अहिले नेकपा (बिप्लव) नामले चिनिने राजनीतिक समूह र ओली सरकारबीच वार्ताको चर्चा चलिरहेको छ र औपचारिक वार्ताको जिम्मा पाएका सरकारी नेकपाका  नेता सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार बिप्लवको पार्टीका विभिन्न व्यक्तिहरूका साथै स्थायी समितिका सदस्यसित समेत 'औपचारिक' वार्ता भइरहेको छ ।

काठमाडौँ, काभ्रेलगायत पछिल्लो समयमा बुटबल क्षेत्रमा वार्ता भएको भनेर पत्रिपत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरिरहेका छन् ।  बिप्लवका खास पात्र एक जना मझौला ‘नेता’ ले अहिले वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको र सरकारले भ्रम मात्र फिँजाएको भने पनि सरकारी वार्ता संयोजकले भने विश्वासका साथ वार्ता आरम्भ भयो  भनेका छन् ।  असार ३१ को  एउटा देनिकमा प्रकाशित “धेरै पटक हामीले अनौपचारिकरूपमा भेट्ने वातावरण मिलाएर औपचारिक वार्ता थालनी गरेका हौं। हाम्रो केही नेताहरूसँग छलफल भएको छ। सरकार वार्ताका लागि तयार भएको कुरा उहाँहरूसँग पुर्याएका छौं" भन्ने भनाइबाट बिप्लवको पार्टीले सरकारसित वार्ताको थालनी गरेको कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

विभिन्न किसिमले बाह्य शक्ति तथा पार्टीभित्रैका विविध पक्षले वार्ता भाँड्न सक्छन् भनेर बढी होहल्ला नगरी सतर्कताका वार्ता आरम्भ भएको बुझ्न सकिन्छ । बिप्लव समूहले पनि वार्ताप्रक्रियालाई अत्यन्तै गोपनीय र सतर्कताका साथ आरम्भ गरेको तथा वार्ताका सम्बन्धमा स्थायी समितिबाहेक अरूलाई थाहा नभएको/नदिएको कुरा बुझ्न सकिन्छ । 

सङ्घर्ष चलिरहेको अवस्थामा दुई थरी शक्तिबीच वार्ता हुन्छ । भारतीय स्वार्थमा काम गर्ने र आर्थिक संकलनका  लागि तराईमा ठाउँठाउँमा  बन्दुक पड्काएर तथा पहाडिया समुदायको हत्या गरेर चर्चामा आएका लुटेरा समूहसित समेत वार्ता गरेर सरकारी कित्तामा ल्याएको अवस्थामा राजनीतिक उद्देश्यका साथ क्रियाशील राजनीतिक समूहसित वार्ता गरेर ‘मूल धार’ मा ल्याउन प्रतिक्रियावादी सरकार र सत्ताले प्रयास गर्नु अनौठो कुरा होइन ।

टिप्पणी गर्नु पर्ने अर्को कुरा के पनि हो भने अहिले बिप्लव समूह वार्ताकै हैसियतमा पुगिसकेको  समूह चाहिं होइन । यसले पार्टीगत रूपमा पनि ठोस आकार र स्थायित्व ग्रहण गरिसकेको अवस्था छैन र  होइन । बिप्लव समूह आफैँमा केही नभए पनि बिप्लव समूहसित शाही सेनाका अवकास प्राप्त केही व्यक्तिहरू, ज्ञानेन्द्र मण्डली र भारतीय हिन्दूवादीहरू जोडिएकाले समयमै उपचार नगरिए बिप्लवका नाममा ती समूहले स्वार्थ पूरा गर्न बिप्लवलाई हतियार बनाउन सक्छन् भन्ने सरकारी भनाइ र बुझाइ रहेको देखिन्छ  ।  प्रधानमन्त्री ओली र उनका नजिकका पात्रहरूले यो कुरा भन्दै आएका पनि छन् । प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि यसको सङ्केत गरेका छन् ।

त्यसैले ओली सरकाले बिप्लव समूहलाई महत्व दिएर अथवा अहिलेको अवस्थामा विशेष समस्या ठानेर भन्दा पनि सम्भावित परिदृश्यलाई हेरेर बिप्लवसित वार्ताको पहलकदमी लिएको बुझ्न सकिन्छ । भरिसक्के ‘शान्तिपूर्ण’ किसिमले बिप्लव समूहकै भाषामा सो समूहलाई 'सत्ता साझेदारी' मा ल्याउने, नभए जनमत निर्माण गरेर दमनको बाटोमा अघि बढ्ने प्रक्रियामा ओली सरकार अग्रसर छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

यतिखेर बिप्लव समूह जटिलताको घेराबन्दीमा  छ । हरेक दिन सो समूहका ब्युरो सदस्यहरूदेखि जिल्ला स्तरका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी छोडेको समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । किरण राई निष्क्रिय भएका र पद्म राईले आत्मसमर्पण गरेपछि पूर्वी क्षेत्र त एक हिसाबले खाली हुन थालेको अवस्थामा छ । बिप्लव समूहका जिम्मेवार र भरपर्दा भनिएका सौगात आचार्यलगायतका ब्युरो सदस्यहरू सरकारी पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । अहिले कालिकोटले मात्रै सो पार्टीलाई धानेको देखिन्छ र त्यहाँ बिप्लवको होइन, प्रकाण्डको पकड छ भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा छ । बिप्लवका सबैभन्दा नजिकका भनिएका पात्रहरू नै सबैभन्दा बढी पक्राउ र जेल परेका छन् । भर्खरै पनि जुम्लाका सेक्रेटरी. म्याग्दीका इन्चार्ज सेक्रेटरी पक्राउ परेका छन् र माइला लामाको पक्राउ निकै चर्चाको विषय बनेको छ । सरकारी दमन बढ्दै गएमा पलायन, आत्मसमर्पण र पक्राउको मात्रा अझै बढ्नेछ र यसको प्रभाव सो समूहको आन्तरिक शक्तिसन्तुलनमा पनि पर्नेछ । यस स्थितिमा सो समूहले ‘सक्रिय रक्षा’ को कुरा उठाउनु स्वाभाविक छ ।

वार्ताको सन्दर्भ निकालेर पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु र जेलमा रहेका आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई  रिहाइ गराउनु “सत्ता बिद्रोह” मा लागेको हरेक पार्टी र समूहको आधारभूत योजना हुन्छ र हो । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । जनतालाई सजिलै बैज्ञानिक समाजवाद प्रतिक्रियावादीहरूले सुम्पिएको इतिहास छैन र यहाँ पनि सम्भव छैन र हुँदैन । सङ्घर्षको स्वरूप अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन कस्तो हुन्छ, यो परिस्थितिमा भर पर्छ, अन्ततः लड्ने सशस्त्र सङ्घर्ष नै हो । हतियारको लडाइँबिना यो सम्भव छैन । यो बाहेक कसैले वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना गर्छ भने, त्यो त प्रचण्ड-ओलीको दस्ताबेजमै छ ।

एकदुइटा बम  तथा गोली पड्काउने अवस्था रहे पनि अहिले बिप्लव समूह घोषणाबद्धताका साथ योजनाबद्ध किसिमले सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने अवस्थामा छ जस्तो लाग्दैन । अन्ततः लड्ने भनेको प्रहरी र सेनासित नै हो l प्रहरी र सेनासित अहिले लड्ने योजना छैन भनेर बिप्लव समूहले भन्दै आएको छ । उसले बम पड्काउने भनेको तर्साउन, ध्यानाकर्षण गर्न र आर्थिक संकलन गर्न नै हो । वास्तवमा बिप्लव समूह राज्यसत्ताकै प्रश्नमा अन्योलमा छ । सत्य के हो भने अहिले ऊ बढीभन्दा बढी कार्यकर्ताको सुरक्षा, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र जेलबाट कार्यकर्ता रिहाइमै केन्द्रित हुन चाहन्छ र वार्ता यसका लागि सबैभन्दा उत्तम माध्यम हो ।

यस अर्थमा वार्ता सरकारको भन्दा पनि बिप्लव समूहको आवश्यकता बनेको देखिन्छ र अनेक भाषा मिलान र तारतम्य मिलाएर सो समूह वार्तामा बस्न चाहन्छ भन्ने कुरा पनि प्रस्ट भएको छ । ओली सरकार बिप्लवलाई महत्व नदिएको देखाउन चाहन्छ भने बिप्लव समूह आफूले चाहेर होइन, सरकारले चाहेर वार्तामा आएको भनेर प्रचारप्रसार गर्न/गराउन र आफ्नो कथित क्रान्तिकारीपनलाई जोगाउन चाहन्छ, बिप्लव समूह यति चाँडै समानान्तर शक्ति बन्न सक्यो  भन्ने होहल्ला गर्न र कार्यकर्तालाई अल्मल्याउन चाहन्छ ।  वास्तवमा गलत राजनीतिक बुझाइ, भ्रमपूर्ण राजनीतिक कार्यदिशाका कारण बिप्लव समूह आफ्नै चक्रव्यूहमा फसेको छ र दिनप्रतिदिन यो समूह जटिल स्थितिमा पुगेको छ । हुन त कमरेड  किरणको नेतृत्वमा रहेको नेकपा-माओवादीमै छँदा बिप्लवले सत्ता साझेदारीको कुरा उठाएका हुन् । त्यतिबेर उनको धारणाको निकै आलोचना भएको थियो । पार्टी नफुट्तै प्रचण्डले पालुङ्टार बैठकमा बिप्लवलाई मन्त्री नबनाएर आफूले गल्ती गरेको भनेका थिए ।

आक्रोस, शीघ्र विजयको मानसिकता र  सत्ता मोह बिप्लवको मानसिक छट्पटाहटसित गाँसिएका छन्  । क्रान्ति टेढोमेढो बाटो भएर अघि बढ्छ भन्ने कुरा बिर्सेर बिप्लवले ''बुढाहरूले क्रान्ति गर्दैनन्" भन्दै  बैद्यको नेतृत्वबाट सम्बन्ध विच्छेद गरे र सम्बन्ध विच्छेदको आफ्नो दस्ताबेजमा ‘सत्ता साझेदारी’ को मान्यतालाई उच्च महत्व दिए । ‘सत्ता साझेदारी’ को धारणाको वैचारिक तथा राजनीतिक आलोचना र विरोध भएपछि सो समूहको आठौँ महाधिवेशनपछि दस्ताबेजबाट यो पदावली हटाइएको थियो  तापनि विप्लवको मनमष्तिष्कबाट  यो पदावली र धारणा हटेको थिएन र छैन भन्ने कुरा उनका बेलाबेलाका कथनबाट बुझ्न सकिन्छ । अहिले वार्ताका सन्दर्भमा पनि खुला र  छद्मरूपमा ''सत्ता- साझेदारी" को कुरा उठिरहेको छ  ।

वार्ताका सन्दर्भमा बिप्लवलाई तान्न ओलीभन्दा प्रचण्ड बढी लालायित भएको कुरा पनि चर्चामा आएको छ । बिप्लवलाई पार्टीमा महासचिव दिने, अमुकअमुकलाई मन्त्रीहरू बनाउने कुरा पनि आएका छन् । ''पार्टीमा आफू बलियो हुन र ओलीलाई ठीक पार्न प्रचण्ड अनेक खेल खेलिरहेका छन्, आफूले भनेजस्तो भएन भने आगामी चुनावसम्म प्रचण्ड अलग हुन पनि सक्छन् । त्यसैले उनी बैद्य र बिप्लव दुवैसित सुमधुर सम्बन्ध बनाइ राख्न चाहन्छन्" भन्ने पनि सुनिने गरिएको छ । बेलाबेलामा बिप्लवका नेताहरूले प्रचण्डलाई भेटेको कुरा पनि चर्चामा आउने गरेका हुन् ।

जे भए पनि बिप्लव समूह यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ । उसलाई अगाडि सारेर आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लालायित देशीविदेशी, नयाँपुराना प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सफल हुन्छन् अथवा के हुन्छ, यो समयले बताउँला । अहिले भने ओली सरकार र  बिप्लव समूह दुवैका सामु जटिलता छन् र राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक दृष्टिले बिप्लव समूहले बढी जटिलता  भोगिरहेको स्थिति छ ।

बिप्लव समूहको अन्य वामपन्थी समूहहरूसित पनि सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध रहन सकेको छैन । बिप्लव समूहका रहस्यमय गतिविधि र मालेमावाद विरोधी चिन्तनप्रवृत्तिलाई लिएर  नेपालका क्रान्तिकारी माओवादी शक्तिहरूले यताका दिनमा बराबर प्रश्नहरू उठाएका छन् । बिप्लव समूहको स्पिरिट, त्योसित रहेको जुझारु युवा शक्तिले सही प्रशिक्षण र दिशा पाओस् भनेर कम्युनिस्ट न्युक्लिअस, नेपाल र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले बराबर घचघच्याइरहेका छन् । उनीहरूले बिप्लव समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनु पर्ने र मुठभेड भन्दै हत्या गर्ने सरकारी फासिवादी व्यवहारको विरोध गरिरहेका छन् । भर्खरै पनि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को केन्द्रीय समतिको बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ : '' सरकारद्वारा बिप्लब समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र उनीहरूका केही नेता तथा कार्यकर्ताको मुठभेडका नाममा गरिएको हत्या तथा दमनको कडा विरोध तथा भत्र्सना गरी उनीहरूप्रति राजनीतिक व्यवहार गर्न तथा समस्याको राजनीतिक निकास खोज्न जोड दिइएको छ । साथै, विप्लव समूहको रहस्यमय कार्यदिशा तथा कार्यशैलीको पनि विरोध गरी तिनलाई सच्याउन समेत आग्रह गरिएको छ ।"

जे होस्, वार्ताको प्रक्रियाको थालनी हुनु भनेको एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु हो । वैचारिक तथा राजनीतिक परीक्षणको अवधि पनि हो । जटिलताको सामना  सरकारले  भन्दा बिप्लव समूहले गरिरहेको स्थिति छ । सो समूह सुरक्षित अवतरण चाहन्छ, तर यो अवतरणको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्न सकिंदैन । मूलत: रित्तिदै गएको सङ्गठनको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न बिप्लव समूहका सामु छ । ‘सत्ता साझेदारी’, ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि’ प्रतिको प्रतिबद्धता  अथवा मालेमावादी बाटो—छापामार युद्धको बाटो ?  अब बिप्लव समूहका सामु विकल्प यति मात्र हुन् ।

आफ्ना उट्पट्याङपूर्ण चिन्तन र व्यवहार छाडेर बिप्लव समूह माओले देखाएको बाटोमा अघि बढ्छ अथवा विसर्जनको स्थितिमा पुग्छ, चयन उसको हातमा छ । उसले मालेमावादी क्रान्तिकारी बाटो समातोस् भन्ने कामना गर्नु चाहिं अन्यथा नठहरियला ।