संसदीय राजनीतिबाट जनताका आधारभूत समस्या हल हुने कुरा थिएन र हुँदैन पनि  । कम्तीमा पनि दुईतिहाइको भनिएको ‘वाम सरकार’ जनताका सामान्य समस्याप्रति गम्भीर होला भनेर नेपाली जनताले आशा गरेका थिए । तर उल्टै नेपाली जनता यतिखेर ओली सरकारको राज्यआतङ्कको चपेटामा परेका छन् । एकातिर ओली सरकार राष्ट्रियताका सन्दर्भमा अत्यन्तै गैरजिम्ममेवार साबित भएको छ भने अर्कातिर एकपछि अर्को जनविरोधी निर्णय गरेर फासिवादको अभ्यास गरिरहेको छ । ओली सरकारले राष्ट्रलाई असाध्यै सङ्गीन स्थितिमा पुर्याएको छ ।

केही समयअघि ओली सरकारका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली अमेरिका पुगेर गरेको इन्डो-प्यासिफिक सम्झौतासँगै एकपछि अर्को गरेर मुलुकमा केही गम्भीर प्रकृतिका घटनासन्दर्भहरू घटित भइरहेका छन् । नेपाल विखण्डनको नाराका साथ सक्रिय सिके राउतसित जनमत सङ्ग्रहको स्वीकारसहितको सहमति, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्वल’ को नेतृत्वमा रहेको नेकपाका माथि लगाइएको प्रतिबन्ध र त्यसपछि राष्ट्रव्यापी रूपमा भएका राज्यआतङ्कका घटनाहरू अहिले चौतर्फी टिप्पणी र आलोचनाका विषय भएका छन् । राजनीतिक समूहलाई आतङ्कारी समूह ठहर्याउन खोजिएको छ र पक्राउ परेकालाई पञ्चायतीकालको राजकाज मुद्दाझैँ राज्यविरुद्धको अपराधको मुद्दा लगाएर आजीवन जेलमा सडाउने दुष्प्रयास गरिएको छ ।

अहिले बिप्लव समूहसित सम्बद्ध पार्टी नेताहरू तथा  जनवर्गीय सङ्गठनका नेता तथा कार्यकताहरू मात्र नभएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर पत्रकारहरूसमेत राज्यआतङ्कमो चपेटामा परेका छन् । यही आइतवार १० गते गृह मन्त्रालयले जनयुद्धकालीन राज्यआतङ्क र दमनको सम्झना गराउने खालको विज्ञप्ति जारी गरेको छ । सो विज्ञप्तिमा घुमाउरो पाराले विप्लव समूहलाई आतङ्कारी समूह भन्न खोजिएको छ र आर्थिक-भौतिक कुनै पनि किसिमले सो समूहलाई सहयोग पुग्ने/ पुर्याउने काम गरेमा कारवाहीको भागिदार हुने चेतावनी दिइएको छ । जस्तो त्यसमा “विप्लव समूहको आपराधिक तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न र सहयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई समेत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने" भनिएको छ । यो फासिवादी शैली र व्यवहारको उदाहरण हो । यसबाट ओली सरकारका राष्ट्रविरोधी र जनविरोधी हरेक क्रियाकलापको विरोध गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, समूह तथा सङ्गठनमाथि दमन गर्ने परिपञ्चमा ओली सरकार रहेको  कुरा प्रस्ट हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि ओलीका भनाइ अराजक, गैर-राजनीतिक र उत्तेजित पार्ने खालका छन् ।

अवश्य पनि बिप्लव समूहका बुझाइ, सोचाइ आदिका विषयमा फरक मत हुन सक्छ, विमति हुन सक्छ । उसका कतिपय बुझाइ र व्यवहार मालेमा तथा क्रान्तिसम्बन्धी चिन्तन र व्यवहारसित पटक्कै मेल नखाने खालका पनि छन् । तर अहिले सो समूहले  वैज्ञानिक समाजवादको नाराका साथ ओली सरकारका गलत चिन्तन र व्यवहारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेकाले उसमाथि भइरहेको राज्यआतङ्कको विरोध गर्नु हरेक प्रगतिशील र इमानदार नागरिकको कर्तव्य हुनआउँछ । वास्तवमा बिप्लवका नाममा ओली सरकार आफ्ना विरोधीहरू र  फरक मत रान्नेहरूलाई  तर्साउने,  आतङ्कित पार्ने र  मुख बन्द गर्ने योजनाबद्धतामा छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ । ‘प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहयोग’ को भाषाको प्रयोगले यसै कुराको पुष्टि गर्छ । यसलाई ''राज्यआतङ्कको विरोध गरेर वक्तव्य प्रकाशित गर्नेहरू पनि कारवाहीमा पर्ने छौ"  भनेर दिइएको धम्की भनेर बुझ्न सकिन्छ । यो एकदमै निन्दनीय कार्य हो र यसको सबैले डटेर प्रतिरोध गर्नु आवश्यक छ ।

यसका सम्बन्धमा जुन किसिमको सामूहिक, सङ्गठित र योजनाबद्ध प्रतिरोधात्मक प्रयासको आवश्यकता थियो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन। अहिले बिप्लव समूहसितको मतभेदलाई प्रधान पक्ष बनाउने बेला होइन, अहिलेको मूल लड़ाइं, यो राज्यसत्ता र फासिवादी सरकारको अभ्यासमा लागेको ओली सरकार विरुद्ध लक्षित हुनु आवश्यक छ ।

 

वास्तवमा, प्रश्न बिप्लव समूहको समर्थन अथवा विरोधको होइन, प्रश्न ओली सरकारको फासिवादी निरङ्कुश प्रवृत्तिको विरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । बिप्लव समूहका नाममा ओली सरकारले मच्चाएको राज्यआतङ्क सो समूहका  विरुद्ध मात्र लक्षित छैन, ओली सरकारले मच्चाएको राज्यआतङ्क सारतः ओली सरकारको राष्ट्रघात र जनघात विरुद्ध उठेको सिंगो नेपाली जनमत विरुद्ध पनि छ ।