menu

ताजा समाचार

नालायक ओली सरकार, भारतीय विस्तारवाद र बाढी र डुबानको आतंक

जनमेल विश्लेषण

हरेक वर्ष वर्षातको समयमा कहिले पूर्वी नेपालमा बाढीपहिरो आउने र तराई डुबाउने  र कहिले पश्चिम तराई डुबाउने गरेको घटना नयाँ होइन । गत साल पनि यस्ता घटनाहरू भएका थिए । त्यसमा पनि भक्तपुर र कैलालीकञ्चनपुरका घटना विशेष उल्लेख्य रहेका थिए । यसपल्ट भने यो घटना देशव्यापी रूपमा देखाप¥यो । तराई मात्र नभएर नेपालको सिङ्गो भूभाग बाढीपहिरो र डुबानमा प¥यो । देशको राजधानी भनिएको काठमाडौँको कलङ्की क्षेत्रका साथै सिङ्गो उपत्यका बाढी र डुबानमा पर्यो ।

जनकपुर, गौर मात्र नभई उपत्यका त्यसमा पनि प्रशासनिक क्षेत्र नै डुबानमा परेकाले यसपल्टको बाढीपहिरोको चर्चा बढी भयो । ठूलो जनधनको क्षति, ६०भन्दा बढी जनाको मृत्यु भएको र करिब ४० जना हराइरहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ र यो सङ्ख्या बढिरहेको छ । काठमाडौँको डुबानको मूल समस्या अव्यस्थित बसोबास र योजनविहीन व्यवस्यापन भनिएको छ । ''खोला बस्तीमा पसेको नभई बस्ती खोलामा पसेको" भनिएको छ र त्यसै गरी तराईमा हुने हरेक वर्षको डुबानमा सिमानामा भारतले बनाएका अग्ला सडकहरू र एकतर्फी बाँध नै मूल कारण भएको कुरा नयाँ होइन ।
 
तराईको डुबानमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका बाँधहरू नै मूल कारण बनेको कुरा यसपल्ट पनि सप्रमाण देखापर्यो  । भारतको दलाली नगरी खाएको नपच्ने मधेसवादी भनिएका नेताहरू, त्यसमा पनि राजपाका नेतामध्येका एक जना अनिल झाले “तराईको डुबानमा भारतको दोष छैन, बरु नेपालकै दोष छ ” भनेर भारत भक्तिको गीत गाए पनि तराईको सिमानामा  बसेका र हरेक वर्ष भारतीय हेपाहा र मिचाहा विस्तारवादी प्रवृत्तिको सिकार बनेका जनताले भने खुलेर भारतीय प्रवृत्तिको विरोध गरे ।

तराईमा भएको डुबान, बाढीको वितण्डा र जनधनको क्षतिप्रति २ नम्बर प्रदेशको सरकारको पूर्णरूपमा दायित्वहीन र बेकामे देखाप¥यो । भ्रष्टाचारबाहेक अन्य कुरामा क्रियाशीलता देखाउन अघि नसर्ने २ नम्बर प्रदेशको सरकारबाट डुबानमा परेका जनताका लागि क्रियाशीलता नदेखिनु आश्चर्यको विषय भएन । केन्द्रीय सरकारले सैद्धान्तिक तहमा केही निर्णय गरे पनि व्यावहारिक तहमा यो पनि असफल साबित भएको छ । यसले भारतीय विस्तारवादका सामु जोडदार रूपमा आफ्नो समस्या राख्न सकेन । पूर्व तयारीको सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा गरेको देखिएन । यसपल्टको बाढीपहिरोले पहाड र तराई दुवै क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता बोध गरायो । वर्षाको समयमा हतारपतार गर्ने र अरूबेला सबै कुरा बिर्सिने, समस्यालाई गम्भीर किसिमले  नलिएर टालटुले नीति अंगाल्ने  प्रवृत्ति नै प्रशासनिक समस्याको मूल जरो हो ।
पहाडमा वनविनास, विकासका नाममा अव्यवस्थित डोजर चलाइ, उपत्यकामा पानी निकासको समस्या र खोलामा मानवबस्तीको प्रवेश र अव्यवस्थित बसोबास समस्याका रूपमा रहे भने तराईको डुबानको मूल कारण चुरे क्षेत्रको दोहन र सिमानामा भारतले बनाएका अग्ला सडक र मिचाहा प्रवृत्तिका एकतर्फी बाँधहरू नै मूल कारण रहे । चुरेको दोहन यही स्थितिमा रहेमा तराई, त्यसमा पनि मध्य तराई छिटै बगरमा परिणत हुने कुरा प्रस्ट छ ।
 
नेपालमा  देखिएको बाढीपहिरो र डुबान प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभई  मानसिर्जित समस्या पनि हो र नेपाली शासक वर्गको उदासीनता, लाचारीपन र राष्ट्रिय आत्मसमर्पर्णवादी चरित्र  तथा भारतीय विस्तारवादको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको सबल उदाहरण हो
नेपालमा भर्खरै मन्सुन आरम्भ  भएको छ । बर्खा सकिएको छैन ।  आरम्भ मात्र भएको छ । अझै योभन्दा ठूलो बाढीपहिरो, डुबान र वितण्डाको स्थिति  नआउला भन्न सकिन्न । भारतीय शासक वर्ग रिसाउला भनेर आत्मसमर्पण गर्ने कि आफ्नो समस्या जोडदार रूपमा राख्ने भन्ने प्रश्न ओली सरकारका सामु छ । यतिबेर विपतमा परेकाहरूको उचित तथ्याङ्क संकलन, राहत, उद्धार र औषधोपचार पहिलो प्राथमिकता हो । यसका लागि सरकारसित  दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै उपाय र योजना हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय हितभन्दा वैदेशिक स्वार्थ पूरा गर्न  अग्रसर हुने, जनतालाई बिचल्लीमा पारेर वैदेशिक शक्तिको दलाली गर्न रमाउने दलालहरूबाट जनताका समस्या हल हुने कुरामा त्यति सारो आशावान हुन सकिँदैन तापनि  खबरदारी गर्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य हुनआउँछ ।

अहिले बाढीपहिरो र डुबानमा परेकाहरूको पीडालाई लिएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने सचेत जनसमुदाय, बौद्धिक क्षेत्र र राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको चिन्ता र खबरदारीप्रति ‘जनमेल’ ऐब्यबद्धता जनाउँछ र यथाशीघ्र राहत र उद्धारको काम अघि बढाउन ओली सरकारसित जोडदार रूपमा माग गर्दछ।


भिडियो फिचरview all