डा. ऋषिराज बराल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन बैद्य ‘किरण’ को भनाइ भनेर सोही पार्टीसम्बद्ध एउटा अनलाइनले ‘संसदीय व्यवस्था फाल्नलाई हामी चुनावमा गएका हौँ’ शीर्षकमा निम्न बमोजिमको समाचार प्रकाशित गरेको छ :

“नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) समर्थित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल काठमाडौँ जिल्ला समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ ले संसदीय व्यवस्था फाल्नका लागि आफूहरु निर्वाचनमा गएको बताउनु भएको छ । महासचिव किरणले भन्नुभयो, ‘काङ्ग्रेस, एमाले, माके, राप्रपालगायतका पार्टीहरू पुरानै संसदीय राज्यव्यवस्था र सत्तालाई मजबुत बनाउन चुनावमा गएका छन्,तर हामी यो राज्यव्यवस्थालाई फाल्न चुनावमा गएका हौँ ।’”

सरसरती पढ्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्ने यस भनाइले केही प्रश्न उठाएको हुनाले यसबारे टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक देखिएको छ ।
 
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, भक्तबहादुर श्रेष्ठ र मोहन बैद्य अध्ययनशील नेताका रूपमा परिचित र स्थापित हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि मोहनको  बैद्यको नाम विशेष अध्ययनशील नेताका रूपमा लिइन्छ  । खासगरेर दर्शन र मार्क्सवादको शास्त्रीय ज्ञानको अध्ययनका दृष्टिले वहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अग्रणी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र सौन्दर्यचिनतनको क्षेत्रमा  हामी सबैका गुरु हुनुहुन्छ । परन्तु, कतिपय अभिव्यक्तिम त्यसमा पनि मौखिक कथनहरू निकै विवादास्पद हुने गरेका छन् । खासगरेर कसैको आलोचना गर्दा तथा विषयवस्तुको खण्डन गर्दा खुलेर प्रस्ट रूपमा नभन्ने,  ठाडै भन्नुको सट्टा  ‘रिजर्भ’ मा रहेर भन्न चाहने, साङ्केतिक अभिव्यक्ति दिने र सन्ध्या भाषामा कुरा राख्ने गरेका कारण वहाँका कतिपय अभिव्यक्तिहरू अस्पष्ट, दोहोरा अर्थ लाग्ने खालका हुन्छन् र पाठक र स्रोताले पनि आफूअनुकूलको व्याख्या गर्ने गरेको पाइँन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएको भनाइ भने त्यस्तो खाले नभएर अलि फरक खालको  छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले पोखरा सम्मेलनमा अहिले चलिरहेको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्यो  । “उपयोग” आदिइत्यादि  जे जे नाम दिए पनि यो चुनावमा सहभागिता नै हो । चुनावमा सहभागी हुनु ठीक छ, अथवा छैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा भए पनि सो पार्टीले चुनावको “क्रान्तिकारी उपयोग” अर्थात् सहभागी हुने निर्णय गरेपछि तलदेखि माथिसम्मका नेता तथा कार्यकर्ता कस्सिएर लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । क्रान्तिकारी उपयोग, सहभागिता आदिइत्यादि, वैचारिक-राजनीतिक तथा व्यावहारिक प्रस्ट्याइँका लागि तलका कार्यकर्ता तथा उमेदवारको हैसियत र ल्याकतले मात्र नपुग्ने भएकाले माथिका नेता पनि प्रचारअभियानमा लाग्नु आवश्यक  हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

यो टिप्पणीकार नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता बोकेको माओवादी पार्टीले, दस्ताबेजमा “क्रान्तिका तीन जादुगरी हतियार” प्रति प्रतिबद्धता जनाएको पार्टीले आफ्ना कार्यनीतिहरूलाई रणनीतिक उद्देश्यतर्फ सोझ्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । लेनिनले खास अवस्थामा भन्नुभएको र माओले “लेनिनले यसो भन्नु भए पनि अबको समयमा यो बाटो वैज्ञानिक र वस्तुवादी छैन” भन्ने आसयका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभएको कार्यनीति हो— संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गको चुनावमा भाग लिने नीति । अहिले यसतर्फ जानु आवश्यक छैन तापनि चुनाव र संसदीय राजनीतिको प्रयोग र उपयोगका सम्बन्धमा महान् बहस कालका र चिनियाँ महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति कालका माओका लेख तथा बेजिङ रिभ्यु र होङ्छीमा प्रकाशित लेखरचनाहरू अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । एकएक बहाना बनाएर अहिलेको स्थितिमा महान् जनयुद्धको अनुभव सँगालिसकेको पार्टीले लेनिनलाई जबर्जस्ती तानेर चुनावमा भाग लिनुको आवश्यकता र औचित्य साबित गर्न खोज्छ  भने यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधारभूत तयारीबाट भाग्न खोजिएको तारतम्य मात्र हो भन्न सकिन्छ ।

चुनावमा भाग लिनुको आवश्यकता र औचित्यलाई,  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)  र यसको चुनावी मोर्चा ‘देजमो’ का नेताहरूले “क्रान्तिको तयारीका लागि चुनावमा सहभागी” भएको भनेर पुष्टि गर्न खोजेको पाइन्छ । सो पार्टीले पछिल्लो समयमा “संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर” भन्ने वाक्यांशलाई भन्दा  “क्रान्तिका लागि” चुनावमा सहभागी भएको भनेर भन्ने गरेको पाइन्छ । क्रान्तिका लागि जनमत निर्माण तथा वैचारिक प्रचारप्रसार तर्फभन्दा कतिपयले आफूले चुनाव जिते बुर्जुवाका झैँ “आर्थि केन्द्र”, “स्मार्ट सिटी” बनाउने, यसो गर्ने, उसो गर्ने भनेर उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ । माथिको उद्धरणमा चाहिँ कमरेड किरणले “हामी यो राज्यव्यवस्थालाई फाल्न चुनावमा गएका हौँ” भन्नुभएको छ ।
प्रश्न छ, चुनावमा भाग लिएर, यो राज्यव्यवस्था अर्थात् यो राज्यसत्तालाई कसरी फ्याल्ने होला ? चुनावमा भाग लिएर यो राज्यव्यवस्था कसरी फ्यालिन्छ होला ? फ्याल्ने तरिका र विधिबारे विस्तृत खाका र रूपरेखा कमरेड किरणको भनाइमा उल्लेख भएको र गरिएको छैन । वास्तवमा, कमरेड किरणको यो भनाइ वैचारिक तथा राजनीतिक दृष्टिले विवादास्पद र राज्यसत्ता, राज्य र क्रान्तिसम्बन्धी मालेमावादी धारणासित मेल नखाने खालको छ । संसदमा दुई-चार जना गएर यो व्यवस्थालाई फ्याल्ने कुरा हुँदैन, यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, यो त ठ्टटा मात्र हुन्छ  । संसदीय राजनीतिमा सङ्ख्याका कारण देखिने जोटघटाउ, सरकार बनाउने र गिराउने खेल आदिमा सहभागी हुन सकिएला । यसवापतको किनबेचमा पार्टी तथा खास व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ पनि होला । एउटा पार्टीको सरकार ढलेर अर्को पार्टीको सरकार पनि बन्ला । यो त राज्यव्यवस्था फाल्ने कुरा होइन र भएन । कसरी फ्याल्ने ? केही गरी संसदमा निकै ठूलो सङ्ख्या जितेर  पुगियो भने पनि फाल्ने होइन, सरकार बनाउने कुरा हुन्छन् । बहुमतमा रहेकाले फ्याल्ने कुरा हुँदैन ।  सेना प्रतिक्रियावादी वर्गको, पुलिस प्रतिक्रियावादी वर्गको, अड्डाअदालत प्रतिक्रियावादी वर्गको, सिङ्गो संयन्त्र प्रतिक्रियावदी वर्ग र विदेशी दलालहरू भएको ठाउँमा  कि त उनीहरूअनुसार चल्नुपर्यो आत्मसमर्पण गरेर, कि त इन्डोनेसिया र चिलीको नियति भोग्नुपर्यो , अर्को उपाय छैन । त्यही वर्ग र प्रवृत्तिभित्र त के के षड्यन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा अदालतका यताका घटनासन्दर्भहरूले प्रस्ट पारेका छन् भने फरक प्रवृत्तिका लागि त्यहाँ स्थान हुने कुरै छैन । तपार्इँसित जनताको सेना  छैन , आफ्नो सेना छैन । त्यसैले तपाईंले चाहेअनुसारको सरकार बनाउने हैसियत पनि तपाईँसित छैन । त्यही संरचनाभित्र रहेर काम गर्नुबाहेक विकल्प छैन । भण्डाफोरकै कुरा गर्ने हो भने पनि बाहिर बसेर आन्दोलन चर्काउँदाको भण्डाफोरको जुन व्यापकता र गुणात्मकता हुन्छ, संसदमा गएर  हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ गएर राज्यव्यवस्था फ्याल्ने कुरा वैचारिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले गलत छ भने व्यावहारिक दृष्टिले असम्भव  । वास्तवमा संसदीय व्यवस्थामा भाग लिएर राज्यव्यवस्था फ्याल्ने  कुरा आफैँमा उटपट्याङ भनाइ बोध हुन्छ  । यसले नयाँ  जनवादी क्रान्तिको तयारीलाई अलमल्याउने काम मात्र गर्छ । यस्ता कुराहरूले  न त मतदाताको चित्त बुझाउन सकिन्छ  न त विचारका दृष्टिले नै सही  साबित हुन्छ । 

यही स्थिति देखेर महान् बहसका क्रममा भनिएको छ :

“केही घटनाहरूमा, जहाँ क्रान्तिकारी जनताले पहिले नै हतियार उठाएका थिए, त्यहाँ उल्लेखनीय किसिमले विकास भएको थियो, त्यस्ता केही पार्टीहरूले जनताको सशस्त्र सेनालाई प्रतिक्रियावादीहरूलाई हस्तान्तरण गरे र क्रान्तिको फल खान भनेर तँछाडमछाड गर्दै लामबद्ध भए । उनीहरू बुर्जुवा सरकारमा ठूलाठूला पदाधिकारी बनेर बस्न चाहन्थे, उनीहरू अन्ततः प्रतिक्रियावादीहरूद्वारा पथभ्रष्ट बनाइए ।

विगतका दशकहरूमा थुप्रै  कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चुनाव र संसदमा भाग लिएका थिए, तर कसैले पनि यसका माध्यमद्वारा सर्वहारा अधिनायकत्व कायम गर्न सकेनन् । यदि कुनै  कम्युनिस्ट पार्टीले संसदमा बहुमत ल्याएर सरकारमा सहभागी भए पनि यसले पुरानो राज्यसत्तालाई ध्वस्त पार्ने कुरा त परैजाओस  बुर्जुवाहरूको राजनीतिक शासनको चरित्रमा समेत  कुनै परिवर्तन गर्न सक्तैन ।  प्रतिक्रियावादी सत्ताधारी वर्गले चुनाव धाँधलीपूर्ण भयो भनेर अमान्य घोषित गर्छ, संसद् विघटन गर्छ, अथवा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिध्याउन ठाडै हिँसाको प्रयोग गर्छ । यदि सर्वहाराको पार्टीले आफूलाई जनताबीच लाँदैन, सशस्त्र सङ्घर्षलाई परित्याग गर्छ र संसदीय राजनीतिमा भर गर्छ भने त्यो पार्टीले जनतालाई  दिग्भ्रमित पार्नुका साथै आफूलाई समेत भ्रष्ट तुल्याउँछ । बुर्जुवाहरूले संसदीय चुनावमार्फत  कम्युनिस्ट पार्टीलाई खरिद गर्छन् र यसलाई संशोधनवादी पार्टी, बुर्जुवाहरूको पार्टीमा फेर्छन्–इतिहासमा यस्तो नभएको कतै छ र?”
 
माथिको उद्धरणको पहिलो अनुच्छेदले प्रचण्डहरूको  स्थितिलाई दर्शाउँछ भने दोस्रो अनुच्छेदले उपयोगको राजनीतिमा मरिहत्ते गर्नेहरूलाई खबरदारी गर्छ । 

त्यसैले, संसदीय चुनावमा सहभागी भएर राज्यव्यवस्था फ्याल्ने कुरा आफैँमा हाँस्यास्पद तर्क मात्र हुन्छ । यसो हो भने सशस्त्र सङ्घर्ष, रक्तपातपूर्ण क्रान्ति, जनयुद्ध र जनविद्रोहको अर्थ नै थिएन । वास्तवमा यस किसिमको तर्कले कुनै पनि किसिमले संसदीय चुनावको उपयोगको नीतिको औचित्य साबित हुन सक्तैन । त्यसमा पनि कमरेड किरणजस्तो अनुभव र विचारले खारिएको  नेताबाट यस किसिमको अभिव्यक्ति आउनु विचारणीय छ । यस्तो गम्भीर विषयमा वहाँबाट यति हल्का अभिव्यक्ति कसरी आयो साँच्चिकै सोचनीय र मननीय छ ।
०००