काठमाडौँ, कात्तिक ३०, प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल  र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी  एकपछि अर्को प्रकरणमार्फत नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध अनेक प्रपञ्च रचिरहेका छन् भन्ने कुरा नागरिकता घुम्ती टोली प्रकरणबाट प्रस्ट हुन्छ । तराईमा यतिखेर धान दाउनीको याम  हो र आम नागरिक खेतखलिहानमा व्यस्त हुन्छन् । यस्तो बेला अभियानकै रूपमा नागरिकता टोली पठाउने काम असल  मनसायले भएको छैन भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसै क्रममा विभिन्न पेशासित सम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूले आज एक अपिल जारी गर्दै सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् ।

'' देशलाई विदेशीकरण गर्ने षड्यन्त्रक विरुद्धमा उठ्न आम नागरिकमा अपिल' शीर्षकको अपिलमा भनिएको छ : ''घुम्ती टोलीका माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने बहानामा सरकार र त्यससँग संबद्ध दलहरूको पहलमा ल्याउन खोजिएको संविधान संसोधन विधेयक विदेशी योजना हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।" त्यसै गरी वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ : ''बिना आधार र कुनै व्यक्ति विदेशी नागरिक हो भन्ने कुरा थाहा भएर पनि घुम्ती टोलीलाई घुसपैठिया अबान्छित तत्वहरूको घेरामा पारेर नागरिकता वितरण गराउने र अङ्गिकृत नागरिकहरूलाई संवैधानिक निकायहरूमा पहुँच दिने गरी सुरु भएको यो षडयन्त्र नेपालमा भारतीयहरूको बहुमत बनाउने योजना हो ।"

वक्तव्यमा अझै अगाडि भनिएको छ : ‘‘साधारण नागरिकले सहजरूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था र बन्दोबस्त २०६३–०६४ सालमा २२ लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता बाँडेको षडयन्त्रको निरन्तरताको अर्को चरणका रूपमा संविधान संसोधनको प्रयास हुनथालेको देखेर आम राष्ट्रवादी नेपालीहरू आक्रोस, घृणा र क्षोभ मिश्रित आश्चर्यमा परेका छन् ।" 

अपिल गर्नेहरू : डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल (जलश्रोतविद्) डा.प्रेम खत्री (मानवशास्त्री), विहारीकृष्ण श्रेष्ठ (मानवशास्त्री), अनारसिं कार्की (राजनीतिज्ञ), आनन्दराम पौडेल (लेखक/पत्रकार), डा.दीपक ज्ञवाली (जलश्रोत विज्ञ), भरत दाहाल (लेखक/विश्लेषक षक), आदित्यमान श्रेष्ठ (वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक ), डा. प्रेमसिंह बस्न्यात (सैनिक विज्ञ तथा पूर्व जर्नेल), कल्याणदेव भट्टराई (भूगर्भविद्), डा. शोभा पोख्रेल, पवन ओझा (पूर्व महान्यायाधिवक्ता),  त्रिलोकसिंह थापा मगर (वरिष्ठ समाजशास्त्री), डा.रत्नसंसार श्रेष्ठ (जलश्रोतविज्ञ), डा.रामप्रसाद उप्रेती (चिकित्सक), रेशम विरही (वरिष्ठ पत्रकार/साहित्यकार), प्रा.डा. बाबुरामसिंह थापा (वीर अमरसिंह प्रतिष्ठान), प्रा.डा. विणा पौडेल (संस्कृतिविद्), डा. राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (संस्कृतिविद्), रामराज कुँवर (वीर बलभद्र प्रतिष्ठान), रामबहादुर थापा (वीर भक्ति थापा अध्ययन केन्द्र), दिवाकर विक्रम शाह (बहादुर शाह प्रतिष्ठान), सहदेव थापा (वीर अमरसिंह प्रतिष्ठान), गोबिन्दप्रसाद दुलाल (टंकप्रसाद प्रतिष्ठान), अरबिन्द रिमाल (टंकप्रसाद प्रतिष्ठान), शेषकान्त खनाल (पूर्व सहसचिव, योजना आयोग), केशवलाल श्रेष्ठ (शिक्षाविद्), रतन भण्डारी (जलश्रोत विज्ञ), जनकमान डङ्गोल (लेखक/पत्रकार), डा.विनोद न्यौपान (संघीयता विज्ञ), डा. शास्त्रदत्त पन्त (जनप्रशासन विज्ञ), चक्रबन्धु अर्याल (पूर्व रक्षा सचिव), डा.बिष्णु दाहाल (संस्कृत व्याकरण विज्ञ), पेशल निरौला (उपप्रा. इतिहास), विनोद अधिकारी (पूर्व सहसचिव), प्रा.डा.सुरेन्द्र केसी (राजनीतिक विश्लेषक), प्रा.डा.भूवदेव त्रिपाठी (व्यवस्थापन विज्ञ), अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने (वरिष्ठ कानुन व्यवसायी), प्रा.डा.जनार्दन शर्मा (राजनीतिशास्त्री), माधव लम्साल (प्रा. तथा वीर अमरसिंह प्रतिष्ठान), चन्द्रबहादुर थापा, सागर (पूर्व माओवादी लडाकु), भरत बस्नेत (होटेल व्यवसायी), डा.ललन चौधरी (राजनीतिककर्मी), प्रा.डा. शम्भु खनाल, प्रकाश खड्का (क्याम्पस प्रमूख) र चेतेन्द्रजङ हिमाली (नागरिकता विज्ञ) ।
 
अङ्गीकृत नागरिकलाई सरकारका उच्च पदहरूमा लैजानका लागि सरकारले संविधान संशोधन गर्न लागिरहेको अवस्थामा नागरिकता टोली खटाएर युद्धस्तरमा नागरिकता वितरण गर्न लाग्नुले ‘दाल मे कुछ काला है’ लाई नै पुष्टि गर्छ ।