डा. ऋषिराज बराल
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खास गरेर चुरेदक्षिण क्षेत्र पूर्ण डुबानमा छ र चारैतिर हाहाकारको स्थिति छ । विद्युत आपूर्ति बन्द छ र  सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद छ  । कतिपय यस्ता ठाउँ र गाउँहरू छन्,सम्बन्ध विच्छेदका कारण के भइरहेको छ त्यहाँ भन्ने कुराको अत्तोपत्तो छैन ।  पत्रपत्रिका, अनलाइनहरू तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा हृदयविदारक समाचार र दृश्यहरू निरन्तर आइरहेका छन् । अहिलेसम्मको समाचार अनु्सार १२८   जनाले जीवन गुमाइसकेका छन् र ३३ भन्दा बढी बेपत्ता छन् । स्थितिले महाप्रलयको अवस्था बोध गराइरहेको छ ।
 
यस्तो बेला सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न उठाउनु र सरकारप्रति औँला ठड्याउँनु स्वाभाविक छ । अझ समस्याप्रति गम्भीरताको अभाव देखिन्छ र मन्त्रीहरूबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुन्छ भने खबरदारीका स्वरहरू उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यतिबेर अनलाइनहरू र सामाजिक सञ्जालमा बाढी र डुबानप्रति सरकारी बेवास्ता र लापर्बाहीलाई लिएर  तीव्र आक्रोस व्यक्त गरिएको पाइन्छ ।  सिमानामा भारतले बनाएका ब्यारेज, सडक र बाँध नै तराई डुबानको मूल कारण हो भनेर चारैतिर आवाज उठेका छन् । वास्तवमा  अहिले डुवानसित सम्बद्ध  समस्याहरू नेपालका सत्ताधारीहरूको भारतीय विस्तारवादलाई खुसी पार्न गरिएका दलाली प्रवृत्तिका उपज हुन्

के भन्छन् पार्टीहरू ?
पहिलेदेखि नै चुरे दोहनका विरुद्धमा रहेका र  सिमानामा  भारतले सडक निर्माण र बाँध बाँधेका कारण तराईका विभिन्न क्षेत्र बाढीपहिरोको प्रकोप र डुबानमा परेको र यसप्रति सरकारमा बसेकाहरू गम्भीर नभएको  भनेर आवाज उठाइरहेका पार्टी तथा सङ्घसंसस्थाहरूले  यसपल्ट पनि गम्भीरतापूर्वक यस यथार्थलाई उठाएका छन् ।
 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी-क्रान्तिकारीं) का अध्यक्ष मोहन बैद्यले वक्तव्य प्रकाशित गर्दै—“सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलंघन गर्दै नेपालको सहमतिसमेत नलिई भारतले एकतर्फी रुपमा बनाइएका बाँध र सडकका कारण उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि भारत सरकारसँग तत्काल आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।” भनेका छन् र आफ्ना कार्यकर्तालाई राहतमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् ।
 
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले पनि वक्तव्य प्रकाशित गरेर कार्यकर्तालाई राहतमा सामेल हुन आह्वान गरेका छन् ।  त्यसै गरी एमालेले सदनमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ र डुबानको मूल कारण सिमानामा बाँध बाँध्नु र ब्यारेजहरूका ढोका नखोल्नु हो भनेको छ । अरू बेला तराई-मधेस भनेर ठूलाठूला कुरा गर्ने, आफूलाई तराईका जनताका मसिहा भन्ने, तराई-मधेसका जनताका नाममा काठमाडौँमा महल ठड्याउने कथित मधेसवादी नेताहरू भने काठमाडौँमा बसेर टेलिभिजनमा तराई डुबानको दृश्य हेरेरे आनन्द लिइरहेका छन् ।
 
के गर्दैछ सरकार ?
राष्ट्रघाती र जनघाती सम्मिलित षड्यन्त्रकारीहरू र भ्रष्टाचारीहरूका नायकहरूको सरकार भनेर नाम कमाएको अहिलेको नेका-माकेको गठबन्धन सरकारबाट  जनताले आशा नगरे पनि यस्तो बेला हेर्ने भनेको सरकारतर्फ नै हो । सरकारले राहतका लागि समिति बनाएको र सबै कुराको तयारी गरेको भनिए पनि स्थानीय तहमा जनताले आआफ्नै किसिमले सक्रियता देखाइरहेका छन् र सरकारी तर्फबाट व्यवहारमा कुनै पनि ठोस कार्य गरेको देखिएको र सुनिएको छैन । यसले गर्दा पीडितहरूमा मात्र नभएर पीडितहरूको पीडामा सहभागिता जनाउने सबैमा सरकारप्रति  चौतर्फीरूपमा आक्रोस उत्पन्न भएको छ । गृहमन्त्रीलाई लिएर “बाढीले बढी नोक्सान पुर्याएको पूर्व जानुपर्ने ठाउँमा गृहमन्त्री पश्चिमतिर लागे”, “राहतका नाममा गृहमन्त्रीले हेलिकप्टरमा सयर गरे” भन्ने समाचारहरूले सञ्जाल भरिएका छन् ।   त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट वाणिज्य मन्त्री  मिन  विश्वकर्माको “कोसी बाँधका सबै ढोका खोल्दा बिहार डुबाउँछ ” भन्ने भनाइलाई लिएर अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालहरूले “नेपालको तराई जलमग्न हुँदा चिन्ता नगर्ने र नेपालको भन्दा बढी भारतको चिन्ता भएका राष्ट्रघाती जनघाती मन्त्री” भनेर आक्रोस पोखेका छन् । सूचना र राहतका सन्दर्भमा सरकार पूर्णरूपमा निकम्मा भएको छ ।  भारतसितको कूटनीतिक पहलमा पनि पूर्णरूपमा निरीह भएको छ ।
 
भरतीय विस्तारवाद
भारतीय आवश्यकता पूरा गर्न तरार्इका नेताहरूको समेत मिलेमतोमा भारत र नेपालका तस्करहरू, माफियाहरू मिलेर वर्षौँदेखि गरिएको चुरेको  दोहन तथा महाभारत र चारकोशे झाडीको विनाश तराईमा हुने बाढीको प्रकोप र डुबानको एउटा कारण भए पनि, पानीको निकाश हुन नपाउनु र नदिनु अर्को मूल कारण हो । अर्थात्  सिमानामा  भारतले निर्माण गरेका अग्ला बाँध र सडकहरू नै डुबान समस्याका कारणहरू हुन् । पहिले कोसी, गण्डकी, शारदा ब्यारेजहरू थिए, पछिल्ला दिनमा भारतले आफूखुसी एकतर्फी किसिमले थपेका बाँध र पर्खालहरू थपिएका छन्  ।

सिमानामा त्यसमा पनि एकतर्फी रूपमा बाँध बाँध्नु मिचाहा र विस्तारवादी प्रवृत्ति हो भनेर  जनस्तरबाटै आवाज उठाउँदा “मण्डले राष्ट्रवाद” “महेन्दीय्र राष्ट्रवाद” भनेर बेवास्ता गर्ने मात्र नभएर आन्दोलनलाई लाठी र गोलीले दमन गर्ने दलाल पार्टीहरू र सरकारहरूका कारण नै आज तराईको स्थिति यस्तो बेहाल भएको हो । आफ्नू भूमि मिचेर पर्खाल लगाउँदा, आफ्नू भूमि डुबाएर बाँध बाँध्दा पनि मालिक रिसाउँछ भनेर चुइँक्क नबोल्ने दलाली प्रवृतिका कारण तरार्इको यस्तो बेहाल भएको हो । कोसी बाँध फुटाएर विराटनगरमा भारतीय कार्यालय राख्ने परिपञ्च सामान्य छैन ।  भारतीय झण्डा विराटनगरमा यथावत छ  यो कुरा नेपाली जनता, त्यसमा पनि तराई-मधेसका जनताले बुझ्नु आवश्यक छ । अहिले सरकार भारतका सामु निरीह बन्नु र भारतले बाँधेका बाँध र सडकका पर्खालका कारण मधेश डुबेको हो भनेर मधेसवादी भनिने नेताहरूले भन्न नसक्नु विस्तारवादलाई रिझाउने प्रवृत्तिबाहेक केही होइन । यसरी हेर्दा अहिलेको डुबानको कारण सत्ताधारी वर्गको भारतीय  विस्तारवादको  दलालीको परिणाम हो ।

निष्कर्ष

सत्ताधारी वर्गका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरू निरीह बने पनि र  कथित मधेशवादी नेताहरूले खान्की खोसिन्छ भनेर ओठ नखोले पनि तराईका हुन् अथवा पहाडका प्रगतिशील र देशभक्त नेपाली नागरिकहरू, लेखक, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरू खुलेर अगाडि आएका छन् । उदाहरणका रूपमा लिपुलेकसम्बन्धी बहुचर्चित पुस्तकका लेखक तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानी चेतनाका सम्बाहक रतन भण्डारी आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्नुहुन्छ :

''तराई डुबाउने गरी भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका गिरिजापुरी (कैलासपुरी)  बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध, महलीसागर, रसियावाल खुर्दलोटन, डण्डाफरेना, लालबकैया, खाडो, कुनौली, लुना जस्ता अवैध तटबन्ध संरचना भत्काइनुपर्दछ । नेपाल डुबाउने गरी भारतसँग भएका सन्धिसम्झौता खारेज गरिनुपर्दछ ।''

यो आवाज रतन भण्डारीको मात्र होइन, समग्र उत्पीडत नेपालीको आवाज हो र समयको आवश्यकताले उब्जाएको आवाज हो । भारतीय विस्तारवादको दलाली गरेर सत्तामा पुग्नेहरूका विरुद्ध मात्र नभएर अब तराई र मधेसका जनताका नाममा भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्ने तरार्इ-मधेशका जनता हाहाकारको स्थितिमा रहेका बेला पनि केही नबोल्ने, केही नगर्ने, कथित मधेशवादी नेता र पार्टीका विरुद्ध पनि आवाज उठाउनु जरुरी छ । यो आवाज तराई र पहाडका उत्पीडित जनताको सामूहिक आवाज बन्नुपर्छ ।

सामान्य रूपमा हेर्दा अहिलेको तराईको स्थिति प्रकृति-प्रकोप हो, तर यति मात्र होइन  । यो भारतीय विस्तारवाद र त्यसको दलाली गर्ने नेपालका सत्ताधारीहरूको दलाली प्रवृत्तिको उपज हो । भूकम्प पीडितका नाममा आएको राहत हसुरेर कतिपयका घरका तला थपिएझैँ र ब्याङ्क ब्यालेन्स बढेझैँ बाढी पीडित र राहतका नाममा फेरि पनि त्यसै नहोला भन्न सकिन्न । यो सरकार भारतीय विस्तारवादको लाचार छायाँ  हो । यतिबेर दलाली प्रवृत्तिका विरुद्ध र खाओवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध खबरदारी मात्र होइन, सशक्त सङ्घर्षको आवश्यकता छ ।
०००