जनमेल टिप्पणीकार

कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा संसदीय राजनीतिमा पतन भएका नेकपा  (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टीएकताको प्रक्रिया आरम्भ भएसँगै वर्तमान संविधान र संसदीय व्यवस्था नमान्ने जनगणतन्त्र पक्षधरहरूबीच भरिसक्के पार्टी एकता, नभए कार्यकर्ता एकता गर्ने भनेर ''चार पार्टी",  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-विप्लव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) र नेपाल कम्युनिस्ट पाटी-ऋषि कट्टेलले बहसछलफलका प्रक्रियाहरूको थालनी गरेका थिए । अक्टोवर क्रान्तिको शतवार्षिकीका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीवीका सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरूमार्फत सहकार्यहरू पनि हुँदैआएका थिए ।

सामान्य वामपन्थी आचरण र व्यवहारसमेत छाडेर नवप्रतिक्रियावादको अभ्यासमा लागेका माओवादी केन्द्र र एमालेले 'वाम गठबन्धन', 'कम्युनिस्ट एकता' जस्ता पदावली र व्यवहारमार्फत आम जनतामा भ्रम उत्पन्न गर्न थालेपछि ''चार  पार्टी" ले एकता र सहकार्यको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु आवश्यक पनि थियो । ''चार पार्टी" मध्ये पनि विचारको दृष्टिले नजिक रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-बिप्लवबीचको सहकार्यलाई पार्टी एकताकै तहमा लैजानु पर्ने दबाब दुवै पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताको थियो । दुई पार्टीका नेताबीच भएका छलफलपछि माओको  जन्म दिवसका सन्दर्भमा पुस ९, २०७४ मा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा-बिप्लवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका थिए :

“माओवादी केन्द्र एमालेमा पतन भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले दलाल पुँजीवादी तथा पश्चगामी पार्टीहरूलाई गोलबन्द गर्ने पहल गरेको छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतान्त्रिक अधिकार र सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू बीचको वैचारिक, राजनीतिक एवम् सङ्गठनात्मक एकीकरण तथा ध्रुवीकरण पनि अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुगेको निष्कर्षसहित त्यस क्षेत्रमा पहल गर्ने निर्णय गरियो ।”

यसै क्रममा २०७४ माघको पहिलो हप्ता बसेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को स्थायी समितिले यस किसिमको निर्णय गर्यो :

“पश्चगामी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको प्रभुत्व कायम रहिआएको र दक्षिणपन्थी संशोधनवादको हैकम बढ्दैगएको अवस्थामा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ अगाडि बढ्ने नीति, कार्यक्रम तथा उद्देश्य अवलम्बन गरेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट समूह तथा व्यक्तित्वहरूलाई एकताबद्ध गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।”

त्यसैगरी जनयुद्ध थालनीको २३ वर्ष प्रवेशको पूर्वसन्ध्यामा माघ २५ मा (क्रान्तिकारी माओवादी)  र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-बिप्लवद्वारा एक वक्तव्य जारी गर्दै भनिएको थियो :

“राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका साझा समस्यालाई लिएर पहिल्यैदेखि सञ्चालन गरिँदै आएका सङ्घर्षका संयुक्त कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी अगाडि बढाउनका लागि वामपन्थी, प्रगतिशील, जनतान्त्रिक तथा देशभक्त शक्तिहरूसित आवश्यक समझदारी बनाई संयुक्त मोर्चा निर्माणको निम्ति शीघ्र पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै तत्काल कार्यगत एकताको पहल गरी संयुक्त सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने निर्णय लिइएको छ ।”

यसबीच केही संयुक्त कार्यक्रमहरू भए । एकताको “अनिवार्य आवश्यकता” भनिए पनि त्यस किसिमको वातावरण बन्न नसकिरहेको अवस्थामा विप्लव समूहको नेतृत्त्व तहमै रहेका व्यक्तिहरूबाट आएका “अनिवार्य आवश्यकता” को स्पिरिटसित  मेल नखाने खालका  टिप्पणीले एकताप्रक्रिया र नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने/उठाउने स्थिति बन्यो । यसैबीच नेकपा-बिप्लव सम्बद्ध अनलाइन ‘इरातोखबर’ को  चैत ९, २०७४ मा तल उल्लेखित भएअनुसारको समाचार छापियो :

“विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल) र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाबीच पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्ने सहमति भएको छ । आज (शुक्रबार) बसेको चार पार्टीको संयुक्त बैठकले उक्त सहमति गरेको हो । चार पार्टीका बीच एकताका आधार तयार पार्न छलफल र बहस गर्दै जाने र सहमति भएका विषयमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने ठेगान पनि भएको छ । आन्दोलनको ठोस कार्यक्रम बनाउन अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको जानकारी नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले प्रेस नोटका माध्यमबाट दिएका छन् ।”

त्यसपछि चैत २१, २०७४ मा बसेको ''चार पार्टी"को बैठकले “नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने  आधार तयार पार्न छलफल र बहसलाई अगाडि बढाउने” निर्णयसँगै  राष्ट्रियता र जनजीवीकाका प्रश्नमा सयुक्त कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र अरुण सम्झौताको सन्दर्भ जोडेर चैत २४ लगायत अन्य केही कार्यक्रमहरू पनि भए ।  संयुक्त कार्यक्रमका विषयमा विविध किसिमका टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका बेला  वैशाख ४ मा राष्ट्रियतासम्बन्धी कार्यक्रममा भएका कतिपय सन्दर्भहरू थप टिप्पणीका विषय बने । यसैबीच  वैशाख ९, २०७५ मा  नेकपा (मसाल) का तर्फबाट यस किसिमको वक्तव्य आयो :
:
“ने.क.पा. (मसाल), ने.क.पा. (क्रान्तिकारी माओवादी), ने.क.पा. (विप्लव पक्ष), ने.क.पा. (कट्टेल पक्ष) समेतका बीचमा पार्टी एकताबारे छलफल चलाउने र परस्परमा सहमति भएका विषयहरूमा कार्यगत एकता गरी संयुक्त आन्दोलन संचालन गर्ने समझदारी भएको थियो ।

हाम्रा बीचमा विभिन्न सैद्धान्तिक, राजनीतिक, तात्कालिक कार्यदिशा र कार्यशैलीबारे कयौं मतभेदहरू छन् । तैपनि ती विषयहरूमा स्पष्टता र परस्परमा अधिकतम सहमतिमा पुगेर पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्न हामीले आपसमा पार्टी एकताबारे छलफल चलाउने समझदारी गरेका थियौँ ।

तात्कालिक कार्यदिशा वा कार्यशैलीबारे पनि हाम्रा बीचमा कयौँ मतभेदहरू छन् । सङ्घीयता, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण र उनीहरूप्रतिको नीति, कार्यशैली, आन्दोलनका पद्धति आदिबारे हाम्रा बीचमा कयौँ मतभेदहरू छन् । कतिपय पक्षले स्थानीय तहलाई खारेज गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् भने हामीले सङ्घीयता वा प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने र स्थानीय तहलाई अरू अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छौँ । तर यी र त्यही प्रकारका अन्य कयौँ मतभेदहरू भए पनि आपसमा सहमति भएका विषयहरूमा संयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, संयुक्त मञ्चहरूमा सहमति भएका विषयहरू मात्र प्रस्तुत गर्ने र अन्य विषयहरूलाई आफ्नो-आफ्नो पार्टी स्तरमा बेग्लै लैजाने सहमति भएको थियो ।

२०७५ वैशाख ४ गते काठमाडौँमा राष्ट्रियता सम्बन्धी चार पक्षको संयुक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा जलसम्पदा, सीमा, सन्धि र सम्झौता वा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी कयौँ विज्ञहरूको पनि उपस्थिति थियो । त्यो कार्यक्रममा पनि राष्ट्रियता सम्बन्धी विषयहरूबाहेक पार्टीका अन्य विषयहरू नउठाउने सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिअनुसार नै हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता का. रामप्रकाश पुरीले पारस्पारिक सहमति वा आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर आफ्ना विचार प्रकट गर्नुभएको थियो । तर अन्य पक्षहरूद्वारा हाम्रा बीचमा भएका सहमति र आचारसंहिताको अतिक्रमण गरेर निर्धारित विषयभन्दा बाहिरका आफ्नाआफ्ना पार्टीका नीतिहरूबारे विचार प्रस्तुत गर्ने काम गरियो । त्यसप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । अन्य पक्षहरूको त्यस प्रकारको कार्यपद्धतिका कारणले अब उनीहरूसित पार्टी एकतासम्बन्धी संयुक्त भेटघाट र संयुक्त कार्यक्रमलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ । तर त्यो कारणले विभिन्न तल्ला स्तर वा सङ्घसंस्थाहरूमा आवश्यकतानुसार भेटघाट गर्ने वा कार्यगत एकता गर्ने कार्यमा बाधा पुग्ने छैन । पछि उनीहरूले आफ्नो कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने विश्वास दिलाएमा उनीहरूसित पुनः नयाँ प्रकारले वार्ता गर्ने वा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्नेबारे विचार गर्न सकिने छ । तर अहिले उनीहरूसितको भेटघाट वा कार्यगत एकता स्थगित गरे पनि उनीहरूका शान्तिपूर्ण सभा, जुलुस वा कार्यक्रमहरूमा सरकारले गर्ने गिरफ्तारी वा दमनको विरोध गर्ने हाम्रो पार्टीको नीति कायम रहने छ ।”

यस वक्तव्यप्रति नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी ) को प्रकाशन वर्गदृष्टिको वैशाख १७, २०७५  मा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा भएको कार्यगत एकता तोड्नु राष्ट्रहित विपरीतको कुरा हो’ शीर्षकमा सो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य रामसिंह श्रीसको, टिप्पणी प्रकाशित भएपछि यो सन्दर्भ आम पाठक तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक थियो । त्यसमा भनिएको छ :

“भारतका प्रधानमन्त्रीजी (जी ?) मोदी वैशाख २८ गते नेपाल आउँदैछन् ।  त्यो अवसरमा हामीले राष्ट्रघाती भयो भन्दै विरोध गरेका अरुण तेस्रोको  विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ । अप्पर कर्णालीलगायतका  राष्ट्रघाती र असमान सन्धिसम्झौताहरूलाई निरन्तरता दिइँदै छ । यस  प्रकारको अवस्थामा राष्ट्रिय हितविपरीत भएका र अब हुने सबै असमान  सन्धिसम्झौताको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता झन् बढेर  गएको छ । यस्तो बेलामा नेकपा (मसाल)  को नेतृत्वले बैठकमा विगतमा  भएका कमीकमजोरीहरूको समीक्षासमेत नगरी हतारमा संयुक्त भेटघाटलाई  पनि स्थगित गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय प्रकारान्तरणले राष्ट्रिय हितविपरीत छ । किन भने राष्ट्रिय हितको पक्षमा व्यापक संयुक्त आन्दोलनको  पक्षमा जोड दिनुको सट्टा भइरहेको संयुक्त सङ्घर्षको सहमतिलाई एकपक्षीय  रूपबाट भङ्ग गर्ने कार्यले विस्तारवादी र उसका दलालहरूलाई नै मद्दत पुग्छ । ”

श्रीसको टिप्पणीमा पद्धतिगत कुरा उठाइए पनि कोबाट, के विषयमा सहमतिबाहिर बोल्ने काम भयो भनेर प्रस्ट पारिएको छैन । र पनि “विगतमा  भएका कमीकमजोरीहरूको समीक्षासमेत नगरी हतारमा संयुक्त भेटघाटलाई  पनि स्थगित गर्ने जुन निर्णय गरेको छ...” भन्ने भनाइ सही छ ।
 
वैशाख ९ मा प्रकाशित नेकपा (मसाल) को वक्तव्यमा कार्यगत एकताको सन्दर्भसँगै अन्य विषयहरू पनि छन् । खासगरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई हेर्ने तथा ती विरुद्धको सङ्घर्षसम्बन्धी धारणालाई पनि सो वक्तव्यमा प्रस्ट पारिएको छ ।
 
अवश्य पनि साझा सहमति र समझदारी भएपछि कसैले पनि मञ्च पाएँ भन्दैमा सहमतिबाहिर गएर कुरा राख्न मिल्दैन । तर व्यवहारमा  यसो हुनेगरेको छ र विगतमा पनि भएका छन् । यसो हुँदा  पछि बैठक बसेर आत्मालोचना गर्ने तथा कमीकमजोरी सच्याउने गरिएको पनि छ । वक्तव्यमा पात्र अथवा समूहको नाम लिइएको  छैन ।  वक्तव्यमा “अन्य पक्षहरूद्वारा हाम्रा बीचमा भएका सहमति र आचारसंहिताको अतिक्रमण गरेर निर्धारित विषयभन्दा बाहिरका आफ्नाआफ्ना पार्टीका नीतिहरूबारे विचार प्रस्तुत गर्ने काम गरियो”, भनिएको छ । साझा मञ्चमा नेकपा-बिप्लवका प्रतिनिधिले सहमतिबाहिर गएर आफ्नो पार्टीको लाइनको वकालत गर्ने गरेको र उसका पछिल्ला गतिविधिका बारेमा यदाकदा टिप्प्णी उठेने गरेको भए पनि यस किसिमको वक्तव्य आउनु चाहिँ  सहकार्यबाट हात झिक्ने  बहाना मात्र हो भन्ने भनाइ अन्य पक्षको रहेको छ । वास्तवमा मोहनविक्रमले सहकार्यको सहमति तोड्नुसित अन्य कुरा पनि जोडिएका छन् ।  खासगरेर यसमा राज्यसत्तासम्बन्धी उनको ठहर, कथित वाम गठबन्धनको वर्तमान सरकार सम्बन्धी उनको पार्टीको धारणाले यस किसिमको निर्णयमा भूमिका  खेलेको छ ।

मोहनविक्रमको वक्तव्यमा, “ सङ्घीयता, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण र उनीहरूप्रतिको नीति...” सम्बन्धी पनि प्रश्न उठाइएको छ । यो भनेको अहिलेको संविधान र सरकार, माके र  एमालेलाई हेर्ने मसालको धारणा अन्य तीन समूहभन्दा पृथक छ भन्ने हो । यसलाई मोहनविक्रमले यसरी प्रस्ट  पारेका छन् :

“हाम्रो जोड यो कुरामा छ, उनीहरूका बीचमा पार्टी एकता सफल हुन नसके वा ढिला भए पनि संयुक्त मोर्चाको रूपमा अहिलेको वामपक्षीय गठबन्धन सरकार कायम रहनु पर्दछ । यो सरकार वा त्यसका नीतिहरूसित हाम्रा कैयौं मतभेदहरू छन् र ती विषयहरुमा आवश्यकतानुसार विरोध वा सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति कायम रहने छ । तैपनि अहिलेको देशको स्थितिमा आपसी मतभेद वा पार्टी एकता हुन नसकेकाले अहिलेको सरकारको विघटन भएमा प्रतिक्रियावादीहरुलाई मद्दत पुग्ने छ र गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामा समेत बाधा पुग्नेछ भन्ने हाम्रो मत छ र त्यसबारे हामीले एमाले र माओवादी दुवैको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ । यदि त्यस प्रकारको स्थितिको सृजना भयो भने जनताले वामपक्षीय शक्तिहरूमाथि गरेको विश्वासमाथि ठूलो धोखा हुनेछ र त्यसको दीर्घकालिन दुष्परिणाम हुनेछ ।”

माथिको भनाइको व्याख्याको  आवश्यकता छैन । मोहनविक्रमले एमाले-माकेको सरकार वापक्षीय, जनपक्षीय सरकार हो, यो सरकारलाई केही भएमा “वामपक्षीय शक्तिहरूमाथि जनताले गरेको विश्वासमाथि ठूलो धोखा हुनेछ”आदिआदि भनेका छन्  । उनका भनाइमा उनको पार्टी यो सरकारका गलत क्रियाकलापप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ, सङ्घर्ष गर्न होइन ।  उनको भनाइले अहिलेको सरकालाई हेर्ने र सङ्घर्ष गर्ने विषयमा उनको पार्टी र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा -बिप्लवबीच आधारभूत रूपमै भिन्नता छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।  वास्तवमा  संसदीय राजनीति र  चुनावका सन्दर्भमा मोहनविक्रम र एमालेको सहकार्य २०५२ पछिका दिनमा निरन्तर हुँदैआएको हो र अहिले पनि दुर्गा पौडेललाई जिताउन एमाले र माकेसित, मूलतः  एमालेसित उनले गरेको सहकार्यको विषय सबैलाई थाहा भएको कुरा हो  । दुर्गा पौड्याललाई मन्त्री बनाउन उनले क-कसका ढोका चाहारे भन्ने कुरालाई पत्रपत्रिकाले राम्रैसित उजागर गरेका पनि हुन् । पछिल्ला दिनमा मोहनविक्रमले गर्ने गरेको राजनीतिको सारतत्त्व  बुझेकाहरूका लागि यो त्यति अनौठो र अस्वाभाविक निर्णय होइन । बिप्लवहरू भन्दा मोहनबिक्रमलाई नजिक  ठान्नेहरूलाई यस निर्णयले  पीडा दिए पनि मोहनविक्रमको वक्तव्य योजनाबद्ध रूपमा आएको र यसप्रति छटपटी देखाउनुको अर्थ छैन भन्न सकिन्छ । उनले आफ्नो वैचारिक-राजनीतिक स्थिति प्रस्ट्याएका छन्, यो सकारात्मक पक्ष हो ।

मोहनविक्रमले एकलौटी सहकार्य तोडेपछि बाँकी रहेकाहरूबीच मूलतः नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा-बिप्लवबीच पार्टी स्थापनादिवस र मे दिवस मनाउन सकिने आधारहरू भए पनि यो कार्य पनि हुन सकेन । विगतका  २ वर्षदेखि सँगै मनाउने गरेको पार्टी स्थापनादिवस यसपल्ट संयुक्त रूपमा मनाउने स्थिति भएन । “अनिवार्य एकता” को कुरा गर्नेहरूबीचको यो स्थिति सुदख पक्ष होइन र यसले दुई पार्टीबीच अघोषितरूपमा सहकार्य तोडिएको कुराको सङ्केत गर्छ र एकताप्रक्रियालाई  पनि पर पुर्याएको कुराको द्योतन गर्छ । यसले क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी कार्यदिशाका आधारमा  एकताका आधारहरू निर्माण गरेर छरिएर रहेका क्रान्तिकारी समूह तथा व्यक्तित्वहरूलाई एकताबद्ध गरेर क्रान्तिकारी केन्द्रको निर्माण होस् भनेर चाहना राख्ने  कार्यकर्ता तथा उत्पीडित जनतामा एक किसिमको निरासाभाव छाएको छ र यो सुखद पक्ष होइन । यसमा खासगरेर नेकपा-बिप्लव समूहका सोचाइ, बुझाइ, गतिविधि र व्यवहार बढी जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।

मोहनविक्रम इमानदारीसाथ आफ्नो बाटो लागे । यसलाई इमान्दारी नै भन्नु पर्छ ।  बिप्लव समूहले मुखले नभने पनि व्यवहारमा उसले सबै कुरा भनिसकेको छ । कुन दिशातर्फ हो प्रस्ट नभए पनि उसले “हामी निकै अगाडि बढिसक्यौँ” भनेको छ र लाग्न मन लागे हाम्रो पछिपछि लाग, त्यही हो एकता, भनिसकेको छ ।  बिप्लव समूहले  एकहिसाबले आफूलाई प्रस्ट्याएको छ  । वास्तवमा नेकपा-बिप्लव समूहका व्यवहार हेर्दा उसले अघोषितरूपमा सहकार्य तोडिसकेको छ भन्न सकिन्छ । ''तीन पार्टी" ले अनावश्यक महत्व दिएको भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको ‘कट्टेल समूह’ हुनुनहुनुको केही अर्थ छैन । चुनाव आयोगमा उसको नाम सुरक्षित छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) चाहिं एक्लै दोबाटोमा उभिएर छुट्टिएर जानेहरूलाई टुलुटुल हेरिहनुको स्थितिमा देखिएको छ ।

कोही बोलेर र कोही नबोली आफ्नो बाटो लागेको अवस्थामा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) अब कसरी अघि बढ्छ भनेर मान्छेहरूका आँखा उसतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक छ   । यतिखेर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) आफैंले गरेको निर्णय : “पश्चगामी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको प्रभुत्व कायम रहिआएको र दक्षिणपन्थी संशोधनवादको हैकम बढ्दैगएको अवस्थामा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ अगाडि बढ्ने नीति, कार्यक्रम तथा उद्देश्य अवलम्बन गरेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट समूह तथा व्यक्तित्वहरूलाई एकताबद्ध गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ”. ले चाहिं अवश्य पनि उसलाई गम्भीर बनाएको हुनुपर्छ ।
०००