यो हप्ता नेपालको राजनीति ओली सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू र त्यसले उत्पन्न गरेका घटनापरिघटनाकै सेरोफेरोमा रुमलियो । नाटकीय किसिमले सिके राउतको रिहाइ र उनीसित ओली सरकारको ११ बुँदै सहमतिका नाममा राष्ट्रविखण्डनको राजनीतिप्रति ओली सरकारको अनुमोदनजस्ता सन्दर्भहरूको  क्रियाप्रतिक्रिया चलिरहेकै बेला त्यस सन्दर्भलाई ओझेलमा पार्ने गरी ओली सरकारले नेकपा नाममा गतिविधि गरिरहेको बिप्लव समूहका गतिविधिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो  । राष्ट्रिय स्वाधीनता र राजनीतिक स्वतन्त्रताका दृष्टिले यी दुवै महत्वपूर्ण सन्दर्भहरू हुन् ।  यी घटनासन्दर्भहरू नेपाली समाजमा केन्द्रीय मुद्दा बन्नु स्वाभाविक थियो र बौद्धिक क्षेत्रदेखि लिएर राजनीतिक क्षेत्रमा यिनको तीव्र टीकाटिप्पणी र चर्चापरिचर्चा पनि भयो ।

तराईमा सिके राउतले भाँडभैलो मच्चाउने र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा  जनाजातिहरूलाई प्रयोग गर्ने योजनामा युरो-अमेरिकी निकायहरू लागेको  र यसमा प्रचण्डसित असन्तुष्ट जनजाति नेता भनिएकाहरू समेत सक्रिय रहेको भन्ने कुरा समयसमयमा प्रकाशमा आएका यथार्थ हुन्  । माओवादी आवरणभित्र रहेर जातिवादी अतिवादको अभ्यास गर्नेहरू हुन्,  अथवा बाहुनवादको विरोधका नाममा युरो-अमेरिकी योजनाका गोटी बनेकाहरू हुन्, पछिल्ला दिनमा जनजाति आन्दोलनका नाममा गरिन थालिएका वितण्डाहरूप्रति इमानदार जनजातिहरूको विमति देखिन थालेपछि युरो-अमेरिकी योजनामा चलेका गतिविधिहरूमा अहिले मत्थरता देखिएको छ । तराईमा पनि कमजोर नैतिक पक्ष,  भ्रष्टाचार र परिवारवादका कारण केन्द्रीय राजनीतिसितको बार्गेनिङ हैसियत र क्षमता कमजोर हुनुका साथै जनस्तरमा मधेसवादी नेता भनिनेहरू बदनाम भएकाले एक हिसाबले ‘मधेस मुद्दा’ पनि हराइसकेको स्थिति हो । यही विशिष्ट स्थितिमा ओली सरकार र राउतबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ ।

सुरक्षा निकायको हवाला दिएर पत्रपत्रिकाले तराईमा सिके राउत र पहाडमा बिप्लव समूहका गतिविधि राष्ट्रिय सुरक्षाको दीर्घकालीन  दृष्टिले संवेदनशील भएको भनेर बेलाबेलामा समाचार प्रकाशमा ल्याउने गरेका छन् । मधेसवादी दलको जनस्तरमा घट्तो साख र आन्तरिक कलहका बीच ओली सरकारले सिके राउतलाई डामेर ‘छाडा छोडिदिएको’ छ । अबका दिनमा राउत कसरी जान्छन्, समयले बताउला । अथवा भनौँ सिके राउतलाई चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कसरी चलाउला त्यो हेर्न बाँकी छ ।  तर नेपालमा पछिल्ला दिनमा  अमेरिकी चलखेल प्रत्यक्ष रूपमा सतहमा आएको कुरा प्रस्ट छ । र यो पटक्कै राम्रो सङ्केत होइन ।

बिप्लव समूह कसरी जन्म्यो र विकसित भयो, यसबारे पहिले नै धेरै कुरा प्रकाशममा आइसकेका  छन् । यसका लागि अलि परसम्म जानु पर्छ तापनि प्रचण्डको नेतृत्त्वमा  रहेको माओवादी पार्टीसित विद्रोह गर्ने समयका घटनासन्दर्भहरूबाट उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । कमरेड मोहन बैद्यको नेतृत्वमा विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेपछि नै बिप्लवले पार्टीमा आफ्नो भिन्नै अस्तित्व र गुट निर्माणको वातावरणको तयारी गरेका  थिए । यो कुरालाई उनी पार्टीको सातौँ महाधिवेशनमा पार्टीको महासचिव भएर मूर्तता दिन चाहन्थे । यो महत्वाकाङ्क्षा पूरा हुन नसकेपछि उनले  आवरणमा विचार र कार्यदिशाको कुरा गर्ने  र व्यवहारमा पार्टीमा बहुमत निर्माणका लागि गुटबन्दीलाई तीव्रता दिने काम गरेका थिए ।

बिप्लवका कतिपय भेटघाट र बाबुरामसितको सम्बन्धविस्तार निकै विवादको विषय बनेको बेला कार्यदिशालाई समृद्ध पार्ने भनेर राष्ट्रिय भेलाको निर्णयसँगै आएको उनको ‘फरक मत’ को दस्ताबेज सार्वजनिक भयो । यसले  उनको वैचारिक स्तर, क्षमता, आसय र आसक्ति सबै कुरा बाहिर आएको थियो । फरक मतको दस्ताबेजसँगै  मार्क्सवाद सम्बन्धी  उनको बुझाइ र वैचारिक स्तर  कति कमजोर रहेछ  भन्ने कुरा पनि सबैका सामु खुलस्त भएको थियो ।  यसै क्रममा रहस्यमय किसिमले उनले पार्टीसित सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए । बिप्लवसित सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि भएको त्यतिबेलाको बानेश्वर भेलामा भारतको योजनामा र बाबुराम भट्टराईको उक्साहटमा बिप्लव समूह अलग्गिएको र सो समूह वाम खोल ओढेको दक्षिणपन्थी समूह रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

यो २०७१ सालको कुरा थियो र यताका ४ वर्षका बिप्लव समूहका गतिविधिहरू जगजाहेर छन् ।

पछिल्लो समयमा यो संविधान नमान्ने अन्य वाम घटकहरू तथा माओवादी बुद्धिजीवीहरूसित बिप्लव समूहको सम्बन्ध एकदमै तिक्त अवस्थामा रहेको थियो र छ । नेपाली समाजको संरचनागत स्थिति, वर्गविश्लेषण, नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति लगायत थुपै कुरामा उनीसित माओवादी क्रान्तिकारीहरूको मतभेद थियो र छ । दस्ताबेजमार्फत उनी साम्राज्यवादको अन्त्य  भयो भनेर ‘उत्तर–साम्राज्यवाद’ को वकालत गरिरहेका छन्  र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको तर्क गरिरहेका छन्  । मोहनविक्रम समूहसित बिप्लव समूहको एक हिसाबले दुस्मनीपूर्ण स्थिति बनेको अवस्था छ  ।

यता आएर ‘महापतन’ नामक पुस्तकमा   नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)  का महासचिव मोहन बैद्यप्रति बिप्लव निकृष्ट किसिमले प्रस्तुत भएपछि सो समूहसित पनि सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था भएको र  एक हिसाबले सहकार्यको सम्बन्ध पनि नरहेको अवस्था छ  । यही स्थिति  कम्युनिस्ट न्युक्लिअस, नेपालसित पनि रहेको छ  । अझ पछिल्लो समयमा नवलपरासीमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को वैधानिक मोर्चा देजमोका स्थानीय नेताको घरमा बम राखेपछि वैद्य समूहप्रतिको विप्लव समूहको  व्यवहार दुस्मनीपूर्ण रहेको भनेर क्रान्तिकारी माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले बुझ्नु स्वाभाविक भएको छ   ।  मित्र शक्ति तथा व्यक्तिहरूप्रति दुस्मनीपूर्ण व्यवहार, र प्रकाण्ड र बिप्लवबीच आन्तरिक कलह चुलिएको भनिएको स्थितिमा ओली सरकारले बिप्लव समूहका गतिविधिहरूप्रति  प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

बिप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले राउत प्रकरण ओझेलमा परेको छ र बहस र विवादको   सन्दर्भ बिप्लव समूहतिर सरेको छ ।

सत्ताधारी पार्टीभित्र माथिल्ला तहकै नेताहरूबाट बिप्लव सन्दर्भलाई लिएर राजनीतिक सन्दर्भमा राजनीतिक  उपाय खोज्नु पर्ने, पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू उठेका छन् । राउतलाई रातारात ‘हिरो’ बनाएझैँ “एउटा सानो दिशाहीन समूहलाई अनावश्यक महत्व र बिप्लवलाई  अनावश्यक हिरो बनाउने काम गरियो” भन्ने  कुरा सम्बद्ध पार्टीबाटै  उठेका छन् । साथै  आफूले  जनपक्षीय सरकारको नेतृत्त्व गरेको भन्नेहरूले फरक विचारप्रति फासिवादी शैली अँगालेको भनेर पनि प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । राजनीतिक मुद्धालाई हेर्ने , बुझ्ने र समस्या समाधान गर्ने ओली सरकारको फासिवादी चिन्तन र व्यवहारको चोतर्फी विरोध भएको छ ।

 

यसैबीच समातिएका कार्यकर्ता र दस्ताबेजलाई अघि सारेर “विप्लवले ओली र प्रचण्डको हत्या गर्न मान्छे खटाएको ” भनेर सरकार नजिकका पत्रपत्रिकाहरूले समाचार प्रकाशित र प्रवाहित गरेका छन् । प्रचण्डले एउटा कार्यक्रममा “बिप्लव प्रचण्ड बन्न खोजेको, क्रान्तिको नक्कल गरेको र आफूलाई मार्न मान्छे खटाएको” भनेर सार्वजनिक रूपमै पीडा व्यक्त गरेका छन् । प्रचण्डले प्रमाणका आधारमा भनेका हुन् अथवा मनको पिरलो, आत्मग्लानि र  भयभित मानसिकताको प्रदर्शन गरेका हुन्,  समयले नै बताउला ।

प्रचण्डले बिप्लव प्रचण्ड बन्न खोजेको भनेका छन्  । प्रचण्ड भनेको हिजो जनयुद्धको  कमान्डर मात्र नभएर जनयुद्धप्रति गद्दारी गर्ने गद्दार पनि हुन् र जनतालाई धोका दिने धोकेबाज पनि  हुन् । इमानदार र क्रान्तिकारी नेताले प्रचण्डको नक्कल नगरेर प्रचण्डको नकारात्मक इतिहासबाट शिक्षा लिन्छन् र लिनु पर्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा  पछिल्लो नकारात्मक उदाहरण लिंदा प्रचण्डको नाम लिने गरिन्छ । गद्दार प्रचण्ड बन्न उनको कसैले नक्कल गर्ला जस्तो लाग्दैन ।

हिजो हामीले गरेको जनयुद्ध कसैको नक्कल थिएन । हामीले मालेमालाई नेपाली विशिष्टतामा लागु गरेका थियौँ । त्यसका वैज्ञानिक नीति, योजना र कार्यदिशा थियो  र कार्यनीतिको पनि सुस्पष्ट शृंखला थियो। हामीले घोषित रूपमै पुरानो राज्यसत्ताका विरुद्ध नयाँ क्रान्तिकारी राज्यसत्ताका लागि जनयुद्धको घोषणा गरेका थियौं। बिप्लवको अहिलेको राजनीति मालेमाको राजनीति होइन, मालेमाको लाइन अनुसार उनी चलेका छैनन् । उनले पार्टीको नाम मात्र नभई आधारभूत रूपमा माओले देखाएको बाटो र  मूल्यलाई त्यागि सकेका छन् । बिप्लवको उडान कता हो, दिशा कता हो, कार्यदिशा के हो प्रस्ट छैन । मित्र शक्ति दुस्मन शक्ति, त्यसमा पनि प्रधान दुस्मनका सम्बन्धमा पनि बिप्लव समूह प्रस्ट छैन । रहस्यमय छन् उसका गतिविधिहरू । वास्तवमा बिप्लब समूहले  लिएको राजनीतिक दिशा  कहिल्यै नहिँडेको, बाटो नै थाहा नभएको  घनघोर जङ्गलमा रातमा हिँडेको बाटोजस्तो हो,  हिजो हामीले लडेको जनयुद्ध जस्तो होइन । त्यसैले उनी प्रचण्ड बन्ने कुरा भएन । बिप्लव सकारात्मक- नकारात्मक जे होलान्, अर्कै बन्लान्  ।  बिप्लव  के बन्छन् /बन्लान्  पर्खिनु पर्छ । वैचारिक अस्पष्टता, अहम्, एक्लेवीर प्रवृत्ति, कार्यदिशाहीन हिँडाइ, अति महत्त्वाकांक्षा, शीघ्र विजयको मानसिकता र असहिष्णुताको संस्कृतिले पुर्याउने  ठाउँ भनेको ध्वस्तता अथवा आत्मसमर्पण मात्र हो । कामना गरौं यस्तो नहोस् ।

रह्यो कुरा प्रचण्डको हत्याको, यो झन् उदेकलाग्दो छ । 

वैचारिक तथा नैतिक दृष्टिले मरिसकेका प्रचण्डको शरीरको हत्याको अर्थ छैन,  यो त उनलाई झन् चर्चामा ल्याउने, हिरो बनाउने सारमा ‘सहिद’ बनाउने कुरा मात्र हो । प्रचण्डमा अब नैतिक बल  छैन, ऊर्जा पनि छैन र ओज पनि छैन l उनले बाँकी जीवन प्रभुहरूलाई रिझाएर बिताउने हो-छाला जोगाउन  ।  घृणाको पात्रलाई ‘सहिद’   बनाउने काम क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ गर्दैनन् । क्रान्तिका  सन्दर्भमा व्यक्तिको हत्या हुन्छ, युद्धमा मात्र नभएर  अन्य कारणले पनि हुन्छ । कुनै पात्र क्रान्तिका लागि बाधक छ, उसको कारणले निर्दोष  जनताको हत्या भइरहेको छ भने क्रान्तिको समयमा त्यस्ता कुपात्रलाई सफाया गरेर अरू गलत तत्वहरूलाई पनि शिक्षा दनुपर्ने हुन्छ ।  माओले पनि विशेष परिस्थितिमा व्यक्ति हत्या आवश्यक हुन सक्छ भन्नुभएको छ ।

मूल कुरा राज्यसत्ता हो, लडाइँ मूलतः त्यसैसित र त्यसकै लागि  हुन्छ । तर राज्यसत्ता अमूर्त हुँदैन । यो भनेको विचार हो र खास पात्रले त्यही विचारमार्फत राजनीति गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले व्यक्ति पनि निरपेक्ष हुँदैन । तर  साम्राज्यवाद र विस्तारवादले निर्देशित गरेका पात्रहरू यसमा बस्ने हुनाले खास व्यक्तिको  हत्या अथवा व्यक्तिको फेरबदलले खासै  अर्थ राख्दैन । बिप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्धलाई सही साबित गर्न यस किसिमको कथा बुनिएको हो भने यो भन्दा घिनलाग्दो परिदृश्य अरू हुन सक्तैन । प्रचण्डको भाषा र  अभिव्यक्तिको शैलीमा पीडाबोध  झल्किन्छ-निरीहपन । बिप्लवका नाममा कतै प्रचण्ड हीनत्वग्रन्थीले ग्रस्त आफ्नो कायर र भयभित  मानसिकताको प्रदर्शन गरिरहेका त छैनन् भनेर पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

आाज माओवादी आन्दोलनलाई मूलरूपमा   प्रचण्ड ओलीहरूको नव- प्रतिक्रियावादी सत्ताबाट खतरा छ र अर्कोतिर वाम खोल ओढेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्तिबाट पनि कम चुनौती छैन । बिप्लवका नाममा ओली सरकार मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादका पक्षधरहरू, नयाँ जनवादी क्रान्तिप्रति प्रतिबद्धहरू विरुद्ध नयाँ योजनाका साथ जाइलाग्ने संभावनालाई अस्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन । क्रान्तिकारीहरूका सामु एकातिर फासिवादी शैली अँगाल्न  थालेको ओली सरकारका चुनौतीहरूको सङ्गठित रूपमा सामना गर्नु पर्ने स्थिति छ भने अर्कातिर क्रान्तिकारिताको नाममा रहस्यमय गतिविधि गरिरहेको बिप्लव समूहसितको वैचारिक सङ्घर्षलाई पनि बडो कुशलताका साथ लैजानुपर्ने अवस्था छ । ओली- प्रचण्ड त प्रस्ट छन्,  क्रान्तिकारिताको नाममा दिइने भ्रम बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

बिप्लव समूहका   गतिविधिहरू क्रान्तिकारीहरूप्रति पनि असाध्यै असहिँष्णुताका उदाहरण बनेका छन् । सो समूहका गलत र भ्रमपूर्ण सोचाइ, बुझाइ र निर्णयहरूप्रति कसैले वैचारिक प्रश्न उठायो  भने मात्र पनि उनीहरूले भौतिक रूपमै सिध्याउने  धम्की दिने गरेका छन् । यो मार्क्सवादी शैली नभएर विचारविहीन हुल्लड़बाज डफ्फा प्रवृत्तिको परिचायक हो । केपी ओलीको फासिवादी सत्ता अभ्यासका बिरुद्ध एकताबद्ध भएर जाने हो भने बिप्लव समूहले आफ्नो चिन्तन र व्यवहारलाई सच्याउनै पर्ने हुन्छ ।