प्रतिक्रियावादी पार्टीहरूमा विचारको आधारमा नभएर व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा, व्यक्तित्व प्रदर्शन, शक्तिआर्जन र लाभांश उपभोगका लागि लुँछाचुँडी हुन्छ । यसका लागि उनीहरू विदेशी शक्तिसित जस्तोसुकै सम्झौता र सहमति गर्न पनि पछि पर्दैनन् । उनीहरूको मूल स्वार्थ जसरी पनि सत्ता र सरकारी हैहुकम प्राप्त गर्नु हुन्छ  । नेपालको सन्दर्भमा यो कुरा हामी नेपाली काङ्ग्रेस र ओली-प्रचण्ड पार्टीका गतिविधिबाट अवगत गर्न सक्छौँ ।

२००७ पछिका दिनमा यो मुलुकलाई सबैभन्दा बढी दोहन गर्ने शक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेस र पञ्चहरू हुन् । त्यसमा पनि  प्राकृतिक सम्पदाको बेचविखन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदाबाजी, आर्थिक परनिर्भरता, जर्जरता र स्वदेशी उद्योगलाई बेहाल बनाएर आर्थिक परनिर्भरतामा मुलुकलाई पुरूयाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गर्यो । राजनीतिक दृष्टिले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि आर्थिक रूपबाट मुलुकलाई जर्जर बनाउनमा नेपाली कांग्रेस  सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा देखियो । चुनावी राजनीतिमा यसपल्ट नेपाली जनताले उसलाई किनारामा पुर्याइदिए । अहिले उसमा देखिएको छट्पटी र  असन्तुष्टि सत्ताबाट बाहिरिनु अर्थात् मुलुकलाई थप दोहन गर्न नपाउनु हो ।

हिजो विकल्प थियो । संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जनयुद्धमार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति गरिरहेको र समानान्तर सत्ता चलाइरहेको माओवादी शक्ति थियो । जनताले ध्यानपूर्वक त्यसलाई हेरेका थिए ।   त्यसको एउटा कित्ताले प्रतिक्रियावादी कित्तामा आत्मसमर्पण गरेपछि जनताका सामु तत्कालका लागि अर्को विकल्प रहेन ।  फलस्वरूप जनताले नेपाली काङ्ग्रेस अथवा ओली-प्रचण्ड ‘वाम’ गठबन्धनमध्ये ओली-प्रचण्ड गठबन्धनलाई चुनावी राजनीतिमा बहुमत दिलाए ।

करिब दुईतिहाई बहुमत भनेको अभूतपूर्व र अर्थपूर्ण  उपलब्धि  हो  । यसलाई कसरी नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वार्थमा उपयोग गर्ने भन्ने कुरामा ओली-प्रचण्डको पार्टीले अलिकति पनि वैज्ञानिक किसिमले सोच्ने र मुलुकको आवश्यकता अनुसारको  योजना बनाउने कुरामा ध्यान दिएन । जति ठूला कुरा गरे पनि नेपाली जनता र नेपालले भोग्दै आएका मूल समस्याका व्यावहारिक पक्षमा ओली सरकारमा  अलिकति पनि गम्भीरता देखिएन ।   प्राथमिकतामा आधारमा समस्याहरूको  पहिचान गरी समाधान गर्न मुलुकमा रहेका विषय विशेषज्ञहरूको टिम बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक थियो ।  “समृद्ध नेपाल” र “सुखी नेपाल” को कुरा गरे पनि व्यवहारमा सामान्य आभाससम्म पनि  हुन सकेको स्थिति छैन   । गुटभित्रका केही चाटुकार कार्यकर्ता र क्षमताहीन कर्मचारी नै सरकारका सक्षम विशेषज्ञ बनेका देखिन्छन् ।

मुलुकको  आवश्यकता र जनचाहनालाई अगाडि राखेर आम जनता र शुभचिन्तकहरूको सहयोग लिएर नै  अघि बढ्नु पर्छ र  यो नै प्रभावी र दीर्घकालीन दृष्टिले असरदार हुन्छ भन्ने कुराभन्दा पनि विदेशी शक्तिलाई रिझाएपछि नै सबै कुरा हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने परम्परागत मानसिकतालाई दोहोर्याउँदै ओली सरकारले पनि त्यसैको पालना गर्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणले ओलीको कथित राष्ट्रिवादी चरित्र मात्रै ननाङ्गिएर २ नम्बर प्रदेशमार्फत  सङ्घीयता नेपालका लागि कति खतरनाक छ र रहेछ भन्ने कुरा पनि सबैले बुझ्ने गरी प्रमाणित भयो  ।

क्रान्तिकारी शक्तिको त कुरै नगरौँ, संसदीय व्यवस्थाप्रति  प्रतिबद्ध भए पनि वाम र कम्युनिस्ट नाम जोडिएको कुनै पनि शक्ति साम्राज्यवाद र विस्तारवादका लागि मान्य हुँदैन । यो विश्व राजनीतिले देखाएको यथार्थ हो । बाह्य प्रतिक्रियावादी शक्ति नाम मात्रको वाम भए पनि ओली सरकारलाई बदनाम गर्न र सरकारबाहिर पार्न अनेक चाल र ढाल गरिरहेको छ भन्ने कुरा राजनीतिक ज्ञान हुनेलाई थाहा नहुने कुरा भएन । उनीहरूले चाहनु स्वाभाविक हो, तर, यसमा  ओली सरकारको काम गराइ, व्यवहार  र चिन्तनप्रवृत्ति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिएको छ  । सामान्य सुधारात्मक कामहरू— यातायात सिन्डकेट खारेज, सुनकाण्डको छानबिन,  निर्माण ठेकेदार प्रकरणजस्ता सन्दर्भहरू यसका उदाहरण हुन् ।  ओली र प्रचण्डको स्वार्थमा धक्का लागेपछि अपेक्षित उपलब्धिबिना नै यी प्रकरणहरू बीचमै रोकिएको कुरा दिनको घामजत्तिकै  प्रस्ट छ । रघुविर महासेठलगायतका अमुकअमुक मन्त्रीहरू  दलाल व्यापारिक पक्षमा खुलेरै बाहिर आएपछि सबै कुरा प्रस्ट भएको छ  ।

हिजोका दिनदेखि सबैभन्दा बढी गृहमन्त्रालयमा राज गरेका  वामदेव एमालेमा सबैभन्दा धनी र सुन मन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् ।  सुनकाण्ड  छानबिन अघि बढाए वामदेम मात्र नभई कृष्णबहादुर महरा र शक्तिबस्नेत पनि गाँसिनेछन् भन्ने कुरा प्रचण्ड-ओलीलाई थाहा छ । बादल अहिले वामदेवको मात्र नभएर  ओली र प्रचण्डको  पनि छटपटीको विषय बनेका छन् । एमालेसित एकतापछि कुहिरोमा हराएका जस्तै भएका प्रचण्डका सामु बादलको लोकप्रियता बढ्नु पाच्य हुने स्थिति होइन । आफूभन्दा कोही लोकप्रिय भए अनेक प्रकरण र सन्दर्भ मिलाएर स्थिति आफू अनुकूल बनाउने कामका विशेषज्ञ हुन् प्रचण्ड । यो त जनयुद्धकालका विविध घटनासन्दर्भहरूले नै पुष्टि गरेको यथार्थ हो । ओली-प्रचण्ड आफूहरूबाहेक अरूको भूमिकालाई नियन्त्रित गर्ने पक्षमा छन् भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।

ओली-प्रचण्ड आर्थिक स्रोत, माफियातन्त्रसित गाँसिएका समग्र संयन्त्रका संरक्षक हुन् भन्ने कुरा विविध प्रकरणले प्रस्ट पारेका छन् । अहिले गृहमन्त्रालयसित गाँसिएर आएका विविध प्रकरणहरू सबै योजनाबद्धताका उपज हुन् । कर्मचारीतन्त्र त्यसमा पनि प्रहरी प्रशासनमा वामदेवहरू र देउबाहरू नै हाबी भएको कुरा खुला सत्य हो । प्रचण्ड र  वामदेव, बादलले गृहप्रशासन चलाउन सकेनन् भनेर प्रमाणित गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा व्यवहारले देखाइसकेको छ । यसरी हेर्दा ओली  सरकार जनताका लागि सामान्य सुधारका कामहरू पनि गर्न खोजिरहेको छैन र गर्न खोज्नेलाई पनि नियन्त्रित गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

सरकार जनताका चाहनालाई कानुन र नियमका नाममा नियन्त्रित गर्न लागेको छ । यसका पछिल्ला गतिविधिले ओली सरकार जनतामारा सरकार रहेछ भन्ने आम जनतामा प्रभाव परेको छ । आर्थिक बोझ खपी नसक्नु छ । अभिव्यत्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन अनेक तानाबाना बुनिएको छ । राणाकालीन प्रवृत्तिको सम्झना हुने गरी पत्रकारदेखि सर्जकहरूलाई निर्देशित गरिएको छ । सिमान मिचिएको देखि सिमानामा हुने ज्यादतिबारे सरकार मौन छ ।  ‘वाम’ सरकार भनेको विदेशीका सामु लम्पसार पर्ने, जनतामाथि कर र महङ्गी थोपर्ने, विरोधमा  गोली चलाउने, सही कुरा लेख्न र बोल्न नदिने रहेछ भनेजस्ता अनुभव र अनुभूति अहिले नेपाली जनताले पाएका छन् । माफियातन्त्र, विदेशी शक्तिको चाहना र आन्तरिक गुटउपगुटमै अलमलिएको ओली सरकाले यही किसिमले सरकार चलाउने प्रयास गरेमा उसका लागि आगामी दिन थप प्रत्युत्पादक हुनेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट छ । जनताको यत्रो सहयोग, सहानुभूति सद्भाव हुँदा पनि जुन स्थिति देखिएको छ यसले ओली सरकार जनमतको उपहास गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

यस किसिमको स्थिति विदशी शक्तिका लागि सुखद स्थिति हो । यस्तै बेला खेल्ने गर्छन् विदशी शक्तिहरूले । विदेशी शक्तिहरूले सिङ्गापुरमा अखडा जमाएर आफ्ना नेपाली कारिन्दालाई पालैपालो बोलाएको कुरा त्यसै टिप्पणीको विषय बनेको  होइन । आफ्नै क्रियाकलापले बदनाम हुँदै गएको  यो  सरकार डढल्नुसितको चिन्ता  होइन, चिन्ता त्यसपछिको परिणामको हो । मुलुकमा एउटा सामन्ती शक्ति अझै पनि छ, जुन विदेशी शक्ति र स्वदेशी समर्थकका आडमा अझै खुट्टा टेक्ने दुस्साहस गरिरहेको छ । २०४६ पछि सबैभन्दा लामो अवधिसम्म सरकारमा बसेर सुखभोग गरेको काङ्ग्रेस अहिलेको समयमा दरिलो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न अक्षम साबित भए पनि वाम नामको यो सरकारलाई हटाउन जे गर्न पनि तयार छ र हुनेछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।

यस्तो बेला राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतन्त्रका पक्षधरहरू गम्भीर हुनु स्वाभाविक छ । दुखको कुरा यतिखेर मुलुकमा वैकल्पिक क्रान्तिकारी शक्तिको सङ्गठित र सबल स्वरूप देखिन सकेको स्थिति छैन । यसका पछाडि थुप्रै आत्मगत तथा वस्तुगत कारणहरू छन् ।  वैचारिक विकल्प भए पनि सङ्गठनात्मक विकल्प निर्मित हुन सकेको स्थिति छैन । संसदीय व्यवस्थामा एउटा पार्टीको स्थानमा अर्को संसदीय पार्टी विकल्प हुन्छ । तर, सही विकल्प जनसत्ता नै हो र यसको सम्भावना यतिबेर सारै कम छ । तत्कालको विकल्प ओली-प्रचण्डको सरकारभन्दा खराब शक्ति हुन सक्ने सम्भावनालाई अगाडि राखेर यो सरकारको विरोध गर्नु हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । ओली सरकार दिशाहीन छ र दिशाहीन बनेको पार्टीले आफ्नो  अस्तित्वका लागि फासिवादको सहारा लिनु स्वाभाविक हुन्छ  ।