सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष पनि नपुग्दै यसको आवश्यकता र औचित्यलाई लिएर जनस्तरबाटै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । नेपालको सामाजिक बनोट र विशिष्ट भू-राजनीतिका कारण नेपालमा सङ्घीयता हितकर छैन र त्यसमा पनि जातीय पहिचान (identity politics) का आधारमा गरिने प्रादेशिक विभाजन झन् खतरनाक हुन्छ भनेर एक थरी बुद्धिजीवीहरूले भन्दै आएको यथार्थलाई  करिब एक वर्षको स्थितिले प्रस्ट पारेको छ ।

हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा खराब व्यक्तिहरू हुने हुनाले अहिले राज्य परिचालनका सम्बन्धमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई सङ्घीयतासित जोड्न मिल्दैन भन्न  सकिएला, परन्तु,  खास व्यवस्थासित खास किसिमका व्यक्तिहरू जोडिने कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य हो ।  व्यवस्था नै खराब भएपछि त्यसलाई परिचालित गर्ने पात्रहरूमा निरपेक्ष शुद्धताको खोजी गर्नुको अर्थ हुँदैन । यस अर्थमा अहिले प्रदेश सरकार  सम्बद्ध पात्रहरूका गतिविधिहरूलाई नेपाली शासनसत्ताको स्वरूपबाट असम्पृक्त राखेर बुझ्न मिल्दैन । यो पनि सत्य हो ।

 

मार्क्सवादी चिन्तक जेम्स पेट्रासले पहिचनाको राजनीति र सङ्घीयताको कुरा गर्दा तीनवटा पक्षमा प्रकाश पारेका  छन् । यसबाट जातीय तथा क्षेत्रीय विभाजनले केन्द्रसितको सम्बन्ध कमजोर हुँदैजान्छ, असमान विकासका कारण क्षेत्रगत द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।  वर्गीय प्रश्न कमजोर हुन्छ र जातजातिगत तथा क्षेत्रीयतावाद हाबी हुन्छ र अन्ततः बाह्य शक्तिले सहजै प्रवेश गर्ने अवसर पाउँछ  भन्ने उनको धारणा रहेको छ । अवश्य पनि हो, नयाँ संविधान निर्माण र सङ्घीयताको मुद्दासँगै विदेशी शक्तिहरू विभिन्न रूप र माध्यममार्फत नेपालमा सक्रिय भएका छन् र बिना बर्दीका सेनाका रूपमा तिनले आइएनजिओमार्फत आफूलाई परिचालित गरिरहेका छन् । सङ्घीयता विदेशी शक्ति निर्देशित आइएनजिओहरूको योजनाहरूलाई प्रवेश गर्ने गराउने सहज माध्यम भएको छ र तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको विशेषताअनुसार उनीहरू योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील छन् ।

सङ्घीयताको अभ्याससँगै जनतामाथि करमाथि कर थोपरिएको छ । यो कर  विकास र जनताका दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा प्रयोग नभएर नेता, कथित जनप्रतिनिधि, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको सुखसुविधामा खर्च भएको छ ।  गाडी नै चल्ने स्थिति नभएको ठाउँमा समेत गाडीको बजेट छुट्याएर हिसाबकिताब मिलाइएको छ । बढ्दो विदेश भ्रमणको बोझ पनि जनतामाथि छ । सरकारमा बसेकाहरू अति सुविधासम्पन्न जीवनको लालसाले छट्पटिएका देखिन्छन्, तलदेखि माथिसम्म महिनैपिच्छे गाडी फेर्ने सोखको वृद्धि भएको छ । मुलुकका विशेषज्ञहरूभन्दा आइएनजिओहरूमा विश्वास जागेको छ र विकासका समग्र योजनाहरू उनीहरूको जिम्मामा छोडिएको छ । तराईमा भारतीय स्वार्थ छँदै थियो, अब युरो-अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्न त्यस क्षेत्रमा पनि अनेक थरी फाउन्डेसनहरू सक्रिय छन् । पहाडी क्षेत्र त्यसमा पनि हिमाली क्षेत्रप्रतिको वेदैशिक स्वार्थको भूमिका अझ गम्भीर प्रकृतिको छ । केन्द्र सरकारमा भन्दा प्रादेशिक सरकारमा घुसपैठ गर्न  वैदेशिक शक्तिलाई सहज भएको छ । दुई नम्बर प्रदेश त प्रस्टै थियो, एक नम्बर र तीन नम्बर प्रदेशसित सम्बद्ध पछिल्ला घटनाक्रमहरूले विदेशी नियोगहरूको चासो कतातिर बढ्दै रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ ।

 

अहिले प्रदेशको राजधानीको विषय आफैँमा एउटा लडाइँको मोर्चा भएको छ । विकास, जनसरोकार , सुशासन र समृद्धिका कुरा कागजमा सीमित छन् र प्रदेशहरूले नामाङ्कनको विषय लडाइँको प्रमुख मुद्दा बनेको छ  । यही मौकामा च्याँखे दाउ थाप्न विदेशी शक्तिहरू विभिन्न किसिमले सक्रिय देखिन्छन् । विडम्बनाको कुरा के छ भने यी सबै सन्दर्भहरूप्रति बेखबर भएर मुख्यमन्त्रीहरू अर्कै चिन्तामा तल्लीन देखिन्छन्  ।

एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईका पछिल्ला क्रियाकलापहरू  पदीय मर्यादाका दृष्टिले मात्र नभई मुलुकको गरिमाका दृष्टिले पनि असाध्यै नकारात्मक प्रकृतिका  छन् । उनले जनतालाई ठगे, सङ्घीय सरकारलाई ठगे र नीःकृष्ट व्यवहार प्रस्तुत गरे । विवादास्पद संस्थाको निमन्त्रणामा सोझै अमेरिका जाँदा टिप्पणीको विषय बनिन्छ भनेर उनले आरम्भमा स्वास्थ्योपचारका लागि थाइल्यान्ड जाने कुरा सार्वजनिक गरे । स्वास्थ्य परीक्षण गराएजस्तो गरेर विवादास्पद र बदनाम संस्थाहरू ‘फिफ्ना’ र ‘हेवेन्ली पाथ’ हरूको स्वागत ग्रहण गर्दै प्रमुख अतिथि बन्न पुगे । यो समाचार प्रकाशमा आएपछि उल्टै उनले  पत्रकारमाथि पनि कुटपिट गर्न लगाए । योभन्दा पतीत व्यवहार अरू हुन सक्तैन । यो सारै गम्भीर कुरा थियो र नेपाली बौद्धिक जगतले यसलाई गम्भीरतापूर्वक टीकाटिप्पणी गर्यो   । ‘देशसञ्चार’ अनलाइनले ‘मुख्यमन्त्री राईको दुस्साहस’ शीर्षकमा सम्पादकीय नै लेख्यो । अहिले उनले जे जे प्रस्टीकरण दिए पनि  पत्याउन सकिने स्थिति छैन ।

नेपालको हरेक क्षेत्रको महत्व उत्तिकै छ तापनि सङ्घीयताका दृष्टिले यतिखेर  तीनवटा क्षेत्रले विशेष अर्थ राख्दछन्  । किराँत र लिम्बुवानको नारा बोकेको एक नम्बर क्षेत्र, ‘मधेस एक प्रदेश’ को नारा बोकेको दुई नम्बर क्षेत्र र केन्द्रीय राजधानी पनि गाँसिएकाले तीन नम्बर प्रदेशले नेपालको राजनीतिलाई विशेष किसिमले प्रभावित पार्नु स्वाभाविक छ । नेपालको उत्तरक्षेत्रमा युरो-अमेरिकी आँखा केन्द्रित रहेको कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । एक नम्बर क्षेत्र तराईदेखि हिमालसम्म जोडिएको क्षेत्र हो । शेरधन राईहरू उत्तरी सिमानासम्म पुग्ने सजिलो माध्यम हुनसक्ने कुरालाई आधार बनाएर युरो-अमेरिकी नियोगहरू सक्रिय हुनु स्वाभाविक छ ।

कुन उपाय र कुन योजना तथा बाटोबाट नेपालको चुरे दक्षिण क्षेत्र आफ्नो बनाउने भन्ने कुरामा भारतीय विस्तारवाद हिजोका दिनदेखि नै योजनारत रहेको कुरा देशभक्त नेपालीलाई थाहा भएको कुरा हो । सङ्घीयता र प्रदेशको धारणाले यो योजना कार्यान्वयन गर्न अब सहज बनेको छ र दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले मोदीको पछिल्लो भ्रमणमा आफ्नो पक्षधरता पनि प्रस्ट पारिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिने र स्थितिलाई उत्तेजनात्मक बनाउने खालका उनका पछिल्ला गतिविधिले उनी कसको योजनामा कुन उद्देश्यका साथ चलिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ ।

तीन नम्बर प्रदेश एक हिसाबले तराईदेखि हिमालसम्म जोडिएको संवेदनशील प्रदेश हो । चितवन र हेटौंडा सामरिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण नाका हुन् ।  तीन नम्बर प्रदेशसित सम्बद्ध मुद्दा प्रदेशमा मात्र सीमित मुद्दा नभएर केन्द्रीय  राजनीतसित जोडिएको मुद्दा पनि हो । भर्खरै तीन नम्बर प्रदेशका  मुख्यमन्त्रीका सन्दर्भमा आएका सूचना र समाचारहरू साँच्चिकै गम्भीर र संवेदनशील किसिमका छन्  । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा प्रधान कार्यालय रहेको ‘एसिया फाउन्डेसन’ भनेको यसियाका विभिन्न मुलुकमा क्रियाशील संस्था हो । यसको काम विकास र सुशासनको कुरा  गर्दै सिङ्गो सरकालाई प्रभावित पार्ने नीति  र योजना लागू गर्नु हो ।   भित्री रूपमा यसको काम के हो भन्ने कुरा सबैले बुझेको कुरा हो । अहिले तीन नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणि पौड्यालको “शङ्कास्पद निवास” बाटै  ‘एसिया फाउन्डेसन’ को कामहरू चलेको, प्रदेशको १५ बर्से आवधिक योजना तर्जुमा सोही घरबाट तयार भइरहेको भनेर जसरी समाचारहरू आएका छन्,  यसले गम्भीर प्रश्नको उठान गरेको छ ।  यसले प्रादेशिक सरकारका  मुख्यमन्त्रीहरूको आबद्धता र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको छ ।

अहिलेको सन्दर्भ शेरधन अमेरिका पुग्नु अथवा  डोरमणिले ‘एसिया फाउन्डेसन’ सित साँठगाँठ गर्नुमा मात्र सीमित छैन । यो  राष्ट्रिय स्वाधीनता र गरिमाप्रतिको प्रतिबद्धता र  नैतिकतासित जोडिएको प्रश्न हो  । शेरधन र डोरमणिले जनविश्वास गुमाएका छन् । उनीहरूप्रति प्रश्न उठेको छ । उनीहरू जनता र मुलुकप्रति इमानदार छन् भने नैतिकताका आधारमा कुर्सी छोड्नु हितकर हुन्छ । जिम्मेवारी बोधबाट च्युत  र नैतिकता गुमाएको मान्छेले ठाडो शीरका साथ काम गर्न सक्तैन ।

शेरधन र पौड्याल स्वतन्त्र व्यक्तिहरू होइनन्,  खास पार्टीका प्रतिनिधि हुन् र यी सन्दर्भहरूबाट सो पार्टी र सङ्घीय सरकार पनि असम्पृक्त रहन सक्तैन ।

सङ्घीयताका नाममा जनतामाथि आर्थिक बोझ, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरूको पल्टन र उनीहरूको सुखसुविधामाथिको व्ययभार, कर्मचारीतन्त्रको बोझ मुलुकले धान्न सक्ने स्थिति छैन र जनताले व्यहोर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । परिणाम भनेको विदेशीहरूको दया र परनिर्भरतामा आश्रित हुनु हो ।  परनिर्भरताले बाह्य हस्तक्षेप बढाउनु स्वाभाविक छ । भद्रगोलको विजारोपण भइसकेको छ ।  प्रदेश राजधानी घोषणासँगै नयाँ किसिमको भद्रगोल मुलुकले व्यहोर्नु पर्ने कुरा पनि प्रस्ट छ । आर्थिक दृष्टिले जर्जर बनेको मुलुकले सङ्घीयताका नाममा अब थप पीडा सहन सक्ने स्थिति छैन ।  सङ्घीयता दसबर्से जनयुद्धको नारा पनि थिएन, १९ दिने जनआन्दोलनको नारा पनि थिएन । यो निर्देशित योजनाले नेपाली समाजमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित छ । सङ्घीयताले महाशून्यतातर्फ  मुलुकलाई डोर्याउँदै छ भन्ने कुरा छोटो समयमै प्रस्ट भएको छ ।

 

साभार : onlinekhabar.com