प्रस्टिँदैन, अब यसको नयाँ विश्लेषण र संश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने बहस अन्तर्राष्ट्रिय माओवादी आन्दोलनमा जोडदार रूपमा उठेको छ । अब आएर चीन नयाँ पुँजीवादी मुलुकका रूपमा प्रस्टिएको र आर्थिक दृष्टिले साम्राज्यवादका रूपमा  विकसित हुनथालेको कुरा बहसको विषय बनेको छ । यस सम्बन्धमा एन. बि. टर्नरको पुस्तक ‘इज चाइना एन क्यापिटलिस्ट कन्ट्री ? कन्सिडरेसन एन्ड इभिडेन्स’ ( २०१४) ले विशेष महत्व राख्दछ ।

यसका साथै विवाद र बहसको अर्को पाटो पनि छ । कथित सुधारसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र सरकारी पदाधिकारीको साँठगाँठमा भएका  शोषण, दमन र  हत्याले चीनका जनतामा निराशा, आक्रोस र विद्रोह उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो र छ । सहर र गाउँबीच  मात्र नभएर सहरमै पनि आर्थिक अन्तराल, वर्गीय विभेद र असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि चिनियाँ शासक वर्गले एकातिर बाह्य शक्तिको घुसपैठको नाम दिएर सङ्घर्षलाई दबाउने काम गरेको छ भने अर्कोतिर मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको  र आफुहरू माओ र समाजवादी मूल्यप्रति इमानदार भएको भनेर जनताको आक्रोस र विद्रोहलाई मत्थर पार्ने तारतम्य पनि मिलाउने गरेको छ । खासगरेर अहिले सि जिपिङ सत्तामा आएपछि उनले यस फर्मुलाको प्रयोगद्वारा आक्रोस र असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने योजना लागु गरेका छन् । सि भूमणडलीकरण चिनयाकरणका येजनाकार पनि हुन् ।

 पछिल्ला दिनमा मूलतः चीनकै अगुवाइमा क्षेत्रीय विस्तारवादी तथा प्रभृत्ववादी कतिपय शक्तिहरूसित मिलेर ब्रिक्सको निर्माण गरिएको छ । कतिपयले नयाँ विश्लेषण गर्दै यसलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद  विरुद्ध समानान्तर शक्तिका रूपमा पनि चित्रण गरेका छन् । यो विश्लेषण मनोगतवादी हुनुका साथै गैरमाक्र्सवादी पनि छ । आफ्नै मुलुकका उत्पीडित जनताको बारेमा केही नबोल्ने चीनले भारतमा चलिहेको वर्गीय तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, चिलीमा तीव्र रूपमा अघि बढेको किसान आन्दोलन र उनीहरूमाथि भएको निर्मम दमनका बारेमा अलिकति पनि बोलेको छैन । सत्य  के हो भने भारत, चिली लगायतका मुलुकहरूका शासक वर्गसित साँठगाँठ गरेर आफ्नो बजारविस्तार गर्न उद्यत् चीन त्यहाँका उत्पीडित जनताका पक्षमा उभिने कुराको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आफ्नो स्वार्थका लागि दमनकारी शासक वर्गसित साँठगाँठ गर्ने चीनलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको समानान्तर शक्ति कदापि भन्न मिल्दैन । यो गैरमाक्र्सवादी बुझाइको उपज मात्र हो ।

प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने व्यापार वृद्धिका नाममा  नेपालको भूमि लिपुलेकलाई लिएर भारतसित गरेको  सम्झौताले चीन नयाँ विस्तारवादी शक्तिका रूपमा यस क्षेत्रमा देखापरेको यथार्थ प्रस्ट हुन्छ । पछिल्लो समयमा भारतलगगायत विश्वका माओवादी क्रान्तिकारीहरूले चिनियाँ शासक वर्गको चरित्रलाई सामाजिक साम्राज्यवादी भनेर परिभाषित गरेका छन् । तर  सत्तामा रहेका दक्षिणपन्थीहरू मात्र होइन, आफूलाई माओवादी क्रान्तिकारी भन्नेहरूसमेत चीनले  आफ्ना लागि केही गरिदिन्छ कि भनेर जसरी आशपूर्ण दृष्टिले चीनतिर हेर्नेगर्छन्, यो बडो उदेकलाग्दो परिदृश्य बनेको छ । बाटोमा उभिएका माग्नेहरूलाई धनपतिहरूले पैसा फ्यालिदिएझैँ चीनले दुईचार लाख हातमा राखिदिएका कारण हाम्रा ‘क्रान्तिकारीहरू’ चीनको विरुद्ध बोल्न नसक्ने मात्र होइन, दस्ताबेजमा चीनका बारेमा प्रस्ट पार्न असमर्थ बनेका छन् र अवैज्ञानिक तर्क र छलछामको सहारा लिइरहेका छन् । यो संसद्वादीहरूको मात्र कुरा  होइन, आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने बैद्य र विप्लव समूहको पनि समस्या हो ।

मात्रा फरक होला, पुँजीवादको विकासको कोणबाट मात्र नभएर राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा पनि अब भारतको विरोध र चीनको प्रशंसा गर्नुको अर्थ छैन ।  यिनले  एकअर्कासित हात मिलाइसकेका छन् । चिनियाँ शासक वर्गले  माओको नाम लिएर जनतालाई भ्रम दिने गरेको छ, यो भनेको क्राङ्ग्रेस–एमालेलाई धम्क्याउन प्रचण्ड–बाबुरामले बन्दुक उठाउने कुरा गरेजस्तै हो । यथार्थतः चीनको स्वार्थ तिब्बत मात्र हो । नेपालमा कस्तो किसिमको राजनीतिक परिपाटी हुने भन्ने कुरामा पनि उसको  खासै चासो छैन । उसलाई तिब्बतको रेखदेख गर्ने एउटा इमानदार गोठालो मात्र चाहिएको छ नेपालमा । चीन  त खारिएको बनियाँ हो । बनियाँ जे गर्दा आर्थिक फाइदा हुन्छ त्यही गर्छ । बनियाँगिरीमा चीनलाई जित्न गारो छ । भारतलाई ब्याङ्कमार्फत साङ्घाईमा ल्याउनु चीनको विजय हो र लिपुलेकमा उभिएर चीनसित हात मिलाउनु भारतको विजय हो ।  यसबाट  नेपालको सार्वभौम सत्ता गम्भीर अवस्थामा छ र यो देशलाई माया गर्नेहरूका सामु ठूलो चुनौती छ भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ ।

चीनका बारेमा सत्य के हो भने उसको सबैभन्दा बढी व्यापार अमेरिकासित छ र उसको सबैभन्दा ठूलो  आर्थिक सञ्जाल, त्यसमा पनि एनजिओ सञ्जाल दक्षिण अफ्रिकामा छ । यस्तो बेला नेपालसितको व्यापारको पनि चीनलाई केही मतलब छैन । नेपालका सन्दर्भमा उसले अति उत्पादनले निम्त्याएको समस्या मात्र टारिरहेको छ । यो सत्य हो, भारतले नेपालमाथि आर्थिक–राजनीतिक हस्तक्षेप र दक्षिणी सिमानामा अतिक्रमण गर्ने काम जुन स्तर र मात्रामा गरेको छ, त्यही स्तर र मात्रामा चीनले गरेको छैन । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको सैन्य आक्रमणजस्तो सैन्य आक्रमण पनि चीनले गरेको छैन । भारतले जस्ता नेपालमा हस्तक्षेप गरेके पनी छैन, तर चीनले हालै नेपालको लिपुलेकको सन्दर्भमा जे ग¥यो, यसले निकै खतरनाक कुराको सङ्केत दिन्छ ।  एउटा पुँजीवादी साम्ज्यवादी मुलुकले जे गर्छ, चीनले त्यही गरिरहेको छ । भारतीय विस्तारवादसित उसको बढ्दो साँठगाँठ नेपालको माओवादी आन्दोलनका सन्दर्भमा मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वाधीनताका सन्दर्भमा पनि खतरनाक छ । चीन अब ‘मित्र’ मुलुक रहेन । यसप्रति हामी प्रस्ट हुनैपर्छ ।

त्यसैले चीनले केही गरिदिन्छ कि भनेर नेपालका माओवादीहरूले चीनतर्फ हेर्नुको अब अर्थ छैन । चीनको विरोध नगरोस् भनेर पत्रकारहरूलाई झैँ नेपालका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई बेलाबेलामा चीन घुमाउनु अथवा यसो हातमा दुईचार लाख राखिदिनुबाहेक अब उसले केही गर्नेछैन । पुँजीवादको बाटो हिँडेकाहरूबाट समाजवादका लागि सहयोगको आशा गर्नु मूर्खता मात्र हुन्छ । यस यथार्थलाई नेपालका माओवादीहरू खासमा “विशेषतः चीनसितको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न जोड गर्नेर्”े बैद्य  समूह र वर्तमान चिनियाँ राज्यसत्तालाई “चिनियाँ विशेषताको समाजवाद” ठान्ने र सि जिनपिङको प्रशंसा गर्ने  विप्लवी कमरेडहरूले गम्भीरताका साथ आत्मसात गरेर चिनियाँ वर्तमान सत्ताका सम्बन्धमा  भ्रम मुक्त हुनु आवश्यक छ । लिपुलेकको सन्दर्भ वक्तव्य अथवा ‘ विरोधपत्र’ मा सीमित हुने र गर्ने सन्दर्भ नभएर प्रतिरोधात्मक आन्दोलनको सन्दर्भ हो । यसमा हामी सबै प्रस्ट हुनैपर्छ ।