रोशन जनकपुरी
गत हप्ता एकीकृत नेकपा (माओवादी केन्द्र) को मधेशी मोर्चाको आयोजनामा भएको मधेशसम्बन्धी छलफलपछि गठन गरिएको ‘मधेशी भ्वाइस एसेम्बली’ ले ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को निम्ती सङ्घर्ष गर्ने समाचारले राजनीतिक वृत्तमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न गर्यो  । ‘एक मधेश एक प्रदेश’ लाई आफ्नो अन्तिम राजनीतिक लक्ष्य मानेर सङ्घर्ष गर्दैआएका सद्भावना र फोरम दुई क्षेत्रीय राजनीतिक स्कूलबाट जन्मेका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर आदिका नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो अडानबाट अलग भइरहेको अवस्थामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले फेरि त्यही नारालाई उचाल्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानियो । हुन त संसदीय व्यवस्था र भोटको राजनीतिमा विचार र राजनीतिक आदर्शको महत्व हुने गर्दैन । त्यसैले यो बेला कुन संसदीय पार्टीले कुन एजेन्डा कतिबेला स्वीकार्ने र कतिबेला अस्वीकार गर्ने हो, त्यसको कुनै ठेकान हुँदैन । यस अर्थमा दुई नम्बरमा स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर माओवादी केन्द्रले यो नारा उचालेको भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
 
माओवादी केन्द्रको दुई नम्बर प्रदेशका वर्तमान इन्चार्ज मातृका यादवले माओवादी वृत्तको जातीय विचारसम्बन्धी समझदारीभन्दा भिन्न ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को वकालत सुरुदेखि नै गर्दैआएका हुन् । यद्यपि जनयुद्धकालमा माओवादीले सङ्घीयताको अभ्यासको क्रममा तराई-मधेशमा गण्डकीभन्दा पश्चिम थारुवान, गण्डकीभन्दा पूर्व कोशीसम्म मधेश र कोशीभन्दा पूर्व कोचिला गणराज्य गठन गर्दा उनी मधेश गणराज्यको प्रमुख बन्न स्वीकार गरेका थिए । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीले गण्डकीभन्दा पूर्व भाषिक आधारमा अवध, भोजपुरा, मिथिला र कोचिला राज्यको अवधारणा र यसै आधारमा पार्टीको राज्यकमिटी बनाएपछि एकपटक फेरि उनले वैचारिक असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । उनले यसैकारण तत्कालीन एकीकृत माओवादी पार्टीबाट अलग भएर अलग्गै पार्टी पनि गठन गरे । तर अलग्गै स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्त्वको सङ्कट झेल्न नसकेर बाध्य भएर पुनः आफैँले सङ्कीर्ण र संसदीय भासमा फँस्दैगएको घोषित गरेका प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा फर्किए ।

यतिबेला माओवादी केन्द्र संसदीय राजनीतिक हैसियतमा भर्यांग ओर्लने क्रममा छ । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन र दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा उसको हैसियत तेस्रो स्थानमा देखिन्छ । लोकप्रियतामा पहिलो स्थानको महत्वाकाङ्क्षा र वास्तविकतामा तेस्रो स्थान माओवादी केन्द्रको निम्ति झड्काजस्तो भएको छ । दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा उसले आफ्नो हैसियत सुधार गर्न अनेक उपायहरू अवलम्बन गर्न खोज्नु स्वाभाविक नै छ । लाग्छ माओवादी केन्द्रको यसै उपक्रममा कमरेड मातृका यादवले आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी मधेशी नाराप्रति पार्टीका मुख्य नेतृत्वलाई मनाउन सफल भएका छन् ।

स्मरणीय के छ भने नेपालमा माओवादी राजनीतिक दलहरूले मधेशी मुक्तिको प्रश्नलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र वर्गसङ्घर्षमा अनिवार्य प्रश्नका रूपमा स्वीकारे पनि (यसैकारण उनीहरूले नेपालमा सङ्घीयतालाई स्वीकारेका हुन्) ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नारालाई वर्चस्ववादी नाराको रूपमा मान्दैआएको देखिन्छ । आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न माओवादीहरूमाथि जेसुकै आरोप लगाए पनि, दृष्टिकोणको यसै भिन्नताको कारण जयकृष्ण गोइत र नागेन्द्र पासवानहरू माओवादी विचारधाराबाट अलग भए । यस अर्थमा माओवादी केन्द्रले ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नारालाई स्वीकार गरेको छ भने ऊ वैचारिक समझदारीबाट एक खुडकिला अझ तल झरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
 
हुन त माओवादीहरूभित्र मधेशबारे विविध बहसहरू छन् तापनि उनीहरू भाषिक-सांस्कृतिक सघनताको आधारमा मधेशभित्र दुई वा बढी प्रदेशको पक्षमा देखिन्छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरूले राजनीतिक नाराको रूपमा ‘एक मधेश एक प्रदेश’ अगाडि सारे पनि अन्ततः उनीहरू पनि दुई प्रदेशमा सहमतजस्तै देखिएका छन् । हुन पनि ऐतिहासिक र सांस्कृतिकरूपमा मिथिला र अवधको राजनीतिक परम्परा रहेको मधेशमा एक मात्र प्रदेशको अवधारणा वर्चस्ववादी देखिन्छ । नेपालको पारम्परिक केन्द्रीय सत्तासँगको सङ्घर्ष र शासकीय भेदभावबाट मुक्तिको सवालमा तराई-मधेशको नाराले सबैलाई भावनात्मकरूपमा समानस्तरमा संवेदित गरे पनि पश्चिमी नेपालमा मधेशी आन्दोलनको कमजोर उपस्थिति र थारू आन्दोलनको सशक्त प्रभावले ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को धारणा समयानुकूल र औचित्यपूर्ण नरहेको बोध गराउँछ । आन्दोलनहरू फगत नारा मात्र हुँदैनन् । यसका व्यावहारिक र जनसरोकारका विषयहरूले यसलाई सशक्त र जनसहभागितामूलक बनाउँछ ।

जातीय पहिचानसहितको राज्यव्यवस्था, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, केन्द्रीय शासनमा जातीय र क्षेत्रीय समानताका आधारमा भेदभावबाट मुक्त भएर समान हैसियतमा सहभागिता, नागरिकताको स्पष्ट पहिचान, समग्रमा राज्यका सबै अङ्गमा समान हैसियतमा अवसर र सुविधामा उपस्थितिको निम्ति सङ्घर्षले मधेश आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाएको थियो । यसलाई व्यावहारिक सङ्घर्षको रूप माओवादी जनयुद्धले दियो भने सङ्घीयताको मुद्दासँग बलियो गरी मधेश आन्दोलनका श्रृङखलाहरूले जोड्यो । समग्र मधेश आन्दोलनमा तराई-मधेशका सबै जातीय-सांस्कृतिक समुदायले आफ्नो जातीय-क्षेत्रीय मुक्तिको सपना देखेका थिए । त्यसैले यस आन्दोलनमा एकातिर मधेश मिथिलाको विशिष्टता थियो भने अर्कोतिर थारुवान अथवा थरुहटका वैशिष्ट्य पनि थियो । यसैकारण मधेश आन्दोलनको नेतृत्वले उठाउने गरेको ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नारा मिथिला मधेशमा प्रभावशाली देखिए पनि पश्चिममा यो कमजोर रह्यो । कयौँ पटक त पश्चिममा सशक्त थारु आन्दोलनले मात्र होइन, मधेशी आन्दोलनभित्रका थारु नेताहरूले समेत आफूलाई मधेशी पहिचानभित्रका स्वीकार्न चाहेनन् । गण्डकीभन्दा पूर्व मधेश आन्दोलनको प्रभाव सशक्त हुनुका पछाडि नारा भन्दापनि प्रायः सबै नेतृत्वहरू यसै क्षेत्रको हुनु हो । उनीहरूको यसै कमजोर पक्षको फाइदा उठाउँदै सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) र अब त नेकपा (माके) समेतले मधेश आन्दोलनको प्रभावलाई उपेक्षा गर्दैआएको छ । सम्भव छ, यसै बोधको कारण क्रमशः मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नाराबाट सिफ्ट गरिरहेका देखिन्छन् ।

यो नारालाई  एकातिर गोइत र ज्वाला सिंह (नागेन्द्र पासमान) जस्ता मधेश केन्द्रित केही सशस्त्र सङ्गठनहरू र एनजिओ फोरम्याटमा रहेका सिके राउतको सङ्गठनले स्वतन्त्र देशको रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ भने अब मातृका यादवको नेतृत्वका ‘मधेश भ्वाइस एसेम्बली’ ले नयाँ सिराबाट उठाएको छ । मातृका यादवहरूले उठाउने ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नारा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले छाड्दै गइरहेको ऐतिहासिक र भावनात्मक तर्कमाथि नै आधारित हुने देखिन्छ ।

जनयुद्धकालमा नेपालमा मधेशबारे माओवादी समझदारी ऐतिहासिक, राजनीतिक-सांस्कृतिक निरन्तरता र भाषिक-सांस्कृतिक सघनता (क्लस्टर) मा आधारित भएको देखिन्छ । यो समझदारी मधेश मात्रै होइन, समग्र जातीय-क्षेत्रीय प्रश्नमा नै देखिन्छ । यो समझदारी पहिलो संविधानसभा (अझ भनौँ माओवादीहरू एकीकृत रहुन्जेल) सम्म कायम रहेको देखिन्छ । माओवादी आन्दोलनमा आएको विभाजनपछि यस धारणामा पनि विविधता आएको छ ।  थारुवान, मधेश र कोचिला गणराज्यको घोषणाको आधार ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक थियो भने अवध, भोजपुरा, मिथिला र कोचिला जस्ता राज्यकमिटी जस्ता पार्टी कमिटीको निर्माण भाषिक-सांस्कृतिक आाधारमा गरिएको थियो । माओवादीहरूको तुलनामा मधेशकेन्दित राजनीतिक दलहरूको धारणा भावनात्मक बढी देखिन्छ ।

 मधेशका दुईवटा आयाम छन् : एउटा ऐतिहासिक-परम्परागत-सांस्कृतिक र अर्को राजनीतिक- सांस्कृतिक । ऐतिहासिक परम्परागत सांस्कृतिक आयामले यसको मिथकीय र ऐतिहासिक अवस्थितिको बोध गराउँछ । यो मधेशमा पौराणिक कालमा रहेका अवध (कौशल), कुरु, पाञ्चाल, वाश, उशीनर जस्ता विविध राष्ट्रियताहरूको गठन र शासकीय अभ्यासहरूसँग सम्बन्धित छ । मधेशको राजनीतिक-सांस्कृतिक आयाम पृथ्वीनारायण शाहको विजय अभियानपछिको आधुनिक नेपालमा तराई-मधेशका सबै सांस्कृतिक समुदायप्रति जाति र क्षेत्रको आधारमा गरिएका शासकीय भेदभाव र यसको निरन्तरतासँग सम्बन्धित छ । माओवादीहरूले जनयुद्धको क्रममा नेपाली समाजको मुक्तिको सन्दर्भमा मधेशको प्रश्नलाई उत्पीडित समुदायको मुक्तिको प्रश्नको रूपमा देखे । यसैकारण उनिहरूले नेपाली समाजको समग्र मुक्तिको प्रश्नलाई वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक शोषणको रूपमा पहिचान गरे ।

मधेशमा सामाजिक गठनको प्रक्रियामा ऐतिहासिकरूपमा उत्पन्न अन्तर्विरोधहरूलाई ऐतिहासिक प्रक्रियामा बुझ्न सकिएन भने वर्तमानमा यस अन्तर्विरोधको हल खोज्न सकिँदैन । यसरी हेर्दा संसदीय राजनीतिमा घरजम गर्न गएको माओवादी केन्द्र भोटको राजनीतिमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने लोभमा आफैँले कुनै समय विकसित गरेको सही विचारबाट विचलित भएको देखिन्छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले संसदीय राजनीतिमा क्षेत्रीय वर्चस्वको उद्देश्यले मधेशसम्बन्धी अवधारणा विकसित गरे । उनीहरूले मधेशमा एतिहासिक रूपमा रहेका पौराणिक कालका स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको सांस्कृतिक इतिहासलाई उपेक्षा गर्दै मधेशलाई राजनीतिक देशको रूपमा व्याख्या गरे र यसै आधारमा वर्तमानमा ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को राजनीतिक नारा विकसित गरे । यसले तराई-मधेशमा पौराणिक कालदेखि नै रहेका मिथिला, कौशल (अवध), कोच आदिको सांस्कृतिक पहिचानलाई उपेक्षा गर्दै एउटै मधेशको पहिचान स्थापित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । वस्तुतः नेपालमा सङ्घीयताको सङ्घर्षमा सबैभन्दा प्रखर आन्दोलनको रूपमा देखिएको मधेश ऐतिहासिक (पौराणिक मिथकीय पनि) सांस्कृतिक भन्दा पनि राजनीतिक-सांस्कृतिक बढी छ ।

अझ स्पष्ट शब्द र राजनीतिक अधिकारको सङ्घर्षको आधारमा भन्ने हो भने मधेश आन्दोलनले तराई-मधेशमा रहेका सबै ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विशिष्टताहरूको पहिचान र राजनीतिक सत्तामा समान भागिदारीको समग्र सङ्घर्षको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ । यस अवधारणाले मधेशमा रहेका सबै सांस्कृतिक विशिष्टता र पहिचानहरूलाई यस आन्दोलनमा खुला दिलले समाहित हुने अवसर प्रदान गर्छ । होइन भने कदाचित शासकीय दाउपेचमा परेर ‘एक मधेश एक प्रदेश’ सफल भए पनि यसमा  नयाँ सङ्घर्ष र अस्थिरताका अवसरहरूको सम्भावना प्रबलरूपमा रहने छ ।

 मधेश आन्दोलन तराई-मधेशमा हुने समग्र सांस्कृतिक आन्दोलन र सङ्घर्षको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । यहाँ मिथिला राज्यको निम्ति स्वतन्त्र सङ्घर्ष र पाँच जनाले शहादत दिएको ताजा इतिहास स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । मधेश आन्दोलनले मधेशमा विविध प्रदेशको अवधारणा विकसित गरेको भए यस प्रकारको अलग आन्दोलन विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन । तर मधेश आन्दोलनका नेतृत्वहरूमा अहिले पनि यस प्रकारका आन्दोलनप्रति नकारात्मक र प्रतिस्पर्धी भाव देखिन्छ ।
 
यतिबेला मधेश आन्दोलनमा नेतृत्वको नैतिक अविश्वसनीयता, आन्दोलनभन्दा पनि शासकीय मोहमा उत्पन्न आन्तरिक किचलो र वैदेशिक परनिर्भरताको कारण आन्दोलनको नेतृत्वप्रति जनता उदासीन देखिन्छन् र नेतृत्व केन्द्रीय सत्ताको चक्करमा घरको न घाटको स्थितिमा छ । जुन उद्देश्यको निम्ति मधेश आन्दोलन जन्मेको थियो,   अधिकांश उद्देश्य पूरा हुन बाँकी छ । मधेश आन्दोलनको मात्र होइन, आदिवासी जनजातिलगायत समग्र जातीय–क्षेत्रीय अधिकारको आन्दोलन यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देशलाई सङ्घीय गणतन्त्र भनिए पनि यो अहिलेका प्रदेशका ढाँचाहरू सङ्घीयताका मर्मभन्दा परको प्रशासनिक ढाँचा मात्र खडा भएको देखिन्छ । संविधानमा निश्चित गरिएका प्रदेशहरू स्थानीय अङ्ग र केन्द्रको बीचमा समन्वयात्मक मात्र छन् भने स्थानीय निकाय केन्द्रको निर्देशनभन्दा बाहिर जान सक्दैन ।

सङ्घीयताको आन्दोलन मूख्यतः जातीय (नेस्नालिटी) सघनता (क्लस्टर) का आधारमा आत्मनिर्णय र स्वायत्तताको निम्ति भएको थियो । यस अर्थमा अहिलेको प्रादेशिक व्यवस्था भ्रम मात्र छ । यस अवस्थामा नयाँ सिराबाट मधेश आन्दोलन उठाउनु आवश्यक छ । तर यसको निम्ति सबैलाई समेटने खालका नाराहरू हुनुपर्छ । एउटा यस्तो नारा, जसमा तराई-मधेशमा बस्ने सबैले आआफ्नो सांस्कृतिक पहिचान र राजनीतिक अधिकार अनुभूत गर्न सकुन् । दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य मात्रले माओवादी केन्द्रले उठाउन खोजेको ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को भावनात्मक नाराले सङ्कीर्णता मात्र बढाउनेछ ।

(स्रोत : जनकपुर टुडे)
०००