प्रतिनिधिसभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले एकातिर आफू अनुकूल हुने गरी प्रजिअ र प्रहरीको सरुवा गरिरहेको छ भने शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्ने नाममा देश्व्यापी रूपमा धरपकड गर्ने र आतङ्क मच्चाउने काम गरिरहेको छ । स्थिति अहिले अघोषित 'सङ्कटकाल' जस्तो देखिएको छ ।

खासगरेर आसन्न निर्वाचन खारेजको नीति लिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा रहेको नेकपासित सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू अहिले पक्राउको निसानामा  परेका छन् । यसरी पक्राउ पर्नेहरूमा पूर्व सभासद्हरू, पार्टीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यदेखि जिल्ला इन्चार्ज र तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूका साथै सो पार्टीसम्बद्ध जनवर्गीय सङ्गठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरू, साहित्यकार, पत्रकार र शिक्षकहरू रहेका छन् । जनवर्गीय सङ्गठनसित सम्बद्ध नेताहरूमा सांस्कृतिक मोर्चाका खेम थपलिया, शिक्षक मोर्चाका लालबहाखुर विसी र क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठनका प्रकाश डुम्रे रहेका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष प्रभात चलाउनेले खारेजी अभियानसित जोडेर ८ जना पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भको विरोध गर्दै रिहाइको माग गरेका छन् । 

सरकारले नेकपासम्बद्ध कार्यकर्ताहरूको धरपकड गरे पनि  मुलुकका विभिन्न भागमा भइरहेका एम्बुसका घटना तथा बमबारुदका घटनाहरू रोकिएका छैनन् । सरकारले यसका पछाडि चुनाव खारेजीको अभियान चलाएको नेकपा-विप्लवको हात रहेको अनुमान गरे पनि अहिलेसम्म सो पार्टीले आधिकारिक रूपमा बमबारुदका घटनाहरू आफूले गरेको भनेर जिम्मेवारी लिएको पाइएको छैन । तर,  “सरकारको दमनकारी प्रवृत्तिका कारण जनताका तर्फबाट गरिएका घटनाहरू” भनेर ती घटनाबारे सो पार्टीका विभिन्न नेताहरूले अभिमत जाहेर गरेको चाहीं पाइन्छ । साथै यस्ता घटनाहरूमा दुई-तीनवटा समूह सक्रिय भएको कुरा सरकारी स्रोतबाट समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ । र यो झन् गम्भीर कुरा हो ।

सरकारले नेकपा-विप्लवमाथि प्रतिबन्ध नलगाएको स्थिति र मुलुकमा “सङ्कट काल” पनि नलागेको स्थितिमा कलमजीवीहरू र रिपोर्टिंग गएका लेखक-पत्रकारहरू समेतलाई पक्राउ गर्नु, पत्रिकाको कार्यालयमा छापा मार्नुजस्ता कार्यहरू संविधानविपरीत र लोकतान्त्रिक मूल्य विरुद्धका कार्यहरू हुन् । एकातिर सरकार र उसका माध्यमहरू “अज्ञात समूह” भनेर भन्ने र अर्कातिर त्यसका नाममा खास समूहसम्बद्ध कार्यकर्ताहरूको देशव्यापी, धरपकड गर्ने, घरमा बसिरहेको मान्छेलाई समातेर सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाउने काम जसरी भइरहेको छ, यसले सरकारको दमनकारी नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ र यो सारतः फासिवादी चिन्तनको उपज हो ।

मुलुकमा थरीथरीका शक्तिहरू क्रियाशील छन्, मौका मिले जनताले इतिहासको कालखण्डमा बस्न ठाउँ तोकिदिएकाहरू पनि  विदेशीको सहयोगमा फेरि शक्तिमा आउन चाहन्छन् । भारतीय विस्तारवाद र त्यसका दलालहरू अवसरकै पर्खाइमा छन् । यस्तो बेला धमिलो पानीमा माछा मार्ने कुरा हुन सक्छन् । जनताका नाममा गलत तत्वहरूले फाइदा लिने स्थिति नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने शक्तिले  पनि आफ्नो भूमिका प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा क्रान्तिकारी भनिएको शक्ति पनि प्रश्नको घेरामा हुन्छ ।

सरकार र उसका सुरक्षा निकायले सरकार र सुरक्षा संयन्त्रलाई सुरक्षा चुनौती दिन सक्ने शक्ति यतिखेर मुलुकमा नभएको र अलिअलि भएकाहरूको शक्ति पनि क्षीण भइसकेको  भनेर भन्दै आएको भए पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घटेका घटनाहरू देख्दा सरकारको भनाइ गलत साबित भएको छ र “अज्ञात समूह” सरकारले भनेजस्तो कमजोर छ भन्ने देखिँदैन । सरकारको भन्दा यसको तयारी व्यवस्थित देखिन्छ  ।

राष्ट्रघात जनघात, भ्रटाचार, मनपरितन्त्र र लुटतन्त्रका विरुद्ध जनताको ठूलो हिस्सा आक्रोसित छ र विकल्प खोजिरहेको छ भनेर सरकारमा बसेकाहरू र यही व्यवस्थालाई बलियो बनाउन लागेकाहरूले समयमै बुझ्नु आवश्यक छ । नेपाली जनतासित सङ्घर्षको लामो इतिहास र अनुभव छ  ।