मुलुकलाई काङ्ग्रसले आर्थिक रूपमा जर्जर र राजनीतिक रूपमा परनिर्भर बनाएको बेला नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले निर्वाचनमा एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई करिबकरिब दुईतिहाई बहुमतले विजयी बनाएका थिए र वामपन्थी नामको एकलौटी सरकार नेपालमा बनेको थियो । संसदीय राजनीतिभित्र रहेर पनि यसले जनताका पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा केही गर्ला, हिजोका कमीकमजोरी र त्रुटिबाट शिक्षा लिएर थोरै भए पनि सुधारका काम गर्ला, नेपाली जनताको साथ लिएर भारतीय विस्तारवादको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको सामना गर्ला भनेर भोट दिनेहरूले सोचेका थिए । तर सरकार बनेपछि यसले जेजस्ता कार्यहरू गर्यो र र गरिरहेको छ, यसबाट जनतामा निरासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको छ । आर्थिक मार, महँगी, अशुरक्षा, अराजकता, हत्या, बलात्कार, फरक मतप्रतिको असहिंष्णुता यसले दिएका उपहार हुन् । यसमा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा यसले गरेका क्रियाकलापले नेपाली स्वाभिमानी जनतालाई निकै गम्भीर बनाएको छ ।

नेपालीमाथि नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालाई भोकभोकै मार्न खोज्ने भारतीय फासिवादी सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो भ्रमणमा ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको लम्पसारवादी चरित्र नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक अभिलेखका रूपमा रहने नै छ । ओली सरकारले भारतीय सेनालाई जनकपुरदेखि मुक्तिनाथसम्म परेड मात्र खेलाएन, नदीनालासमेत जिम्मा लगायो । पञ्चेश्वर, अपर कर्णाली मात्र नभएर कोशी उच्च बाँध, अरूण तेस्रोलाई समेत यो सरकारले लालमोहर लगाएर  भारतीय विस्तारवादलाई सुम्पियो । अरूण सुम्पियोसुम्पियो, कोशीमा जलयातायातको कुरा कम खतरनाक छैन, यो भनेको कोशी उच्च बाँध सुम्पिने तयारी हो  । अहिले फेरि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रावधान अघि सारेर भारतीयहरूलाई निर्वाधरूपमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने योजनाबद्धतामा ओली सरकार लागेको छ । नेपालका नदीनाला र नागरिकताको प्रश्न भारतीय विस्तारवादको सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय हो भन्ने कुरा अलिकति पनि चेतना भएको नेपालीलाई थाहा छ र दुखको कुरा, ओली सरकार यही भारतीय चिन्तालाई सम्बोधन गरिरहेको छ ।

 

एकातिर दक्षिणमा सिमाना मिचेको मिचैछ । दशगजाभित्रै सडक निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई चुनौती दिइरहेको छ । नेपालको भूमिमा तारवार लाउनसमेत नदिएको स्थिति छ । सिमानामा हत्या र धरपकड जारी छ । सिमानाका नेपालीसित लालपुर्जा मात्र छ, माटो भारतले कब्जा गरेको छ ।  भारतीय कारिन्दाहरूको जमघटजस्तो देखिने २ नम्बर प्रदेश सरकार नबोल्नु स्वाभाविक छ, तर, सिमाना जोडिएका अन्य  प्रदेश पनि मौन छन् । भर्खरै पनि सुस्तामा भारतीय ज्यादतीका समाचार आएका छन् । प्रदेश सरकार त बोलेनन्, बोलेनन्, ओली सरकार पनि मालिक रिसाउँछझैँ गरी केही नबोली बसेको छ । हुँदाहुँदा अब आएर देखादेखी सरकारी निकाय नै नेपालको आफ्नो भूमि लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हटाएर नेपालको नक्सा तयार पारेर कार्यालयमा वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ । यो भन्दा  महाअपराध अरू के हुनसम्छ ! यो त एक किसिमको राष्ट्रद्रोह नै हो ।

हिजोका दिनदेखि नै भारतीयहरूले पूर्वी, पश्चिमी तथा  दक्षिणी क्षेत्रलाई समेत खुम्च्याएर र साँघुर्याएर  नेपालको नक्सा बनाएर वितरण गरिरहेका छन् । पूर्वमा पनि मानेभन्ज्याङ र सन्दकपुर लागायतको क्षेत्र  मिचेकै छन् । झापाको समस्या यथावत छ । पश्चिममा भारतले महाकाली पुल र शारदानगर कब्जा गरेको गर्यै  छ । हामी वर्षौँदेखि लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनिराखेका छौँ, लडिरहेका छौं ।नक्सा र निसान छापमा कालापानीको ६ हजार हेक्टर बढी नेपाली भूमि नै गायब छ । तर, भारतले उल्टै कालापानीमा आफ्नो सेना तैनाथ गरेर दादागिरी गरेको छ  । नेपाली शासकहरूको आत्मसमर्पणवादी चरित्रका कारण भारतले त मनपरी गर्यो नै, हाम्रो भूभागका सम्बन्धमा हामीलाई बेवास्ता गरेर  चिनियाँ नवसाम्राज्यवादले पनि भारतसित गैरकानुनी सम्झौता गरेको छ । यो भन्दा विडम्बनाको विषय अरू के हुनसक्छ !

हिजो हामीसित नक्सा विशेषज्ञ नहुँदा अरूको भर पर्नुपर्ने स्थिति थियो, तर अबको स्थिति त्यस्तो होइन । अझै पनि भारतीयले आफूखुसी तयार पारेको नेपालको नक्सा तराईदेखि हिमालसम्म स्कुलकलेजदेखि अड्डाअफिसम्म टाँगिएका छन् । ती नक्साहरू विस्थापित गर्नुसट्टा नेपालको  नक्सा बनाउने आधिकारिक मन्त्रालय  विभाग र कार्यालयले नै नेपाली भूमि गायब पारेर भारतीय स्वार्थअनुकूलको  नक्सा बनाउँछन् र ती नक्साहरू  सरकारी कार्यालयमा टाँगिन्छन् भने, त्यो खास व्यक्ति, खास कार्यालय, खास मन्त्रालयको मात्र दोष र जिम्मेवारीको प्रश्न नभएर सिङ्गो सरकारको जिम्मेवारीको प्रश्न हो । भूमिसुधार मन्त्रालय, नापी विभागलगायत यस्तै संवेदनशील मन्त्रालयमा मन्त्रीदेखि हाकिमसम्ममा भारतीय दूतावासले विशेष चासो राख्छ, कतिपय दोहोरो तलब खान्छन् भन्ने कुरा हिजोका दिनदेखि चर्चामा आउने गरेका विषय हुन् । प्रद्युम्नबिक्रम शाह नामका एक जना पूर्व राजदूतले  सारै नाङ्गिएर बोलेबाट पनि नेपालमा भारतले थुप्रै मान्छेलाई पालेर राखेको रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

 

केहीले नाङ्गिएर भारतको दलाली गरे पनि नेपालको नक्सा विकृत पारेको घटनाको अहिले चोतर्फी विरोध भएको छ । पत्रपत्रिका तथा बौद्धिक क्षेत्रका साथै राजनीतिक पार्टीहरूले चेतावनी दिँदै खबरदारी गरेका छन् । सम्बद्ध मन्त्री अर्यालले चासो देखाएजस्तो गरी सामान्य निर्देशन दिए पनि सरकारको मूल अङ्ग यसमा निस्पृह देखिएको छ । मन्त्रीका निर्देशनपछि पनि सरकारी कार्यालयका नक्साहरू यथावत रहेको र नक्सा सच्याउनसमेत कुनै पहल नगरिएको भनेर समाचारहरू  प्रकाशमा आएका छन् । यस्तो गम्भीर कुरामा सरकारी उदासीनताको अर्थ भारतीय विस्तारवादप्रतिको भक्तिबाहेक अरू केही हुन सक्तैन । ओली र प्रचण्डका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रको भूभागभन्दा आत्मसमर्पणवाद प्यारो भए पनि नेपाली जनतालाई  भने नेपाली भूभाग भारतलाई सुम्पने कुरा मान्य छैन ।

आफूलाई वामपन्थी र कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने ओली सरकारको नक्साप्रकरणप्रतिको  उदासीनता राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिकै उदासीनता हो । आफ्नो भूमि अरूले कब्जा गर्दा छाती नदुख्नेहरू मुर्दा हुन् । यो सरकारले भारतीयले कब्जा गरेको भूमि नेपालको नक्साबाट गायब गरेर बैधानिक रूपमै नेपाल भूमि भारतलाई सुम्पेको छ । प्रधानमन्त्रीको मौनताले पुष्टि गरेको यथार्थ यही हो ।

अन्त्यमा मित्र रतन भण्डारीको 'नक्शाको मारमा कालापानीः नापी विभागमाथि प्रश्न' शीर्षकको  लेखको  एउटा अंश  प्रस्तुत गर्नु आवश्यक ठान्दछु :