menu

ताजा समाचार

चिनियाँ साम्राज्यवादका पक्षधरहरू

हारी पोवेल

('चिनियाँ साम्राज्यवादका पक्षधरहरू'  शीर्षक रचना मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको प्रचार-प्रसारका लागि  ब्रिटेनमा क्रियाशील ‘रिभोलुस्नरी प्राक्सिस’  समूहद्वारा  तयार पारिएको   हो । हारी पोवेलद्वारा लेखिएको यो रचना मूलतः नेकपा-बिप्लवसम्बद्ध अङ्गेजी पत्रिका 'रेड फ्रन्ट' को समीक्षात्मक टिप्पणी हो । उनको टिप्पणीअनुसार उनी  नेपाल पनि आएका छन् र यहाँको राजनीति खास गरेर माओवादी राजनीतिको नजिकैबाट अध्ययन पनि गरेका छन् । तर उनले यसमा थुप्रै उल्टोपालटो कुरा लेखेका छन् र यसबाट उनलाई नेपालको वर्तमान वाम राजनीति त्यसमा पनि माओवादी आन्दोलनबारे त्यति सारो जानकारी भएको जस्तो लाग्दैन । यसको अङ्ग्रेजी मूल लेख सो समूहको वेबसाइट  http://www.revolutionarypraxis.org/ मा हेर्न सकिन्छ । यहाँ सो लेखको महत्वपूर्ण अंश ‘जनमेल’ ले अनुवाद गरेर प्रस्तुत गरेको छ । यसमा केकस्ता इतिहासगत तथा विचारगत गल्तीहरू छन् भन्ने कुरा पाठक आफैँले जानकारी लिनु आवश्यक  छ भन्ने लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा यसमा उठाइएका कुराहरूप्रति ‘जनमेल’ को आधारभूत रूपमा सहमति छ र नेपालको माओवादी आन्दोलन र नेपाली समाज र नेपाली क्रान्तिको स्वरूपबारे चाहिँ उनलाई त्यति राम्रो ज्ञान नभएको बोध हुन्छ । हामी अर्को पोस्टमा यो लेखको लामै टिप्पणी प्रस्तुत गर्नेछौँ । अहिलेलाई लेखको अनुवाद मात्र । )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

चिनियाँ साम्राज्यवादका  पक्षधरहरू

हारी पोवेल

नेपालको राजनीतिक/आर्थिक चौमासिक पत्रिका रेडफ्रन्ट सन् २०१२ देखि प्रकाशित भएको देखिन्छ । यहाँ पूर्णाङ्क ५ अङ्क २, २०१८ को अङ्कको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । यो पत्रिका नेपालमा सम्पादित तथा प्रकाशित भएको भए पनि  यसका दुई जना सदस्य पिटर टबिन र कुमार सरकार चाहिँ  ब्रिटेनसित सम्बन्धित छन् । नेपाल आर्थिक दृष्टिले अल्पविकशित मुलुक भए पनि छपाइ प्रविधिका सम्बन्धमा भने यो यस्तो देखिँदैन । रेड फ्रन्ट चिल्लो कागजमा बडो साजसज्जाका साथ छापिएको छ । यसमा म मेरो व्यावहारिक अनुभव बोध गर्न सक्छु । तर सबै चम्किने वस्तुहरू सुन होइनन् ।

नेपालका कम्युनिस्ट सङ्गठनहरू

नेपालमा मान्छेको सङ्ख्या भन्दा भगवानको सङ्ख्या बढी छ भन्ने गरिन्छ । यही कुरा नेपालमा आफूलाई “कम्युनिस्ट” भन्ने सङ्गठनहरूका सन्दर्भमा पनि भन्न सकिन्छ । पाठकहरूका लागि केही कुरा प्रस्ट पार्नु जरुरी छ ।

राजावादी सत्ताका विरुद्ध दस बर्से जनयुद्ध लड्ने सङ्गठन  प्रचण्ड र बाबुरामले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)  थियो । सन् २००९ मा यसले आफ्नो नाम एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) राख्यो । यसपछि नै प्रचण्ड र बाबुरामले नेपालमा नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्य परित्याग गरे । मे २०१८ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जनयुद्धको घोर विरोधी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) मा मिसियो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो ।  यो पार्टीका सदस्यहरू नेपालमा बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र सम्भव छ भन्ने दाबी गर्छन् र अहिले उनीहरू नेपालको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद सम्बद्ध विचार र व्यवहार धेरै पहिलेदेखि नै परित्याग गरेका हुन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

रेड फ्रन्टमा   नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वदायी सदस्यहरूका रचनाहरू समाविष्ट छन् र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्को नेपाल कम्युनिसट पार्टी (एनसिपी) भन्दा अर्कै हो । यस पत्रिकामा  महासचिव बिप्लव, स्थायी समिति सदस्य प्रकाण्ड, स्थायी समिति सदस्य कञ्चन, हरि रोका र प्रेप दर्नालका रचनाहरू समाविष्ट छन् । यो समीक्षकले यो सङ्गठन कसरी निर्माण भयो भन्ने कुरालाई ठीक ढङ्गले थाहा पाउन सकेको छैन, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) विघटनको समयमा यो त्यसबाट अलग भएको हुन सक्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केकस्तो राजनीतिक लाइन अघि सारेको छ भन्ने कुरा नै प्रधान कुरा हो । यो केही मात्रामा सारसङ्ग्रहवादी किसिमको छ । सत्ताधारी नेकपाले  पार्टी बैठकबाट फर्किँदे गरेका दुई जना सदस्यलाई अगस्त २०१८ मा पक्रेको कुरा टिप्पणीको विषय पनि बनेको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक लाइन

यताका दशकहरूमा नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको छ । जनयुद्धभन्दा अघि नेपालमा सामन्ती भूस्वामित्व थियो र जनयुद्धको समयमा आफूले काम गरेका जमिनहरू किसानले कब्जा गरेका थिए, तर अब जमिनदारहरूले ती जमिन गैरकृषि उद्देश्यका लागि  पुँजीपतिहरूलाई बिक्री गरिरहेका छन् । यसले जमिनको भाउ बढेको छ र किसानहरूबीच भूमिहीनतामा वृद्धि भएको छ ।

अर्को परिवर्तन भनेको आइएनजिओहरू, पुँजीवादी जागिरेहरू र मध्यम वर्गमा उल्लेख्य वृद्धि हो । यसले शहरीकरण र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आयातित सामानका कारण ग्रामीण घरेलु उत्पादनमा कमी आएको छ । नेपाल पहिले भन्दा अझ बढी दलाल पुँजीवादीहरूको हितमा नियन्त्रित छ  । नेपालमा भारतीय, अमेरिकी र युरोपेली पुँजीपतिहरूको वर्चस्व बढिरहेको छ । दलाल संसदवादी पुँजीपति शक्तिहरू तथा जनताबीचको अन्तर्विरोध नै नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मा) बाट अलग भएको मोहन बैद्य किरणको नेतृत्वमा रहेको अर्को घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आलोचनात्मक छ र म्याद नाघेको  सोचाइ राख्दै यसले नेपालमा भएको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेको  छ । नेपाल अझैँ अर्धसामन्ती तथा औपनिवेशिक छ भन्ने किरणको दाबी छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नेपालको सामाजिक संरचना दलाल पुँजीवादी नव-उपनिवेशवादी छ भन्छ । यो केवल पदावलीको प्रयोगको कुरा मात्र नभएर यथार्थ र राजनीतिक महत्वको कुरा हो, जसलाई क्रान्तिकारी रणनीतिका सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विश्लेषण सही पनि हुनसक्छ ।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रस्ट देखिन्छ, “लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताले पश्चिमा संसदीय ढाँचाको दलाल गणतन्त्र पाएका छन् ।” यसले वर्तमान राज्यव्यवस्था अन्तर्गतका चुनावहरूलाई वहिष्कार गर्छ । यसले भन्छ : नेपालमा न त लेनिनवादी विद्रोह, न त माओवादी दीर्घकालीन जनयुद्ध नै हाम्रो क्रान्तिको लक्ष हासिल गर्न पुग्दो छ, त्यसैले हाम्रो लाइन भनेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति ’ हो । ”

रेड फ्रन्टमा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा ‘एकीकृत क्रान्ति’ भनेको के हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुँदैन । के भन्ने गरिएको छ भने “सशस्त्र सङ्घर्षले मात्र श्रमजीवी वर्गको विजय सुनिश्चित गर्छ ।” जुन भनाइलाई सबै सच्चा माओवादीहरूले स्वीकार गर्छन् ।

सशस्त्र सङ्घर्षको प्रश्न

राजावादी सेनाका विरुद्ध लडिएको नेपालमा चलेको जवनयुद्ध निकै सफल जनयुद्ध थियो, जुन रणनीतिक सन्तुलनको स्थितिमा पुगेको थियो । यसमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । संविधान सभामा सन् २००८ मा संविधान सभाको चुनावमा सफलता प्राप्त गरेपछि  नेकपा (मा) को नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड/भट्टराईबाट सङ्घर्षलाई अघि बढाउने कुरामा ठूलो धोका भयो । यो समीक्षक त्यति बेला काठमाडौँ र पोखरामा थियो र सहरहरूमा सशस्त्र विद्रोहका लागि खास गरेर 'योङ्ग कम्युनिस्ट लिग' ले गरेको तयारीलाई आफ्नै आँखाले थाहा पाउने अवसर पाएको थियो ।
अग्र पंगतीमा उभिएर सहरी केन्द्रहरूमा मोर्चा समाल्न पुग्दो शक्ति छैन भन्ने भनाइ जनमुक्ति सेनाको थियो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मा) ले नेतृत्व गरेको सरकारले नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कामलाई अवरुद्ध गर्यो  र  सहरी विद्रोहका लागि जनमुक्ति सेना र अर्ध-सैनिक पक्षलाई तमतयार रहन भनिएको घडी कहिल्यै पनि आएन । प्रचण्ड/बाबुराम गिरोहले क्रान्तिको सौदाबाजी गर्यो  । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेझैँ नेतृत्वदायी पक्षको दलाल पुँजीपति र साम्राज्यवादका सामु घुँडाटेकाइ र सामान्य सुधारका कामसमेत हुन नसक्नुले क्रान्तिकारी उद्देश्यप्रति आम जनतामा भ्रम उत्पन्न भयो ।

पहिलेका क्रान्तिकारी उथलपुथलहरूलाई जडसूत्रीय तथा यान्त्रिक किसिमले नक्कल गर्नु ठीक होइन भन्ने कुरामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सही छ । प्रस्ट छ, जनयुद्धको रणनीति र कार्यनीतिलाई खास मुलुकको खास परिस्थितिअनुसार लागू गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालको मामलामा एउटा अजङ्गको समस्या पार गर्नुपर्ने हुन्छ । उच्च स्तरको जनयुद्धलाई अगाडि बढाइएको थियो र नेताहरूको गद्दारीका कारण यसको सकारात्मक परिणाम आउन नसक्नु यसको मूल कारण हो । यस किसिमको परिस्थितिपछि जनता फेरि बन्दुक उठाउन तयार हुँदैनन् भन्ने कुरा थुप्रै देशहरूको अनुभवले देखाएको छ ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खास तयारी गरिरहेको छ अथवा यसले सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो नै रोजेको छैन भन्ने कुरामा यो समीक्षक अनभिज्ञ छ । तर यो सहज हुने छैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय लाइन

आजको साम्राज्यवादका सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विश्लेषण अचम्मलाग्दो छ । उनीहरूका भनाइमा लेनिनले एक शताब्दी अघि गरेको विश्लेषणभन्दा अहिले साम्राज्यवादको चरित्र फेरिएको छ : “ २१ औँ शताब्दीको साम्राज्यवाद विसौँ शताब्दीको साम्राज्यवादभन्दा गुणात्मक दृष्टिले नै भिन्न छ ।” उनीहरू भन्छन् : त्यसैले हामी वर्तमान समयलाई हामी उत्तर-साम्राज्यवादी पुँजीवाद हो भन्छौँ ।”


साथसाथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ,  भारत अब सामान्य रूपमा ‘विस्तारवादी’ मात्र रहेन, “यो अब पूर्ण साम्राज्यवादी भएको छ ।” वास्तवमा यस पार्टीको भनाइमा  क्रान्तिको गद्दारीमा भारतीय सत्ताको ठूलो हात छ, “ प्रचण्ड-बाबुराम गुटले सन् २०००को सेरोफेरोमा  बाध्यकारी अवस्था भन्दै प्रंभुत्वकारी भारतीय घेराबन्दीलाई स्वीकार गर्यो , क्रान्तिप्रतिको गद्दारीमा नयाँ दिल्लीसित मिलेर षड्यन्त्र गर्न थाल्यो ।” नेपाली क्रान्तिको सेबोटेज गर्न भारतीय सत्ताले प्रधान भूमिका खेल्यो भन्ने  बुझाइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ । यो सत्य हो र अरूहरू, खास गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि यसमा हात रहेको छ । वास्तवमा, भारतसितको असमान सन्धिका कारण नेपालले लामो समयदेखि आर्थिक घाटा ब्यहोरिरहेको छ ।

के भारत साम्राज्यवादी मुलुक हो ?

अमेरिका तथा ब्रिटेनजस्ता साम्राज्यवादी मुलुकहरूमा आधारित बहुराष्ट्रिय कम्पनी, उदाहरणका रूपमा वेदान्त खनिज कम्पनीजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा आफैँ अत्यधिक शोषणमा परेको भारतको साम्राज्यवादी मुलुकहरूमा उसको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूको ठूलो लगानी छ । उदाहरणका रूपमा ब्रिटेनमा टाटा स्टिल कम्पनी छ र जगुवार ल्यान्डरोभर कार उत्पादनका कामहरू भइरहेका छन् । भारतीय स्वामित्वका ८०० कम्पनीहरू युकेमा चलिरहेका छन् । भारत उप-साम्राज्यवादी ब्रिक मुलुकहरू ब्राजिल, रूस, भारत र चीनमध्येको  एक हो– जुनचाहिँ साम्राज्यवादी शोषणका माध्यम  भएका छन् र आफ्नो मुलुकबाहिर पहिलेदेखि साम्राज्यवादको केन्द्र बनेका मुलुकहरूमा पुँजीको निर्यात गरिरहेका छन् । एउटा साम्राज्यवादी मुलुकले अर्को साम्राज्यवादी मुलुकमा निर्यात गर्ने कुरामा पहिले हुने गरेको कुनै पनि आँकडा छैन । यसरी हेर्दा त्यति बेलाको  विर्सौँ शताब्दीमा साम्राज्यवादी मुलुकहरूले उत्पीडित मुलुकहरूमा बढीभन्दा बढी पुँजीको लगानी गरेर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्छन् भन्ने कुरा लेनिनको आधुनिक सामांज्यवाद सम्बन्धी आधारभूत विश्लेषणप्रति भने अहिले  टिप्पणी गर्न सकिन्छ । अझै भारत, अमेरिका, ब्रिटेनजस्तो पूर्णरूपमा साम्राज्यवादी मुलुक भएको छैन । र पनि योसित आणविक हतियार, सीमित सैन्य क्षमता र यो  समुन्द्रपारीको आकाङ्क्षाबाट परिचालन चाहिँ छ । कति ठूलो साम्राज्यवादी मुलुकका रूपमा यसको विकास होला त भन्ने कुरा भने अझै हेर्न बाँकी छ ।

 चीन, कोरिया र क्युबा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ : “...अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा हामीले समाजवादी मुलुकहरू चीन, कोरिया, क्युबासित घनिष्ठ मित्रता र ऐक्यबद्धता कायम गर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ ।”

माओवादी मान्यताका दृष्टिले यी मुलुकहरूको “समाजवादी” चरित्रबारे थुप्रै प्रश्नहरू छन् ।  क्यास्ट्रोको समयभरि नै माओवादीहरूले क्युबालाई समाजवादी मान्ने कुरा अस्वीकार गरेका हुन् । जहाँसम्म उत्तर कोरियाको कुरा छ, एक कालखण्डमा यो समाजवादी बाटोमा थियो, तर अहिले यसको चरित्र फासिवादको जस्तै गरी फेरिएको छ । चीनको सन्दर्भमा माओवादको मूल धारले सन् १९७६मा माओको मृत्युपछि चीनमा पुँजीवादको पूनर्स्थापना भएको कुराको व्याख्या गरेको छ  ।  (यहाँ म चीनका सन्दर्भमा मात्र  चर्चा गर्छु ।)

चीनको सन्दर्भ

रेड फ्रन्टको प्रस्तुत अङ्कमा प्रकाशित दुइटा रचना आफैँले चीन समाजवादी हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्न सघाउ पुर्याउँछन् । एउटा हो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा 'चिनियाँ सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान' का अध्यक्ष वाङ वेइगुवाङको ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद दृढताका साथ अघि बढ्दैछ’ शीर्षकको रचना ।

वाङ भन्छन्, “कमरेड माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनतामा आधारित भएर, समाजवादी कार्यभार पूरा गर्यो , समाजवादको आधारभूत व्यवस्था स्थापना गर्यो ...साथै व्यावहारिक अनुभव र  सैद्धान्तिक तयारीको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु परिस्थिति सम्बन्धी गलत निष्कर्षका कारण कमरेड माओले गम्भीर गल्तीहरू गर्नुभयो...”

र :

“त्यसैले हामीले माओ विचारधारा र कमरेड माओले पछिल्ला वर्षहरूमा गरेका गल्तीहरूबीचको सही भिन्नता  छुट्याउनु पर्छ ।”
 अवश्य पनि माओ जेदोङ विचार (अथवा  हामी आजभोलि माओवाद भन्छौँ ) र माओले भनेका र लेखेका सबै कुरा एकै होइनन् । बरु, यो चिनियाँ क्रान्तिका सन्दर्भमा सिद्धान्त र व्यवहारको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो, जसलाई माओ र अरूहरूले संश्लेषण गरे । माओको समयमा  चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी यसबारेमा  प्रस्ट थियो । जस्तो स्टालिनले भन्नुभएको छ, “चिहान मात्रै एउटा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ हामी केही गल्ती गर्दैनौँ” । हो, वास्तवमा माओले केही गल्ती गरे ।

 वाङ हामीलाई भन्छन्,  “ हाम्रो इतिहासका सम्बन्धमा जनगणतन्त्र चीनको स्थापनापछिको ११ औँ केन्द्रीय कमिटीको छैटौँ विस्तारित बैठकले गरेको निर्णयमा माओको ऐतिहासिक भूमिका बारे यथार्थपरक मूल्याङ्कन गरिएको थियो...”

 उसोभए यसै प्रस्तावले सन् १९५६ पछिका  दिनमा र  सांस्कृतिक क्रान्तिको सिद्धान्त र व्यवहारमार्फत माओले दक्षिणपन्थी विचलन र पुँजीवादपन्थीहरू विरुद्ध गरेको सङ्घर्षको पूर्णरूपमा खारेज गरेर माओको आलोचना गरेको कुरा चाहिँ के हो नि । एउटा महत्वपूर्ण पक्ष माओ-त्सेतुङ विचार परित्याग गरिएको कुरा त प्रस्ट भयो । प्रस्तावमा  माओले विकसित गरेका सिद्धान्त र व्यवहारलाई परित्याग गरेको कुरा सही ठहर्याउन केही बौद्धिक कलाको प्रयोग गरिएको छ र उल्टै माओका अनुयायीहरू जसलाई पुँजीपन्थीहरू मन पराउँदैनन्, उनीहरू माओ-त्से तुङ विचारबाट विचलित भएका छन् भनिएको छ  ।

चीनको वर्तमान राष्ट्रिय विकास नीति

 रेड फ्रन्टले 'रेड फ्रन्ट' डेस्कद्वारा तयार पारिएको सि जिंपिङ ( चिनियाँ जनगणतन्त्रका राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव) ले चिनियाँ  कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दिएको सम्बोधनको रिपोर्ट पनि समाविष्ट गरेको छ । (विचरा सि जिंपिङ) उनले दुइटा महान् काम दोहोर्याउन  लागेको देखिन्छ । यो महाधिवेशनले चिनियाँ संविधानमा रहेको राष्ट्रपतिको पदको म्यादहदको सीमालाई हटाएर सि जिंपिङले  चाहुन्जेलसम्म उनी पदमा बसिरहन सक्छन् भनेर निर्णय गरेको छ । चीनमा यो पदका लागि अरू कोही छैनन् ? रिपोर्टले यो पनि भन्छ,  “सि ले  अहिलेको अवस्थालाई  “आधुनिक समाजवादको विकास” को अवस्था भने । बेजिङको कुनै  क्षेत्रीय तथा भूमण्डलीय स्वार्थ छैन । तर सिले अगाडि भनेका छन् :
घरेलु समृद्धिको नीतिलाई अघि बढाउने कार्यका दुइटा पक्ष छन् ।

 पहिलो सिल्क रोडसित गाँसिएको ‘वान–बेल्ट वान रोड’ निर्माणको महान् अभियान, जुन मूलतः एसिया हुँदै युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकासम्म विस्तार हुन्छ । र अर्को ‘वान–बेल्ट वान रोड’सित गाँसिएर विदेशी मुलकमा लगानी गर्ने चिनियाँ व्यापारीलाई ३०० अरब युवान प्रदान गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले भने—चीन र एसिया भूमण्डलीय आर्थिक सञ्चाल निर्माण गर्न चीन र एसियाले संयुक्त तयारी गर्नु पर्छ ।

 र :

“चीनको बढ्दो विश्वव्यापी उचाइ प्रतिरोधहीन छ र सिले  भूमण्डलीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिरक्षा गर्दै यसलाई कमजोर पार्न गरिएका संरक्षणवाद र अलगाववादको आलोचना गरे । उनले चीन र पुनर्गठित रूसी महासङ्घभित्र आआफ्नो पहिचान र  हितअनुकूलमा आधारित सम्बन्धका  कारण विश्व अब अमेरिकी एकलध्रुवीय होइन, बहुधुवीय भएको कुरा पनि स्वीकारे  ।  त्यसैले  जनमुक्ति सेनालाई  चीनले हासिल गरेको स्तरको स्तरोन्तिका लागि ‘विश्वस्तर’ को सैनिक क्षमतामा विशिष्ट किसिमले आधुनिकीरण गरिनेछ, जसबाट यसले लडाइँ लडेर विजय हासिल गर्न सकोस् ।”

माथिको कथनबाट एकदमै सुस्पष्ट छ, आगामी चिनियाँ नीति र भविष्य भूमण्डलीकृत रूपमा मजबुत सैन्य शक्तिद्वारा निर्देशित विश्वव्यापी आर्थिक विस्तारमा निर्भर रहनेछ । मेरो विचारमा चीनको यस किसिमको राज्य नीतिले सामान्यतः “साम्राज्यवाद” लाई जनाउँछ ।
प्रस्टताका साथ रेड फ्रन्ट डेस्क भन्छ :

“सन् १९७८ पछिको देङवादी लाइनको मूल जड ‘पुँजीवादी बाटो’, जसलाई सांस्कृतिक क्रान्तिमा पाखा लागेका लि साउचीले अघि सारेका थिए, महाधिवेशले त्यसैलाई नै निरन्तरता दिन्छ भनेर पनि सिको पार्टीका कतिपय समर्थकहरू तर्क गर्ने गर्छन् ।”  साथै उनीहरू यो कुरा पनि भन्ने गर्छन्, “सि जिंपिङ, जसले आफ्नो मन्तव्यमा पनि उल्लेख गरे, उनको भनाइ “सि जिंपिङ विचार” का रूपमा स्थापित हुने कुरा त भयो नै...। ”  त्यसैले अब हामीसित मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ जेदोङ-सि जिंपिङ विचार” हुनेछ ।  ! रेड फ्रन्ट डेस्क भन्छ, “अहिले वर्तमान केन्द्रीय समितिको लाइनको समर्थकहरूको वृद्धि भएको छ...”।

के चीन समाजवादी हो ?

कुनै पनि देश “समाजवादी” हो कि होइन भनेर जान्नका लागि यो पदावलीबारे हामीमा प्रस्ट धारणा हुनु आवश्यक छ । यहाँ माक्र्सवादी–लेनिनवादी क्रान्तिकारी धारामा विकसित सङ्क्षिप्त परिभाषा प्रस्तुत छ :

समाजवाद पुँजीवादबाट साम्यवादमा सङ्क्रमणको अवधि हो । यसमा मजदुर वर्गले आफ्ना सहयोगी शक्तिसित मिलेर पुँजीपति वर्गबाट शक्ति आफ्नो हातमा लिन्छ र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्दै उत्पादनका साधनहरूलाई समाजवादीकरण गर्दै, उत्पादन शक्तिहरूको विकास गर्छ र गतिशील किसिमले वर्ग विभाजनको अन्य गर्छं । यसले क्रमिकरूपमा राज्य विहीनतातर्फ लगेर समाजलाई साम्यवादतर्फ प्रवृत्त गराउँछ र यो विश्ववापी आधारमा मात्र हासिल गर्न सकिन्छ ।

टिप्पणी गर्नुपर्ने पहिलो कुरा के हो भने, वाङ वेइग्वाङ र सि जिंपिङ ले जेजस्तो “समाजवाद” को कुरा गरेका छन्, त्यो  गतिशील रूपान्तरणको दिशामा राज्य अघि बढेर साम्यवादतर्फ अग्रसर हुने भन्दा यसलाई उनीहरूले स्थायी राज्यप्रक्रियाका रूपमा लिएका छन् । पछिल्लो पदावली अर्थात् साम्यवादलाई उनीहरूले प्रयोग गर्न छाडेका छन् । सि ले “विकसित  आधुनिक समाजवाद” को कुरा गरेका छन्, जुन चाहिँ पुँजीवादको विकासका लागि उपयोगी पदावली छ ।

माओको समयमा चीनको अर्थतन्त्र द्रूत गतिमा विकसित भइरहेको थियो,  सिआइएको तात्कालिक विश्लेषणले सङ्केत गरेअनुसार र  स्वयम् वाङकै भनाइमा “ सांस्कृतिक क्रान्तिमा  समाजवादी निर्माणमा चीनले अभूतपूर्व प्रगतिको उदाहरण प्रस्तुत गर्यो : खाद्यान्न उत्पादनमा क्रमिक बृद्धि हुँदै गयो...” । यस अवधिमा एउटा मुलुक जुन अनिकालको निकै ठूलो कहर सहनु परेको थियो, त्यो खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्यो । अबको मामला यो होइन । हो, वितेका ४० वर्षमा उत्पादन शक्तिहरूमा अभुतपूर्व वृद्धि भएको छ, तर यस किसिमको वृद्धि भएको छ, जसले आम जनताको सही किसिमले भौतिक आवश्यकतालाई पूरा गर्नुको साटो मूलरूपमा पुँजीपतिहरूको नाफा आर्जनलाई नै बलियो बनाउँछ । चीन अहिले खाद्य पदार्थको ठूलो आयातकर्ता हो ।

चीनमा सर्वहाराको अधिनायकतव छैन, बरु व्यापारिक पहिरनमा सजिसजाउ ठाँटबाठवाला राज्यपुँजीपति वर्गको प्रभुत्व छ । पहिले राज्यको स्वामित्वमा रहेका व्यापारिक संस्थाहरूलाई निरन्तर रूपमा निजीकरण गर्दै लगियो र उचित ज्याला र मजदुरहरूको  पेसागत सुरक्षाको   पक्षमा आवाज उठाउने  मजदुरहरूमाथि उल्टै कारबाही गरियो । जनकम्युनहरूलाई  निजी पारिवारिक वासस्थानका रूपमा प्लटिङ गरियो । आर्थिक रूपबाट जीवन गुजार्ने स्थिति नभएपछि पुँजीपतिहरूलाई सस्तोमा जमिन बैचन बाध्य पारियो । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सासित उत्पादनका साधन रहेनन् । सन् १९७६ मा चीन समानतामा आधारित विश्वको एउटा मुलुक थियो । अब चिनियाँ सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानले चीन विश्वमा सबैभन्दा असमान मुलुक भएको कुरा भन्न थालेको छ  । वर्ग विभाजन घटेको छैन, बरु अझ व्यापक  र तीव्र बनेको छ ।

हामीले आजको चीनलाई बुझ्न खोज्यौँ भने चीनमा मजदुर वर्ग र किसानले सत्ता चलाएका छैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । बरु चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका माथिल्ला पदाधिकारीहरू र  “लाल  पुँजीपतिहरू” को नयाँ वर्गको हातमा राज्यको वागडोर छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका पुँजीपन्थीहरूलाई सत्ताच्युत गर्न  र मजदुर र किसानलाई माथि उठाएर सत्ताको कमान्ड थमाउने सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रयासले साकार रूप लिनुअघि नै यो असफलतामा टुङ्गियो । आफूलाई मार्क्सवादी, मार्क्सवादी-लेनिनवादी र अझ आफूलाई माओवादी भन्नेहरू, जो चीन अझै समाजवादी बाटोमा छ भन्छन्, उनीहरूले  सामान्य रूपमा पनि  यथार्थलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् ।

भाषा र विचारधारा

 चिनियाँ दुखान्तको एउटा घतलाग्दो पक्ष भनेको यसले उत्पन्न गर्ने गरेको  भाषिक तोडमरोड र वाक्छल  हो । अहिलेको चिनियाँ सत्ताधारी वर्गले माओको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आरम्भ गरेको क्रान्तिकारी रूपान्तरणलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ भनेर जनताका सामु आफूलाई वैधानिक साबित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । जस्तो माथि भनिसकिएको छ, अलिकति पनि यो कुरा सत्यको नजिक छैन, पुँजीवादी पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको छ । नयाँ क्रान्तिकारी उथलपुथलद्वारा मात्र चीनलाई पुनः  समाजवादी बाटोमा लान सकिन्छ । हामी माओ त्से तुङले देखाएको बाटोमा नै छौँ भनेर दाबी गरेपछि चिनियाँ जनताले आफुहरूलाई समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा अझै पुँजीवादी नेताहरूले आश गर्ने गरेका छन् । सत्ताधारीहरूले खुला रूपमा सोझै माओकालको  कम्युनिस्ट चीनको विरोध गरेमा स्वभाविक रूपमा  उनीहरूले चिनियाँ जनताको ठूलो हिस्साको आक्रोसको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ र यसो भएमा उनीहरूमा  भुइँचालो जानेछ ।

के चीन साम्राज्यवादी मुलुक हो ?

सि जिंपिङले  चीनको विकासका लागि अघि सारेका भविष्यका योजनाहरू खुलारूपमा साम्राज्यवादी छन् भनेर माथि पहिले नै प्रस्ट पारिसकिएको छ । रेड फ्रन्ट मा प्रो. डा. पिताम्बर शर्माको ‘नेपाली पर्सपेक्टिव अन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिव’ शीर्षकमा एउटा लेख छ । शर्मा भन्छन् : “यो दीर्घकालीन, साहसी र महत्वाकाङ्क्षी अखिल महादेशीय आयोजना हो, जसमा चीन बाँकी एसिया, पश्चिम युरोप र आफ्रिकासित आफूलाई जोड्न चाहन्छ । यसले चिनियाँ विकासको नयाँ चरणलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । आर्थिक निर्भरताको जगमा आधारित क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउने तथा सहयोग जुटाउने यो एउटा परिकल्पना र बहुआयामिक रणनीति हो ।” यो रचनासित सो योजनालाई चीन हुँदै एसिया युरोप र अफ्रिका जोड्ने मार्गसहितको नक्सासमेत समाविष्ट छ ।

'बेल्ट एन्ड रोड' को समग्र पूर्वाधारको प्रधान पक्ष यातायातको जोडाइ हो  र यसमा चिनियाँ सरकार र चिनियाँ कम्पनीहरूको ठूलो मात्रामा ऋण लगानी रहनेछ । द्रुततर आर्थिक वृद्धि र जनताको बचतमाथिको उच्च ब्याजका कारण चीनमा ठूलो मात्रामा अतिरिक्त पुँजी थुप्रिएको छ । यसैकारण चिनियाँ पुँजी अरू मुलुकमा निर्यात गर्ने काम भइरहेको छ, र यो काम लेनिनले १०० वर्षअघि साम्राज्यवादको विश्लेषणका सन्दर्भमा  भनेजस्तै भएको छ । युरोपेली  साम्राज्यवादी शक्तिहरू ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी आदिले पनि आफूले अधीनमा लिएका मुलुकहरूमा “प्रगति” र सभ्यताको बिहानी ल्याउँनेछौँ, खास गरेर अफ्रिकामा यस्तो दाबी गरेका थिए । अहिले पनि पहिले नै निर्धारित गरिएका मुलुकहरूले चिनियाँ योजनाप्रति शङ्का गर्न थालिसकेका छन् । मलेसिया सरकारले पहिले हस्ताक्षर गरेका कतिपय आयोजनाको  समझदारी खारेज गरेको छ र पाकिस्तानको नयाँ सरकार पनि चिनियाँ ऋणका सन्दर्भमा नयाँ किसिमले सोच्न थालेको देखिन्छ ।

 ‘बिआरआइ’ ले हिमालयको अवरोधलाई हटाउँछ र सडक र रेलबाट क्षेत्रीय सम्पर्कमा नयाँ दिशा प्रदान गर्छ भनेर शर्माले भनेका छन् । समयक्रममा  यदि भारत यसमा गाँसियो भने बिआरआइले  भारतको चीन र मध्य  एसियासितको व्यापारलाई सहज बनाउँछ र साथसाथै भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश जस्ता अत्यधिक जनसङ्ख्या भएका राज्यहरूमा चीनको पनि सहज पहुँच हुन्छ ।

शर्मा अगाडि लेख्छन्, “नेपालमा हाइड्रोपावरको प्रचूर सम्भावना छ । सापेक्षित मात्रामा ठूला आयोजनासित नेपालले पहिले नै चिनियाँ कम्पनीसित सम्झौता गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा बिआरआइबाट चीनले चाहेको प्राप्ति भनेको भारतसितको जोडाइ हो र भारत-नेपाल-चीनबीच कोरिडोरको निर्माण हो ।

आफ्नो लेखमा शर्माले नेपाल आफ्ना विशाल छिमेकीहरूका तुलनामा एउटा सानो देश हो र मुलुकको विकास गर्नु छ भने चीनसम्म आफ्नो बाहन पुर्याउनुबाहेक उसको अर्को विकल्प छैन भनेका छन् । तुलनात्मक रूपमा भन्दा नेपाल सानो मुलुक होइन । यसको जमिनी भूभाग संयुक्त अधिराज्यको ४० प्रतिशत छ र जनसङ्ख्या पनि संयुक्त अधिराज्यको ४५ प्रतिशत जति छ । यसको पहाडी भूमिले गर्दा यसमाथि आक्रमण गर्न गारो छ र सापेक्षित मात्रामा प्रतिरोध गर्न पनि सहज छ । स्विटजरल्यान्ड पनि यसका छिमेकीका तुलनामा सानो छ तापनि यसले आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गरेको छ र आर्थिक रूपबाट पनि सम्पन्न छ । नेपालले  आफूलाई चिनियाँ साम्राज्यवादकामे दयामा सुम्पिनु पर्दैन ।
 अफ्रिकामा चिनियाँ आर्थिक घुसपैठ अत्यधिक मात्रमा छ, चिनियाँ स्वामित्वमा रहेका १०, ००० कम्पनीहरू त्यहाँ काम गरिरहेका  छन् । खास गरेर महादेशको पूर्वी क्षेत्रमा चिनियाँहरूले सञ्चालन गरेका थुप्रै खनिज उद्योगहरू छन् ।  चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले ब्रिटेनमा अत्यधिक मात्रामा आर्थिक चासो राखेका छन्, उदाहरणका रूपमा बार्सलेज ब्याङ्क, घरजग्गा कारोवार, खास गरेर लन्डनमा । सायद चिनियाँ लाल पुँजीपतिहरू आरामदायी अपार्टमेन्टहरूमा लगानी गरेर अन्तहीन हाउजिङ समस्यालाई कम गर्ने आर्थिक प्रयासमा लागेका छन् ।

निष्कर्ष

रेड फ्रन्टको यस  अङ्कले तथाकथित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  चिनियाँ सत्ताको नीतिसम्बन्धी बुझाइमा एकदमै दिग्भ्रमित छ  र अझ यो भन्दा खराब कुरा यो पार्टी चिनियाँ साम्राज्यवादको एउटा सचेत दलाल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई राम्रोसित खुलस्त पार्छ ।

जहाँसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वैदेशिक सहयोगीहरू, जस्तो कुमार सरकार र पिटर टोबिनको कुरा छ, चीन अझै समाजवादी बाटोमा छ भन्ने तिनीहरूको दाबीप्रति उनीहरूले गम्भीर आलोचनात्मक वैचारिक दृष्टि अँगाल्नु आवश्यक छ । यस किसिमको गलत बुझाइलाई अघि बढाउनुले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादप्रति आकर्षित क्रान्तिकारी विचारधाराका जनतामाझ भ्रम फैलिन्छ र प्रभावशाली क्रान्तिकारी आन्दोलनको पुनर्निर्माणको सङ्घर्षलाई कमजोर बनाउँछ ।

भिडियो फिचरview all