रोशन जनकपुरी
अहिले चौतर्फीरूपमा बुर्जुआ संसदीय सत्ताको विजयी दुन्दुभी बज्दैछ र माओवादी आन्दोलन अलगथलग र सिथिल भएजस्तो देखिन्छ । विगतमा ‘भूतो न भविष्यति’ जस्तै देशमा सर्वहारावादी उथलपुथल र हरेक दीनदुःखीका आँखामा समग्र मुक्तिको सपना भर्न सफल यो आन्दोलन अहिले कयौँ टुक्रामा विभाजित भएर अस्तित्वको निम्ति सङ्घर्ष गर्दैछ । यस आन्दोलनको ठूलो हिस्सा संसद्वादमा पतन भएर संसदीय सत्ता सुखमा रमाउँदैछ । उसले वर्तमान गणतन्त्रलाई नै राजनीतिक कार्यभारको समापन बुझ्छ र रहलपहल राजनीतिक कार्यभार त्यसै पूरा हुने कुरा गर्छ । उसले आगामी कार्यभारलाई आर्थिक कार्यभारको रूपमा व्याख्या गर्छ । उसको निम्ति अब समाजवाद आर्थिक कार्यभार मात्र भएको छ । ऊ सम्विधानमा भएका केही पुँजीवादी उदार धाराहरूलाई नै समाजवादी कार्यक्रमको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ र संविधानको प्रस्तावनामा अमूर्त र वर्ग समन्वयवादी ‘समाजवादोन्मुख’ शब्दावली आफूहरूले लेख्न लगाएको भनेर गौरवान्वित र आत्ममुग्धतामा छ । वस्तुतः यो पुँजीवादी सत्तासामु आत्मसमर्पण हो । सारतः यो सर्वहारा क्रान्तिको अपरिहार्यता र विजयप्रतिको विश्वास गुम्नु हो र पक्षधरता परिवर्तन हुनु हो ।

विगतमा भएका माओवादी आन्दोलनलगायत विभिन्न सङ्घर्षहरूका कारण देशमा राजनीतिक चेतनामा विकास भएको देखिन्छ । तर समाजको सबभन्दा तल्लो वर्ग र सबैभन्दा उत्पीडित वर्ग श्रमिकहरुको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तमाम उथलपुथलका बाबजुद स्थितिमा खासै परिवर्तन आएको छैन । देशका श्रमिक वर्गको निम्ति त झन् चुनौतीपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । देशमा माओवादी आन्दोलनको चलिरहेको बेला सत्तामा पुँजीवादी–सामन्तवादीहरूको वर्चस्व रहे पनि सडकमा श्रमिकवर्गीय आन्दोलन थियो । तर अहिले, सत्तामा श्रमिक वर्ग कहिल्यै पुगेन, सडकमा पनि उसका निम्ति कुनै आन्दोलन छैन । अहिले सडकमा देखिएको आन्दोलनमा सङ्घीय अधिकारको विषय भए पनि यसमा श्रमिक वर्गको कुरा कहीँ र कतै छैन ।

 यसप्रकार अहिलेका सडक आन्दोलनहरू यथार्थमा असन्तुष्ट पुँजीवादीहरूको सत्तामा भागीदारीको सङ्घर्ष मात्र देखिन्छ । सङ्घर्षरत देखिएका मधेशवादी र अन्य सङ्घीयतावादी  शक्तिहरू वास्तविक अर्थमा जनतालाई सङ्घीय अधिकार दिलाउनु भन्दा पनि यसलाई सत्तामा पुग्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरिरहेको तथ्य उनीहरूले संसद् नछाडनु र प्रधानमन्त्री फेरिने बेला नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिनुले स्पष्ट पार्छ । यस प्रकार के देखिन्छ भने संसद् र सडकमा अहिले जतिसुकै हङ्गामा देखिए पनि श्रमिक वर्गको हितका दृष्टिले हेर्दा चौतर्फी चकमन्न र सुनसानको स्थिति छ ।

राजनीतिक अर्थशास्त्रीय हिसाबले हेर्ने हो भने देश साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरूको निर्देशनमा दलाल तथा नोकरसाही पुँजीवादी बाटोमा अग्रसर छ । देशको सम्पूर्ण भौतिक सम्पदा र कानुनी स्वामित्व, अझ भनौँ देशको नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी भूमि, व्यापार, जलशक्ति र खनिज सम्पदाहरू व्यक्तिगत नियन्त्रणमा देखिन्छन् । तथा सत्ताधारीहरू विश्वपुँजीवादका सामु नतमस्तक भएर जनताको हितभन्दा पनि उनीहरूको पुँजीवादी स्वार्थपूर्तिको साधन बनेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि संसद्मा उपस्थित र कानुनी मार्क्सवाद पढाउने माओवादीहरू (माओवादीकेन्द्र) ले यसै बाटोबाट समाजवाद आउँछ भन्ने ढिपी गीत गाउन छाडेका छैनन् ।

संसद्बाहिर रहेका आफूलाई माओवादी भन्न रुचाउने दुईवटा समूह देखिन्छन् । यसमध्येको एउटा विप्लव माओवादी छ, जसले हालै पार्टीको नामबाट माओवादी पदावली झिकेर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ मात्र राखेको छ । यो पार्टीको गतिविधि हेर्दा फौजी कार्यदिशाको विकास गर्नखोजेको  जस्तो देखिए पनि नयाँको नाममा यसले राजनीतिक कार्यदिशाको रूपमा विकास गरेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को सिद्धान्त विचारधारात्मक रूपमा समस्याग्रस्त देखिन्छ । उनीहरूले आफ्ना राजनीतिक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख गरेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को सिद्धान्तका आधारमा माओवादको आधारभूत अवधारणा नयाँ जनवादको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणा अगाडि सारेका छन् । सो समूहले यसको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा नयाँ जनवादी अवधारणा पुरानो भएको र नेपाली समाजको धरातलीय अवस्था परिवर्तन हुँदैगएको भनेको छ ।

क्रान्तिको विज्ञानको दृष्टिले समाजको धरातलीय परिवर्तनको अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्न हो । विश्वक्रान्तिमा अहिले दुईवटा कार्यदिशाहरू, लेनिनवादी कार्यदिशा र माओवादी कार्यदिशाबारे व्यापक बहस छ । सामान्य अर्थमा लेनिनवादी कार्यदिशालाई सहरी विद्रोह र माओवादी कार्यदिशालाई ग्रामीण आधारइलाकाको आधारमा दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशाको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । विप्लव माओवादीको जनक्रान्तिको सिद्धान्त हेर्दा ऊ सम्भवतः यसै बोधबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैले ऊ नयाँ जनवादी अवधारणाभन्दा वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणा अघि सारेर लेनिनवादी अवधारणाको नजिक जान खोजेको देखिन्छ ।  वर्तमान विश्वमा लेनिनवादी र माओवादी अवधारणा एक आपसमा अन्तरश्रृङखलित अवधारणा हुन भन्ने बुझाइ नै अहिलेको क्रान्तिको विज्ञानको सही बुझाइ हो ।

विप्लव माओवादीहरूको अर्को वैचारिक समस्या नेपाली क्रान्तिमा मध्यवर्गको भूमिकालाई प्रधानता दिनु हो । अझ उसले त मध्यवर्गको विद्रोह पदावली नै प्रयोग गरेको छ । तर सैद्धान्तिक रूपमा मध्यवर्गको विद्रोह एउटा भ्रमपूर्ण विद्रोह हो, अर्को शब्दमा यो फासिवादको विद्रोह हो । किनभने मध्यवर्ग कुनै स्थिर वर्ग नै होइन । यसको ठूलो हिस्सा श्रमिक वर्गमा स्खलित भैरहेको हुन्छ भने सानो हिस्सा माथिल्लो अभिजात्यमा रूपान्तरित भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यो वर्ग आफँमा विभाजित मनःस्थितिमा हुन्छ । यसमा तल स्खलित समूहले सर्वहारा वर्गको क्रान्तिको निम्ति शुभकामना व्यक्त गरिरहेको हुन्छ भने अभिजात्य वर्गतिर उक्लिन खोजिरहेको समूह सर्वहारा आन्दोलनको विपक्षमा हुन्छ । यथास्थितिमा भने मध्यवर्ग प्रत्यक्षतः कुनै पनि उथलपुथलबाट टाढै रहन खोज्छ । यथास्थितिमा झञ्झटबाट अलग्गै बस्न खोज्नु मध्यवर्गको चरित्र हो । त्यसैले स्खलित भइरहेको मध्यवर्गीय समूहलाई क्रान्तिमा तान्न खोज्नु क्रान्तिको हितमा हुन्छ र यस्तो प्रयास सबैले गर्दछन् । तर यस प्रयासलाई मध्यवर्गको विद्रोहको जामा पहिर्याउन खोज्नु खतरनाक हो । यसले सैद्धान्तिक र वर्गपक्षधरतामा विचलन ल्याउने खतरा रहन्छ । यसरी विप्लव माओवादीभित्र सैद्धान्तिक अराजकता समस्याको रूपमा देखिन्छ ।

संसदबाहिरको माओवादीको अर्को हिस्सा माओवादी सिद्धान्तको आधारभूत अवधारणाहरूमा ठीक देखिए पनि समयानुकूल कार्यदिशा र कार्यक्रमको विकास गर्न नसक्नुबाट समस्याग्रस्त देखिन्छ । माओवादी अस्तित्व रक्षाको नाममा गतिहीनता यसको समस्याको रूपमा देखिन्छ । वैद्य माओवादीको नाममा परिचित यो माओवादी समूह आफ्नो स्थापना कालदेखि नै कार्यदिशाको पदावली परिवर्तनमा हैरान र दिक्दार देखिएको छ । यसले प्रयोग गरेका, जनयुद्धको अनुभवमा आधारित जनविद्रोह, ‘मूख्य जनविद्रोह’ र जनविद्रोह आदि पदावलीहरू यसका उदाहरण  हुन् ।  सामान्यतः विचारधारात्मक रूपमा ठीकै देखिए पनि गतिहीनताको कारण वैद्य माओवादीभित्र पदीय हैसियत बढाउने र अन्य पार्टीमा क्यारियर बनाउन जाने क्यारियरिस्टहरू र जसरी भए पनि आदर्शवादी व्यक्तित्व बचाईराख्नेहरूको जमातको वर्चस्व देखिन्छ । परिणामतः यो पार्टीनेतृत्व समग्र क्रान्तिको कार्यदिशालाई दृष्टिगत गरेर जनसमुदायलाई सङ्घर्षमा उतार्ने र उत्रने प्रवृत्तिमूलक कार्यक्रम विकास गर्नुको साटो निर्वाचन, सरकारको विरोध, आदि भैपरीआएको काममा अल्झेर तदर्थवादमा फँस्दैगएको छ ।

क्रान्तिकारीहरू सर्वहाराको अनिवार्य विजयको मार्क्सवादी मान्यतालाई आत्मसात गरेकै कारण जुनसुकै अवस्थामा पनि क्रान्तिकारी उत्साहमा हुन्छन् । पार्टी नेतृत्वले पार्टीपङ्क्तिभित्र यो सैद्धान्तिक उत्साह भर्न नसके सङ्कटपूर्ण घडीमा नेतृत्व जतिसुकै आदर्शपरक र इमान्दार भए पनि पलायन र विसर्जनको प्रवृत्ति बढदैजान्छ । बैद्य माओवादी यस्तै स्थितिबाट गुज्रँदैछ । यतिबेला पार्टी नेतृत्वपङ्क्तिभित्र बढदैगएको क्यारियरिस्टहरूको जमात, अकर्मठ कार्यकर्ताहरूको पङ्क्तिभित्रको अराजकता र दोस्रो पङ्क्तिको उच्च नेतृत्व पङक्तिभित्र बढ्दो गैरराजनीतिक चिन्तनको स्थिति रोक्न मुख्य नेतृत्वले कठोर निर्णयको जोखिम मोल्न नसक्नुले यस पार्टीभित्र विसर्जनको भयानक सम्भावना देखिँदैछ । जोखिमपूर्ण समस्याहरूलाई पन्छ्याउँदै जाने प्रवृत्तिले गर्दा साङ्गठनिकतामा यथास्थितिवादी र तदर्थवादी प्रवृत्ति यस पार्टीको मूख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

जहाँसम्म जनयुद्धबाट विकसित माओवादी कार्यकर्ता र समर्थक पङ्क्तिको प्रश्न छ, त्यहाँ जनयुद्धप्रति एक किसिमको नोस्टाल्जिया छ । उनीहरू जनयुद्धको इतिहासलाई रहरपूर्ण र छटपटीपूर्ण भावनासहित स्मरण गरिरहेका देखिन्छन् । उनीहरूको विचारमा माओवादीहरू अझै एकीकृत हुनसके श्रमिक वर्गको स्वप्न पूरा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने भाव छ । यो भाव बैद्य माओवादी र विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता र समर्थकबीच बढी बलवान देखिन्छ । माओवादी केन्द्र वैचारिकरूपमै संशोधित भएर कानुनी मार्क्सवादीमा परिणत भइसकेको छ । तर भ्रममा परेर यसपार्टीभित्र रहेका इमानदार कार्यकर्तामा पनि माओवादीहरू एक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना देखिन्छ । तर राजनीतिक दलहरूभित्रको एकता, भावना मात्रको प्रश्न हुनु हुँदैन । यो वैचारिक विमर्शको आधारमा र क्रान्तिको हितमा हुनुपर्दछ ।
 
मेरो विचारमा माओवादी आन्दोलनभित्र बुर्जुआ लोकतन्त्रको प्रचारको स्यालहुइयाँको प्रवाहमा परेर, लोकतान्त्रिक आवधिक प्रतिस्पर्धा, योग्य र दक्ष नेतृत्वको ठाउँमा आवधिक नेतृत्व, गुणात्मक एजेन्डाहरूमा आधारित सापेक्ष बहुमतको साटो सङ्ख्यात्मक निरपेक्ष बहुमत र सानै भए पनि चुस्तदुरुस्त सैद्धान्तिक र सर्वहारा अनुशासनबद्ध साङ्गठनिक ढाँचाको साटो जस्तोसुकै भए पनि ठूलो आकारको ढाँचाको सङ्गठनको आकर्षण बढदोछ । वस्तुतः यो उपभोक्तावादी अवधारणाकै एउटा प्रवृत्तिगत चिन्तन हो । यसले गर्दा मार्क्सवादीहरूले अवलम्बन गर्दैआएका जनवादी केन्द्रीयता, गुणात्मक र प्रतिबद्ध नेतृत्व, सर्वहारा वर्ग चिन्तनसापेक्ष क्रान्तिकारी मानसिकता जस्ता लेनिनवादी साङ्गठनिक अवधारणालाई प्रभावित पारिरहेको छ । हुँदाहुँदा स्थिति कहाँसम्म पुग्दैछ भने लेनिनवादी सङ्गठन भने पनि क्रान्तिकारी भनिने पार्टीहरूले समेत लेनिनवादी साङ्गठनिक नियमहरूलाई समयानुकूल बनाउने नाममा एकपछि अर्को गर्दै पन्छाउँदै गइरहेका छन् ।
   
यस्तो अवस्थामा श्रमिक वर्गको मुक्तिको स्वप्न र माओवादी आन्दोलनलाई पुनः नयाँ धरातलमा उठाउन क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीच एकता अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ । तर यसको निम्ति मूख्यतः सही वैचारिक निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीच बढ्दो कटुता कम गर्न सकारात्मक र समान पाटोको खोजी र मित्रवत वैचारिक आदानप्रदानको आधारमा वैचारिक सङ्घर्षको परिपाटीको विकास गर्नु आवश्यक छ । कदाचित क्रान्तिकारी शक्तिहरूले एकताका आधारहरू खोज्न सके भने माओवादीहरू निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हुन् भन्ने अवधारणाले सार्थकता पाउने छ ।

माओवादी आन्दोलनका सामु अहिलेको मुख्य चुनौती अवसरवादिता र संशोधनवादी चिन्तन नै हो । माओवादी केन्द्रको संसदवादमा पतनपछि नेपाली सन्दर्भमा संशोधनवाद नग्न नवसंशोधनवादमा परिणत भएको छ । यस चुनौतीलाई समाधान गर्न श्रमजीवि वर्ग र समुदायको व्यापक एकताको आधारमा क्रान्तिकारी सङ्गठनको निर्माण, कार्यदिशा र जनसमुदायलाई क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा उतार्ने खालका कार्यक्रमहरूको विकास आवश्यक छ । निरपेक्ष आदर्शवादी लोकतन्त्रबारे बुर्जूआ वर्गको बौद्धिक प्रचारको भ्रममा परेर कयौँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी सङ्गठनहरूले समेत सर्वहारा अधिनायकत्वको अवधारणाबाट मुख लुकाउने गरेको देखिन्छ । तर साम्राज्यवादी-पुँजीवादी अधिनायकत्वको चौतर्फी दुन्दुभी बजिरहेको यस घडीमा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा परिस्थिति निर्माण गर्न सर्वहारा अधिनायकत्व मात्र वैचारिक विकल्प हुनसक्छ भन्ने यथार्थ मालेमावादीहरूले जति छिटो बुझ्छन्, त्यति छिटो सही कार्यदिशा पहिल्याउन सक्दछन् ।

त्यसैले वर्गसङ्घर्ष सुरु गर्न, श्रमजीवि वर्ग र उत्पीडित समुदायले मात्र इतिहासको निर्माण गर्न सक्दछ भन्ने मालेमावादी अवधारणालाई दृढतापूर्वह अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ । अहिले नयाँ गर्ने नाममा विश्वकम्युनिस्ट आन्दोलनमा अनेक बौद्धिक विमर्शहरू र निष्कर्षहरूको प्रवाह देखिएको छ । नेपालका क्रान्तिकारी भनिएका पार्टीहरूमा समेत यस बौद्धिक निष्कर्षहरूको प्रभाव देखिन्छ । तर यी निष्कर्ष स्वीकार्नु भन्दा पहिले यसलाई नेपाली राजनीतिक-सामाजिक ढाँचामा राखेर अध्ययन र विश्लेषण गरेपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्नु उचित देखिन्छ । अन्यथा यो बौद्धिक फेसन र महत्वाकाङ्क्षा शमनको बहाना मात्र हुनजानेछ ।

वर्तमान साम्राज्यवादी विश्वमा विकासोन्मुख र अल्पविकसित र अविकसित देशहरू, देशभन्दा पनि विश्वसाम्राज्यवादी ढाँचामा एउटा ब्लकजस्तो भएका छन्, जहाँका शासकहरूले साम्राज्यवादी निर्देशनहरूलाई आफ्नो देशमा कानुन बनाएर लागू गर्दछन् । यसलाई जनस्वीकृति दिलाउन साम्राज्यवादी सांस्कृतिक स्कूलबाट उत्पादित चिन्तक, समाजशास्त्रीहरू, शिक्षकहरू र संस्कृतिविद्हरूले आफ्नो लेख्य, वाच्य र दृश्यात्मक अभिव्यक्तिले सांस्कृतिक र नैतिक भ्रम सृजना गर्ने गर्दछन् । त्यसैले यसको विरुद्ध सर्वहारा संस्कृतिका पक्षधर बौद्धिक समुदायको एउटा प्रभावकारी प्रचारयन्त्र आवश्यक छ । यहाँ सैद्धान्तिक र बौद्धिकरूपमा मार्क्सका तल उल्लेखित भनाइ आत्मसात गर्नु जरुरी छ — “ क्रान्तिबिना समाजवादको अनुभूति गर्न सकिँदैन । यो राजनीतिक कार्य (क्रान्ति) जरुरी छ, किनभने यसको (समाजवादको) निम्ति ध्वंस र पुरानोको ध्वंस आवश्यक हुन्छ ।”

वर्तमान संविधानमा ‘समाजवादोन्मुख’ पदावली राख्नुपछाडिको उद्देश्य यसै ‘पुरानोको ध्वंस’ लाई रोक्ने प्रयास हो । माओवादी आन्दोलनलाई अनेक गोलचक्करमा पारेर यस स्थितिसम्म पुर्याउनुका पछाडि पनि यिनै उद्देश्यहरू थिए, जसलाई आन्दोलनको अवसरवादी नेतृत्वले त थाहा पाएकै थियो, इमानदार पङ्क्ति पनि निरपेक्ष आदर्शवाद र भ्रममा परेर यसलाई स्वीकार्न पुग्यो ।
 
जे होस्, यी सबै इतिहास भइसकेका विषयहरू हुन् । यसबाट अनुभव मात्र लिन सकिन्छ,  यसलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन । समयको नयाँ प्रवाहले मालेमावादी क्रान्तिकारीहरूसामु नयाँ धरातलमा उठ्ने, क्रान्तिकारी माहौल सिर्जना गर्ने र श्रमजीवि वर्गको राज्य निर्माणको सपना सार्थक पार्ने कार्यभार र चुनौती उभिएको छ । के क्रान्तिकारी शक्तिहरूले यो कार्यभार र चुनौती स्वीकार गर्छन् ? नेपाली श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायको हित र भविष्य यसैमा निर्भर छ । तर सम्झीराखौँ, श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायको मुक्तिको यो बाटो क्रान्तिकारी शक्ति र वर्गको सामूहिक र एकताबद्ध बाटो हो ।
०००